Quantcast
Channel: New Socialist Initiative (NSI)
Viewing all 299 articles
Browse latest View live

दस्तारबंदी और मुस्लिम समुदाय में नेतृत्व को लेकर कुछ सवाल

$
0
0
जावेद अनीस


पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने इमाम अहमद बुख़ारी द्वारा अपने पुत्र को नायब इमाम नामित करने के लिए किये जा रहे ‘दस्तारबंदी’ समारोह पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि वे जो कुछ करने जा रहे हैं उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है और इस आयोजन का मतलब नायब इमाम की नियुक्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ताओं और सरकार द्वारा दलील दी गयी थी कि चूंकि जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है इसलिए इसका उत्तराधिकारी इमाम नहीं तय कर सकते, यह वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। हालांकि यह अंतिम फैसला नहीं है इस मामले में आगे भी सुनवाई होनी है, जो की 28 जनवरी को होने वाली है जिसमें कोर्ट द्वारा सभी पक्षों को नोटिस भेजकर हलफनामा दायर कर अपना-अपना पक्ष रखने को कहा गया है।

कुल मिलकर कर इस फैसले का सार यह है कि बुखारी 22 नवंबर को होने वाली दस्तारबंदी का आयोजन तो कर सकते हैं लेकिन फिलहाल इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी इस बारे में स्थिति 28 जनवरी को होने वाली सुनवाई में ही साफ हो पायेगी।

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब पिछले दिनों जामा मस्जिद के विवादास्पद “शाही इमाम” सैयद अहमद बुखारी द्वारा अपने उन्नीस वर्षीय बेटे सैयद शाबान बुखारी को अपना जांनशीन बनाने की घोषणा करते हुए कहा गया था कि 22 नवंबर 2014 को दस्तारबंदी की रस्म के साथ उन्हें नायब इमाम घोषित किया जाएगा। विवाद और गहराया जब बुखारी ने बात का खुलासा किया कि इस दस्तारबंदी रस्म में शामिल होने वाले मेहमानों की उनकी सूची में भारत के प्रधानमंत्री का नाम शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इसमें बुलाया गया है, सैयद अहमद बुखारी का कहना था कि ‘चूंकि यह उनका निजी कार्यक्रम है और वे किसे दावत में न्यौता भेजेंगे और किसे नहीं यह उनका अपना निर्णय है।‘ जैसा कि अपेक्षित था बुखारी के इस निर्णय को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ और इस बहाने सैयद अहमद बुखारी एक बार फिर सुर्खियों में आ गये। 

यह वही जामा मस्जिद है जहाँ 1947 में जब दिल्ली के मुसलमान बड़ी संख्या में पाकिस्तान जा रहे थे, तब देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी प्राचीर से मुसलमानों को संबोधित किया था, उनके इस भाषण का लोगों पर बहुत गहरा असर हुआ और बड़ी तादाद में मुसलमान जो पाकिस्तान जाने के लिए अपना सामान बाँध कर तैयार थे उन्होंने हिन्दुस्तान को चुन लिया। उनके इस मशहूर भाषण के शब्द कुछ इस प्रकार हैं- "जामा मस्जिद की ऊंची मीनारें तुमसे पूछ रही हैं कि जा रहे हो...कल तक तुम यमुना के तट पर वजू किया करते थे और आज तुम यहाँ रहने से डर रहे हो। याद रखो कि तुम्हारे ख़ून में दिल्ली बसी है। तुम समय के इस झटके से डर रहे हो...वापस आओ यह तुम्हारा घर है, तुम्हारा देश”।

लेकिन आज इसी जामा मस्जिद से एक दूसरी तरह की आवाज निकल रही है दरअसल इमाम बुखारी अपनी इस कवायद से भारतीय मुसलामानों को गुमराह करना चाहते थे, इसमें फिरकापरस्ती की बू आती है। इस विवाद को पैदा करने के पीछे उनका असली मकसद तो खुद को नरेंद्र मोदी के बरक्स मुसलमानों के नेता के तौर पर पेश करना था, लेकिन उनका यह दावं पूरी तरह फेल रहा, मुस्लिम समुदाय द्वारा इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुयी। दस्तारबंदी में भारतीय प्रधानमंत्री की जगह पाकिस्तान के प्रधनमंत्री को बुलाये जाने को लेकर उनकी मंशी पर सवाल उठाया गया और भारत के प्रधानमंत्री नामक संस्था के अपमान को लेकर उनकी आलोचना की गयी। 

“शाह” तो कब के खत्म हो गये लेकिन “शाही इमाम” के दस्तारबंदी का चलन अब भी कायम है। दरअसल बुखारी खानदान ने जामा मस्जिद के इमामत जैसे विशुद्ध धार्मिक मसले को सियासी और खानदानी बना रखा है, दिल्ली के जामा मस्जिद इंडो- इस्लामिक वास्तुशिल्प का शानदार नमूना है, मुस्लिम समुदाय के लिए इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही देश के दूसरे समुदायों का राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इससे लगाव जगजाहिर है। जामा मस्जिद के एतिहासिक महत्त्व और देश के सियासी दलों और मीडिया के नजरों में बसे होने के कारण इसके इमाम भारत के मुसलमानों के इमाम होने का भी भ्रम फैलाते रहते है, जबकि हकीकत यह है कि उनका प्रभाव जामा मस्जिद के आस पास के इलाकों में भी नहीं है। उनकी मौकापरस्ती तो जग जाहिर है, ऐसा कोई भी दल नहीं बचा है जिसके पक्ष में उनके द्वारा फ़तवा न जारी किया गया हो। 

हमारे मुल्क में धर्म और जाति के नाम पर राजनीति का फार्मूला हिट है, एक ऐसे दौर में जब बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरवादी संगठनों का सबसे प्रिय जुमला “पाकिस्तान भेज देंगें” हो गया हो, सैयद अहमद बुखारी का पाकिस्तान प्रधानमंत्री के प्रति उमड़ा प्रेम कई सवाल खड़े करता है, क्या वे ऐसे संगठनों द्वारा लगाये गए आग को हवा दे रहे थे जिसकी आंच पर रोटियाँ सेंकी जा सके। दोनों तरफ के कट्टरपंथी तंजीमों का इतिहास रहा है कि वे पहले अपने अपने समुदायों की एक दूसरे को लेकर डर की मनोग्रन्थी को उभरती हैं फिर इसी के बल पर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं, इसके लिए वे परोक्ष–अपरोक्ष रूप एक दूसरे की भरपूर मदद करती भी नज़र आती हैं।

शाही इमाम जैसे मजहबी लीडरान और उनके सियासी परस्तार भारतीय मुसलमानों के मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, ये समुदाय में सामाजिक तरक्की को नापसंद करते हैं ताकि लोग जागरूक ना हो सकें और इन्हें अपने हिसाब से हांका जा सके। देश के बंटवारे के बाद जिन्ना के पाकिस्तान को नकारते हुए भारत को अपना मादरे वतन चुनने वाले मुसलमानों ने मज़हब के नाम पर बने किसी सियासी जामत के साथ जाना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ के मुख्यधारा के सियासी पार्टियों के लीडरान को ही अपना लीडर माना लेकिन यह बड़ी विडम्बना है कि मुख्यधारा के राजनीति ने जाने–अनजाने उनपर शाही इमाम जैसे मजहबी लीडरान को बार–बार थोपने की कोशिश की है। इस दौरान इन्हें एक ऐसा वोट बैंक समझ लिया गया है जिसके सियासी हित मज़हबी लीडर को सौप दिए गये हैं, इसके नतीजे में हम देखते हैं कि देश के अन्य समुदायों की तरह इस समुदाय की तरफ से नागरिकों अधिकारों को लेकर मांग निकल कर सामने नहीं आ पाते हैं लेकिन भावनात्मक और मज़हबी मसला आने यह बहुत आसानी से सड़कों पर आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मुस्लिम समुदाय को धार्मिक पहचान से परे एक नागरिक के रूप से ढलने का उतना मौका नहीं मिल पाया है और इसका मुख्य कारण समुदाय में गैर–मजहबी कयादत (नेतृत्व) का ना उभर पाना है।

2006 में सच्चर कमेटी द्वारा जारी रिपोर्ट आई थी जिसने खुलासा किया था कि प्रमुख मानव विकास सूचकांकों में मुस्लिम समुदाय काफी पीछे है। ना केवल उनकी आर्थिक-शैक्षणिक स्थिति दयनीय है बल्कि वे व्यापार, रोजगार, सरकारी नौकरियों और सियासी प्रतिनिधित्व के मामले में भी काफी पीछे हैं। हाल ही में सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों के अमल की हक़ीक़त को जानने के लिए गठित प्रोफ़ेसर अमिताभ कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई है,जिसके अनुसार सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू करने की गंभीर कोशिश नहीं की गयी है, स्कीम वगेरह तो बनाए गये लेकिन जो नतीजा हासिल होने चाहिए थे वे नहीं हुए हैं, कुछ मोर्चों में राहत है लेकिन उन्हें उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। कुंडू कमेटी ने सुझाव दिया कि अत्यंत पिछड़ी मुसलमान जातियों(अजलाफ) को ओबीसी कोटे के दायरे में रखा जाए। इसी तरह मुस्लिम दलितों (अरजाल) को ओबीसी से एससी कोटे में डाला जाए। कुंडू कमेटी की यह सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है, दरअसल मुस्लिम समुदाय को एक ही चश्मे से देखने की प्रवृति हावी है, इस नजरिये को बदलने की जरूरत है। उच्च वर्ग के मुसलमान तबकों के सामने पसमंदा यानि पिछड़े -दलित मुसलमानों की स्थिति बदतर है, इस भेद को ध्यान रखकर ही विकास और कल्याण की योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां बनायीं जानी चाहिए।

बीते दिनों हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हैदराबाद तक सीमित असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने दो सीटें जीत कर अपना खाता खोला है,पार्टी पांच सीटों पर दूसरे नंबर और नौ सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। इस पार्टी की छवि एक सांप्रदायिक पार्टी की है, इसके नेताओं पर आये दिन भड़काऊ बयान देने के आरोप लगते रहते हैं, अगर यह नतीजे एमआईएम जैसे मजहबी जमात का मुसलमानों के मसीहा बनने की दिशा में सन्देश हैं तो इसे खतरनाक संकेत माना जाना चाहिए। भारत में इंडोनेशिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, पूरी दुनिया में कट्टरवाद के उभार के बावजूद भारतीय मुसलमान अपने आप को रेडिकल होने से बचाये हुए है । लेकिन पिछले दिनों जैसी खबरें आ रही हैं उससे प्रतीत होता है कि अब वे आईएसआईएस और अलकायदा जैसे जिहादी संगठनों के निशाने पर है।

हिंदुस्तान की जम्हूरियत की मजबूती और अमनों-चैन के लिए जरूरी है कि अकलियतों में असुरक्षा की भावना को बढ़ाने/ भुनाने की राजनीति बंद हो, मज़हबी लीडरशिप को उन पर थोपने की जगह सियासी जमातें गैर-मजहबी नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दें जिससे समुदाय इनसे पिंड छुड़ा सके और अपने वास्तविक समस्यायों को हल करने के लिए राजनीति को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करना सीख सके।

यह मुल्क पहले भी धर्म और बटवारे के राजनीति के सुरंग से गुजर चूका है और हम सब भारतीयों ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है, देश की सियासत को मजहब से दूर रखना होगा वर्ना इस बार तो हमारे पास कोई मौलाना आजाद और महात्मा गाँधी भी नहीं हैं उनकी जगह तो तोगड़िया और बुखारी जैसे लोग कब का ले चुके हैं ।
**********

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव के साथ लम्बे समय से जुड़े हुए हैं और भोपाल में रहते हैं anisjaved@gmail.com

Impossible Lesson

$
0
0
-Ravi Sinha
Far away from Peshawar five men and a woman sat in a physician’s waiting room in Lucknow. The television screen that ordinarily shows some Bollywood film or a cricket match had a news channel on. It was day after the slaughter of children. The assistant who maintains the waiting list of patients and collects the doctor’s fee said something very predictable, even if heart-felt, expressing his horror and revulsion. The matter would have passed as unremarkably as most things do most of the times, except for what an elderly gentleman waiting to see the doctor had to say in response.
In a feeble yet firm voice whose conviction and sincerity was unmistakable, he said – dhaarmikata ko badhaava doge to kattarta badhegi; kattarta badhegi to aatank upajega, haivaaniyat saamne aayegi.(If you will promote religiosity, fundamentalism will grow, and from that will emerge terror and barbarism.) After a pause he added – hamaare desh mein bhee yahee ho rahaa hai, haalaan ki abhee hum pehle daur mein hain, dhaarmikata badhaane ke daur mein. (Same thing is happening in our country too, although we are in the first phase so far – that of promoting religiosity.)
It was stunningly simple a statement with clear enunciation of a causal chain. No one spoke after that. Uncharacteristically, for Indians, no discussion followed and no rebuttals were made. The statement was surprising for a number of reasons. First of all it did not come from an atheist leftist. There are too few of them left in any case in this city of Majaz, Rashid Jahan and Sajjad Zaheer, and it would have been too much of a coincidence if both the patients waiting to see the doctor in that lean hour of the day belonged to this rare breed. (Others were either family members of the patients or the doctor’s assistants.)
The statement was surprising also because, despite widely held views to the contrary, it did not blame one particular religion for being more disposed than others to harbour and incite terrorism. Nor did it sing the usual song about true religiosity being antithetical to brutality and violence. If one were willing to honestly count all killings across millennia of human history, I have little doubt that religion will show up as the single biggest killer. There are those who deploy enormous erudition and scholarship in proving that it kills only when it becomes modern. There are others who would not tire of repeating that it kills only as a handmaiden of imperialism. Veracity of examples likely to be cited in support of such theses cannot be denied. And yet, the theses themselves are grievously mistaken. Religion kills for its own sake too. If others hire it frequently, they do so because it is extraordinarily effective at the job. Nobel winning physicist Steven Weinberg once said – … you have good people doing good things and evil people doing evil things. But, for good people to do evil things, that takes religion.
It does not take a great deal of erudition to know that the Thirty Year War in seventeenth century Europe had seen the biggest blood-bath before the world wars of the twentieth century broke that record. That can hardly be attributed to modernity or to imperialism. Nor did religion begin to kill children only in the modern times. The oldest of religious myths recount massacre of children. If one were to consider that the slaughter of all male children of Hebrew families at Egyptian Pharaoh’s orders is a story intended to portray the adversary in bad light, how does one interpret the same side reporting gleefully the extermination of all Egyptian firstborns in the last of the ten plagues unleashed by the Hebrew God on the Egyptians?
A mistaken view that seems to be widely held in this country considers Hinduism comparatively non-violent. The Hindutva brigade laments this. They would like to turn Hindus into ferocious warriors against other faiths. This sordid episode is currently in full bloom in the Indian society and polity. I do not fully agree with the gentleman in the clinic when he says that we are in the first phase of promoting religiosity that is yet to attain full-scale brutality and violence. Can one draw any such comfort after witnessing, for example, what happened during the Gujarat carnage of 2002?
If religion can kill even while preaching peace, compassion, brotherhood and spirituality, one can imagine the added ferocity when it openly preaches the virtues of violence. The current foreign minister of India has called upon the world to accept Gita as the global holy book. Honesty would demand that this appeal be accompanied with a disclaimer – this book is basically a call to arms and an incitement to violence. Lord Krishna went to great philosophical lengths to rid Arjun of the scruples the latter had about participating in the impending blood-bath of Mahabharat that would include killing his own cousins and relatives.
Speaking against religion is not a wise thing to do. It carries all kinds of dangers – exclusion and ridicule being among the more benign ones. It is not easy, therefore, to draw truthful lessons from histories and practices of religion. Nearly all of humanity that has lived so far has been religious and, by and large, it continues to be so.  How does one criticize or evaluate the mode of living of the entire human race? How does one bring its core beliefs under dispassionate and fearless scrutiny? It is not surprising that thinkers and theorists have had to plumb great philosophical depths and weave intricate theories around this issue. Obvious observations and simple truths would simply not do.
Undoubtedly there are things in the world about which precious little can be done. There are problems about which the best one can do is to go around them. And yet one learns about them not only because one is curious but also because one is always trying to cope with the world and make it better. One cannot do anything to gravity, and yet one keeps learning about it. In the process one does find newer ways to cope with it. Religion, unfortunately, is much like gravity. Lessons drawn from its history may invariably be impossible lessons, but even impossible lessons have their uses.
The poetically inspired moment in which Marx coined the phrase – opium of the people – has been the bane of every Marxist’s life. They have been mercilessly beaten up with this phrase and endlessly ridiculed for being juvenile. Hardly anyone reads the passage in the Introduction to Marx’s Critique of Hegel’s Philosophy of Right from which the phrase gets plucked. It almost reads like an ode to religion when he says – Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people. One wonders what Marx would say about religion after the slaughter of children in Peshawar. Would he say that it did the killing at the behest of imperialism? Would he say that seeds of a ferocious religious culture were sown in the Swat valley and elsewhere so that harvest of slaughters would feed the powers that rule over the planet, control its oil and own its wealth?
Anger and ridicule should be directed not towards what someone might say about religion. They should be directed towards what religion actually does. Its deeds are so grim and stark that even its sympathetic theorists are forced to raise questions about its conduct. Take for example the communitarian-idealist philosopher Charles Taylor who is famous for deploying exceptional intellect and erudition in making sense of the likes of Hegel, Heidegger, Merleau-Ponty and later Wittgenstein. In 2007 he came out with a 900-pages long book on the role of religion in history and civilization. The approach of this book, which he called The Secular Age, is too nuanced and its conclusions are too complex to be summarized here. While wrestling with the riddles of human thought and deeds in the dark alleys of history, myth and psyche with little light from the lamps of science and certainty reaching those alleys, Taylor emerges occasionally as if to catch a breath on the surface of manageable questions and simpler conclusions. I am tempted to quote from him, despite the risk of doing injustice to him and of exposing my own pretentiousness, in the hope that rational scrutiny of religion can be seen as a worthy enterprise.
Sources of primal frenzy, wild sexuality and plain slaughter have been debated within religious discourses themselves. More modern and humanist interpretations of religion have often castigated the primordial and naturalist versions for holding a view as if “all religion is ultimately Moloch drinking blood from the skulls of the slain” (The Secular Age, p. 648). I wonder if there have been similar debates within Hinduism where Kali and Shiva are reprimanded for such conduct. In any case, through an anthropocentric cleansing of ancient religions, at least in the west, it was hoped that religion would be rid of evil and frenzy, sex and slaughter,
“… in this anthropocentric climate, where we keep any idea of the spiritual, it must be totally constructive, positive. It can’t accommodate Kali, and is less and less able to allow for a God who punishes. The wrath of God disappears, leaving only His love…On the older view, wrath had to be part of the package…some people fry in Hell; and the others are only saved because Christ offered “satisfaction” for them. This was the heart of the juridical-penal understanding of the atonement. But in the anthropocentric climate, this no longer makes sense, and indeed, appears monstrous.” (The Secular Age, p. 649)
The question, however, remains. Why then, despite modernity, religion remains a prime instigator of bestiality and slaughter? Taylor discusses the question at various levels – biological, meta-biological, metaphysical, psycho-social, political and historical. Given his theoretical and ideological dispositions, he is inclined towards metaphysical explanations. Wading through complex arguments he arrives at a conclusion that puts part of the blame at modernity’s door. Modernity turns out in this account to be as self-righteous as religion. Citing examples of modern and non-religious violence, from the French Revolution to the War on Terror and Abu Ghraib, he accords equivalent status to Robespierre, Hitler, Stalin and George Bush.
I have put Taylor on display as an illustrative example. The point is to recognize the intrinsic relationship between religion and violence. If we have to understand our own specific predicament, we may have to step away from Taylor and go beyond his conclusions. After all, Peshawar and Gujarat happen here and not in Canada or Sweden. There must be some reason if religious slaughters and other barbarities of the present age tend to cluster in some parts of the world and not others.
The Economist this week quotes a former army officer from Pakistan, “I am not sure if Pakistan was created in the name of religion, but it is surely being destroyed in the name of religion” (From the Graveyard, Selections from The Economist, The Indian Express, 22nd December, 2014). There have been condemnations around the world of the slaughter of children, and also declarations that this is going to be the much-awaited turning point as far as Pakistan is concerned. But wishes cannot be horses. The soil often gets soaked with blood because political and civilizational histories – and above all religion – have poured poison into its deeper layers. The courageous Pakistani intellectual and physics professor, Pervez Hoodbhoy, is on spot when he points out with his characteristic forthrightness why this is not going to be “the final atrocity” in Pakistan,
“All tragedies provoke emotional exhortations. But nothing changed after Lakki Marwat when 105 spectators of a volleyball match were killed by a suicide bomber in a pickup truck. Or, when 96 Hazaras in a snooker club died in a double suicide attack. The 127 dead in the All Saints Church bombing in Peshawar, or the 90 Ahmadis killed while in prayer, are now dry statistics. In 2012, men in military uniforms stopped four buses bound from Rawalpindi to Gilgit, demanding that all 117 persons alight and show their national identification cards. Those with typical Shia names, like Abbas and Jafri, were separated. Minutes later corpses lay on the ground.
If Pakistan had a collective conscience, just one single fact could have woken it up: the murder of nearly 60 polio workers — women and men who work to save children from a crippling disease — at the hands of the fanatics.”
One could raise a few questions about the Indian collective conscience too. Did it wake up after Gujarat 2002? Did it punish the perpetrators of the horrific crimes? Did it punish those who presided over the carnage? Did India hang its head in shame when thousands of women were raped, scores of children slaughtered, even foetuses were torn out of wombs? The answer is well-known. The person who presided over Gujarat 2002, justified the barbarism by invoking Newton’s third law (the action at Godhra was bound to have a reaction across Gujarat), organized the post-riot “procession of pride” (Gaurav Yatra)  just ahead of the coming elections, and offensively humiliated an entire community with his ame paanch, amaaraa pachees speeches (“we five, ours twenty-five” – an ugly caricature of the family-planning slogan, “we two and ours two”), has been rewarded election after election culminating in the final reward of the Prime Minister’s chair. Nearly entire country is lying prostrate before this newly minted “statesman” who is supposed to have moved on and become the messiah of development. It is touching to watch fierce journalists and erudite commentators worrying endlessly about the damage that might be done by the minions of the Hindutva brigade to their own commander’s project. Why should they raise the spectre of love jihad, speak obscenely about ramzade-haramzade, generate tension through ghar-wapsi (home-coming by reconversion to Hinduism), and go on fomenting riots in different parts of the country? Why should they do what their commander-in-chief did before he became the commander-in-chief?
Prevailing standards of political debate in this country would prompt many to retort – why keep harping on Gujarat? What about the massacre of Sikhs in 1984? Wasn’t Rajiv Gandhi rewarded with the largest majority in the history of the Lok Sabha? Yes, that too! Although in that case victory may have come despite the massacre and not because of it. In any case, one could count many more cases of engineered riots and pandemic brutalities that brought political dividends. That precisely is the point. Why is it expedient for politics in our kind of societies – including in its democratic avatar – to hire religion for mass killings if that is what is needed to attain political goals?
This is a question that is often sidestepped and the entire blame is put on politics. There is no doubt that politics is to be blamed for much and there are politicians who have committed crimes against history and against humanity. How can one ignore the poisoning of an entire civilization by contemporary politics, especially since the days of the Rath Yatra and the demolition of the Babri Mosque? And yet, most of the country appears to have little trouble breathing in this poisoned atmosphere. Should this not bring one back to the question that one was trying to sidestep in the first place? Should one not look into the make-up of a civilization that finds it natural to breathe poisonous air?
It might appear as if we are back to the affair of impossible lessons. Are we going to elect a new people, as Brecht is supposed to have said somewhere? Are we going to conjure up a new way of life and rewire the social brain so as to give rise to a new civilization? If the haystack is ever ready to catch fire, what can we do other than making sure that no one throws a matchstick into it? Any lesson about religion or about the make-up of a civilization is not likely to be of any real use.
But, one may be rushing too fast. In real life useful measures are routinely squeezed out of seemingly impossible lessons. Consider, for example, some of the processes at the interface of a modern system and a yet-to-be-modern society. What prevents the religious fanatics and the politico-religious brigades from throwing the society into a perpetual inferno? Why are pogroms and carnages used selectively and, perverse as it may sound, in limited ways? Why is it that in spite of the frequent bouts of barbarism we escape plunging into outright religious wars of the ancient and medieval types? The answer lies primarily in the existence of a modern system and in the peculiar historical fact that modernity has become remarkably, if unevenly, entrenched in this yet-to-be modern society. Contrary to what the regular leftists and the esoteric post-leftists would have one believe, the Hindutva brigade in India is prevented from going completely berserk not because people will disapprove. It is primarily because of the restraints imposed by modernity. Faced with the religious-fascist onslaught even those who have more fundamental reasons to oppose the system are forced to take shelter behind the Constitution and the formal structure of a modern state. The plight of those living in the countries without a modern state and a constitutional rule – in the subcontinent and elsewhere – is far worse.
The regular leftist would be alarmed by what would appear to him an explicit endorsement of the modern state. The post-leftist, on the other hand, would be aghast at what would appear to her as succumbing to the deceptive charms of modernity. Both would be mistaken in their respectively expected ways. I can rehearse what I have written elsewhere about how the modern state exists to serve the interests of the capital and why do capitalists hire the brutes, including the religious kind, to manage the polity (“Of Money-in-the-Blood and Blood-Money”). I can also rehearse and hopefully improve upon my take on modernity which is one of critical appreciation. But that would take us away from the issue at stake here.
Religion is not the sole repository of impossible lessons. There are other seemingly impossible lessons to be learnt from capital, labour and history. But that is another story and will have to be told another time.
**********

Ravi Sinha is an activist-scholar and a leading member of New Socialist Initiative (NSI) who has been associated with the left movement for nearly four decades. Trained as a theoretical physicist, he has a doctoral degree from MIT, Cambridge, USA. He worked as a physicist at University of Maryland, College Park, USA; at Physical Research Laboratory, Ahmedabad; and at Gujarat University, Ahmedabad before resigning from the job to devote himself full time to organizing and theorizing. He is the principal author of the book, Globalization of Capital, published by Lal Parcham and Lok Dasta in 1997, and a co-founder of the highly acclaimed Hindi Journal SANDHAN.

The Secular Stake- A Burden, or a Democratic Imperative?

$
0
0
Sanjay Kumar
Mr Asaduddin Owaisi, the leader of MIM recently remarked in a media conclave that ‘Muslims are not coolies of secularism’. The statement made perfect sense for his politics. He is the leader a party that aims to mobilise voters on the basis of them being Muslim. The unprecedented success of Hindutva under Mr Modi in recent elections has upset many old electoral calculations, and opened new opportunities. Mr Owaisi is smelling a chance for the MIM to expand beyond its turf in Hyderabad, to regions where non-BJP parties have been getting the major chunk of Muslim votes with the slogan of secularism, seen principally as the promise of protection from riots. For Mr Owaisi, the remark serves multiple purposes. Average Muslim citizens are deeply disillusioned with a political process that has resulted in the utter marginalisation of their community.  For such voters, the statement is intended to clearly distinguish his party from the so-called secular non-BJP parties. It is calibrated to raise a doubt in their mind, why should only Muslims be expected to vote for such parties, when significant sections of the Hindus have sided with the communal BJP? It is also a preemptive answer to his political competitors and ideological critics, who are likely to accuse him of being communal.
Otherwise too, the secular discourse in India has largely become a minorities’ affair. It is said to be under threat when minorities are attacked. It is claimed to be flourishing when minorities rights are protected. A corollary belief among major sections of the so called majority community is that India  could have as well been non-secular if there were no minorities in the country, or if they are put in their place as the RSS political programme demands. It is not difficult to see that once secularism is equated with minority interests, the majority interests would be perceived as non-secular and with a passage of time the BJP style of politics would become the common sense of the majority. Should India remain, or rather become secular, only for minorities’ sake? Then, why should the majority be interested in secularism? Only because of their ‘good neighbourly’ sense, or to avoid civil strife of communal clashes? The tragedy and the farce of Indian secularism is precisely this, that ever since its initial conception and practice during the freedom movement, it has remained hostage to a majority-minority framework, and it has implicitly answered all the above questions in the affirmative. Nothing can be farther away from the real significance of secularism for a modern democracy. There have been many non-democratic secular regimes. Secularism though is a democratic imperative. What everybody, including minority citizens, lose in the absence of secularism are distinct democratic freedoms which only secularism can assure.
Secularism is most commonly seen as a particular set of state policies with reference to religious communities. In liberal democracies this set is assumed to have three components. Freedom of religion and non-discrimination by the state on the basis of religion are part of fundamental rights guaranteed to every citizen. Once these two are accepted, it follows logically that the state has to keep itself separate from any religion, or equidistant from all religions, otherwise the followers of the religion closer to state will have privileges denied to the non-religious, or followers of other religions. Secularism as state-religion separation is however, only a part of the secular framework. A liberal constitution like the Indian one, is a secular document not only because of the special features it shows vis a vis religious communities, but because of its very spirit and basic conception. There was some discussion in the Constituent Assembly to start the preamble with words like ‘In the name of God’. The proposal was not accepted, and ‘We, the People of India’ were placed as the sovereign, deriving their power to give themselves a constitution from no other real or imagined source. The people, who were giving themselves the constitution, were obviously an imagined entity, but imagined as a collective of thoroughly ordinary and mundane humans. What made them the People was the belief that they were equal among themselves in some fundamentally political ways, and that as persons they had certain in-alienable rights. This latter pair of beliefs is nothing but the core idea of citizenship.

Citizens have individual rights, and duties and responsibilities towards the collective. They are not bound by traditions and customs, because they are assumed to be morally and socially autonomous. They are agents of their own morality, which is their conscience. The freedom for the latter should be distinguished from the freedom of choice. Their conscience, as a moral guide determines what they take to be right or wrong. A person’s set of choices on the other hand can be random, need not have any internal necessity like conscience, and need not always involve moral decisions. Citizens may, or may not be religious,  it has no bearing on their citizenship. This is a consequence of a fundamental change in political morality that does not rely on any transcendental source, and should be contrasted with religion based value systems like those of ManusmritiSharia or the feudal Christian ‘divine rights of the king’. In fact the freedom of religion in Article 15 of the Indian constitution comes as a part of the freedom of conscience. Hence, the commonly assumed characteristics of state secularism mentioned above, are a consequence of the endowments of citizenship, which is a thoroughly secular concept.
Once the secular foundations of modern democracy are appreciated, it is not difficult to see what is lost with secularism. Rather than being a burden, which religious communities have to bear, it is an enabling framework for every citizen’s freedom. The every day life in India continues to be undemocratic. It is largely directed by foci of authority in family, community, and political and economic power structures. However, freedoms guaranteed to Indians as citizens are also tangible facts of life, dear enough to many of them to be fought for, as they try to fashion their lives on their own terms. The freedom to choose one’s life partner, employment, place of residence; to live free of caste hierarchy and not be bound with gender roles handed down by custom, are personal freedoms that emanate from secular conception of citizenship. Of course, one can be religious and also enjoy these freedoms. In fact, the freedom to determine one’s religious affiliation is part of the bundle of freedoms. So, secularism in a democracy can not be said to be principally against religion. What is unique to it is the equality of freedom, including freedom of religion, given to all. This last universal qualifier is what religious communities find difficult to accept while dealing with others who do not share their sense of the sacred, the revealed book, or mythic history. Religion based moral codes often violate this universality as amply demonstrated in Manusmriti and Sharia. Of course, one can imagine a religiosity which too accepts this universality, as it can be argued Gandhi tried to do. The point however is that the moral world of citizens with universal rights can exist without any religious scaffolding, or foundation. This is its  secular import.
After the recent political success of Hindutva, we are already seeing how in the name of protecting sentiments of the so called majority religious community efforts are on to control what individuals can read, how young couples should behave, what young women should wear, and children should study. Indians do not have to wait for full bloodied talibanisation of their society to see what everyday life would be under a non-secular regime, the shadows are already here. The similar set of  steps in the name of minority interests, as has happened many times in India, is not secularism, but competitive communalism.
Associated with personal freedoms which arise under democratic secularism are modes of interpersonal engagements and community life. The right to associate, to be different, and to protest collectively are the core rights which place the social agency of citizens at the center stage and continuously renew the public domain. This much is appreciated and understood by everyone espousing democracy. Practical and conceptual difficulties and confusions arise in other areas. For instance, the first condition necessary for a community of rights bearing citizens is the recognition of others’ rights, while enjoying one’s own. This is not a question of mere law enforcement, but of conscious behaviour requiring changes in what we think of others, and our relationship to them. In situations of conflict, it is necessary for the community of citizens that threat and violence are avoided. Reasoning, persuasion, and acceptance of difference within a mutually accepted operational framework become the guiding rules. An impersonal criminal-justice system and election based systems of representation are examples of such frameworks. It is in these that the limitations of the liberal secular democratic state structures are most acute. Such frameworks are associated with state power, which in unequal societies is deeply implicated in extant hierarchies and inequities. Hence we see that criminal justice systems are rarely just, and representation mechanisms are mostly corrupt and actually dis-empower citizens. Nehruvian secularism is the classic example. Through its economic and social policies it actually perpetuated the hold of Hindu upper castes in society, as they cornered expanding bureaucratic, professional and political opportunities. Radical measures like the land reform, universal education and health care, which would have created conditions for the empowerment of ordinary citizens, were carefully avoided. Other examples can be given from the racism and imperialist barbarity of Western liberal democratic regimes, which have been as much guilty of erecting boundaries and exclusions as non-democratic regimes, even if with less violence. At the broader level all liberal democratic regimes are partners in the reproduction of the most offensive, immoral and authoritarian of all dictatorships, that of capital and property, which controls  the physical basis of everyone’s life. Such failures react back on the secular democratic foundations of political life, setting up the possibility of disenchantment with the very idea of citizenship. We see its consequences at many places in the globe, in the success of Mr Modi’s Hindutva in India, or of Islamic conservatism of Mr Erdogan in Turkey, both of whom are enjoying unprecedented popular mandates. In this regard, it should also be noted that the world of universal citizenship while ensuring moral, social and intellectual autonomy to individuals is also very demanding. Recognition of others’ rights, though necessary for the reproduction of community life, is not an easy by-product of the law. From a human psycho-cognitive perspective, the call for a persons’ autonomy has been as old as Buddha’s last sermon to Ananda, ‘Be your own lamp’. However, from where the mass culture is twenty five hundred years later, it is not difficult to see that the condition of autonomy is not an easy achievement. In fact, the appeal of universal and secular citizenship is most intense during mass upsurges, national liberation struggles, phases of nation building, or socialism, and under conditions of personal security and livelihoods, briefly achieved during the phase of welfare capitalism in the West. The neo-liberal political economy currently ruling the world has scuttled all such projects. While on the one hand it converts state to a more blatant purveyor of capital’s interests, it also depoliticizes citizenship, so that ordinary citizens are seen at best as consumers of services provided by the state. The life of democracy is now closely related to the politics of contestation and protest.
Coming back to Mr Owaisi’s comment, when the establishment sees the people he claims to represent as only a minority community, against whom ministers of the party elected to rule spew venom and the man elected to lead the country issues only half-hearted reprimands, and when so many youth of this community are arrested and tortured on trumped up charges of terrorism, it will be disingenuous for anyone to claim that he has no right to play minority politics and question the utility of secularism for his  community. Minorities in fact can compromise, negotiate, survive, and even thrive, as minorities,under non-secular regimes, as they did under many medieval multi-religious empires. But, living as citizens requires secularism. Others, members of the so called majority, have a more significant choice to  make. Are they going to bargain away freedoms that come with citizenship in a secular democracy, for the angst, rhetoric, violence and mob frenzy of a majority ? Time is running out. Hubris catches up not only with individuals, but also with communities and societies. As examples of Fascism in Italy and Nazism in Germany show, when societies get stuck in the cul-de-sac of popular regimes based upon hatred, vainglory and violence, they manage to get out only after wholesale disasters.
**********
(Sanjay Kumar teaches Physics at St Stephen’s College, Delhi and is associated with the New Socialist Initiative, and People’s Alliance for Democracy and Secularism).

[NSI Statement] Harvest of Innocent Blood: The Democracy Deficit in Bodoland, Assam

$
0
0
Photo Courtsey: PTI
Once again, and very soon after the last instance of mass killings and displacement, another series of bloodshed and violence has rocked Bodoland Territorial Autonomous Districts (BTAD) - Assam. On 21st December 2014, two suspected militants of the National Democratic Front of Bodoland- Songbijit Faction (NDFB-S) were killed by the security forces in an alleged cold blooded encounter in the Chirang district of BTAD-Assam. In retaliation, on 23rd December, armed militants of NDFB-S attacked Adivasi villages in Kokrajhar, Chirang and Sonitpur districts. Since then it has resulted in the death of 81 people – 73 Adivasis including many women and children as well as 3 Adivasis killed in police firing on protestors. As a mode of retaliation Adivasi mobs killed at least 8 Bodo civilians. Since 23rd December, the entire BTAD and adjoining areas like Sonitpur district have been extremely volatile and under curfew. On 25th December, the Home Minister Mr. Rajnath Singh, in a meeting with the top security top brass, which was also attended by the Assam chief minister Mr Tarun Gogoi, declared Government of India's resolve to fight terrorism and reportedly asked the security and intelligence apparati to ensure the elimination of the top leadership of NDFB-S within the next six months. Around 50 additional companies of paramilitary forces are being sent to Assam. The Army has also reportedly launched major operations in the Assam-Arunachal border region, in search of the NDFB-S militants.

The NDFB-S massacre of Adivasi civilians is not a pre-modern tribal savagery. In fact such violence is justified by notions of exclusive ethnic-homelands and nations, and their corollaries like aspiration for spatial homogenization and monopolization of resources by particular communities. The Northeast of the country is home to many armed mobilisations against the domination of Indian state that are driven by an ethnic conception of political community in a contiguous territory. The Bodos of the Assam valley started an armed movement for Bodoland in 1980s against their marginalisation by the dominant non-tribal Assamese. Following the time tested carrot and stick policy, the Government of India managed to win over a faction of the armed groups in exchange for internal autonomy under the Sixth Schedule of the Constitution. The BTAD was formed in 2003. Curiously, even while the majority of citizens under the BTAD area identify themselves as non-Bodos the distribution of seats under the BTAD agreement is so designed that Bodos enjoy majority in the elected body. While a faction of the Bodo leadership settled to run the BTAD, the seeds were sown for inter-ethnic clashes and violence. 

Both Bodos and Adivasis are two of the most oppressed communities of Assam. The history of colonialism made them neighbours, just like the way Muslims of East Bengal origin became their neighbours in the early 20th century. All these communities have legitimate demands for political autonomy, but their rights have to be envisioned in such a way that they do not violate similar rights of other oppressed communities. It is precisely here that the democracy of India and its attendant institutional mechanisms have failed. Instead of creating space for a democratic dialogue between communities, which could have opened ways to resolve thorny issues between them, the security obsessed state in the Northeast, which looks at political problems primarily in terms of military solutions and opportunistic deals, creates ethnic polarization. It needs emphasis that the ordinary Bodo people have genuine democratic aspirations for greater political and economic autonomy. However, under the current political arrangements the legitimate aspirations of the Bodo people have been completely hijacked by power mongering among vested interests, which try to advance their politics at the cost of the rights of other ethnic groups. Hence, it has become a norm in the BTAD to pit ordinary Bodo people against similar non-Bodo people of the region. 

The year 1996 saw extensive Bodo-Santhali riots, which left around 300 dead and displaced 2,00,000. Sixty thousand of those are still living in relief camps after eighteen years. Similarly between 2012 and 2014, there was another series of riots and violence, this time between the Bodos and Bengali speaking Muslims. In 2012 alone around 100 people, mostly Muslims were killed, and 400,000 displaced. At the heart of these riots lies the unresolved question of Bodoland: how to grant rights to the historically marginalised and dispossesed Bodos in Assam, so that the rights of other communities like the Adivasis and the Muslims of immigrant origins, who are even more marginalized, are not compromised? The problem is that political deals initiated by state are never substantial and end up satisfying none. On the one hand, since other communities are not taken into confidence and are kept outside of the whole process breeding further dissatisfaction, and on the other, even the ‘deal making organisations’ realize the futility of the arrangement and thus, the cycle of demand-making and arms-taking begins again. There should be a revision and reworking of the Bodoland Territorial Council (BTC) Accord under which BTAD came into existence and is governed; so that democratic aspirations of all communities in the BTAD are upheld and get realized.

Ethno nationalism provides political incentives for violence against other communities. The actual violence is taking place with such regularity because the dominant players in the area see it as a legitimate tool. The state considers its security responsibility primarily in terms of flushing operations, encounters and torture. The area is saturated with armed groups, some surrendered, some in the process of negotiations with the state, and some like the NDFB-S are still up in arms. Some of these groups are also integrated into the contractor economy of the region, indulging in extortions, abductions and murder. Some act as mercenaries of political interests, far from the idealism seen in their constitutions and at the time of their genesis. Violence against civilians, extortions, abductions and mass killings cannot be any road to self determination. It merely plays into chauvinistic demands of majoritarianism. Even these, incidentally, cannot be realised given the ethnic diversity of the region. Yet these simple realisations are not always part of the moral world of the militancy. 

The NDFB-S has justified their attacks as retaliation against encounters and fake encounters carried out by the state to decimate the organisation. The singular point is that the current attack on adivasi people is unjustifiable. It must know that they do not and should not assume that their fight represents the community and its desires. On the other hand, the state must acknowledge that carrying out encounters and fake encounters against the NDFB(S) has only helped deepen the prolonged resentment of the Bodos, who are already in a situation of conflict and suspicion since the Bodoland movement days. The central and state police intelligence reportedly had intercepted radio message from one of the commanders of NDFB-S ordering the cadres to “kill as many non-bodos as possible in Sonitpur and Kokrajhar districts”. According to Assam Police they had been getting intelligence inputs for about a week about possible attacks. Yet, the State once again failed to process the intelligence inputs from its own sources. Why the police took two hours to decipher the messages which were in Bodo language, is a matter of serious concern. Such callous attitude of the state can only bring in a circular play of violence and counter violence.

Indian state claims to be democratic and liberal. Yet all elements of the political order in BTAD are leading the region towards an inescapable cycle of violence. Exclusivist ethno-nationalisms, a number of competing militant groups, ethnic cleansing, irrelevance of institutions of representative democracy, absence of a meaningful dialogue across communities, monstrous growth of and expansion of the bloodthirsty security apparati and their complicity in exacerbating the civilian strife, rise of a mafia run political-economy, AFSPA, secret and open killings, all mix dangerously so that state violence and ethnic cleansing are seen as normal state of affairs. The Northeast and the BTAD in the past two years have witnessed large scale of violence against innocent civilians. Yet the Northeast remains unseen in the national imagination and the underlying causes of this violence are little appreciated. 

Violence in BTAD points to the true nature of Indian state's machinations in the entire Northeast. For a long time, the Indian state has followed a two pronged policy of generalised armed violence to spread terror, along with propping up of sections within the local population who survive mainly on its largesse. These sections which are now in control of local politics, bureaucracy, the contractor economy, and are also moving out of the region for better prospects, are utterly corrupt and opportunistic. In a sense, they are a parasite and an anti-social elite that is incapable of giving any political leadership to the society. The use of Army against challenges to Indian state's authority has not succeeded and cannot succeed. Some of the insurgencies in the North-East have now gone on for over three generations. 

The character and strategy of Indian armed forces too plays a big role. The blanket of impunity provided by the AFSPA encourages Army's corrupt officers and soldiers to fish in troubled waters for personal gain. The scandals of Indian armed forces in the Northeast, or Kashmir, which come into the mainstream media are actually only the tip of the iceberg. Indian armed forces as a matter of a strategy selectively arm and support competing armed groups to benefit from internecine bloodshed among militants. Indian defense strategy is a direct contributor to violence in the region. The politics of Indian state in an environment of diverse militant groups have created an ethnic cauldron in which the marginal and the weakest social groups are most vulnerable. It shows how Indian state has failed to provide even the first condition of a civilised rule, that is, the security of person. The near absence of the state from rehabilitation process and provision of basic right to life and dignity has created a room for the entry of religious right to operate as providers and protectors of those affected by violence.

An additional factor in 2014, at places contributing to the acceptance of violence as politics, at others benefitting directly from such violence, is the Hindutva in the Assam valley, which has made significant strides here in the past two years. With the bogey of Bangladeshi muslims as its favourite propaganda tool, Hindutva has developed a base among caste Hindu Asasamese and even economically prosperous sections among tribals who find Hinduisation beneficial for their economic and cultural interests. They favour its aggressive politics which demonises and targets the vulnerable, over the populism of other political parties. It is not recognised widely in the rest of country that a section of the Assam agitation leadership of the 1980s had strong Hindutva sypmathies, and that in the Nellie massacre of 1983 too, the Hindutva forces had played an important role. 

The centre and the state governments have started an NIA enquiry of the massacre. To be credible, this enquiry should be impartial and find out the nexus between the armed mercenary groups like NDFB-S and the ruling dispensations and power groups who utilize the “services” of such groups. By simply giving a blanket order to flush out and eliminate the “miscreants”, the state cannot resolve the complex situation in Assam and the Northeast in general. It is actually a license for harassment, and violence on the ordinary people. One must also remember that the elections are due very soon, 2015 is marked out for BTAD elections, and Assam Assembly elections are due in 2016. The state and the center governments, led by two contending parties, may possibly make decisions for their own electoral gains rather than for a sustainable solution to the issue. Elections in India have more than ever come to depend on segregation and division of communities through violent means. BTAD being the one of the most sensitive area in contemporary India serves as a hot cake for ruling dispensations to take advantage of. It is time for the democratic and progressive sections of the society to remain vigilant about such machinations of the powers that might be. 

In solidarity with the victims of ongoing Dec 2014 massacre in Sonitpur and Kokrajhar, BTAD, Assam. 

NEW SOCIALIST INITIATIVE (NSI)
28/12/2014

Love Godse, Hate Tipu Sultan: Why the 'Tiger of Mysore' Still Troubles the Saffrons

$
0
0
- Subhash Gatade

The saffrons have done it again.

They have once again showed utter contempt towards the legacy of legendary Tipu Sultan, (20 November 1750 – 4 May 1799) one of those rare kings who was martyred on the battlefield, while fighting the Britishers at the historic battle at Srirangpatnam and whose martyrdom fighting the colonials preceded the historic revolt of the 1857 by around 50 years. Not very many people even know that he had even sacrificed his children while fighting them.

The immediate reason for stigmatisation of Tipu Sultan, by the leaders of Hindutva Brigade, concerns move by the Karnataka state government led by the Congress to celebrate Tipu Jayanti or Tipu's birth anniversary. The Chief Minister Siddaramaiah had made this announcement releasing a book 'Tipu Sultan: A Crusader for Change' by historian Prof B Sheik Ali.

A commemorative postal stamp  issued
by Government of India after independence
A ruler much ahead of his times Tipu Sultan, a scholar, soldier and a poet, was an apostle of Hindu-Muslim unity, was fond of new inventions, and is called innovator of the world’s first war rocket, one who felt inspired by the French Revolution and who despite being a ruler called himself Citizen and even had planted the tree of ‘Liberty’ in his palace. History bears witness to the fact that Tipu sensed the designs of the British and tried to forge broader unity with the domestic rulers and even tried to connect with French and the Turks and the Afghans to give a fitting reply to the hegemonic designs of the British and had defeated the British army twice with his superior planning and better techniques earlier.

An interesting episode in his eventful life throwing light on his character which the saffrons love to forget is worth emphasising. It was the year 1791 when Maratha Army raided the Sringeri Shakaracharya mutt and temple, plundered the monastery of all its valuables and even killed many. The incumbent Shankaracharya wrote to Tipu Sultan for help. He immediately ordered the Asaf of Bednur to provide help to the mutt. An exchange of around thirty letters written in Kannada is available which took place between Tipu Sultan and the Shankaracharya, which were discovered in 1916 by the Director of Archaeology in Mysore.

Expressing his indignation at the raid Tipu had written:
"People who have sinned against such a holy place are sure to suffer the consequences of their misdeeds at no distant date in this Kali age in accordance with the verse: "Hasadbhih kriyate karma rudadbhir-anubhuyate" (People do [evil] deeds smilingly but suffer the consequences crying)."
o o

It is evident that the proposal to celebrate Tipu Jayanti has stirred a fresh controversy in the state. BJP, the main opposition party, has termed it 'vote collection' exercise. One of their senior leaders, called Tipu a ‘tyrant’ and even questioned the government's move to celebrate the day. Another saffron leader D H Shankaramurthy called Tipu "anti- Kannada" as he "was not a Kannadiga". He also blamed him for 'replacing Kannada - which was supposedly the official language before Tipu ruled Mysuru- with Persian.' People can brush up their memories and can find that this was the same gentleman who as higher education minister had announced his move to 'obliterate the great Tipu Sultan’s name from the pages of Kannada history.' It is a different matter it was a time when BJP shared power with JD(S) then and this move faced stiff opposition from different sections of society and had to be dropped ultimately.

It need be reminded that last year the decision of the Karnataka government to honour him with a tableau at the Republic Day parade had provoked the Hindutva Brigade. They had also felt agitated when the then central government was contemplating naming a central university after him. It was the time when UPA II government had decided to set up a non-religious central university bearing Tipu's name in Srirangpatnam - the very place he was martyred.

Two years back when countdown had already begun for the BJP led government in the state another stalwart from the saffron family - the then education minister of Karnataka - had unashamedly compared Tipu to Britishers and called him "a foreigner" like British (Jan 25, 2013, 16:38 IST , DNA).

It is worth looking into why the saffrons love to hate Tipu Sultan and what is the basis of their allegations against him. But before that it would be opportune here to look into how 'falsification of history' to suit the ‘divide’ and ‘rule policy of the Britishers vis-a-vis Tipu has been going on since quite some time. In this connection Prof B N Pandey's speech in the Rajya Sabha, titled ‘History in the Service of Imperialism’ is worth quoting (1977). Professor B. N. Pandey, Professor of History in Allahabad University, who later became Governor of Orissa, had narrated his experience. In his speech he mentioned how way back in 1928:
“..[w]hen he was a Professor of History in Allahabad University some students came to him with a book written by one Professor Harprasad Shastri, Professor of Sanskrit of Calcutta University in which it was mentioned that Tipu Sultan told 3000 Brahmins to convert to Islam otherwise they will be killed, and those 3000 Brahmins committed suicide rather than becoming Muslims. On reading this Professor B. N. Pandey wrote to Professor Harprasad Shastri asking him on what basis have you written this? What is the source of your information? Prof. Harprasad Shastri wrote back that the source of information is the Mysore Gazetteer. Then Prof. Pandey wrote to Prof. Shrikantia, Professor of History in Mysore University asking him whether it is correct that in Mysore Gazetteer it is mentioned that Tipu Sultan told 3000 Brahmins to convert to Islam. Prof. Shrikantia wrote back that this is totally false, he had worked in this field and there is no such mention in the Mysore Gazetteer, rather the correct version was just the reverse, namely, that Tipu Sultan used to give annual grants to 156 Hindu Temples, he used to send grants to the Shankaracharya of Shringheri, etc.”
o o
"it is perhaps ironic that the aggressive Hinduism of some members of the Indian Community in the 1990s should draw upon an image of Tipu which, as we shall see, was initially constructed by the Subcontinent's colonisers."
Page 2, Brittlebank, Kate (1999). Tipu Sultan's Search for Legitimacy. Delhi: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-563977-3

Anyone who has closely followed stories of Tipu Sultan's alleged religious persecution of Hindus and Christians would find that works of early British authors - like Kirkpatrick and Wilks - acts as a basis for all of them who were very much against Tipu Sultan. In fact they had strong vested interest in presenting Tipu Sultan as a tyrant and project Britishers as the 'liberators'. In her recent work Brittlebank also writers that both Wilks and Kirkpatrick had taken part in the wars against Tipu Sultan and were closely connected to the administrations of Lord Cornwallis and Richard Wellesley, 1st Marquess Wellesley and therefore 'must be used with particular care'.

Mohibbul Hasan, in his monograph 'The History of Tipu Sultan (Delhi) 1971, p 36, sheds light on this demonisation of Tipu. He writes:
"The reasons why Tipu was reviled are not far to seek. Englishmen weire prejudiced against him because they regarded him as their most formidable rival and an inveterate enemy, and because, unlike other Indian rulers, he refused to become a tributary of the English Company. Many of the atrocities of which he has been accused were allegedly fabricated either by persons embittered and angry on account of the defeats which they had sustained at his hands, or by the prisoners of war who had suffered punishments which they thought they did not deserve. He was also misrepresented by those who were anxious to justify the wars of aggression which the Company's Government had waged against him. Moreover, his achievements were delibrately belittled and his character blackened in order that the people of Mysore might forget him and rally round the Raja, thus helping in the consolidation of the new regime" The History of Tipu Sultan (Delhi) 1971 p368
And this one sided presentation of history is not limited Tipu only. In fact, on further studies one finds a deep resonance between how the colonial historians understood/packaged Indian history and how the communals used it to their convenience. James Mill in his book 'The History of British India' divided Indian history into three periods Hindu, Muslim and British. This problematic characterisation not only silenced/invisiblised the Buddhist/Jain and various other groups role/contribution but it also tried to present a very homogenised view of the periods - discounting any possibility of fissures within them. Interestingly it also took care not to mention 'Christian' in case of 'British' while dividing Indian history. Prof. D N Jha in one of his interviews tells:
When Majumdar authored a multi-volume Indian history published by Bharatiya Vidya Bhavan, he devoted much space to “Hindu period,” promoting revivalism and communalism. It was the communal history produced by colonial historians that influenced views about Muslims being “foreigners” and Hindus being “indigenous”.
History writing in post-independent India, which drew on colonial writings, did talk about “the great Indian past”. RSS and its ideologues today are busy propagating this very myth of "Greater India" Prof D N Jha further tells:
The anti-Muslim attitude of the RSS was shaped by the colonial historians such as H. M. Elliot and John Dawson, who compiled The History of India as Told by Its Own Historians . They denounced Muslims, contending that they destroyed temples and prosecuted Hindus. The real purpose of Elliot's formulation was to inject a heavy dose of communalism in the minds of people of the 19th century.
It is now history how the colonials distorted our history to suit their imperial interests. One very well knows they called our uprisings as mutinies, our heroes as villains, and our freedom fighters as usurpers and terrorists.

For a formation like RSS and its allied organisations, which kept away from the heroic anti-colonial struggle supposedly to concentrate on building organisation and was in fact engaged in breaking broad unity of people cutting across community lines against the Britishers this move to have a biased view of Tipu does not appear surprising. Perhaps by attacking Tipu Sultan, and presenting a distorted version of his legacy, the saffrons think that they would be able to avoid discussion on their not so glorious role in the anti-colonial struggle. But can anyone forget that there is enough documentary evidence to prove that Hedgewar - founder of RSS and Golwalkar, one of its chief ideologue, who shaped the organisation, asked/instructed the RSS members not to participate in the anti-British campaigns/struggles.

Vinayak Damodar Savarkar, who is held in high esteem by them, even went to the extent of asking Hindus to join the British led military when on the one had the 'Quit India' movement was at its peak (1942) which had posed tremendous challenges before the Britishers and on the other Azad Hind Fauz led by Subhash Chandra Bose was delivering mortal blows to it in the war. In fact Savarkar went on an all India tour holding public meetings with due support from the rulers then and tried to mobilise the Hindus - under the slogan 'Hinduise the Military, Militarise Hinduism' - to join British forces. Not only that the Hindutva forces had no qualms in joining hands with Muslim League and other Islamist Parties to form coalition governments in Bengal and Punjab and other adjoining states during that tumultous period. Shyama Prasad Mukherjee, who was instrumental in establishing Bharatiya Jan Sangh, the first political outfit launched by RSS, who is revered by the saffrons was a member of the cabinet led by Shahid Suhrawardy then in Bengal. It is clear that when there was time to fight the anti-colonials, the saffrons stayed away from it and when they were facing crisis because of people's struggles they went to the extent of propping their regime by providing legitimacy to their actions.

The continued stigmatisation of Tipu by the saffrons and their refusal to honour the sacrifices he made fighting the Britishers presents before the Hindutva Brigade another set of dilemma. What to say of all those Hindu kings and warriors– whom they rever – who committed atrocities on ordinary people and looted. In fact, one of their most revered Maratha king had raided Surat - a main trading town in those times - and plundered it like a marauder more than once. If Tipu is a 'bigot' in their view then what would they say about the Marathas led by the Peshwas then who had raided the Sringeri Shakaracharya mutt and temple and plundered it ? And it was not the only attack by Hindu Kings on Hindu religious places, one can cite n number of examples from pages of history which demonstrate other similar attacks undertaken by these kings at different places. What would they say about the Peshwas under whose regime Shudras-Atishudras were denied all human rights andDalits were even compelled to wear a earthen pot so that they even their spit does not fall on the streets?

o o
"We plan to lay the foundation stone of a temple for Akhand Bharat Mata and Godseji on January 30. We also plan a big congregation of people where the ashes of Godse ji, currently kept in Pune, will be brought to this temple in Sitapur. We are working towards creating a Hindu Rashtra and an undivided Bharat is our dream. We will immerse his ashes only after his dream has been realised," Hindu Mahasabha's working president Kamlesh Tiwari told Headlines Today. (Read the full news report here )
The 'Hate Tipu' syndrome much visible in the ranks of the RSS and all its affiliated as well as like minded organisations needs to be seen also in the backdrop of the growing euologisation of Nathuram Godse, the Hindutva terrorist who assasinated Mahatam Gandhi. (for a detailed discussion on this see "First Terrorist of Independent India" on kafila) and their continued silence over it.

Not so long ago BJP MP Sakshi Maharaj stirred a huge controversy when he called Godse a nationalist and a patriot. In October, a Malayalam mouthpiece of the Rashtriya Swayamsevak Sangh had said that Nathuram Godse should have killed former Prime Minister Jawaharlal Nehru and not Gandhi. The writer was none other than a BJP leader who had contested elections to the Parliament . Forget taking any action against this glorification of Godse, RSS tried rather unsuccessfully to distance itself from this article saying that it was his 'private opinion'. We also know that moves are even afoot to build this 'great Patriots' temples all over the country. The Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha - whose most prominent leader Savarkar was the main conspirator in Gandhi's assasination (Thanks to the painstaking investigation done by Jeevanlal Kapoor Commission) - also plans to establish Godse's busts at different places in the country.

A close look at this 'Love Godse' campaign and RSS-BJP's silence over it can be construed in two ways.

One, it wants to send a message to the core constituency which yearns to carve out a Hindu Rashtra that they should not get misled by the talk of 'development' which became necessary because of electoral compulsions.

Secondly, by avoiding any discussion on Gandhi's assasination and the role of Godse and other Hindutva organisations in it, they want to move ahead unhindered in co-opting Gandhi.

It is a different matter that people are slowly waking up to the real meaning glorification of Godse and are coming forward to challenge their machinations. A rally was held in Meerut recently which was attended by thousands of people is an indication of the brewing storm.

**********
Subhash Gatade is a New Socialist Initiative (NSI) activist. He is also the author of 'Godse's Children: Hindutva Terror in India' ; 'The Saffron Condition: The Politics of Repression and Exclusion in Neoliberal India' and 'The Ambedkar Question in 20th Century' (in Hindi).

Under the saffron flag: Long Forgotten Battle Against Hindutva Terror

$
0
0
Militant Hindutva has its roots in RSS’s earliest articulations of its worldview. It is an organised threat to Muslims and India’s nationhood, and has a long list of acts of terror to its credit.
BY SUBHASH GATADE
“(They) were doomed to the flames and burnt, to serve as a nightly illumination when daylight had expired. Nero offered his
gardens for the spectacle.”
—Tacitus (Roman historian and official, c.58 to 115 C.E.) The Annals, Book XV, C.E. 62-65
Nanded, a city in Maharashtra with a mixed population of different faiths—witness to the final days of Guru Gobind Singh, Sikhism’s Tenth Guru—made national headlines in 2006 for unexpected reasons.
A bomb blast at the house of Laxman Rajkondwar, a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) activist in Patbandhare Nagar, on the night of April 4 and 5 woke the whole colony. When neighbours followed by police rushed to the place, they found the bodies of two youngsters in a pool of blood. One of them was Naresh, son of Laxman Rajkondwar. The other was Himanshu Panse, a leading activist of a rightwing Hindutva formation (RSS/Bajrang Dal) in the region.
The new element in this blast was visible to everyone. It showed an increasing similarity between Hindutva militancy and terrorism of other hues. While various enquiry commissions have looked into riots in post-Independence India and corroborated the role played by the RSS in instigating riots, the irony is that the organisation is still able to maintain its missionary image. Part of this is because the group has long maintained a strict division of labour within its ranks, delegating much of the dirty work to fringe workers.
The Nanded blasts proved to be an exception to this pattern, as RSS links were obvious. This is why, in the immediate aftermath of the explosions, the Sangh Parivar went to great lengths to suppress the news. Indeed, activist friends of this writer in Maharashtra were themselves unaware of any such incident.
The inadvertent exposure of a Hindutva terror module was followed by media investigations into similar previous incidents. Interrogation of five accomplices of the two dead men revealed that many earlier terror acts in the region where the police could not make headway were the handiwork of this module.
At one go, the police could unearth the perpetrators of the Parbhani blast at Mohammadiya Masjid (November 21, 2003); Purna (district Parbhani) blast at Meraj-ul-Uloom Madarsa and Masjid, Siddharth Nagar (August 27, 2004); and Jalna blast at Quadriya Masjid, Sadar Bazar, (August 27, 2004). (refer to Tehelka, “Nanded Blast: The Hindu Hand”, December 30, 2006.)
The April 6 blast was followed by another on February 10, 2007, in the same city which also led to the death of two men—Pandurang Amilkanthwar and his cousin Dyaneshwar Manikwar—both of the Shiv Sena. A fact-finding team led by Justice (retd.) Kolse Patil and other civil liberty activists brought out an exhaustive report on the incident but it was not followed up.
It is more than eight years since Nanded and a face of militant Hindutva—which can easily compete with violent extremisms claiming allegiance to this or that faith—became apparent. Much water has flowed down the Ganges (and all the water bodies of this part of earth) since then.
Barring a few officials of the investigating agencies—in their private communications—today no one talks about Nanded’s sudden arrival on the terror map of the country. Perhaps the residents of Nanded also would also like to forget those gory incidents, but questions remain and they will reverberate for a long time. One tends to think that since the blasts in Nanded “inaugurated” the yet unfolding Hindutva terror phase, if the police and administration had been more efficient and less prejudiced, they could have nipped the menace in the bud.

Dilly-dallying by the administration, civil society apathy, and to a large extent the communalisation and conspiracy of silence maintained by the media, together led to a situation where impartial investigation to reach the root of the problem could not be taken up.
In her article on “Hindutva Terror” in February 2009, leading anti-communal activist and editor of Communalism Combat Teesta Setalvad says: “Both the Nanded investigations as well as the Malegaon probe have pointed to the indoctrination/inspiration provided by high-profile rabble-causing leaders of the Vishwa Hindu Parishad (VHP), Dr Praveen Togadia and Acharya Giriraj Kishore, in exhorting youngsters towards these acts, both individuals having allegedly visited Nanded on the eve of the blast in 2006. The Anti-Terrorism Squad (ATS) has been wary of drawing them into the charge sheet as accused or witness however.”
She also discusses in the same article how the “ATS … spared two important private institutes, the Bhonsla Military Schools at Nashik and Nagpur, which were found to have been regularly used for terror training and bomb-making, as well as the Akanksha Resort at Sinhgad, near Pune. These institutes enjoy patronage from the highest echelons of the Sangh Parivar. These locations had earlier been used to train cadre in bomb-making as has been revealed in the Nanded blast charge sheet filed by the ATS in 2006.”
Himanshu Panse and his band of terrorists had attended such camps.
There have been many terror acts since then, attributed to different Hindutva formations, which have seen more deaths and more destruction in their wake. The bomb blast at Bhiku Chowk, Malegaon (September 28, 2008) executed by a terror module belonging to Abhinav Bharat killed six innocents. Thanks to Hemant Karkare, then chief of the ATS, Maharashtra, it revealed a few important facts in the public domain:
First, it made it crystal clear that Hindutva terror, whose danger to secular democratic polity has always been underestimated, has a pan-India presence and has been able to build international linkages as well.
Second, there was nothing spontaneous in acts of terror by the Hindutva supremacists, and top leaders of such formations have been involved—as planners, masterminds, financiers or ideologues in making it happen.
Today, not many people would remember that ATS, Maharashtra, seized a laptop belonging to Dayanand Pandey—one of the accused in the Malegaon bomb blast, a co-accused of Lt. Col. Shrikant Purohit and Sadhvi Pragya—which has recordings of every meeting of the group and throws light on the way the conspiracy advanced. (For extracts of the tapes, see Godse’s Children by the author, Pharos Media, 2013, 2nd Edition.)
“The Leader principle, the stress on militarism, the doctrine of racial-cultural superiority, ultra-nationalism infused with religious idealism, the use of symbols of past greatness, the emphasis on national solidarity, the exclusion of religious or ethnic minorities from the nation concept—all these features of the RSS are highly reminiscent of fascist movements in Europe.”
—Donald Smith, India As a Secular State, Oxford University Press,1963
“Failure to uphold right of conscience in any country empowers militant groups everywhere.”
—Qasim Rashid, 

author of Wrong Kind of Muslim
Any exclusivist project claiming allegiance to a particular faith not only disregards opinions and ideas other than one’s own but is ready to go to any extent to prove it. Violence, the fact of violence, and, in extreme cases, terror then become an integral part of any such process. This part of south Asia which is a mosaic of different religions, nationalities, ethnicities and cultures and where the project of democratisation—underway since the exit of the colonialists—is still unfolding has of late evolved as a fertile ground for the proliferation of such formations.
From the Sinhala-Buddhist majoritarian groups active in Sri Lanka—who have “discovered” Muslims as the new other after the suppression of Tamil militants; to the likes of the Buddhist monk Wirathu, called “Bin Laden of Burma” whose rabid followers have unleashed a regime of intimidation and terror against the Rohingya Muslims; or from Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammad who have become a synonym for terror cutting across borders; to the likes of Harkat-ul-Jihad-al-Islami and Jamaitual Mujahideen Bangladesh targeting minorities inside the country—today we’re witness to the emergence of a new “majoritarian” south Asia, where voices of sanity and harmony have been pushed to the margins.
India, the world’s biggest democracy, is no exception. We have a plethora of Hindutva supremacist groups suppressing liberal voices and ghettoising and marginalising minorities through similar violent means.
A cursory glance at India after Independence makes it clear such forces have never felt comfortable with the idea of a secular democracy and have been trying incessantly to discredit it and gain new adherents to the project of a Hindu Rashtra from its ruins. Different commissions of inquiry have underlined their role in aggravating communal situations, targeting minorities, and aiding and abetting riots.
Here is the Madon Commission formed to look into the Bhiwandi riots in the 1970s: “Communal tension does not spring up overnight. It is built up over a period of time, suckled on communal propaganda, nursed on communal incidents and fed on rumours, until men’s hearts are filled with hatred and their thoughts turn to violence.
“The organisation which has both directly and indirectly provoked the disturbances in Bhiwandi, Khoni and Nagaon on May 7, 1970 and thereafter is Rashtriya Utsav Mandal, the majority of the members of which belonged to the Jan Sangh or were pro-Jan Sangh, and the rest, belonged to the Shiv Sena” (Quoted in Rashtriya Swayamsewak Sangh, D. R. Goyal, Radha Krishna, 2000, PP 227, 233 respectively.)
The Justice Vythayathil Commission which looked into riots in Tellicherry was no less harsh on RSS and its affiliated organisations:
“i. I have no doubt that the Jan Sangh has contributed in large measure to the creation of communal tension in Tellicherry which led to the distrubances.
“ii.There can be no doubt that RSS is a blatant communal organisation.
“iii. I have no doubt that the RSS had taken an active part in rousing anti-Muslim feeling among the Hindus of Tellicherry and preparing the background for disturbances.” These extracts are from a report quoted in Secular Democracy, January 1974, pages 24-25.)
Analysing the Jamshedpur riots (April 1979, toll 108), the Jitendra Narain Commission of enquiry said, “The riot was fomented to consolidate the political objectives of the Jan Sangh, forerunner of the BJP.”
The commission concluded: “… the RSS played their role in this matter, motivated by the long-term political objective of gaining strength for their political wing, simultaneously with propagating their doctrine.”(Quoted on page 41, RSS Defined, Citizens in Defence of Democracy, 2000.)
The role of the diaspora in sponsoring sectarian violence in India not only by supporting the exclusivist project at the level of ideas but also providing material support became clear when a thoroughly researched report, “The Campaign to Stop Funding Hate”, was prepared by secular activists in the US in 2002. For the first time, a clear link was established between funds collected by the India Development and Relief Fund (IDRF, an umbrella organisation floated by the Hindutva brigade) in the US for welfare work in India, and its channelling into sectarian projects here.
Anyone conversant with the trajectory of Hindutva can vouch that there is nothing surprising in its valorisation of violence against the other. In his monograph We or Our Nationhood Defined (1938), M. S. Golwalkar, then RSS supremo, was so straightforward in his appreciation of the ethnic cleansing of Jews by Hitler and such an unabashed proponent of the submergence of “foreign races” in the Hindu race that later-day RSS leaders have tried to create an impression that the book was not written by Golwalkar but was merely a translation of a book Rashtra Meemansa by Babarao Savarkar.
A quote from the 77-page book would be opportune. It says: “The foreign races in Hindustan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture, i.e., of the Hindu nation and must lose their separate existence to merge in the Hindu race, or may stay in the country, wholly subordinated to the Hindu Nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment—not even citizen’s rights. There is, at least, should be, no other course for them to adopt. We are an old nation; let us deal, as old nations ought to and do deal, with the foreign races who have chosen to live in our country.”
He celebrated the way the Germans were purging the country of Jews. In the same book he stated: “To keep up the purity of Race and its culture, Germany shocked the world by her [sic] purging the country of the Semitic races—the Jews. Race pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how well nigh impossible it is for Races and cultures, having differences going to the root, to be assimilated into one united whole, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by.”
The arrival of Independence accompanied by Partition and bloody riots saw Golwalkar in a new role. While he had consciously kept the RSS and its activists aloof from the independence struggle and asked them to focus on building the organisation, the fluid situation at Partition provided a golden opportunity. The assassination of Gandhi at the hands of Nathuram Godse, as part of a larger conspiracy hatched by the likes of Savarkar and others led to the banning of the RSS and the arrests of many leading RSS members.
Vallabhabhai Patel, then home minister, in a letter to Shyama Prasad Mukherjee, his Hindu Mahasabha colleague in the cabinet, wrote:
“Our reports do confirm that, as a result of the activities of these two bodies particularly the former (the RSS), an atmosphere was created in the country in which such a ghastly tragedy (Gandhi’s assassination) became possible … The activities of the RSS constituted a clear threat to the existence of the government and the state. Our reports show that those activities, despite the ban, have not died down. Indeed, as time has marched on, the RSS circles are becoming more defiant and are indulging in their subversive activities in an increasing measure.” (The RSS and the BJP, A. G. Noorani, Leftword, 2000.)
An article on “RSS in Sindh: 1942-48” (Rita Kothari, July 8-15, 2006, Economic and Political Weekly) gives details of a bomb blast in the Shikarpur Colony of Karachi which witnessed deaths of two RSS activists Prabhu Badlani and Vasudev.
According to her: “… in the Shikarpur colony of Karachi, the house of one Raibahadur Tolaram became the hideout for this cadre. The house was ostensibly taken over for tutoring students, and this turned out to be perfect camouflage for making bombs. The secret operation was going smoothly until on August 14, a powerful bomb accidentally exploded. It blew two swayamsewaks and the house to pieces. The two young men who died were Prabhu Badlani and Vasudev. The local police swooped down on the premises. All but one escaped. He was imprisoned and tortured for several months, until he was exchanged for another prisoner of war in 1949. There are contradictory opinions about the precise identity of this prisoner and his connections with the RSS.”
The memoirs of Rajeshwar Dayal, chief secretary of Uttar Pradesh at Partition, provides details of another kind. It gives damning evidence of Golwalkar’s plans for a pogrom of Muslims. Despite a clear case against Golwalkar, chief minister Gobind Ballabh Pant refused to order his arrest.
According to him, “When communal tension was still at fever pitch, the DIG of Police of the Western Range, B. L. Jaitley, arrived at my house in great secrecy. He was accompanied by two of his officers who brought two large steel trunks securely locked. When the trunks were opened, they revealed incontrovertible evidence of a conspiracy to create a communal holocaust throughout the western districts of the province. The trunks were crammed with blueprints of great accuracy and professionalism of every town and village in that vast area, prominently marking out the Muslim localities and habitations …
“Timely raids on the premises of the RSS brought the conspiracy to light. The whole plot had been concerted under the direction and supervision of the Supremo of the organisation. Both Jaitley and I pressed for the immediate arrest of the prime accused, Shri Golwalkar, who was still in the area.” (From Rajeswhwar Dayal, A Life of Our Times, Orient Longman, 1999.)
Pyarelal, Gandhi’s secretary in those tumultous times, writes: “It was common knowledge that the RSS … had been behind the bulk of the killings in the city (Delhi) as also in various other parts of India.”(Pyarelal, Mahatma Gandhi: The Last Phase, Volume II, Navajivan Publishing House, 1958.)
Perhaps the experience of an RSS activist can also be an eye-opener.
Krishna Gopal Rastogi, who was on two committees in the Human Resource Department during National Democratic Alliance (NDA)-I (1999-2004), in his autobiographyPracharak Jiwan describes an incident in which he personally led a mob of armed Hindus in Kaliar town, between Roorkee and Haridwar. He states without remorse how he did not spare even a young Muslim girl.
“It was an old locality inhabited by the Muslims. They, armed with daggers, spears, guns were fully prepared to meet any situation. When I learnt of their intentions to attack some Hindu areas, I organised 250 people including some known gangsters and raided Kaliar. Then a strange thing happened. While we had been killing men in one of the houses, we spotted a very beautiful young girl. The assailants led by me were instantly enamoured … I tried my best to get the assailants to focus on the real issues … And suddenly the solution came. The girl was after all causing this trouble and had to be eliminated. I took my gun and shot her. She died. My associates were shocked and returned to work …”
This autobiography was released with a preface by K. S. Sudarshan, then head of the RSS.
Coming back to the Hindutva terror debate, investigating agencies suspect the involvement of Hindutva activists in as many as 16 explosions across the country. It may appear to be the handiwork of disgruntled, rogue elements from various Hindutva organisations who yearn to make India a Hindu rashtra. Nothing could be farther from the truth.
It is necessary to understand that a chain of events is involved in organising a terror attack. The first part is the planting of the bomb or explosives, involving executioners of the terror act. Behind them are the masterminds who do the planning. Then there are those who take care of finances. All this depends on a “constant communalisation” to create a conducive situation to make this happen.
A simple question comes to mind over the sudden eruption of Hindutva terrorism in the first decade of the 21st century—what caused this not-so-silent emergence? What was the social and historical context that prompted Hindutva organisations to revisit their earlier strategy?
The rethinking needs to be seen in the backdrop of two processes—one international and the other national. If the first was defined by the US’s “War against Terror”, the second was the shadow of the 2002 riots in Gujarat.
It was 9/11 and the War on Terror under the “Coalition of the Willing” became a defining feature of world politics in the 21st century. Perhaps it was the impact of the Huntington thesis on the “War of Civilisations” or the emergence of a unipolar world under the US, but the debate evolved in such a manner that it acquired anti-Islamic overtones.
At the national level, it was a period of political dominance for the BJP-led NDA at the Centre and in quite a few states but it also saw strong condemnation of the BJP, RSS and other affiliated organisations for Gujarat 2002. The higher judiciary and the National Human Rights Commission were scathing in their remarks about the regime for its acts of omission and commission.
The unfolding situation compelled the Parivar to revisit the politics of riots. Slowly, an understanding emerged that promoting communal disturbances would not pay the desired political dividends and there was a need to revisit the approach.
Perhaps a close look at the overall dynamic would show that the “terror turn” was strategy intended to realise the benefits of the worldwide revulsion against terrorism.
The top leaders concluded that the earlier strategy of riots was not enough at the pan-India level and perhaps needed to be substituted or supported by the “terror of the bomb”.

In 2001, a 40-day training camp of RSS-Bajrang Dal activists was organised on the premises of the Bhonsala Military School, Nagpur. A total of 115 activists from all over the country, including 54 from Maharashtra, attended the camp. The trainees were imparted training in handling of weapons, making of bombs and exploding the same. Retired and serving army officers and retired senior IB officers were among the trainers (as disclosed in the investigation of Nanded blast case of 2006 and Malegaon blast case of 2008). (See S. M. Mushrif, Who Killed Karkare, Pharos Media, Delhi, 2009.)
It isn’t just current or ex-activists of RSS and its affiliated organisations who have been found to be involved in this “terror turn” kind. Even a random sampling of news makes it clear that individuals, formations, groups with similar worldviews also experimented with it.
On October 15, 2009 two sadhaks (activists) of Sanatan Sanstha—Malgonda Patil and Yogesh Naik—died while carrying explosives on a scooter in Margao, Goa’s commercial capital, to a Narkasura competition. What prompted Sanatan Sanstha to explode a bomb in a gathering of thousands? Analysts see it as their way of opposing this Goan tradition. They say making such huge effigies of the demon king is nothing but a glorification of evil.
The Sanatan Sanstha was also involved in planting another bomb at Sancaole town, 20 kilometres away, on the same day. It did not explode because of the alert response by the people around. It was not the first time Sanatan terrorists had tried their hands at planting bombs to injure innocents.
Its activists had earlier planted a bomb at the Gadkari Rangayatan auditorium in Thane, Maharashtra, which exploded and injured seven persons (May 2008). Six of its activists who were also members of the Hindu Janajagriti Samiti (HJS) were arrested by the Maharashtra ATS then. The immediate provocation for the bomb was a Marathi play,Aamhi Paachpute, to be performed at the auditorium. The Sanatan Sanstha had denounced the play, saying it “denigrated” Hindu gods and goddesses, and demanded that it be stopped. Sanatan fanatics also planted another bomb at the Vishnudas Bhave Auditorium at Vashi, Navi Mumbai, but it was found and defused before it exploded.
On November 15, 2002, the following news story appears in The Indian Express: “Twenty swords and ten spears were seized and one person was arrested during a raid on a camp in Thane district of Maharashtra, run by a retired colonel allegedly to train youths on a suicide mission to counter terrorism, police said in Mumbai on Friday. One Sanjiv Ganesh Atre was arrested for allegedly violating provisions of Bombay Police Act and Indian Arms Act by providing training to youths in use of weapons at the camp … Atre disclosed that the camp was being run under the guidance of Col Jayant Chitale, founder of Maharashtra Military Foundation (MMF), police said.”
Lt. Col. Jayant Chitale, a retired air defence artillery officer, functions from his bungalow. In an interview to Outlook (“Godse’s War”, November 17, 2008), Chitale said he had “over 1,000 of my boys serving in the three services today. Each one has been brainwashed by me. They are motivated, determined and will do anything for the nation.”
The visitor’s book, which Chitale carefully preserved, listed the names of all the young men who trained under him. An entry on February 20, 1993, tells us Shrikant Prasad Purohit, Law College, Pune, also enrolled at MMF.
While groups and formations involved in such acts may have nuanced differences in their understanding of things, at a grass root level there is a lot of bonhomie and mutual support. These were the same people who declared Hemant Karkare “anti-Hindu” and issued threats when he was alive. It is a different matter that after Karkare’s death in 26/11, he became a martyr for them.
When the Malegaon bombers led by Purohit, Pragya Thakur, Dayanand Pandey, etc. were finally apprehended as a result of the meticulous investigation by Karkare and presented in courts in Nashik and Pune, hundreds of activists of these likeminded organisations gathered to welcome them with rose petals.

In January 2009, a 4,000-page chargesheet was filed by the ATS in the Malegaon bomb blasts case in the Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) court. As written by this author in Economic and Political Weekly, it exposes the radical intentions of creating a separate Hindu nation, and extensive attempts to network with establishments in Nepal and Israel to create a separate Hindu rashtra.
In his testimony, the person in the Army Education Corps, persuaded by Purohit to become part of Abhinav Bharat, referred to a meeting he had attended:
“Lt. Col. Purohit discussed about establishing some progress on some government in exile. Lt Col Purohit also said that for the government in exile contacts were established with Israel and Thailand … Shankaracharya also spoke about govt. in exile, etc. Lt. Col.Purohit talked about cannibalisation of RSS, VHP and forming a pure Hindu organisation and need for an academy of ideological indoctrination.”
At another meeting, Purohit is reported to have said: “I have contacted Israel and one of our captains has been to Israel. There has been a very positive response from their side. They have said show us something on the ground because we have just shown them everything on paper right now. They said wait and watch for six months.”
At the same meeting, Dayanand Pandey is reported to have said: “I had told you that day that two people from Israel had come to us. They sat here and talked for a while and whatever it is they promised to cooperate first.”
The transcripts also talk of efforts to take the help of Nepal’s ousted King Gyanendra. Purohit had a meeting fixed with Gyanendra for June 24, 2006 and again on February 13, 2007.
According to a report in Nai Dunia (August 1, 2010), plans were afoot also to build a Hindu army in Nepal and India .“Nepal aur bharat mein thi hindu army banane kee yojna.”

“Aseemanand’s description of the plot in which he was involved became increasingly detailed. In our third and fourth interviews, he told me that his terrorist acts were sanctioned by the highest levels of the RSS—all the way up to Mohan Bhagwat, the current RSS chief, who was the organisation’s general secretary at the time. Aseemanand told me that Bhagwat said of the violence, ‘It’s very important that it be done. But you should not link it to the Sangh’.”
—“The Believer”, 

The Caravan, February 2014
Interestingly, despite denials by RSS top brass that none among its cadres was involved in terror activities, Mohan Bhagwat while addressing a meeting of RSS members on January 10, 2011, at Surat said that, “Of the majority of the people whom the government has accused (in various blast cases) a few left voluntarily and a few were told by the Sangh that this extremism will not work with here so you go away.” (“No Place for Radicals in RSS, says Bhagwat”, The Indian Express, January 11, 2011.)
It was not the first time that Bhagwat had made such statements. After its five-day meeting in Jodhpur in May 2010, where RSS deliberated on this matter, he had made a similar statement.
How do future generations remember a genocide? How do they remember targeted killings of people because they belong to the other community? Perhaps they talk about it, exploring hitherto unexplained dimensions, engaging in collective catharsis.
India has witnessed a number of mass killings after Independence. Communal riots have been a regular feature. People are displaced. They are offered monetary compensation and the cycle goes on and on. There is no justice.
Perhaps a beginning can be made by ensuring the perpetrators of terrorism are punished. As an aside let me add that for genuine democracy to flourish, every sort of terrorism should be dealt with firmly under the law of the land.
But the manner in which people who supposedly were lead figures have been allowed to go free, the way in which one finds acquittal of accused in case after case, the manner in which a supposedly secular government in power for ten consecutive years declined to ban proto-fascist organisations found to be involved in criminal terrorist operations or the apathy with which the media—which calls itself the watchdog of democracy—has preferred to soft-pedal the threat it poses to the foundations of the republic is unprecedented.
It is difficult to believe that Purohit—languishing in jail as an accused for more than five years—was not suspended and enjoyed all the perks of his job with all the doles involved until 2012. This information was shared with Rajya Sabha MP Mohammad Adeeb by one of the co-accused in the case—an ex-army man called Ramesh Upadyaya—who collected this information by filing RTI applications:
“It is confirmed that Lt. Col. Prasad Srikant Purohit, IC 55224 is in receipt of full rates of pay and accounts (P&A) till date. It is further stated that official communication regarding the judiciary matters is required to be received in this office from army headquarters for further action relating to P&A. In this present case no such intimation has been received till date,” said N. W. Pendurkar, assistant Central Public Information Officer of the Principal Controller of Defence Accounts, at PCDA, in his RTI information sent to Chief Information Commissioner, Delhi, on June 13, 2012.
Perhaps it is time to remember that everyone is equal before the law, really equal.

[First published in Fountain Ink]
**********
Subhash Gatade is a New Socialist Initiative (NSI) activist. He is also the author of 'Godse's Children: Hindutva Terror in India' ; 'The Saffron Condition: The Politics of Repression and Exclusion in Neoliberal India' and 'The Ambedkar Question in 20th Century' (in Hindi).

टिपू सुलतान से नफरत, नाथुराम गोडसे से प्यार

$
0
0
English version of this article is available  HERE

 – सुभाष गाताडे

आखिर मैसूर का शेरकेसरिया पलटन को आज भी क्यों खौफनाक लगता है

केसरिया पलटन ने फिर एक बार उसी कारनामे को अंजाम दिया है। उन्होंने फिर एक बार महान टिपू सुलतान /20 नवम्बर 1750-4 मई 1799/ – जो उन गिने चुने राजाओं में थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध के मैदान पर वीरगति प्राप्त की थी – की विरासत पर प्रश्नचिन्ह खड़े करने की कोशिश की है। श्रीरंगपटटनम की ऐतिहासिक लड़ाई में मौत का वरण किए टिपू सुलतान की शहादत 1857 के महासमर के लगभग पचास साल पहले हुई थी। और बहुत कम लोग हक़ीकत से वाकीफ हैं कि ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष में टिपू सुलतान ने अपने दो बच्चों को भी खोया था।

हिन्दुत्व ब्रिगेड द्वारा टिपू सुलतान पर लांछन लगाने का फौरी कारणयही दिखता है कि पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने टिपू जयन्ती मनाने का फैसला लिया है। प्रख्यात इतिहासकार और टिपू के अध्येता प्रोफेसर बी शेख अली की नयी किताब टिपू सुलतान: एक क्रूसेडर फार चेंजके विमोचन के वक्त़ मुख्यमंत्राी सिद्धरमैया ने पिछले दिनों यह ऐलान किया था।
अपने वक्त़ से बहुत आगे चल रहे टिपू,जो विद्वान, फौजी एवं कवि भी थे, वह हिन्दू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, उन्हें नयी खोजों के प्रति बहुत रूचि रहती थी और उन्हें दुनिया के पहले युद्ध राॅकेट का अन्वेषक कहा जाता है। टिपू फ्रेंच इन्कलाब से भी प्रभावित थे और मैसूर का शासक होने के बावजूद अपने आप को नागरिक के तौर पर सम्बोधित करते थे और उन्होंने अपने राजमहल में स्वतंत्राताके पौधे को भी लगाया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि टिपू ने ब्रिटिशों के इरादों को बहुत पहले भांप लिया था और घरेलू शासकों तथा फ्रेंच , तुर्क और अफगाण शासकों से रिश्ते कायम करने की कोशिश की थी ताकि ब्रिटिशों के वर्चस्ववादी मंसूबों को शिकस्त दी जा सके और उन्होंने अपनी बेहतर योजना और उन्नत तकनीक के बलबूते दो बार ब्रिटिश सेना को शिकस्त दी थी।
उनके झंझावाती जीवन का एक प्रसंग जो हिन्दुत्ववादी संगठनों द्वारा प्रचारित की जा रही उनकी छवि के विपरीत स्पष्ट तौर पर दिखता है, उसकी चर्चा करना समीचीन होगा। वह 1791 का साल था जब मराठा सेनाओं ने श्रंगेरी शंकराचार्य मठ और मंदिर पर हमला किया, वहां के तमाम कीमती सामानों की लूटपाट की और कइयों को मार डाला। पदासीन शंकराचार्य ने टिपू सुलतान से सहायता मांगी, टिपू ने तत्काल बेदनूर के असफ को निर्देश दिया कि वह मठ की मदद करे। शंकराचार्य और टिपू सुलतान के बीच हुआ पत्राचार, जिसमें तीस पत्रा शामिल है तथा जो कन्नड भाषा में उपलब्ध है, उसकी खोज मैसूर के पुरातत्वविभाग ने 1916 में की थी। मठ पर हुए हमले को लेकर टिपू लिखते हैं:
ऐसे लोग जिन्होंने इस पवित्रा स्थान का अपवित्राीकरण किया है उन्हें अपने कुक्रत्यों की इस कलियुग में जल्द ही सज़ा मिलेगी, जैसे कि कहा गया है लोग शैतानी कामों को हंसते हुए अंजाम देते हैं, मगर उसके अंजाम को रोते हुए भुगतते हैं।’ ‘/हसदभ्भी क्रियते कर्मा रूदादभिर अनुभूयते//

इसमें कोई दो राय नहीं कि टिपू जयन्ती मनाने का प्रस्तावदक्षिणपंथी संगठनों को नागवार गुजरा है, राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने इसे वोट बटोरनेका हथकंडा कहा है। उनके एक वरिष्ठ नेता ने टिपू को जुल्मी तानाशाहके तौर पर सम्बोधित करते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम के औचित्य पर ही सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता डी एच शंकरमूर्ति ने उन्हें कन्नडाविरोधीकहा है क्योंकि वह कन्नाडिगानहीं थे। उनका यह भी आरोप है कि टिपू के राज सम्भालने के पहले राजकारोबार की भाषा के तौर पर कन्नड के स्थान पर पर्शियन का इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया। वैसे अगर याददाश्त पर थोड़ा जोर देने की कोशिश करें तो पता चल सकता है कि यह वही सज्जन हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए जबकि भाजपा और जनता दल /सेक्युलर/ सांझा सरकार चला रहे थे यह ऐलान कर दिया था कि वह कन्नडा इतिहास से टिपू का नामोनिशान हटा देना चाहते हैं। यह अलग बात है कि बढ़ते जनाक्रोश के चलते सरकार को इस योजना को मुल्तवी करना पड़ा था।
याद रहे कि अभी पिछले ही साल जब कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी की दिल्ली की परेड में टिपू के सम्मान में झांकी निकालेंगेा, तबभी इन ताकतों ने उसका विरोध किया था, यहां तक कि जब तत्कालीन संप्रग सरकार ने श्रीरंगपटटनम जहां टिपू शहीद हुए थे, वहां जब एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम से खोलने का प्रस्ताव रखा था, तबभी इन ताकतों ने उसका विरोध किया था।
दो साल पहले जब कर्नाटक में तब सत्तासीन रही भाजपा सरकारकी उलटी गिनति शुरू हो चुकी थी, जब भाजपा के एक अन्य महारथी ने जो उन दिनों राज्य के शिक्षामंत्राी थे बेहद बेशर्मी के साथ टिपू की अंग्रेजों से तुलना की थी और उनकी तरह टिपू को भी ‘‘विदेशी’’ घोषित किया था।/डीएनए, जनवरी 25, 2013/
यह देखना समीचीन होगा कि आखिर हिन्दुत्व ब्रिगेड के लोग टिपू सुलतान से क्यों नफरत करते हैं और उनके आरोपों का क्या आधार है? मगर इस पर रौशनी डालने के पहले यह देखना उचित रहेगा कि किस तरह ब्रिटिशों की बांटोऔर राज करोकी नीति के तहत इतिहास के विक्रतिकरण का काम टिपू सुलतान को लेकर लम्बे समय से चल रहा है। इस सन्दर्भ में हम राज्यसभा में दिए गए प्रोफेसर बी एन पांडे के भाषण को देख सकते हैं, जो उन्होंने 1977 में साम्राज्यवाद की सेवा में इतिहासके शीर्षक के साथ प्रस्तुत किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रहे बी एन पाण्डे, जो बाद में उडि़सा के राज्यपाल भी बने, उन्होंने अपने अनुभव को सांझा किया। अपने भाषण में 1928 की घटना का उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र किया।
उनके मुताबिक‘‘जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे तब कुछ विद्यार्थी उनके पास आए और उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के संस्कत विभाग के प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्राी द्वारा लिखी किताब दिखाई, जिसमें बताया गया था कि टिपू ने तीन हजार ब्राहमणों को इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए मजबूर किया वर्ना उन्हें मारने की धमकी दी। किताब में लिखा गया था कि इन ब्राहमणों ने इस्लाम धर्म स्वीकारने के बजाय मौत को गले लगाना मंजूर किया। इसके बाद उन्होंने प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्राी से सम्पर्क कर यह जानना चाहा कि इसके पीछे क्या आधार है ? प्रोफेसर शास्त्राी ने मैसूर गैजेटियर का हवाला दिया। उसके बाद प्रोफेसर पांडे ने मैसूर विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर श्रीकान्तिया से सम्पर्क किया, तथा उनसे यह जानना चाहा कि क्या वाकई मे उसके इसमें इस बात का उल्लेख है। प्रोफेसर श्रीकांन्तियां ने उन्हें बताया कि यह सरासर झूठ है, उन्होंने इस क्षेत्रा में काम किया है और मैसूर गैजेटियर में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि उसका उल्टा लिखा हुआ है कि टिपू सुलतान 156 हिन्दू मंदिरों को सालाना अनुदान देते थे और श्रंगेरी के शंकराचार्य को भी नियमित सहायता करते थे।
00
यह विडम्बनापूर्ण है कि नब्बे के दशक में भारतीय समाज के कुछ सदस्यों का आक्रामक हिन्दुत्व टिपू की छवि के विक्रतिकरण में लगा है, जो हम देख सकते हैं कि इस उपमहाद्वीप के औपनिवेशिक ताकतों ने गढ़ी थी।ब्रिटेलबेंक केट/1999/ ‘टिपू सुलतानज सर्च फोर लेजिटिमसी, दिल्ली: आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस,वैसे जिसने भी टिपू सुलतान द्वारा हिन्दुओं और ईसाइयों पर किए गए कथित अत्याचारों पर लिखा है, वहां हम बता सकतेे हैं कि उन्होंने उसके लिए ब्रिटिश लेखकों किर्कपैटिक और विल्क्स की किताबों से मदद ली है। दरअसल लार्ड कार्नवालिस और रिचर्ड वेलस्ली के प्रशासन के साथ नजदीकी रूप से जुड़े इन लेखकों ने टिपू सुलतान के खिलाफ चली युद्ध की मुहिमों में भी हिस्सा लिया था और टिपू को खूंखार बादशाह दिखाना और ब्रिटिशों को मुक्तिदाताके तौर पर पेश करने में उनका हित था।

अपनी रचना द हिस्टरी आफ टिपू सुलतान/1971/ पेज 368, मोहिबुल हसन टिपू के इस दानवीकरणपर अधिक रौशनी डालते हैं। वह लिखते है:-
आखिर टिपू को किन कारणों से बदनाम किया गया इसे जानना मुश्किल नहीं है। अंग्रेज उनके प्रति पूर्वाग्रहों से भरे थे क्योंकि वह उसे अपना सबसे ताकतवर और निर्भीक दुश्मन के तौर पर देखते थे और अन्य भारतीय शासकों के विपरीत उसने अंग्रेजी कम्पनी की शरण में आने से इन्कार किया। उसके खिलाफ जिन अत्याचारों को जोड़ा जाता है वह कहानियां उन लोगों ने गढ़ी थी जो उससे नाराज थे या उसके हाथों मिली शिकस्त से क्षुब्ध थे, या युद्ध के उन कैदियों ने बयां की थी जिन्हें लगता था कि उन्हें जो सज़ा मिली वह अनुचित थी। कम्पनी सरकार ने उसके खिलाफ जो आक्रमणकारी युद्ध छेड़ा था, उसे उचित ठहरानेवालों ने भी टिपू का गलत चित्राण पेश किया। इसके अलावा उसकी उपलब्धियों को जानबूझ कर कम करके आंका गया और उसके चरित्रा को सचेतन तौर पर एक खलनायक के तौर पर पेश किया गया ताकि मैसूर के लोग उसे भूल जाएं और नए निज़ाम का सुद्रढीकरण हो सके।

दरअसल इतिहास का यह एकांगी चित्रणमहज टिपू को लेकर ही सही नहीं है। अगर गहराई में जाएं तो हम पाते हैं कि जिस तरह औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को जिस तरह समझा और पेश किया और जिस तरह साम्प्रदायिक तत्वों ने अपनी सुविधा से उसका प्रयोग किया, उसमें आन्तरिक तौर पर गहरा सामंजस्य है। अपनी चर्चित किताब द हिस्टरी आफ ब्रिटिश इंडियामें जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को तीन कालखण्डों में बांटा था, हिन्दू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह समस्याग्रस्त चित्राण न केवल बौद्ध/जैन तथा अन्य परम्पराओं, समूहों के योगदान को गायब कर देता है बल्कि वह बीते कालखण्ड के प्रति बहुत समरूप द्रष्टिकोण पेश करता है, गोया तत्कालीन समाज में अन्य कोई दरारें न हों। अपने एक साक्षात्कार में प्रोफेसर डी एन झा इस प्रसंग पर रौशनी डालते हैं (www.countercurrents.org)
जब मजुमदार ने भारतीय इतिहास पर कई खण्डों में विभाजित ग्रंथ प्रकाशित किया तब उन्होंने ‘‘हिन्दू कालखण्ड’’ पर अधिक ध्यान दिया और इस तरह पुनरूत्थानवाद और साम्प्रदायिकता को हवा दी। इन औपनिवेशिक इतिहासकारों ने जो साम्प्रदायिक इतिहास गढ़ा उसी ने इस नज़रिये को मजबूती प्रदान की कि मुसलमान ‘‘विदेशी’’ हैं और हिन्दू ‘‘देशज’’ हैं।
आजादी के बाद का इतिहास लेखन, जिसने औपनिवेशिक कालखण्ड के लेखन से बहुत कुछ लिया, उसने ‘‘महान भारतीय अतीत’’ की बात की। राष्टीय स्वयंसेवक संघ और उसके विचारक इसी ‘‘महान भारत’’ के मिथक को प्रचारित करने में लगे हैं। प्रोफेसर डी एन झा आगे बताते हैं:
राष्टीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम विरोधी समझदारी एच एम इलियट और जान डाॅसन जैसे औपनिवेशिक इतिहासकारों की देन है जिन्होंने द हिस्टरी आफ इंडिया एज टोल्ड बाई इटस ओन हिस्टारियन्सजैसी किताब को संकलित किया। उन्होंने मुसलमानों की भत्र्सना की, यह कहा कि उन्होंने मंदिरों का विनाश किया और हिन्दुओं को दंडित किया। इलियट के सूत्राीकरण का वास्तविक मकसद था 19 वीं सदी के लोगों में साम्प्रदायिकता का विषारोपण करना।

अब यह बात इतिहास हो चुकी है कि उपनिवेशवादियों ने किस तरह अपने सामराजी हितों को बढ़ावा देने के लिए हमारे इतिहास का विक्रतिकरण किया, हमारे विद्रोहों को कम करके आंका, हमारे नायकों को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया, हमारे स्वतंत्राता सेनानियों को लूटेरे, आतंकी कहा।
राष्टीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के लिए, जिन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से दूरी बनाए रखी और जो दरअसल ब्रिटिशों के खिलाफ खड़ी हो रही जनता की व्यापक एकता को तोड़ने में मुब्तिला था, उसकी तरफ से टिपू को लेकर जो आपत्तियां उठायी जा रही हैं, इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। दरअसल टिपू सुलतान को बदनाम करके, जिनकी पूरे भारत के जनमानस में व्यापक प्रतिष्ठा है, उन्हें यही लगता है कि वह उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में अपनी शर्मनाक भूमिका पर चर्चा से बच जाएंगे। मगर क्या उन तमाम दस्तावेजी सबूतों को भूला जा सकता है जो इस कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं कि हेडगेवार संघ के संस्थापक सदस्य और गोलवलकर, जो उसके मुख्य विचारक रहे, जिन्होंने संगठन को वास्तविक आकार दिया, उन्होंने समय समय पर संघ के सदस्यों को ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में शामिल होने से रोका।
क्या इस बात को कोई भूल सकता हैकि विनायक दामोदर सावरकर, जो संघ परिवार के प्रातःस्मरणीयों में शुमार हैं, उन्होंने उस वक्त़ बर्तानवी सेना में हिन्दुओं की भर्ती की मुहिम चलायी, जब भारत छोड़ो आन्दोलन के दिनों में ब्रिटिश सत्ता के सामने जबरदस्त चुनौती पेश हुई थी। उनका नारा था सेना का हिन्दुकरण करो, हिन्दुओं का सैनिकीकरण करो।यह वही वक्त़ था जब सुभाषचन्द्र बोस की अगुआई में बनी आज़ाद हिन्द फौज ब्रिटिश सेनाओं से लोहा ले रही थी। इतनाही नहीं यह वही समय था जब हिन्दु महासभा और अन्य हिन्दूवादी संगठन बंगाल और उत्तरपश्चिम के प्रांतो में मुस्लिम लीग जैसे संगठनों के साथ साझा सरकार चला रहे थे। संघ-भाजपा के एक और रत्न जनाब श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने संघ के सहयोग से बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उन्होंने उन दिनों हिन्दू महासभा के सदस्य होने के नाते मुस्लिम लीग के शहीद सुरहावर्दी की अगुआई में बने मंत्रिमंडल में मंत्राीपद सम्भाला था। स्पष्ट है कि जब उपनिवेशवादी ताकतों से लड़ने का मौका था, तब केसरिया पलटन के लोग उससे दूर रहे और जब जनता के जबरदस्त संघर्षों के चलते ब्रिटिश शासन की वैधता पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे थे, कांग्रेस तथा बाकी सभी पार्टियों ने देश के विभिन्न सूबों में जारी उनकी सरकारों को इस्तीफे का आदेश दिया था, तब उसकी पालकी सजाने में मुस्लिम लीग तथा हिन्दूवादी संगठन व्यस्त थे।
टिपू सुलतान की कुर्बानियों और उसकी दूरंदेशी पर प्रश्नचिन्हखड़ा करने का यह सिलसिला एक तरह से हिन्दुत्व ब्रिगेड के सामने एक अन्य तरह के द्वंद को पेश करता है। उदाहरण के तौर पर हिन्दुत्व की ताकतों में परमप्रिय माने जानेवाले एक अन्य राजा के बारे में यह विदित है कि उसकी सेनाओं ने सूरत जो उन दिनों व्यापारिक शहर था कमसे कम दो बार लूटा था, तो फिर क्या वे उसे लूटेरे की श्रेणी में डालने को तैयार हैं ? टिपू को धर्मांध कहलानेवाले लोग पेशवाओं की अगुआई में मराठों द्वारा श्रंगेरी के शंकराचार्य के मठएवम मंदिर पर किए हमले को लेकर उन्हें किस ढंग से सम्बोधित करने को तैयार हैं ? अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हम पाएंगे कि ऐसी घटनाएं कोई अपवाद नहीं थी, उन्हें यह समझ में आएगा कि हिन्दू राजाओं द्वारा सम्पत्ति की लालच में मंदिरों, मठों पर हमर्ले और की गयी लूटपाट की घटनाएं कई पन्नों पर बिखरी पड़ी हैं। टिपू सुलतान को विवादित बनाने में मुब्तिला यह ताकतें आखिर उन पेशवाओं के बारे में क्या सोचती हैं, जो एक किस्म का मनुवादी शासन का संचालन कर रहे थे जहां दलितों को अपनेे गले में माटी का घड़ा डाल कर चलना पड़ता था ताकि उनकी थूक भी कहीं रास्ते में गिर कर ब्राहमणों को अछूतन बना दे।
0 0
हम लोग अखण्ड भारत माता और गोडसेजी के मंदिर की आधारशिला 30 जनवरी को रखना चाहते हैं, जिसे सेीतापुर में बनाया जाएगा। हम लोग हिन्दु राष्ट बनाना चाहते हैं और अखण्ड भारत हमारा लक्ष्य है। हम लोग उनकी अस्थियां तभी विसर्जित करेंगे जब उनके सपने को पूरा करेंगे।हिन्दू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने हेडलाइन्स टुडे को बताया।

टिपू सुलतान से नफरतकरने की यह बीमारीजो संघ तथा उसके आनुषंगिक संगठनानों तथा अन्य समानधर्मा संगठनों में दिखती है और आए दिन उछाल मारती रहती है, उसे आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे के बढ़ते महिमामंडन की प्रष्ठभूमि में देखना चाहिए। मालूम हो कि राष्टीय स्वयंसेवक संघ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत करनेवाले इस आतंकी के कारनामे को लेकर और उसके महिमामंडन को लेकर संघ परिवारी संगठनों ने अभी भी मौन बनाए रखा है। /देखें: http://kafila.org/2013/11/15/first-terrorist-of-independent-india/ मगर कई बार ऐसे मौके आते हैं जब यह मौन टूटता है और असलियत सामने आती है।
मिसाल के तौर पर संसद का शीतकालीन सत्रा जिन दिनों चल रहा था, उन दिनों भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने गोडसे को राष्टवादी और देशभक्त कह कर हंगामे को जन्म दिया था। अक्तूबर माह में ही संघ के मल्यालम भाषा में निकलनेवाले मुखपत्रा में संघ के एक वरिष्ठ नेता ने यह लिखा था कि गोडसे को गांधी को नहीं बल्कि नेहरू को मारना चैाहिए था। यह लेखक और कोई नहीं बल्कि भाजपा के टिकट से संसद का चुनाव लड़ा शख्स था और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी संघ ने गोडसे के इस प्रगट समर्थक को डांट तक नहीं लगायी।
अब जबकि गोडसे जैसे आतंकी के नाम बने मंदिरोंको देश के अलग अलग भागों में बनाने कोशिशें चल रही हैं, इरादे बन रहे हैं, तब इस बात पर नए सिरेसे निगाह डालना मौजूं होगा कि गोडसे द्वारा रची गयी साजिश के असली कर्ताधर्ता सावरकर थे। जीवनलाल कपूर आयोग ने, जिसने गांधी हत्या को लेकर नए सिरेसे सबूत जुटाए, उसने इस महत्वपूर्ण साजिश को भी उजागर किया है।
गोडसे के महिमामंडनका यह ताज़ा सिलसिलाऔर संघ एवं उसके आनुषंगिक संगठनों की कतार में इसे लेकर छाए मौन को दो ढंग से परिभाषित किया जा सकता है।
एक, संघ की कोशिश है कि वह अपने बुनियादी समर्थक तबके को यह सन्देश दे कि भले ही विकासके नाम पर चुनाव भाजपा ने जीता हो, असली मकसद तो हिन्दुराष्ट बनाना है, इसलिए उन्हें विचलित होने की आवश्यकता नही।
दूसरे, गांधी की हत्या में गोडसे एवं अन्य हिन्दुत्ववादी संगठनों की भूमिका और उस साजिश में सावरकर जैसों की संलिप्तता, यह ऐसे मसले हैं, जिन पर मौन रहना ही संघ परिवार को मुफीद जान पड़ता है। दरअसल उसे इस बात का एहसास है कि एक बार बात शुरू होगी तो दूरतलक जाएगी और उसे तमाम असुविधाजनक प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। उसे पता है कि गोडसे-सावरकर जैसों की इस साजिश पर मौन से ही वह गांधी को समाहित करने की अपनी मुहिम में आगे बढ़ सकता है।
यह अलग बात है कि लोग धीरे धीरे गोडसे के महिमामंडनके असली निहितार्थों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और वह उनके नापाक मंसूबों को बेपर्द करने के लिए आगे आते दिख रहे हैं। पिछले दिनों मेरठ में आयोजित रैली जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, दरअसल आनेवाले तूफानों का संकेत देती प्रतीत होती है।

मजहब पर व्यंग्य बनाम व्यंग्य का मजहब

$
0
0
-जावेद अनीस

पेशावर में बहाया गया मासूमों का खून अभी जमा भी नहीं था कि मजहबी पागलपन ने एक और हादसा अंजाम दे डाला है और इस बार नफरत की यह लकीर मोहब्बत के शहर कहे जाने वाले फ्रांस में खीची गयी हैनए साल के पहले हफ्ते में जब दुनिया भर में लोग शांति और प्रगति की कामना करते हुए एक दूसरे को शुभकामनायें दे रहे थे तो उसी दौरान पेरिस से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका के कार्यालय पर हमला करके 12 इंसानों को मार डाला गया"शार्ली ऐब्डो"नाम की इस व्यंग्य-पत्रिका में इस्लाम के पैगंबर के कार्टून छापे गये थे 

यह वही मैगजीन है जिससे तमाम कट्टरपंथी नाराज थे और इस मैगजीन से जुड़े तमाम लोग अलकायदा की हिटलिस्ट में शामिल थे। लेकिन जो हुआ उसका अंदाजा किसी को भी नहीं थागौरतलब है कि इस हमले के कुछ दिन पूर्व ही मैगजीन ने टि्वटर पर आईएसआईएस चीफ अल बगदादी  की तस्वीर वाली एक फोटो पोस्ट की थी। जिसमें व्यंग्य करते हुए बगदादी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई थीइससे पूर्व 2011 में भीइस मैगजीन के ऑफिस पर बम फेंक कर से हमला किया गया था लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था।हमें लगा था की इंसानियत अपने मतभेद जाहिर करने के लिए मारकाट का खूनी शगल बहुत पीछे छोड़ आई है लेकिन यहाँ मतभेद निपटाने का पुराना और घिनौना रूप ही लागू है और अब तो हमारे हाथों में इस पुराने खेल को जारी रखने के लिए आधुनिकतम हथियार भी हैं।

इस बार हमला “फ़्री स्पीच” पर था, और वह भी उस मुल्क में जो पिछले कुछ सदियों से  अभिव्यक्ति के आजादी बड़ा पक्षधर रहा है। फ्रांस आधुनिक सभ्यता और ज्ञानोदय का मरकज है, फ्रांस की क्रांति ने ही मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी और इससे निकले समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व के नारे आज आधुनिक समाजों के आधार स्तंभ हैंपिछले करीब तीन सदियों से पूरी दुनिया विचारों,साहित्य और कलां के क्षेत्र में फ्रांस की ओर ही देखती रही है

दरयाऐ सेन के किनारे बसा इसका शहर पेरिस दुनिया के सबसे ख़ूबसूरत और आधुनिक शहरों में से एक है। पेरिस में 1777 में ही “जूरनाल द पारी” नाम की पहली पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था और देखते ही देखते दो सालों के दरमियान ही पेरिस से 79 पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगीं, उस दौरान वहां ऐसे लोग पैदा होने लगे थे जो फ्रांस की स्थितियों पर अपने कलम से व्यंग्य करते थेऐसे ही एक दार्शनिक विचारक थे “वोल्तेयर”(1694-1778)जिन्होंने तत्कालीन फ्रांस में चर्च पर व्यंग्य कसते हुए कहा था कि “अब तो कोई ईसाई बचा ही नहीं, क्योंकि एक ही ईसाई था और उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया” उन्होंने उस समय कैथोलिक चर्च को उसके असहिष्णुता, अंधविश्वास और पाखंड के कारण उसे नष्ट करने का आह्वान किया था

“वोल्तेयर” अपने ही नहीं दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत तरजीह देते थे, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि “मैं जानता हूँ कि जो तुम कह रहे हो वह सही नहीं है, लेकिन तुम कह सको इस अधिकार की लडाई में, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ”

फ्रांस की मजाहिया पत्रिका शार्ली एब्दोद्वारा छापे जा रहे व्यंग्य को इस पृष्टभूमि के बिना नहीं समझा जा सकता हैऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ इस्लाम और इसके पैगम्बर का ही मजाक उड़ाया हो, इसका लगभग सभी धर्मों उनकेपोप, पैगंबरों,धार्मिक कट्टरपंथियों,  राष्ट्राध्यक्षों का मजाक उड़ाने का इतिहास रहा है। अगर इसने पैगंबर मोहम्मद साहेब के ये कार्टून पब्लिश किए हैं तो यहूदी समुदाय को भी नहीं बक्शा है। जाहिर सी बात है कि सब की भावनायें आहत हुई होंगी लेकिन सवाल यह है कि खून की यह होली इस्लाम के नाम पे ही क्यों खेली गयी? जो मजहब यह दावा करता हो कि वह पूरी इंसानियत के लिए है और उसका पैगाम शांति और मोहब्बत का पैगाम है वह आत्मालोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में इतना डरावना क्यों नज़र आने लगता है ?

आज का फ्रांस अनेक देशी और विदेशी भाषाओं, बहु-जातीयताओं और धर्मों तथा क्षेत्रीय विविधता वाला देश है कैथोलिक धर्म के बाद आज फ़्रांस में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और किसी भी पश्चिमी यूरोपीय देश की तुलना में इस देश में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। हाल के वर्षों में फ़्रांस ही नहीं पूरे यूरोप में नस्लवादी और आप्रवासी-विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं, इसका एक कारण वहां कीआर्थिक स्थिति का कमजोर होना भी है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इराक़ और सीरिया में जो यूरोपीय जिहादी लड़ने गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ़्रांस के हैं

इसी तरह से पेरिस हमले से चंद दिनों पहले ही जर्मनी में पेगिडा (पेट्रिओटिक यूरोपियन्स अगेंस्ट दि इस्लामिज़ेशन ऑफ़ दि वेस्ट) नाम के एक संगठन के एक रैली में क़रीब 18,000लोगों ने हिस्सा लिया थाइस संगठन का मानना है कि यूरोप का 'इस्लामीकरण'हो रहा है और  इसके वे लगातार प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं

वर्तमान में दुनिया का बड़ा हिस्सा मजहबी हिंसा और नफरतों के चपेट में है, ऐसा लग रहा है कि समय का पहिया रिवेर्स होकर हमें बर्बरता के दौर में वापस ले जा रहा है। एक तरफ सीरिया और इराक में जिहाद चल रहा है तो वहीँ इजराईल में एक फिलिस्तीनियों के लाशों पर “खुदा का मुल्क” बनाया जा रहा है. इधर पकिस्तान तो अपने ही खेल से लहुलाहान हुआ जा रहा है और  हिन्दुस्तान में भी उसी दिशा में  हांकने के पूरी कोशिश जारी है .नाईजीरिया से खबरें आ रही कि वहां बोको हराम ने “बागा” नाम के शहर को पूरी तरह से जला दिया है, इसमें कम से कम 2,000 इंसानों की जानें गयी हैं।

क्या मानव सभ्यता के केंद्र में मज़हब एक बार फिर वापस आ रहा है और ज्ञानोदय की लौ धीमी पड़ रही है? शायद इंसानियत ऐसे दौर में पंहुचा गयी है जहाँ मजहब अपनी रेलेवेंस खोते  जा रहेइनसे इंसानियत को फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है, आस्था के नाम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए जा रहे हैधर्माधिकारियों को "ऐसे हादसों को अंजाम देने वाले असल मजहब को नहीं जानते"कहकर इसकी आड़ लेना बंद करके आत्ममंथन करना चाहिए कि असल में गलती कहाँ हो रही हैप्राचीन यूनानी दार्शनिक-एपिक्युरस ने कहा था कि “वास्तव में धर्मविरोधी व्यक्ति वह नहीं है जो जन-साधारण द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं को नकारता है, बल्कि वह है जो देवताओं के बारे में जनसाधरण के मान्याताओं की पुष्टि करता हैसही में अब मान्यताओं के नकारने का समय है और यह काम आधे-अधूरे रूप में नहीं समग्रता में करना होगा

मान्यताओं के आधा-अधूरा नकारने का खामियाजा हम भारतीय भी भुगत रहे हैं और भारत में सेक्युलरिज्म की हालत इतनी पतली क्यों है इसका अंदाजा पेरिस हादसे के बाद तथाकथित सेकुलरिज्म के झंडाबरदारों द्वारा दिए गये बयानों से लगाया जा सकता है जिसमें वे भारतीय मुसलमानों की शास्वत पीड़ित मनोग्रंथि को एक्स्प्लोईटेशन करने की कोशिश में एक तरह से पेरिस हमले को जायज ठहरा रहे हैंइसी आधी-अधूरी सेकुलरिज्म के बल पर ही हाजी याकूब  जैसे लोग नेता पेरिस के हमलावरों के काम को सही ठहराते हुए उन्हें बतौर इनाम 51 करोड़ रुपये देने का एलान करने का कारनामा अंजाम देते हैं और इन्हीं गुनाहों के बल पर संघ मंडली को भारत का तकदीर तय करने का भरपूर मौका मिल जाता है

वोल्तेयर"की ही एक उक्ति है “ईश्वर ना होता तो उसके अविष्कार की आवश्यकता पड़ती” ईश्वर के अविष्कार की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है लेकिन ईश्वर और उसके मजहबों को बनाया- बिगाड़ा जा रहा है और यह खेल बहुत जानलेवा साबित हो रहा है

**********

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव के साथ लम्बे समय से जुड़े हुए हैं और भोपाल में रहते हैं anisjaved@gmail.com

Where Have all the Swings gone?

$
0
0
- Subhash Gatade

Who ‘stole’ our playground ?

Photo Courtesy : Brian Inganga/AP
There are occasions when simple questions raised by innocent people – even by kids – invite brutal wrath of the authorities. The kids of Langata Road Primary School in Nairobi learned it a very hard way. Back from Christmas vacations when they found that the playground of the school – which provided them enough space to unwind themselves – has just ‘disappeared’ behind ‘iron walls’ with security people guarding it, they had raised this simple question. Sympathetic teachers had told them that a dominant politician in Nairobi, who wanted space to park cars of people visiting a neighbouring mall owned by him, has ‘taken over’ their playground.

Definitely it was not an unusual event – at least in Nairobi which happens to be one of the fastest growing real estate markets in the world – where real estate mafias are so powerful that with the connivance of political masters they are able to ‘acquire’ vacant or unmarked land plots without much difficulty. And land belonging to public schools is considered ‘under threat’ of land sharks as it is not properly delineated to them.

But nobody could have predicted that the kids in Langata School would prove to be biggest stumbling block in their ‘peaceful’ expansion and would literally ‘make history’. As rightly pointed out by an analyst these kids did what ordinary Kenyans are rarely able to do: defend disappearing public space.

It is widely known how the silent protest by the kids – some as old as 8 years – and their attempt to recover their playground was met with brutal lathicharge and firing of tear gas shells on the kids, with fresh reinforcements from police and military being called to ‘quell’ this ‘mini revolt’.

The whole incident caught on camera sparked outrage across the city and also on social media. The shocking images and videos of the ordeal caused so much uproar that President of Kenya Uhuru Kenyatta, had to personally intervene who condemned the use of tear gas, suspended a senior government official and sent his interior minister to the school the very next day, who personally apologised to the kids. It does not need underlining that their playground which was literally taken over by the real estate man and properly fenced was restored to the kids.

As if to redeem itself of its guilt the government had rushed in bulldozers to the playground supposedly to ‘gift’ the students a brand new flattened soccer field.

Gregory Warner, International Correspondent of NPR ends his story on this episode with these words.
That’s not how these stories usually end. Land grabs are such a divisive issue in Kenya that the most controversial ones have sparked deadly ethnic riots and even acts of terrorism.
And he also tells us how in a different part of the city he witnessed ‘another victory for the public’ where ‘Government bulldozers were destroying the fence, reclaiming public land, to a surprised and swelling crowd. It seemed that, at least for now, the school kids in Nairobi had won more than just their own playground.’

Acquisition of playgrounds, gardens or every other vacant space supposedly to satiate the hunger of the land sharks and the corporate honchos is not specific to Kenya alone. Gradual shrinking of space for the kids to play or just loiter around freely is happening at a feverish speed everywhere.

In a recent write-up in ‘Guardian’ titled ‘Children in our towns and cities are being robbed of safe spaces to play' George Monbiot quotes Jay Griffiths who in her book ‘Kith’ tells how:
“Today’s children are enclosed in school and home, enclosed in cars to shuttle between them, enclosed by fear, by surveillance and poverty and enclosed in rigid schedules of time.” Since the 1970s the area in which children roam without adults has decreased by almost 90%. “Childhood is losing its commons.”
Coming to the remaining 10 % space and trying to explore how that is being utilised/designed to bring out children out of their homes Monbiot discovered to his dismay that how they are rather ‘designed out’ where ‘housing estates are built on playing fields and rough patches children used to inhabit.’ And he discusses further how in government’s masterplan of England, children rarely find any mention and when the parliament reviews these plans there is no mention at all and he wryly comments ‘ Young people, around whom our lives should revolve, have been airbrushed from the planning system.’

According to him:
The exclusion of children arises from the same pathology that denies us decent housing. In the name of market freedom, the volume housebuilders, sitting on their land banks, are free to preside over speculative chaos, while we are free to buy dog kennels priced like palaces in placeless estates so badly designed that community is dead on arrival. Many want to design and build their own homes, but almost no plots are available, as the big builders have seized them.
Would it be proper to say that the only ‘culprits’ in this silent takeover of playgrounds or open spaces are the corporate bosses and the real estate mafia. Perhaps it would not be a balanced presentation of the picture. In fact, ‘takeover’ of empty spaces, government lands or parks is also happening with ‘consensus’ in the neighbourhood. The explosion of religiosity and the sprawling of temples and growing unholy alliance between the ‘faith merchants’ and the law and order people is having a telling effect on such spaces, at least in parts of the third world.

The area in Delhi where I have been living for the last two decades could be said to be a microcosm of the phenomenon which is unfolding elsewhere. One can cite at least twenty sites in my close neighbourhood which have suddenly witnessed emergence of ‘ancient’ temples on government or common land, with lot of paraphernalia around. Most of such temples are doing ‘good business’ which has further encouraged enterprising people to replicate it elsewhere.

The growing fascination for cars and lack of space for parking them in the metropolis and cities-towns around could be also said to another reason behind Children’s Park’s suddenly metamorphosing themselves into ‘Parking Space’ for the neighbourhood community. The other day when I was sadly watching how a little park from across the street – where I use to come with my little daughter – has become a parking lot, a friendly face suddenly appeared and invited me for a cup of tea in his house. As if talking to himself he told me about three cars in their house and how this ‘parking lot’ has eased their daily tension. I just wanted ask him but what happened to the swings there much enjoyed by the kids around but I did not feel like even continuing the conversation.

Is it possible to measure the impact on children’s health when we are encountering a situation which is being described as ‘loss of commons’ by ‘childhood’?

There is no denying that children’s getting confined to their homes is having a very disastrous impact on health of kids and young people. The return of Rickets in Britain- a disease of the Victorian times – is partly attributed to sunlight deficiency – which arises because children have no enough places to play around. In a survey reported in media (Guardian 25 Oct 2013) it was mentioned that in the areas surveyed it was found that 25 percent – at times more also – kids suffered from Vitamin D deficiency. The Chief Medical Officer has suggested that Vitamin D tablets be made available to kids below five years to offset the lack. It is true that rickets and other similar diseases of ‘Victoria Era’ are more observed in marginalised section of society and ethnic minorities, but it cannot be denied that their ‘confinement’ – because of various factors – has also contributed to it.

Apart from housing complexes, malls etc the installation of mobile towers is also contributing to the ‘disappearing of the commons’. A recent write-up in ‘Scroll’ discusses how 4G ‘mobile towers are set to invade at least 20 gardens and playgrounds’ in Mumbai', Interestingly the city Municipal Corporation has granted approval to a single private company – Mukesh Ambani’s Reliance Jio Infocomm – in this case. It is learnt that many telecom companies were vying with each other to set up 4 G services but Mukesh’s company proved to be the lucky one.

And the list of public open spaces where these 25-metre-high base transceiver stations would be installed includes ‘parks, gardens, playgrounds, and some open plots, including a playground opposite a Santa Cruz-based school.’ It is a different matter that the same committee which has approved this venture has in November 2014, agreed to ban 4G mobile towers near schools and hospitals.’

On closer scrutiny one discovers a strange commonality between the encroachment of playground which happened in Nairobi and which one encountered here.
The issue of cell phone towers in open spaces came to light on Friday, soon after Reliance began work on the installation of a base transceiver station right barely 5 feet away from a children’s play area in Almeida Park in the Bandra neighbourhood.
Despite objections raised by residents fearing for the physical safety of their children, encroachment of their play space as well as potential health hazards of mobile power radiation, the work continues unabated since ‘all approvals have been granted’ to the company.

It is observed that Mumbai has approximately 0.9 sq metres of open space for each of its 12 million residents, whereas the central government’s norm is of 10 sq metres per person. Asif Zakaria, the local councillor raised a valid question while talking to the reporter “Why should open spaces be compromised for these towers?”

Perhaps the idea of development which the custodians of this country have does not entertain any empty space and would like to transform every bit of its portion in pure money.

While thinking about the kids playing in Almeida Park, I recollected what Kevin Sande, 10 year old and his classmates in Nairobi had shared with the reporter about how tear gas shells were thrown at them by the police personnel and how the ‘gas was so bad!’ and their being ‘happy’ with a new playground.

One just wishes that somebody tells the kids playing in the ’20 gardens and playgrounds’ in Mumbai which have recently faced ‘invasion’ of a different kind the story of the kids studying in Langata Road Primary School and how they made ‘history’.

**********
Subhash Gatade is a New Socialist Initiative (NSI) activist. He is also the author of 'Godse's Children: Hindutva Terror in India' ; 'The Saffron Condition: The Politics of Repression and Exclusion in Neoliberal India' and 'The Ambedkar Question in 20th Century' (in Hindi).

Long Live Charlie Hebdo! : A letter to the left leaning in wake of Charlie Hebdo shootings of January 2015

$
0
0
- Harsh Kapoor

[This article first appeared on South Asia Citizens Web (sacw), to read it on sacw please click here. A slightly edited version of the below article is appearing in Mainstream Weekly, 31 January 2015]

The January 2015 terror attack on the Paris satirical weekly and its gross misinterpretation by people of Left liberal sensibilities in India and much of the world.

We recently witnessed a devastating terror assault by fanatics who gunned down close to 200 children in a school in Peshawar. Was this a desperate cry of the dispossessed in Pakistan? I am glad that the various tiny fractions of the left in Pakistan stood up and condemned it openly, some in India also stood up for the first time. It provoked widespread shock and disdain.

But the terrorist assassination of 12 cartoonists, journalists and workers at Charlie Hebdo in Paris on 7 January 2015 has provoked very different reactions. Geographical location of the murder seems to drive this.

I am utterly astounded and shocked at the manner in which many in the left leaning and liberal circles in India have reacted to the devastating terror attack in Paris. Has a section of left gone mad? Why do they have to deflect a straight forward issue and start providing rationalisation for terror attacks from the Muslim fundamentalists. We are being given an endless spiel on French colonisation, the war for decolonization in Algeria, the exclusion of the so-called Muslim ‘community’ in France, the blowback for France’s foolish involvement in the recent wars in Libya and Syria and so on. The role of poor and dispossessed is being invoked.

Commentators from the anglo saxon world and even our desi left intelligentsia who are waxing eloquent on the Charlie Hebdo massacre are making the most absurd amalgam between the French establishment and a truly radical far left wing magazine which shared absolutely nothing in common.

Charlie Hebdo is presented as the center of all evil that existed ever and that it had it coming, that their cartoons were racist and hurt sentiments. All this reminds me of 1989 and the Rushdie affair when this hurt sentiment industry made it big and has since become globalised. India’s Picasso, M.F. Hussain, was forced to leave his country by the wrath of the Hindu Far Right, all in the name of hurt sentiments. Many of the same radicals who stood by M.F. Hussain are now shamelessly standing up with free rationalisation for the Charlie Hebdo killers. Why such different treatment for different religio-fundamentalist strands? Were the poor and dispossessed involved in going after M.F. Hussain or in the assassination of M.K. Gandhi? What about the assassination of Salman Tasseer? Poor and oppressed, any takers?

Charlie Hebdo was born in rebellious times of May 1968 in France. It had been preceded by other radical magazines like Hara Kiri and Enragé and many others. But they are in many ways part of a lineage of a very long historical tradition dating back to the French revolution and Jacobins of radical caricature making and mocking the powers that be — religious or other — in every sphere of life. The French revolution was the time of incredibly powerful irreverence and it gave birth to a very incisive form of satire and lampooning. Many magazines with satirical drawing accompanying text emerged during this time and have continued since. Later a much softer version of this developed in Britain and elsewhere.

The 1968 generation Charlie Hebdo has had an even more militant libertarian non conformist view of the world, groomed by a radical antipathy to the political power of religious authority, and a deep identification with ideas of the broad left. Pungent depictions the magazine runs are devastatingly funny that poke fun at everything, just every thing that makes for daily life. This vitriolic humour has come to be vital part of French intellectual and popular culture and there is a social acceptance for it. Millions read satirical comics, satirical newspapers, and magazines. Its anti religious politics takes apart the clergy, most of all the nuns, bishops, popes, rabbis, all who represent the high and mighty and, more recently the Dalai Lama, the new cults, and also in the recent times imams, mullahs as gate keepers of religion.

Charile Hebdo has a bawdy, burlesque style of black humour. Not for the weak hearted. In 1970 Charlie Hebdo made fun of Charles de Gaulle, president and leader of the Resistance, on the day of his death, provoking demands from the Right for its ban. The publication ceased in 1981 and was revived in 1991. Charlie Hebdo and its cartoonists have faced hundreds of court cases since its creation. But it has continued to strike against powerful capitalists, bureaucratic and religious elites. The many targets of Charlie Hebdo’s cartoons and journalism have been the far right extremists, police repression, war mongering, the big corporate media, anti immigrant policies, capitalist and employer wrongdoing, the big banks and the stock markets, cuts in public spending and the military industrial complex, the nuclear industry, homophobia, conservative social values, denial of climate change, the food industry, the big pharma etc etc.

In the English speaking world, there is practically no tradition of satirical magazines like Charlie Hebdo or say a newspaper like Le Canard Enchainé (A Duck in chains — Canard/Duck is French slang for newspaper) that deploy sardonic cartoons with investigative journalism and opinion pieces as standard fare. The kind of fiercely brutal cartoons that appear in Charlie Hebdo and the like in France have no chance of appearing in Britain, in the United States, Canada, Australia and most of the world. This would pass as obscene bad taste, it is matter of culture as to what is obscene or distasteful. In a country like India, the Charlie style cartoons would be unacceptable to both the left and right and the non ideological and unthinking.

Thanks to the French revolution, there are no blasphemy laws in France (except for Alsace and Moselle regions which joined France after the revolution). But however, France has strict laws on hate speech, on anti Semitism and on holocaust denial, so hateful activity is under the scanner.

Blasphemy or “religious insult” and racism are two different things. But with the rise of identity politics all over the world, there has been a successful push by many to collapse these into a single block that turn’s religious identity into ethnic or racial faultlines. In keeping with this, all of French of North African descent get sweepingly described in the media as Muslims (less than 5% go to mosques, 20% are atheists) or Arabs (vast majority are from Berber origins) and all of the ‘white’ French get labeled as Christian, a huge mistake this — a misnomer for the French. But in this age of easy clichéd (black and white) representation who cares for complexity — just an SMS does the fixing.

The politics of Charlie Hebdo has been progressive as it gets and informed by the new left around the world. They have been anti fascist, pro-abortion, pro-contraception in solidarity with the feminists, they stood up with the anti nuclear movement unlike their own friends on the left. The main anti-racist platform in France, SOS Racisme, teamed up with Charlie for campaigns against anti immigrant policies. They denounced the Right Wing opposition to legalise gay live-in relations. During the 1990’s war in Algeria when there were violent attacks from the fundamentalists on the local media and the artists, writers and cartoonists, many were forced into exile. Charlie Hebdo opened its doors to numerous Algerian journalists and cartoonists in exile. All this goes back in fact because people like Bob Siné (the anarchist celebrity cartoonist from the 1950s and 1960s, Siné one of the oldest cartoonists who worked for Charlie Hebdo magazine till 2008.) faced umpteen law suits for supporting Algeria’s independence movement in the 1950’s.









The massacre at Charlie Hebdo, has been condemned in France by the trade unions, by the anti nuclear movement, by women’s groups, by organisations of homeless, by the immigrants organisations all have offered help and solidarity. Thousands of people attended the solidarity demonstrations in Paris and other cities across France to express their outrage. Tens of thousands of Franco-Algerian, Franco-Moroccan and Franco-Tunisians were present in the demonstrations, carrying flags from the countries of the Maghreb. Journalists in Algeria and the Tunisian Trade Union of workers in Graphic Arts (Syndicat des métiers des arts plastiques tunisien) have issued statements in support of Charlie Hebdo, saying they have faced and still face similar threats and attacks from fundamentalists.

In fact five of the cartoonists who died were people whose work appeared also in many weeklies, dailies and monthlies of left persuasion all over France. The French trade unions, the women’s groups, the antinuclear movement carried their cartoons. They were household names.




  





Georges Wolinski, who was very famous in France, was one of the longest standing members of Charlie Hebdo, was very close to the communist Party of France and the president of the France-Cuba friendship association. Close to 80 books of cartoon were penned by him, they are prized possessions of millions in France, Spain and elsewhere.

Jean Cabut (pen name Cabu), was a class apart and extremely popular for his past with hilarious Le Canard enchainé— the french precursor of WikiLeaks. His cartoon character Mon Beauf, a caricature of the racism, and sexism of an ordinary Frenchman, became so popular that the word ’beauf’ (short for "beau-frère", i.e., brother-in-law) has entered French slang dictionaries. His work appeared in numerous newspapers, but many volumes of cartoons were sold on their own as best selling books. One of which was the ‘Big blond with a black shirt’ a lancet’s knife lampooning of Jean Marie Le Pen, the leader of the extreme right National Front.

Tignous, had his cartoons appear every week in Charlie but also on the pages of the daily l’Humanité (news paper of the Communist Party) and in the CGT trade union paper La Vie Ouvrière, in Telerama and L’Echo des Savanes. Tignous was a member of Cartoonists for Peace. Bella Ciao the famous Italian song of the left was sung at the funeral for Tignous.

Stéphane Charbonier (known as Charb) the murdered editor of Charlie, was a member of the French Communist Party and a supporter of the Front de Gauche (the Left Front — a joint for of left groups), had opposed the 2005 proposed neoliberal European constitution. The 2009 book ‘Marx: Mode d’emploi’ (Marx: A User’s Guide) by the late far left intellectual Daniel Bensaid was attractively illustrated with funny drawings by Charb. Charb was also well known for his four volume ‘chien et chat anticapitalistes’ (anti capitalist Cats and Dogs cartoon books). At his funeral they played the Internatonale to bid farewell to him.

Bernard Maris (or Uncle Bernard to Charlie Hebdo readers) a 1968 radical was one of main shareholders of Charlie Hebdo, was part of the editorial group. He was a reputed left economist, on the advisory board of ATTAC, the social movement body opposed to corporate globalization. His work appeared in a wide range of magazine and was popular on French Radio. He appeared in a 2010 Jean Luc Godard film 'Film Socialisme'.

Philippe Honoré had joined Charlie Hebdo in 1992. His worked appeared in numerous magazines and papers including the the Trade Unions Magazine, La Vie Ouvier apart from Charlie Hebdo. He was self taught cartoonist, who was widely known for his book covers. He had a a very funny book on Nicolas Sarkozy’s Presdency called'Je Hais les petites phrases'. His subtle humour stood out from his colleagues at Charlie Hebdo. They played the French song La Bute Rouge and the Bob Dylan Song Farewell Angelina sung by Joan Baez at his funeral at the Pére La Chaise cemetary.

Charlie Hebdo magazine has been a well known and fervent opponent of Zionism and Israel’s regular assaults on Gaza. It defended Roma/gypsy people against police crackdowns and deportation. Charlie Hebdo has been part of the cultural intellectual infrastructure (where with all) of the left in France. Killing them has been like a body blow to the left sensibilities and to the cultural sphere in France.

The murder of these left cartoonists and its obscene celebration by the progressives elsewhere is akin to the following hypothetical nightmare. That our international celebrity Marxist Tariq Ali, the radical broadcaster Amy Goodman, and our big time prof from Columbia all get assassinated by some Islamist nuts for being British or American and the progressive chatterati grotesquely take off talking about horrors of British and American imperialism and that this is blowback. Sad to imagine such a scenario.

The Islamist echo effect on Charlie Hebdo murders in Paris is still on; there are now big violent street demo’s in North Africa (A report in El Watan of 17th January 2015 says ‘the slogan heard in the demonstration in Algeria after the Charlie Hebdo massacre was “Ahlyha nahya, ahlyha namout, wa alayha nalqa Allah”(pour - l’Etat islamique - nous vivons, pour lui nous allons mourir et rencontrer Dieu) [English Translation: For an Islamic State - we are living, for which we will die and encounter God]’) and the Middle East, also near home in Pakistan. I am now, with sadness, waiting for the ones that may happen in Delhi, in Bombay, in Calcutta and for the real prospect of our lefties joining them in solidarity with the hurt religious sentiment walas.

The left today is very shy of confronting Muslim Fundamentalism, lest it be seen as anti-Islam. It has become a taboo they better get rid of. The other malady afflicting the left leaning is xenophobic nationalism anti west-ism, becoming a reactionary instinct deployed to explain everything from road accidents to bad weather. Please wake up comrades: internationalism is the need of the day against rising tide of fascist movements that may spell the end of all democratic space.

The killers of Charlie Hebdo grew up in areas where once there was a red belt of communist-run towns around Paris. Today the left, has pretty much ceded ground in these working class suburban towns. These are recruiting grounds for multiple forms of fascist and reactionary groups, armed with propaganda, satellite TV, hate-filled gospel and dress codes and moral conduct all blessed by ‘authentic’ religion and culture. Christian evangelical cults, Islamist preachers and the Far right xenophobes all promoting identity politics. Now it is time to mass mobilise against fascist formations in France as in India.

In India we have hate speech, violently communal speech, anti religious speech all co exist with virtually no real hand of the state successfully stopping it. We have unity and diversity of Fatwas and Farmans from Khaps, self appointed religious or ‘community’ leaders increasingly defining the landscape for speech, writing, film, dress and accepted behaviour. Blasphemy and hurt sentiment industry is flourishing. A slow poison is spreading.

It is time we promoted Freedom of Speech as a left wing issue, and differentiate it from hate speech; the space to speak is shrinking everywhere and most of all for people who represent subversive ideas of equality and secular democracy.

Delhi University Contract Workers Forum Registers Protest over Prof. Thapan's Appointment as Provost

$
0
0
09/02/2015
DELHI UNIVERSITY THEKA MAJDOOR MANCH
Contact: ducontractlabourforum@gmail.com| +919013074978

Open Letter to University of Delhi administration

To,
The Dean of Colleges,
University of Delhi,
Delhi.

We strongly condemn the University’s decision to appoint Prof. Meenakshi Thapan of the Department of Sociology as the Provost of the International Students’ House for Women (ISHW). As is publicly known, Prof Thapan was the Provost of the neighbouring Ambedkar-Ganguly Students’ House for Women (AGSHW) till July 2014, after which she resigned from the position in face of criticism and opposition from the hostel’s Managing Committee. These stemmed from numerous complaints about misbehaviour and/or infringements of the rights of contract workers in that hostel under Prof. Thapan’s management. The gravity of these complaints and irregularities can be gauged from the following:

  • In the past few years, whenever complaints about misbehaviour of hostel administration or infringements of the rights of contract workers were taken to the authorities of the AGSHW, the contract workers in question – sanitation workers and security guards for the most – were instantly dismissed, despite good service record of many years’ standing. 
  • Sanitation and housekeeping workers have been made to work at the Provost and Resident Tutor’s houses during the hours when they were supposed to do their duties in the hostel. This labour was extracted through the constant humiliation and threats of job loss and was a norm under Prof. Thapan’s tenure. 
  • Given the above, members of the University’s SC/ST Employees’ Welfare Association had also intervened to communicate their knowledge of such behaviour. 
  • Over the previous three academic sessions, residents of the hostel who were part of the Students’ Welfare Committee have repeatedly issued formal complaints against her management to office-bearers in the administration. Similarly, Prof. Thapan’s mismanagement of the hostel’s financial affairs in 2010, negligence of duties in times of crisis and constant harassment of workers have also been made public from time to time by the Students’ Welfare Association of the AGSHW. 
It was only after the persistent intervention of members of the New Socialist Initiative (NSI), hostel residents and faculty members on the hostel's Managing Committee concerned over violation of the law that the wages in the hostel were raised to the legally stipulated minimum wage. However, the non-payment of arrears to all those workers who worked below minimum wages for several years before is as yet an unresolved issue. 

These and other matters relating to mismanagement under Prof. Thapan’s tenure as Provost to the AGSHW are in the public domain as public record. Two separate Managing Committees of the AGSHW over the last two academic sessions would be able to confirm these violations and attest to the changes effected in the running of the hostel to avoid the possibility of further disturbance caused by the Provost’s mismanagement. It should be noted that while neighbouring hostels attempted to resolve these issues through negotiations and dialogue, no such interaction was possible under Prof. Thapan’s management. Significantly, it should further be noted that:
  • on 8th April 2014, a safai karmachari of AGSHW was humiliated and abused by the Provost and her husband, while he was working at her residence. Following his refusal to work in the Provost’s residence and request to be given duties within the hostel premises only, which is in keeping with his job description and rules of the hostel, he was further victimised. Workers' solidarity and concern among the student residents on this issue drew the ire of the Provost, who then removed 5 out of 6 sanitation workers and 6 security guards from their jobs at the hostel. 
  • on 1st July 2014, AGSHW brought to our notice that on the occasion of his overnight dismissal from his job, a security guard was told by the Resident Tutor to take off his uniform given to him by the hostel and return home shirtless. Such bodily humiliation of people, some of who belong to the Dalit community is clearly punishable under the SC/ST (Prevention of Atrocities) act 1989. 
Hence, despite being aware of her violations of the Minimum Wages Act and her committing acts of humiliation that are tantamount to a violation of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act 1989, the University administration’s decision to reappoint Prof. Thapan to a similar position where she can exercise power over contract labourers is shocking and deeply disturbing. Apart from Prof. Thapan’s resignation on the same issue, we are witness to no action by the University. Instead, Prof. Thapan’s reinstatement as the Provost of the neighbouring hostel within the same hostel complex seems like a sanction her illegal and inept management from the University itself and cannot but be seen as an act of disrespect for human dignity.

In light of these widely known public concerns, we demand that the University authorities revoke the appointment of Prof. Thapan as the new Provost of the International Students' House for Women. The University should provide a fair and rational work environment, instead of making the staff insecure and fearful of daily bullying and humiliation as soon as they step into their work site. We also endorse the following demands made by the NSI in its letter dated 7th July 2014 to the Chairperson of the Managing Committee of the AGSHW and hope that these will be met before this academic session is over:
  1. An immediate end to the continuous harassment and victimization of workers, and their reinstatement. 
  2. The removal of the Provost and the Resident Tutor and legal action against the former. 
  3. A grievance redressal mechanism to prevent and deal with future incidents of humiliation. 

In addition, the NSI asked that:

  1. Given the past record of private contractors and the lack of compliance with the law, the University must not privatize regular work of the hostel. 
  2. All past arrears of workers must be settled with immediate effect. 
  3. The minimum wages should be increased to a living wage of Rs. 12,000 per month.
  4. The number of sanitation and housekeeping workers must be increased as they have diminished over the last two years. 
  5. All official communication with workers must be in a language they understand. 
We hope that you will take cognisance of the grave violations of not just the law of the land but also basic tenets of human dignity at stake in this matter and act in a just, non-discriminatory manner.

Sincerely,
Delhi University Theka Mazdoor Manch

**********

[PADS Statement] Expression of Concern Over Disruption of Discussion on a Book by the Author Noor Zaheer

$
0
0
People’s Alliance for Secularism and Democracy (PADS)

Press Release

Date: 23 February 2015

Expression of Concern Over Disruption of Discussion on a Book by the Author Noor Zaheer

People’s Alliance for Secularism and Democracy (PADS) is alarmed to learn that the short story writer and novelist Noor Zaheer, who is the author of a new book titled ‘Denied by Allah’ faced a disruption of a discussion on her book at the World Book Fair in Delhi on 22 February 2015; We condemn any attempts to threaten and to silence an exponent for women’s rights in India. We fully defend her rights to publically signal how religious laws, injunctions and practices impede on women’s rights.

We would like to alert all in the media, and secular minded groups that they should provide space to highlight the views expressed by Noor Zaheer. We are concerned about the well-being of the author and her publisher. The freedom to express opinions is one of the key hallmarks of any democratic society, and threats to these should be taken seriously without fear of hurting anyone’s sentiments.

Released in New Delhi
by Dipak Dholakia, Dilip Simeon, and Sanjay Kumar
On behalf of PADS

हम सब पानसरे

$
0
0
– सुभाष गाताडे



अभी पिछले साल की बात है जब जनवरी के मध्य में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ‘डा दाभोलकर की हत्या और तर्कशीलता/विवेकवाद’ विषय पर बोलते हुए कामरेड गोविन्द पानसरे, ने एक अहम बात कही थी कि अंधश्रद्धा के खिलाफ संघर्षरत रहे डा दाभोलकर की हत्या इसी वजह से हुई क्योंकि वह विवेकवादी थे। उनका कहना था कि
‘ऐसे सभी लोग जिन्होंने तर्कशीलता का रास्ता अपनाया, उसका प्रचार किया, उन तमाम लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी है। तर्कशीलता की बलिवेदी पर अपने आप को न्यौछावर करनेवाले डा दाभोलकर न पहले शख्स हैं और न आखरी। तर्कशीलता और तर्कशीलता विरोध का यह संघर्ष आदिम काल से चल रहा है और उसमें बदल करना है या नहीं इसके बारे में आप को फैसला लेना होगा।’
निश्चित ही उस वक्त़ किसे यह गुमान हो सकता था कि महज एक साल के अन्दर शहीदों की इस गौरवशाली परम्परा में उनका नाम भी जुड़ जाएगा।

20 फरवरी 2015 को मुंबई के ब्रीच कैण्डी अस्पताल में कम्युनिस्ट पार्टी के इस वरिष्ठ नेता ने अपनी अन्तिम सांस ली। 16 फरवरी को सुबह जब वह अपनी पत्नी उमा के साथ सुबह टहलते हुए लौट रहे थे, तब मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उन पर गोलियां चलायी थी। अपनी लम्बी जिन्दगी लेखन से लेकर आन्दोलन, संगठन निर्माण से लेकर रचनात्मक काम आदि तमाम मोर्चों पर एक साथ सन्नद्ध रहा यह सेनानी, चार दिन जिन्दगी और मौत से संघर्ष कर, यह जंग हार गया। इसे विचित्र संयोग कहा जा सकता है कि डा दाभोलकर की मौत और उनकी मौत के तरीके में भी एक समानता थी, मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने दोनों पर तभी गोलियां चलायी गयीं जब वह सुबह टहल कर लौट रहे थे।

अगले दिन कोल्हापुर शहर में हजारों लोगों के जनसमूह ने अपने इस प्रिय नेता को अपना आखरी लाल सलाम पेश किया। ‘जो हिटलर की चाल चलेगा, वह हिटलर की मौत मरेगा’ ‘कामरेड पानसरे अमर रहे’जैसे नारों के बीच बिना किसी धार्मिक विधि के सम्पन्न उनके अन्तिम संस्कार में उनकी बेटी स्मिता, बहू मेघा और पोतों ने उनकी चिता में अग्नि प्रज्वलित की। इस हत्या के विरोध में और अपराधियों की गिरफतारी की मांग को लेकर कोल्हापुर और महाराष्ट के तमाम हिस्सों में स्वयंस्फूर्त बन्द का आयोजन किया गया।

जिला नगर के ग्राम कोल्हार में जनमे /26 नवम्बर 1933/ कामरेड पानसरे की महाविद्यालयीय शिक्षा प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग में हुई, बाद में उन्होंने राजाराम कॉलेज से स्नातक की पदवी ली और फिर नौकरी करते हुए कानून की परीक्षा भी पास की। और 1952 से ही कम्युनिस्ट पार्टी का काम शुरू किया। और गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर संयुक्त महाराष्ट आन्दोलन, महंगाई के खिलाफ आन्दोलन या बांधपीड़ितों की लड़ाई या अंधश्रद्धा के खिलाफ संघर्ष जैसे तमाम कामों में वह लगातार सक्रिय रहे। बहुत कठिन परिस्थिति में पले बढ़े पानसरे ने जीविका चलाने के लिए कभी अख़बार बिक्रेता और नगरपालिका में चपरासी जैसी नौकरी भी की। बाद में वह कोल्हापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने, शिवाजी विद्यापीठ के पत्रकारिता विभाग में वह कुछ समय तक सहयोगी व्याख्याता के तौर पर भी सक्रिय रहे।

सूबा महाराष्ट के बाहर उनकी लोकप्रियता बनने में शिवाजी के इतिहास पर लिखी उनकी छोटी पुस्तिका का अहम योगदान रहा जिसका शीर्षक है ‘शिवाजी कौन था’?दरअसल सत्तर के दशक के बाद महाराष्ट के हिन्दुत्ववादी संगठनों में जिस तरह शिवाजी को अपनी जनद्रोही राजनीति में समाहित करने की, उसे ‘हिंदू राजा’ के तौर पर प्रचारित करने की कोशिशें जब तेज हुईं, तब उसका प्रतिवाद करने के लिए और शिवाजी के असली स्वरूप को सामने लाने के मकसद से उन्होंने गहन अध्ययन कर शिवाजी की वास्तविक छवि लोगों के सामने पेश की। कई अन्य भाषाओं मे अनूदित इस पुस्तिका की मराठी में एक लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। हिन्दुओं और मुसलमानों – दोनों के बीच साम्प्रदायिक तत्वों की असलियत को रेखांकित करनेवाली उनकी आवाज़ इन दोनों समुदायों को अपने साझे इतिहास को देखने पर भी जोर डालती है। एक जगह वह लिखते हैं:
हिन्दुओं के दंगाई धर्मांध हैं, उसी तरह मुसलमानों के बीच भी दंगाई हैं। कुछ मुसलमान अपने आप को शहेनशाह का वारिस समझते हैं और यह सोचते हैं कि उन्होंने इस मुल्क में राज किया। बताइये, इस देश में जब मुसलमानों की हुकूमत थी तबभी सारे मुसलमान कोई बिरयानी का स्वाद नहीं ले रहे थे, शराब नहीं पी रहे थे। उनका बहुलांश गरीब ही था। इसके अलावा, शिवाजी का स्वराज्य कायम करने में जिन मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी, उनका खून भी तो आप के पूर्वजों का ही खून था। या आप कहेंगे कि औरंगजेब आप का पुरखा और /शिवाजी का अभिन्न साथी/ मदारी मेहतर आप का कोईभी नहीं। आदिलशाह आप का पूर्वज और शिवाजी के सेनापतियों इब्राहिम खान, दौलतखान और काज़ी हैदर से आप को कुछ भी रिश्ता नहीं है ? शिवाजी ने जिस स्वराज्य को कायम किया वह महज हिन्दुओं के लिए नहीं था, वह यहां के मुसलमानों के लिए भी था। फिर महाराष्ट के मुसलमानों को शिवाजी पर अपना दावा ठोंकना चाहिए या नहीं ? जिस तरह शिवाजी का नाम लेकर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, उसी तरह दलितों पर भी हमले हो रहे हैं। आरक्षित सीटों का विरोध करनेवाले भी शिवाजी महाराज की जय का उदघोष करते हैं और भूल जाते हैं कि शिवाजी ने सचेत ढंग से अपनी नौकरियों में दलितों को स्थान दिया। आज शिवाजी के नाम पर और शिवाजी का उदघोष करते हुए हिन्दु और मुसलमानों के बीच दंगे हा रहे हैं। इन धर्म के जूनूनियों को बताना होगा कि शिवाजी खुद धर्म को लेकर जूनूनी नहीं था। हिन्दू धर्म पर आस्था रखता था, मगर मुसलमानांे का द्वेष नहीं करता था। श्रद्धालु था मगर अंधश्रद्धा का हिमायती नहीं थी।
जनता को जगाने के मकसद से उन्होंने कई अन्य किताबो ंकी रचना की। जैसे ‘द्विवर्णीय शिक्षा व्यवस्था’, मार्क्सवाद का परिचय, मुस्लिम तुष्टीकरण का सच या राजर्षि शाहू की विरासतआदि। हाल के समय में वह रोड टोल के मसले पर आन्दोलन की अगुआई कर रहे थे। उनका मानना था कि टोल की उगाही न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि अन्तहीन भ्रष्टाचार की जड़ है, जो राजनेताओं को मालामाल करती है।

ध्यान रहे कि हाल के वर्षों में यह तीसरी बड़ी घटना है जब जनता को संगठित करने में मुब्तिला अग्रणियों को महाराष्ट्र में गोलियों का शिकार होना पड़ा। पांच साल पहले सूचना अधिकार कार्यकर्ता सतीश शेटटी– जो अपने काम के चलते भूमाफियाओं के आंखों की किरकिरी बने थे – उन्हें मार दिया गया था तो डेढ साल पहले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डा दाभोलकर, जिनकी सक्रियताओं ने तमाम बाबाओं के ही नहीं बल्कि सूबे मे रूढिवादी एवं हिन्दुवादी तबकों की बेचैनी बढ़ा दी थी, वह मार दिए गए थे और अब पानसरे की शहादत। न आज तक सतीश शेटटी के हत्यारों का पता लग सका और न ही दाभोलकर के हमलावर पकड़े जा सके।

एक ऐसा सूबा जिसने फुले अम्बेडकर रमाबाई ताराबाई शिन्दे जैसे महान समाजविद्रोहियों को पैदा किया, जिनकी विरासत के दावेदार शेष मुल्क में भी फैले हैं, उसके जनमानस के एक अहम हिस्से के सावरकर-हेडगेवार-गोलवलकर के मुरीदों में रूपान्तरण को आखिर कैसे समझा जा सकता है। यह समझना इस वजह से भी मुश्किल जान पड़ सकता है क्यांेकि आजादी के बाद के बहुत छोटे अन्तराल को छोड़ दें जिस दौरान घोषित साम्प्रदायिक पार्टियां सत्ता में थी या सत्ता में साझीदार थीं, अधिकतर दौर उसी पार्टी की हुकूमत रही है जो अपने आप को घोषित तौर पर सेक्युलर कहती है। आखिर सेक्युलर निज़ाम में साम्प्रदायिक शक्तियां किस तरह ताकत हासिल करती गयी हैं।

वैसे इस चर्चा के बहाने हम उस हकीकत से भी रूबरू होते हैं कि हिन्दोस्तां का यही वह इलाका है जो हिन्दुत्व का लाइटहाउस पहले से ही बना हुआ है। आखिर एक ऐसा क्षेत्र जहां मुसलमानों की आबादी दस फीसदी के करीब है, जो खुद कभी मुस्लिम बादषाहों की कथित ज्यादतियों का शिकार नहीं हुआ, यहां तक मुगल सम्राट औरंगजेब के वर्चस्व को यहां शिवाजी महाराज के रूप में एक चुनौती मिली, वह आखिर इस अल्पसंख्यकविरोधी परियोजना का ‘लाईटहाऊस’ क्यों बना ? उदाहरण के तौर पर ‘स्वातंत्रयवीर’ सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर, देवरस और हमारे अपने वक्त़ में बाल ठाकरे। ये चारों नाम हिन्दोस्तां के इसी विशिष्ट भौगोलिक इलाके – सूबा महाराष्ट्र से हैं।

आम तौर पर ऐसी घटनाओं के हो जाने पर प्रबुद्ध जन प्रगतिशील महाराष्ट्र के विलोप की चर्चा करने लगते हैं। अपनी मौत के कुछ समय पहले दिए अपने एक व्याख्यान में कामरेड पानसरे ने श्रोताओं को आवाहन किया था कि आज की तारीख में
‘प्रगतिशील महाराष्ट्र की बात करना एक तरह से भ्रम में जीना है। जितना जल्दी हो सके, लोग इससे मुक्त हों और सूबे तथा मुल्क में फैलती दक्षिणपंथी तंजीमों के खिलाफ आवाज़ बुलन्द करें उतना ही अच्छा रहेगा।’

We are all Mukto-Mona

$
0
0
- Subhash Gatade

‘Our aim is to build a society which will not be bound by the dictates of arbitrary authority, comfortable superstition, stifling tradition, or suffocating orthodoxy but would rather be based on reason, compassion, humanity, equality and science’.
- Avijit Roy
“Dr Dabholkar who was fighting against superstition was assasinated because he was a rationalist. All such people who have embarked upon a path of reason and rationalism, propagated these ideas, had to make tremendous sacrifices. Dr Dabholkar was not the first and would not be the last person who sacrificed himself on the altar of rationalism. This unending struggle between rationalism and irrationalism is going on since ages and it is for you to decide whether it needs change or not.”
- Comrade Pansare
Words, ideas scare fundoos rather fundamentalists of every kind, colour and stripe.

The mere possibility that a free mind can question, challenge and ultimately upturn the ‘ultimate truth’ the faithful have received through their ‘holy books’ rather unnerves them and they react in the only way they are familiar with. Resort to machetes to take on ideas or use meat cleavers to deal with unchained minds, quoting sanction from the same ‘books of wisdom’.

Close on the heels of one such silencing of voices of reason, sanity, justice, progress on the streets of Kolhapur (India) – assassination of 82 year old Communist leader Com Govind Pansare by Hindutva zealots– has come the news about similar killing of 42 year old Avijit Roy, by machete wielding Islamist militants on the streets of Dhaka (Bangladesh), when the prominent Bangladeshi-American blogger, a author, an advocate of free expression, scientific ideas and secularism, was coming out of the Ekushe book fair along with his wife Rafida Ahmed Bonna. She was also badly wounded in her attempt to shield Avijit from attackers and is now admitted to ICU.

Apparently there was nothing common between Comrade Pansare and Avijit, while Com Pansare had been active with the Communist movement since his young days in various capacities and wrote in Marathi lambasting the Communal and casteist forces and was equally at ease in leading people’s movement against toll tax and participating vigorously in anti-superstition campaigns, whereas Avijit happened to be a software engineer by profession, who had started the bilingual website ‘Mukto-mona’ (Free Mind) in 2000 which was very popular among free-thinkers, rationalists, skeptics and humanists and was also in the forefront of coordinating international protests against government censorship and imprisonment of bloggers back home.

It is a different matter that both shared equal antipathy towards religious extremism of every kind and had taken upon themselves the task of combatting it in every possible way at tremendous risk to their own selves. Threats were part of their lives, not some time ago one such zealot had even threatened Com Pansare with a warning that ‘Tumcha Dabholkar karu’ (You will face consequences like Dabholkar) in a unsigned letter, reminding him of the assassination of a great fighter for rationalism in July 2013 and Avijit also continued to face similar threats regularly through emails and on facebook. It is now history none of them decided to tone down their attacks against obscurantism, closing of minds and what Avijit use to say ‘virus of faith’.

It is worth emphasising that both of them also shared passion for words.

Com Pansare wielded pen like a sword and wrote articles, booklets, books in Marathi to sensitise people around and awaken them from deep slumber. Many of his books have gone into multiple editions but his most popular monograph is‘Shivaji Kon Hota?’ (Who was Shivaji) – which has sold more than one lakh copies and has been translated in few other languages as well. In this booklet, Com Pansare had tried to counter the appropriation of medieval era King Shivaji’s by Hindutva Supremacist forces who projected his image of a ‘Hindu King’ opposed to Muslims. Pansare with painstaking research threw light on his policies and administration and provided documentary proof that he had many Muslims in top positions of his army and one of his close comrade in his escape from Aurangjeb’s custody was Madari Mehtar and thus tried to present a very balanced picture of his contributions. In an ambience dominated by the likes of RSS and Shiv Sena, his little monograph captured imagination of the ordinary people and acted as a ‘weapon’ in the hands of individuals, formations who were fighting for an inclusive polity. Challenging communal elements from both the communities he emphasised that it is high time that people recognise their composite heritage and build solidarities cutting across caste, communities.

At one place in the book he writes :
Today Muslims are being attacked by raising Shivaji’s name and similarly Dalits are also under attack by those who hail Shivaji’s name … All those people who oppose reservation also hail Shivaji’s name but forget that Shivaji even adopted a policy of giving jobs to Dalits . One discovers today that riots are taking place between Hindus and Muslims hailing Shivaji’s name. These fanatics of religions should be told that Shivaji was never a fanatic. He was a believer but he did not hate Muslims, in fact, had many Muslims in top positions in his army.
Avijit was a also a prolific writer and had penned down a dozen books, mostly about science, philosophy and materialism. His last books Obisshahser Dorshon (The Philosophy of Disbelief) and Biswasher Virus (The Virus of Faith), were well received around the world. In the Virus of Faith his main argument is that “faith-based terrorism will wreak havoc on society in epidemic proportions”. In his last article in Free Enquiry he said:
“To me, religious extremism is like a highly contagious virus. My own recent experiences in this regard verify the horrific reality that such religious extremism is a virus of faith.”.
While they were rather alone when their assasins came but thousands of people from all walks of life had gathered to pay their last respects to them to give them a final farewell. While a sea of humanity had gathered in Kolhapur to see Com Pansare’s last remains and giving him final ‘Red Salute’ Avijit’s final journey was equally moving. The coffin of Avijit was placed on a platform erected at the base of Dhaka University’s Aparajeyo Bangla, the symbolic architecture built in memory of the Bangladesh Freedom Fighters of 1971. Keeping in with his wish, Avijit’s body was handed over to Dhaka Medical College Hospital for medical research.

2.

The symbolism at the time of bidding a final farewell to Avijit was not lost on people.

It just reminded that it is rather a continuation of the struggle started during the 1971 liberation war between two ideas of Bangladesh’s ( then East Pakistan) future – a struggle between religion as basis of nationhood as opposed to secularism and democracy as the road ahead for its future. It is now history how the forces mainly belonging to Jamaat-e-Islami, who yearned to hinge then East Pakistan’s destiny to Pakistan had collaborated with the Pakistani army and had engaged in untold crimes against humanity. While they lost the battle then but they never say quits and the battle continues in very many ways still.

Merely two years back Bangladesh witnessed what is popularly known as ‘Shahbagh Movement’– demanding severe punishment to the war criminals – a mass upsurge which from its inception had borne the seal of secularism and tolerance, and was opposed to fundamentalist politics. The Islamists who had been put on the defensive then had tried to turn the tables on the seculars by eliminating another blogger Ahmad Rajib Haider, claiming that he was an atheist. In fact, Rajib Haider who was part of the bloggers group which had spearheaded this movement. A month before the attack on Haider, blogger Asif Mohiuddin was also attacked outside his house by four youths from the Ansarullah Bengali Team. Asif survived the attack. Another blogger & online activist named Sunnyur Rahman, popularly known as ‘Nastik Nobi’ (Atheist Prophet) in the blog community, was also stabbed on 7 March 2013.

Anyone who has been closely following developments in Bangladesh knows that these are no stray examples. According to newspaper reports Islamists were found to be responsible for the killing of at least 15 people, including progressive teachers and bloggers, committed in the last decade. But justice seems much too far.

Incidentally attack on Avijit had close resemblance to attack on the legendary Bangla writer Humayun Azad who was similarly attacked just outside the Ekushe book fair exactly 11 years ago by Islamist militants. (27 th Feb 2004) He was fatally wounded in the attack but could be. He later died in Germany under mysterious circumstances (August 2004) where he had gone to do research on Heinrich Heine, a great German poet of 19 th century.

As an aside it need be mentioned that Azad, who had penned down seventy books, had experimented in several genres of writing, He was simultaneously a poet, a novelist, a critic, a linguist, a political analyst, an essayist, and also an author of quite a few books for children. His book Naari (woman) is considered the ‘first comprehensive feminist book in Bengali’ which was critical of the patriarchal and male-chauvinistic attitude of religion towards women, created such a furore that it was banned, which had to be ultimately lifted following a legal battle that Azad won in the Courts.

Azad had been fearing for his life ever since excerpts of his novel, Pak Sar Jamin Sad Bad (Pakistan’s national anthem; Blessed be the Sacred Land) was first published in The Daily Ittefaq‘s Eid supplement in 2003. In this particular novel he had tried to expose the politics and ideology of Islamic fundamentalists of Bangladesh. Regular contributor to Mukto mona Humayun Azad had even written to the website regarding the threats he had been receiving from Islamists.

The Ittefaq published a novel by me named Pak Sar Jamin Saad Baad in its Eid issue in December 3. It deals with the condition of Bangladesh for the last two years. Now the (religious) fundamentalists are bringing out regular processions against me, demanding exemplary punishment.

Humayun Azad, Salman Tasser, Ahmad Rajib Haider, Dr Dabholkar, Com Pansare and now Avijit Roy.

Thanks to religious fervour and growth of extremism of every kind in this part of South Asia, where forces of darkness seem to be on the ascendance, it may just create a feeling that we have reached a dead end as we are losing people one by one who were ‘a beacon of hope and light in these dreadful times’. Should we then say that whatever ‘little hope we saw in the horizon will it wither away?’

We have no other option than to remain eternal optimist with a sincere hope that their ‘mettle will be passed onto new generation.’

Perhaps it would be opportune here to end this brief note with ‘words of bereavement from Mukto-mona’s advisory board’ (possibly drafted by Avijit only) on the demise of Prof Azad himself. It had silently resolved:
Our passionate fight against bigotry, religious fanaticism and communalism will continue and we shall overcome the obstacle.’

[DUTMM Statement] Victory for Security Workers at Delhi University Hostel

$
0
0
- Statement by Delhi University Theka Mazdoor Manch (DUTMM), 4th March, 2015

On the evening of the 3rd of March, 2015, house-keeping & sanitation workers and security guards of UGHG (Under-graduate Hostel for Girls) Dhaka Hostel Complex informed DUTMM (Delhi University Theka Mazdoor Manch) about the sudden removal of 16 security guards under Knight Watch Agency. The Section Officer had been asked by the hostel authorities to convey the immediate dismissal of the security guards to the supervisor. DUTMM along with the workers reached the hostel premises early this morning in protest against this unjust decision of the hostel authorities. There was no written notice of the removal. And we also found out that the field officer of Knight Watch Agency had no complaints against any of the workers. After hours of protest at UGHG along with student residents of the hostel, the Provost Prof. Rita Kakkar finally agreed to meet representatives of DUTMM.

The charges of the removal of 16 security guards (of which one had to be retained for about 2 weeks to train new guards) was dismissed by the Provost constantly as a case of 'miscommunication'.

Finally, under pressure from the protest, the Provost conceded to sign a tripartite agreement letter. The signatories to the agreement letter were representative of DUTMM, Provost and Resident Tutor, and Student Representatives of the hostel. However, the Provost, even after signing the agreement letter, repeatedly reiterated the management committees informal discussions about rotating/shifting workers periodically so that the workers do not familiarise themselves to their workplace and start unionising. 

It was agreed upon by all signatories that:

1. A representative committee constituted by hostel authorities, office staff, security guards, safai karmacharis, mess workers and students in order to redress grievance and complaints.

2. The safai karamcharis currently employed in hostel be retained on renewal of contract or contracting of new contractor.

3. The information of removal of 15 security guards was an instance of misinformation from the office.

4. A Students' Union be instituted in the hostel at the earliest on an urgent basis after a meeting with the students.

5. Minimum wages and ESI and PF be ensured to all workers in the hostel.

6. A letter will be written to the University in order to ensure payments of back wages and arrears of workers employed in the hostel being paid wages below minimum wages.

Down with contractualisation of work!! Long live workers-students-teachers solidarity!!

Below is a digital copy of the original agreement letter:



भगवा मंसूबों का गढ़

$
0
0
-जावेद अनीस

Photo Courtesy-Indian Express
मध्य प्रदेश को अमूमन शांति प्रदेश माना जाता है, लेकिन यह सूबा वंचित समुदायों के उत्पीड़न के मामलों में कई वर्षों से लगातार देश के कुछ सबसे खराब राज्यों के सूची में दर्ज होता आया है। एक दशक से ज्यादा बीजेपी के हुकमत के दौर में संघ परिवार ने भी इस राज्य में अपने भगवा मंसूबों को लागू करने के लिए सबसे मुफीद माना है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दूसरे राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्रीयो के मुकाबले संघ का सबसे ज्यादा फरमाबरदा वजीरे आला माना जाये को कुछ गलत नहीं होगा। पीछे करीब एक दशकों से देश के सेंटर में स्थित इस सूबे में संघ और उसके अनुवांशिक संगठनों को अपने कारनामों को अंजाम देने की खुली छूट मिली हुई है। अब यह सूबा महज प्रयोगशाला नहीं है, यह प्रयोग काफी हद सफल हो चूका है और इसकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। यह मध्यप्रदेश ही है जो सुनील जोशी,प्रज्ञा सिंह ठाकुर,कालसांगरा,देवेन्द्र शर्मा,संदीप डांगे जैसे हिंदुत्ववादी आतंकी संघी आतंकवादियों की शरणस्थली रहा है।

तथाकथित लवजिहाद, जबरन धर्मांतरण के नाम पर लोगों के अपने मजहब और प्यार को चुनने के आजादी पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, मध्ययुगीन मानसिकता से ग्रस्त प्राइवेट पंचायतें और जाति संगठन आये दिन लड़कियों और स्त्रियों के सामने जीने और रहने का सलीका सिखाने के लिए डू ऑर नॉट टू डू के लिस्ट पेश कर रही हैं, राज्य में हुकूमत कर रही भाजपा,लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिनसे अल्पसंख्यकों में भय व्याप्त हो रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों से आव्हान कर दिया है कि वे आर.एस.एस. की सदस्यता लें। मध्यप्रदेश में हिन्दू संस्कृति को पिछले दरवाजे से जनता पर लादने का तरीका अपनाया जा रहा है। हर मौके का इस्तेमाल हिन्दू धार्मिक शब्दावली को शासकीय शब्दावली का भाग बनाने के लिए किया जा रहा है। स्कूल शिक्षकों के लिए ऋषि संबोधन चुना गया।इसी तरह, राज्य की बालिका कल्याण योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी, बाल पोषण योजना का अन्नप्राशन, व जल संरक्षण कार्यक्रम का जलाभिषेक। स्कूलों में “सूर्य नमस्कार“ करवाया जाता है। राज्य के स्कूलों में योग अनिवार्य भी कर दिया गया था, बाद में उसे ऐच्छिक विषय बना दिया गया। चूंकि अधिकांश हिन्दू विद्यार्थी योग सीखते हैं अतः अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं का स्वयं को अलग-थलग महसूस करना स्वाभाविक है। मध्यप्रदेश में छुटपुट सांप्रदायिक घटनाएं लगातार जारी हैं ही । मध्यप्रदेश में 2009 से 2013 के बीच कुल 432 साम्प्रदायिक घटनायें हुई थीं और इस दौरान मध्यप्रदेश, साम्प्रदायिक घटनायें के मामले में देश में तीसरे स्थान पर रहा है।

मध्यप्रदेश उन चुनिन्दा राज्यों में शामिल रहा है जिसने साफ तौर पर सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर दिया था। सच्चर समिति की जो सिफारिशें गरीब मुसलमानों की बेहतरी की दिशा में एक अपरिहार्य कदम माना जा रहा था उन्हें राज्य सरकार सांप्रदायिक अलगाव का सबब साबित करने पर तुली हुई थी। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी थानों को आदेश दिया था कि वो अपने क्षेत्र में ''ईसाई गतिविधियों"से जुड़ी जानकारी जुटा कर भेजें जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाईयों की अलग-अलग संख्या, उनकी आर्थिक स्थिती की समीक्षा, विदेशों से उन्हें मिलने वाले धन का ब्योरा, कौन-कौन से ईसाई संगठन आपराधिक मामलों में लिप्त हैं, कौन व्यक्ति उनसे जुड़े हैं और कौन से राजनीतिक संगठन उन्हें संरक्षण देते हैं आदि के जानकारी शामिल थीं। हालांकि बाद में भारी विरोध होने पर इस आदेश को वापस ले लिया गया था।

साल 2013 में मध्‍यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था जिस पर ज्यादा ध्यान उस समय नहीं दिया गया था, राज्य सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ क़ानून में संशोधन कर उसे और ज्‍यादा सख़्त बना दिया गया, इस संशोधन के बाद “जबरन धर्म परिवर्तन” पर जुर्माने की रकम दस गुना तक बढ़ा दी गई और कारावास की अवधि भी एक से बढ़ाकर चार साल तक कर दी गई है। यही नहीं अब कोई नागरिक अपना मजहब बदलना चाहता है तो इसके लिए उसे सबसे पहले जिला मजिस्‍ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। यदि धर्मांतरण करने वाला या कराने वाला ऐसा नहीं करता है तो वह दंड का भागीदार होगा। इससे पहले साल 2006 में भी एक ऐसा प्रयास हो चूका था जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधान सभा में बिना बहस के ‘‘मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्रता विधेयक 2006‘‘ पास करा लिया गया था। बाद में मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने इस विधयेक को एटर्नी जनरल की राय के साथ राष्ट्रपति को भेजा था। भारत के सालिसीटर जनरल ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताते हुऐ इसे असंवैधानिक करार दिया था क्योंकि इस विधेयक के तमाम प्रावधान मजहबी आजादी के खिलाफ थे। चूँकि राष्‍ट्रपति ने इसे मंजूरी नहीं दी थी इसलिए पहला प्रयास विफल रहा था दूसरा प्रयास लगभग सात साल बाद 2013 में हुआ जो सफल रहा। 

गौरतलब है कि पुराने धर्म स्वतंत्रता विधेयक धर्म स्वतंत्रता विधेयक 1968में धर्म परिवर्तन से पहले जिला मजिस्‍ट्रेट से लिखित में अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होती थी, लेकिन कानून में यह प्रावधान था कि धर्म परिर्वतन के एक माह के भीतर प्रशासन को इसकी सूचना देनी होगी।इस पूरी कवायद के पीछे संघ परिवार द्वारा प्रचारित “आदिवासियों के ईसाई करण” का वाही बहुप्रचारित तर्क है, हालांकि वहीँ दूसरी तरफ संघ परिवार खुद आदिवासी के हिन्दुकरण की कवायद में बहुत जोर शोर से लगा है। लेकिन विधेयक के संशोधन द्वारा संघ परिवार के संगठनों द्वारा आदिवासियों के घर वापसी जैंसे कर्मकांड करके धर्मान्तरण करने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है।

संघ परिवार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मजहब चुनने के आजादी पर रोक कितनी सफलता पूर्वक लागू है यह पिछले दिनों हुई एक घटना से समझा जा सकता है, ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित बुकर्रा गांव में कुछ दलितों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, धर्मांतरण को लेकर दक्षिणपंथी हिन्दू संगठनों ने बहुत शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने इस धर्म परिवर्तन को हिन्दू समाज के ऊपर एक नियोजित हमला बताया। कुछ अस्थानीय समाचारपत्रों ने भी ऐसी खबरें छापी की यह धर्म परिवर्तन जोर-जबरदस्ती से कराया गया है। हालांकि बाद में धर्म परिवर्तन करने वालों ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी के भी दबाव में आकर धर्म परिवर्तन नहीं किया है।

पूरे बहस में किसी ने भी यह जानने-समझने का प्रयास नहीं किया कि आखिर वे क्या वजहें थीं जिसके चलते दलितों को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया, इसे एक पुरानी घटना से समझा जा सकता है, घटना सितम्बर 2010 की है, मुरैना जिले के मलीकपूर गॉव में एक दलित महिला ने ऊँची जाति के व्यक्ति के कुत्ते को रोटी खिला दी थी। जिस पर कुत्ते के मालिक का कहना था कि एक दलित द्वारा रोटी खिलाऐ जाने के कारण उसका कुत्ता अपवित्र हो गया है। गॉव के पंचायत ने सजा के तौर पर दलित महिला को उसके इस ‘‘जुर्म’’ के लिए 15000रु दण्ड़ का फरमान सुना दिया गया। हाल में ही नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिलैंड द्वारा किये गये एक स्टडी के अनुसार छुआछूत को मानने के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में शीर्ष पर है। सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में 53 फीसद लोगों ने कहा कि वे छुआछूत को मानते हैं, चौंकाने वाली बात यह रही की उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेश भी इस सूची में मध्य प्रदेश से पीछे है।

दरअसल मध्य प्रदेश हमेशा से ही दलितों पर अत्याचार के मामले में ऊँचे पायदान पर रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दलित अत्याचार के केवल 29 फीसद दर्ज मामलें में ही सजा हो पाती है, 71 फीसदी मामले तो लबिंत रहते हैं। मध्य परदेश में नाई द्वारा बाल काटने को मना कर देने, चाय दुकानदार द्वारा चाय देने से पहले जाति पुछना और खुद को दलित बताने पर चाय देने से मना कर देना या अलग गिलास में चाय देना, दलित पुरुष पंच/सरपंच को मारने पीटने और दलित महिला पंच/सरपंच के साथ बलात्कार, शादी में घोड़े पर बैठने पर रास्ता रोकना और मारपीट करना, मरे हुए मवेशियों को जबरदस्ती उठाने को मजबूर करना, मना करने पर सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार कर देना आदि जैसी घटनाऐं बहुत आम हैं, जो दलितों के आम दिनचर्या का हिस्सा बन गये लगते हैं। 

करीब 1200 लोगों की आबादी वाले बुकर्रा गांव की स्थिति भी अलग नहीं है यहाँ भी आर्थिक, सामाजिक स्थिति जिले के दूसरे गांव की तरह है। गांव में सबसे ज्यादा आबादी जाटवों की है, तो दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। जाटवों का मोहल्ला हर गांव की तरह यहां भी अलग-थलग है। दलितों की आर्थिक स्थिति सबसे बदतर है और उनके साथ हर क्षेत्र में भेदभाव बहुत आम है, फिर वो चाहे अतिवर्षा से मिलने वाले मुआवजे या खेती के लिए मिली हुई जमीन पर खेती करने का मामला हो या रोजगार योजना के अंतर्गत काम मिलने का मामला हो, सभी मामलों में दलितों के साथ भेदभाव होता है।

दलितों द्वारा इस्लाम स्वीकार करने के बाद हिन्दूवादी संगठन सक्रिय हो गये और उन सब पर दबाव बनाया जिनने इस्लाम स्वीकार कर लिया था या करने वाले थे। चूंकि मध्य प्रदेश के कानून के अनुसार कोई भी नागरिक बिना शासन को सूचित किए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता और इन लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन की सूचना नहीं दी गयी थी इसलिए जिले के प्रशासन ने भी धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। प्रशासन और कानून के नज़र में वे अपराधी समझे गये। इसी दौरान हिन्दुवादी संगठनों ने इन लोगों पर दबाव बनाना शुरू किया और खुलेआम चेतावनी देने लगे कि अच्छा होगा की वे जल्द ही इस्लाम धर्म को त्याग कर फिर से हिन्दू बन जायें। इंडियन एक्सप्रेसमें छपी एक खबर के अनुसार हिन्दू संगठनों द्वारा बुकर्रा और आसपास के गांव में अतिवादी हिन्दू संगठनों द्वारा दलित समाज के लोगों को इकट्ठा कर उनको धर्म परिवर्तन की घटना के विरूद्ध भड़काया गया। बैठक भी हुई और जिसमें इस बात को लेकर विचार किया गया कि जो दलित इस्लाम स्वीकार करना चाहते हैं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाये। इस कार्यवाही में उनकी फसलों को जलाना, उनके ऊपर जुर्माना लगाना हो सकता है। 

स्थानीय प्रशासन द्वारा भी इस बात को जोर-शोर से प्रचारित किया गया कि अगर एससी-एसटी धर्म परिवर्तन करते हैं, तो उन्हें सामान्य वर्ग में माना जाता है और इस स्थिति में उन्हें एससी-एससी कोटे से मिलने वाली सुविधाएं जेसे सरकारी नौकरी में छूट, इंदिरा आवास, छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, जमीन का मुफ्त पट्टा, बीपीएल कार्ड समेत अन्य लाभ बंद हो जाती हैं।

इस पूरे दबाव का असर यह रहा कि बुकर्रा गांव में धर्म परिवर्तन करने वाले तुलाराम और मनीराम जाटव और उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने एक फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली, हिन्दू धर्म की दीक्षा लेने से पहले पुरुष सदस्यों की दाढ़ी बनाई गई और इन्हें गंगाजल डालकर पवित्र किया गया। इसके बाद सभी सदस्यों को लेकर हिन्दू संगठन (विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल) की छत्र-छाया में एक लोकल मंदिर में विधि-विधान के अनुसार सभी सदस्यों से पूजा-पाठ कराकर यज्ञ कराया गया और उन्हें फिर से हिन्दू बना लिया गया।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक सेकुलर संविधान द्वारा संचालित भारत जैसे मुल्क में नागिरकों के धार्मिक आजादी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, सबसे बुनियादी सवाल तो यह है कि अगर हिन्दू धर्म को त्यागकर इस्लाम स्वीकार करना अपराध की श्रेणी में आता है तो जोर-जबरदस्ती से लोगों को फिर से हिन्दू बनाना अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आता है ? क्या उन लोगों पर कोई कारवाही नहीं होनी चाहिये जो लोंगों को दोबारा से हिन्दू धर्म में वापस लाने के लिए खुले आम धमकियाँ देकर दबाव बना रहे थे? या फिर अघोषित रूप से हिन्दू धर्म को राजधर्म मान लिया गया है और इसी वजह से हिंदूवादी संगठनों को यह छूट दी गयी है?

आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र में धर्म चुनने और छोड़ने की आजादी एक बुनियादी उसूल है, यह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में शामिल है। मध्य प्रदेश में बहुत सिलसिलेवार तरीके इस बुनियादी उसूल को खुलेआम तोड़ा जा रहा है।

उसूल तो अपने जीवन साथी चुनने और किसी से प्यार करने के अधिकार को लेकर भी तोड़ा जा रहा है, दो वयस्क युवाओं का विवाह बहुत ही निजी किस्म का मामला है लेकिन अगर मामला अंतर्धार्मिक विवाह का हो तो हमारा राज्य और प्रशासन ही खाप पंचायत का व्यवहार करने लगते हैं, मध्य प्रदेश में इसी तरह का एक ताजा मामला जोसफ पवार और आयुषी वाणी का है, दोनों बालिग़ हैं लेकिन उनके धर्म अलग–अलग हैं, लड़की हिन्दू है और लड़का ईसाई, पिछले सितम्बर माह में इन दोनों ने भोपाल के आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई थी, जिस पर लड़की के मां-बाप ने लड़के के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा दी बाद में पुलिस ने उन दोनों को गुजरात के किसी कस्बे से दूंढ़ निकला, वहां से उन्हें अलीराजपुर के छोटे से कस्बे जाबोत लाया गया, लड़की का साफ कहना था कि चूँकि वह लड़के के प्यार करती है इसलिए वह अपनी मर्जी से उसके साथ घर छोड़ कर गयी थी और वह अपने माँ- बाप के पास वापस नहीं जाना चाहती है बल्कि लड़के के साथ रहना चाहती है।

लेकिन हिन्दू जागृति समिति और दूसरे हिंदूवादी संगठनों द्वारा पुलिस और प्रशासन पे लगातार दबाव बनाने और लगातार थाने का घेराव के चलते प्रशासन द्वारा इस शादी को “अमान्य” घोषित कर दिया गया, अपना फरमान सुनाते हुए जिले न घोषित किया कि चूंकि "युवक ने शादी से पहले धर्मपरिवर्तित करके स्वयं को हिन्दू नहीं बनाया है इसलिए वे उसकी शादी को मान्यता नहीं देते।"दूसरी तरफ लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया है और लड़के को “पुलिस सुरक्षा” में उसके घर वापस भेज दिया गया है, यह सब किस कानून के तहत किया गया है यह समझ से परे हैं, जोसफ पवार और आयुषी वाणी दोनों बालिग़ हैं। भारतीय का संविधान और सभ्य समाज उन्हें विवाह करने का अधिकार देता है किन्तु कुछ उश्रृंखल और अराजक साम्प्रदायिक तत्वों के दबाब में आकर आयुषी को नारी निकेतन उज्जैन में भेजा जाना जानबूझकर की गयी प्रताड़ना की कार्यवाही है, खासतौर से तब जब कि उसने स्वयं पुलिस अधीक्षक सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को साफ़ तौर से कह दिया है कि उसने विवाह अपनी मर्जी से किया है तथा वह अपने परिवारजनों के साथ नहीं जाना चाहती कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। वैसे पुलिस की भूमिका व्यक्तिगत आजादी को प्रोटेक्ट करना है, इस हिसाब से तो उसे इन दो व्यस्क लोगों की मदद करनी चाहिए थी की वे “विशेष विवाह अधिनियम 1954” के तहत शादी कर सकते हैं।

इसी तरह की एक और घटना राजधानी भोपाल की है जहाँ इस साल अक्टूबर माह में रीना उईके और सोहेब खान “विशेष विवाह अधिनियम” के तहत शादी करना चाहते थे इसी सिलसिले में वे नोटरी के काम के लिए भोपाल जिला न्यायालय गये हुए थे, संस्कृति बचाव मंच के करीब बीस कार्यकर्ता वहां पहुँच कर हंगामा करने लगे, उनका आरोप था कि यह शादी नहीं हो सकती क्योंकि लड़की “लव जिहाद” से पीड़ित है, जबकि लड़की ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और खुलासा किया कि वह सोहेब से शादी करना चाहती है और इसी सिलसले में वे जिला न्यायालय आये थे ताकि कागजी तैयारियां कर सकें। कार्यवाही के नाम पर पुलिस ने लड़की और लड़के को उनके परिवार वालों को सौप दिया। 

यह घटनायें बताती है कि किस तरह से मध्यप्रदेश में संघ परिवार और दूसरे हिंदूवादी संगठन खुलेआम बाकायदा यह तय कर रहे है कि कोन किस से शादी करेगा और कोन किस से प्यार, यही नहीं पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला उन पर लगाम लगाने के बजाये उनका सहयोग कर रही है।

समाज, पुलिस और प्रशासन के मिलीभगत का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश प्रेमियों की हत्या के मामले में पूरे देश में यूपी के बाद दूसरे स्थान पर है, पिछले साल यहाँ 250 प्रेमियों की हत्यायें दर्ज हुई है।

संघ परिवार के संकीर्ण एजेंडे पर चलते हुए मप्र की भाजपा सरकार के दौर में संविधान और क़ानून की अवहेलना करके नागिरकों को अपना मजहब और जीवन साथी चुनने में सेंसरशिप बहुत कामयाबी के साथ लागू हो चूका है। संघ परिवार की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश अब शरण स्थ्ली बन चूकी है, जिसने उनके मंसूबों को एक सफल मॉडल के तौर पे पेश किया है।

Nation’s Honour, ‘IBIs’ and the Dimapur Lynching

$
0
0
- Bonojit Hussain

On 5th of March a mob of few thousands stormed the Dimapur central jail and after having dragged jail inmate Syed Sarif Uddin Khan, brutally lynched him while a gleeful lot clicked photographs of the lynching with mobile phone cameras.

Since the night of 5th March photographs of the brutalized dead body and a video of the lynching has gone viral on social media and activists across the country has rightfully condemned this horrific act of mob lynching. But most activists are under the impression that the outrage and subsequent lynching was because a Sumi Naga woman was allegedly raped by Syed Sarif Uddin Khan on the night of 23rd February. But one needs to understand that the outrage and the lynching of Khan wasn’t primarily about rape of a woman, it was more about how an outsider, more so a ‘lowly’ IBI (a very popular acronym for Illegal Bangladeshi Immigrant), has violated the Naga nation’s honour reposited in the bodies of its women by raping one of its ‘daughters’.

Syed Sarif Uddin Khan was originally from Karimganj district of Assam, and ironically comes from a family of Armymen. It is also true that he had been a long time resident of Dimapur, was married to a Sumi Naga woman and has a three year old daughter. But none of these facts matter because Syed Sarif Uddin Khan will remain an IBI for the lynch mob and scores of other people in Nagaland. This is so because most people in the Northeast believe that all Bengali Muslims are IBIs.

I have written elsewhere that in the Northeast IBI no longer has a literal meaning nor is it about citizenship, it is a racist shorthand, a template; a discursive formation under consolidation since the late 1970s which represent Bengali Muslims in the Northeast as a homogeneous ‘collective’ that is “lesser humans”, “menace” or in its extreme form as “locust”. This discursive formation is constituted through the deployment of series of clichés like sexual virulence, natural (almost genetic) proneness to criminality, uncivilized to the extent of being inhumanly dirty or unhygienic, breeds faster than dogs etc. Deployment of these kinds of clichés has remained the hallmark of regressive process of racializing a targeted group of people throughout the world, much of the anti immigrant racist movements in the first world also deploy similar clichés. The cliché of sexual virulence is made to stand out, so that ever member of the radicalized group becomes a potential predator waiting for opportunity to violate the honour of the host nation that is believed to be embodied in the physical selves of the nation’s women.

This discursive formation draws its historical nutrients from the complex and yet unfolding history of the eastern theatre of partition of the sub-continent. In the ethnically balkanized milieu of the Northeast, Bengali Muslims are easiest target of racialized otherization; and this otherization does not become easy because they are different, but because in terms of certain cultural markers they are similar to the perceived embodiment of Bangladeshiness. 

IBI as a discursive formation first got consolidated during the anti-Bangladeshi immigrant Assam Movement (1979-1985) and provided various ethnic/nationality movements in the Northeast with a ready-made template of otherizing Bengali Muslims irrespective of their citizenship status compounded by a tacit impunity regarding killings of Bengali Muslims, which started from the Nellie genocide of 1983 in Assam.

Some analysts in the Northeast have tried to explain the anger and outrage that led to the horrific incident by pointing out the ‘egalitarian’ nature of Naga society. According to National Crime Records Bureau data, in 2013, only 51 cases of crime against women were registered in Nagaland as against the all India figure of 309,546 cases. The argument goes that in a society with such low level of crime against women, a heinous crime like rape is bound to lead to a serious public anger and outrage. What these analysts fail to mention is that scores of crime against women go unreported and many such cases are adjudicated under Naga Customary Law by traditional bodies.

It is true that in many societies in the Northeast status of women is far better compared to many parts of mainland India, but it doesn’t mean that crimes against women do not occur and it is not uncommon to read in local media reports of molestations, harassments, kidnapping and rape. Just four days after Syed Sarif Uddin Khan allegedly committed the crime, on 27th February a 39 year old Konyak Naga man raped a 6 year old girl in Mon district. It was reported in local media that the incident took place when the accused, father of two, had gone to attend a funeral service Friday, and on his way home, he allegedly lured the victim to buy sweets at a shop and committed the crime at his house. It didn’t lead to any outrage, not even a statement by any civil society organization.

Even in this particular case none of the outrage that led to the lynching has been directed towards the fact the accomplice in the alleged rape is a Naga man. This Naga person was also arrested on 24th February along with Syed Sarif Uddin Khan and is currently lodged under judicial custody in the same Dimapur central jail from where Syed Sarif Uddin Khan was dragged out, paraded in chains before being lynched. In fact local civil society organizations and local media have actively downplayed this fact to the extent that the identity of this Naga person has not been revealed in the public domain till today. 

For past few years there has been a growing clamour against IBIs in Nagaland, especially in Dimapur. In fact, coincidently on 24th February, the day Syed Sarif Uddin Khan and his Naga accomplice were arrested, Naga Students’ Federation (NSF) as a part of their then ongoing state-wide campaign tour against IBIs had organized a Consultative Meeting in Dimapur with the Naga Council Dimapur, tribal hohos and Union, Dimapur Naga Mothers’ Association and its constituent units, Dimapur Chamber of Commerce & Industries (DCCI), and Dimapur town ward/colony leaders. A day prior to consultative meeting NSF has issued a strong worded statement signed by NSF president Tongpang Ozukum and finance secretary Shikavi Achumi vowing to “tackle the menace of illegal Bangladesh immigrant”. The statement also strongly condemns National Socialist Council of Nagaland – Isak Muivah [NSCN (I-M)], which runs a parallel Government in Nagaland, over the allegation that NSCN (I-M) had appointed one Nurjahan Hussain as a tax collector, in this regard the statement said: “If the claim of Nurjahan Hussian as one of the tax collectors of NSCN (I-M) is true, then it is a disgrace to the entire Naga people … “Naga people will never agree to fight for our inherent rights with the support of nomads and illegal immigrants; rather, Nagas will choose to fight a lone but honourable battle to achieve our goal.”

The alleged rape committed by Syed Sarif Uddin Khan was on 23rd February, the victim filed a police complaint on 24th February and on the same day Khan and his Naga accomplice were arrested. However the news was not reported in the local media until 3rd of March, and that is when civil society organizations swung into action.

In the cacophony of statements that were issued by various civil society organizations in Dimapur, the central issue of the alleged rape and violence against women in general took a back seat as all the statements made it a central issue that an IBI has yet again raped a Naga lady. 

The question that should baffle everyone is that how does the society differentiate between rape of women by men of their own community and by men of other community, in this case more ‘detestable’ outsider, the IBI? 

To the best of my knowledge, between 3rd and 5th March these Naga and non-Naga civil society organizations in Dimapur issued condemnation statements saying that an IBI has yet again committed a sexual crime against a Naga lady, some of whom demanded that the accused be handed over to be tried by Customary law: Naga Council - Dimapur (NCD), Naga Women Hoho - Dimapur (NWHD), NSF, Central Nagaland Tribal Council (CNTC), Central Nagaland Students’ Association (CNSA), Western Sumi Kukami Hoho (WSKH), Sumi Officers Union of Dimapur (SOUD), Mao Hoho of Dimapur (MHD), Dimasa Public Organization (DPO), Dimasa Women Welfare Society of Nagaland (DWWSN), Nagaland Bhojpuri Samaj - Dimapur (NBSD) and Manik Bhattacharjee Foundation (MBF). It is worth mentioning here that most of these statements have disappeared from the internet after the 5th March lynching, and what remains are excerpts printed in local newspapers.

Two of the most influential civil society organizations - the Naga Council – Dimapur (NCD) and the Naga Women Hoho – Dimapur (NWHD) - were the first to issue a joint statement in which they proclaimed that the rape “exposes Naga weakness”. The Morung Express published a photograph of the Syed Sarif Uddin Khan on the first page of the 4th March edition of the newspaper with a screaming headline that read “Heinous crime exposes Naga weakness says NCD & NWHD”. The joint statement, signed by NCD treasurer Chiten Konyak and NWHD president Hukheli T. Wotsa, claimed that “unless all Nagas take responsibility to tackle the menace of unabated IBI influx and their stay in the state, crime against our women and daughters by these people will only increase”. It further stated that if “Naga society refuses to wake up such crimes will only keep recurring and Nagas can only watch and condemn meekly”. The statement ended with a cautionary advice to Naga society "Lastly, Naga families would also do well to learn that marrying off their daughters to IBIs or adopting them does not beget anything good.”

NSF also issued a strong statement signed by the president Tongpang Ozukum on 3th March where it stated that “time and again Naga civil societies have raised concerns about the danger of harboring Illegal Bangladeshi Immigrants (IBIs) in our own home, giving them shelter and security … it is because of our obstinate attitude and relaxed nature, such heinous crime is being committed by the IBIs without any hesitation”. Asserting that the recent incident was not just a heinous crime but a direct challenge to the entire Naga community, the statement further said that “unless we act tough on these people, slowly but surely these people become masters our Nagas in our own land”.

While there is little doubt that the mob lynching would not have been possible without complicity of the police force at various levels, Nagaland Chief Minister TR Zeliang in a kneejerk reaction has blamed social media users for the flare-up and the subsequent lynching. It would do well to both CM TR Zeliang and Naga society at large if he musters the courage to condemn and initiate action against the leaders of those civil society organizations that made libelous and false statements and calling for mob (in) justice. 

One can only begin to shiver to imagine if the chauvinistic/dominant sections of the whole of Northeast ‘solidarize’ to tackle IBI issue in such a way…

In lieu of a long conclusion, let me end by recalling a 2004 solidarity meeting with Lieutenant General (Retd) V.S. Atem of Nagalim Army (NSCN I-M faction) in New Delhi. General Atem was then an interlocutor on behalf of the NSCN (I-M) in the peace talks with Government of India. Some of us comrades had asked the good General as to what would happen to all the non-Naga migrant workers and petty traders in the future Christian Socialist Republic of Nagalim, the good General smiled and said “We Nagas are simple folks, we will need the help of all our migrant friends to run the economy. They would be equal citizens”. One only wishes if the good General’s words would come through in spirit and in action.

Goodbye Secularism! Enter Theocracy!!

$
0
0
- Subhash Gatade

Understanding the yet unfolding ‘Dietary Fascism’

Image Courtesy : bollypedia.in

To the question whether the Hindus ever ate beef, every Touchable Hindu, whether he is a Brahmin or a non-Brahmin, will say ‘no, never’. In a certain sense, he is right. From times no Hindu has eaten beef. If this is all that the Touchable Hindu wants to convey by his answer there need be no quarrel over it. But when the learned Brahmins argue that the Hindus not only never ate beef but they always held the cow to be sacred and were always opposed to the killing of the cow, it is impossible to accept their view…
B. R. Ambedkar 1
“Did the Hindus never eat Beef?” Dr Ambedkar has dealt with this specific issue holistically in his various writings and has also tried to link it with emergence of ‘untouchable’ castes.
At a time when the saffrons are keen to appropriate Ambedkar  – who had time and again cautioned his followers about the dangers of Hindu Raj 2 and appealed to them to fight the twin enemies of  Brahminism and Capitalism – and present him as someone who not only endorsed the Hindutva project but also opposed beef eating as cow was sacred to Hinduism, it would be opportune to pose this question afresh before them.
You may encounter either complete silence or sudden eruption supposedly to ‘drown’ the question itself. Either way they would demonstrate that they very well understand that getting into debate over this issue has the possibility and potential of subverting the very edifice built by them which blames ‘outsiders’ especially Islam or Muslim rulers for many of the ills of our society. They very well know that there is a world of difference between the idea of Hindutva promoted by them and what Ambedkar thought.
Taking into consideration this complete dissonance in both viewpoints and keen to lure Dalit masses in their dubious project of Hindu consolidation, the saffrons have devised a clever strategy of carving out a sanitised version of Ambedkar devoid of his revolutionary vision and bracketing him in its pantheon of leaders – comprising of Hedgewar, Savarkar, Golwalkar etc – whom it considers as ‘Pratah Smaraniya‘ (worth remembering in the morning) . And glossing over his direct attacks on Hinduism and his declaration in mid-thirties that ‘he may be born a Hindu but would not die a Hindu’ and implementing it ultimately by accepting Buddhism along with lakhs of his followers few months before his death, they are keen to project him as a Hindu social reformer to befool the Dalit masses.
For a politics which is based on exclusion and hatred of ‘others’ one cannot expect anything better. Selective amnesia vis-a-vis his contributions is an integral part of their project of adopting or assimilating Ambedkar to suit needs of their divisive politics.
Interestingly this approach of selective appropriation or remembrance of leaders who were not quite amenable to the project of Hindu Rashtra is not limited to them only. It is extended even to those personalities/leaders also whose worldview largely converges with the saffrons themselves.
Take the case of Swami Vivekanand, who is much celebrated and glorified in the Hindutva circles as one of their own. Not a day passes when Sangh and the plethora of affiliated organisations forget to lay claim to his legacy. While the RSS shies away from probing the past Vivekanand is more objective in revisiting it and thus one discovers that he is also not on the same page on the issue of beef eating with them.

While speaking to a large gathering at the Shakespeare Club, Pasadena, California, USA (2 February 1900) on the theme of “Buddhistic India” he is reported to have said:
“You will be astonished if I tell you that, according to old ceremonials, he is not a good Hindu who does not eat beef. On certain occasions he must sacrifice a bull and eat it.” 3
Ram Puniyani tells us in his write-up “Beef, Pink Revolution and Identity Politics” that this is corroborated by other research works sponsored by the Ramakrishna Mission established by Swami Vivekananda himself. One of these reads:
 “The Vedic Aryans, including the Brahmanas, ate fish, meat and even beef. A distinguished guest was honoured with beef served at a meal. Although the Vedic Aryans ate beef, milch cows were not killed. One of the words that designated cow was aghnya (what shall not be killed). But a guest was a goghna (one for whom a cow is killed). It is only bulls, barren cows and calves that were killed.” 4
Savarkar, Pioneer of the concept of ‘Hindutva’ seems more blunt where he emphasises ‘the cow is neither God nor mother but purely a useful animal. We should not worship it but we must breed and nurture the animal because we can reap the best advantages from it’.5 In his Marathi book ‘X kirane’ he also lambasts cow worship by  saying that if someone from the animal kingdom is worth worshipping, then why not start worshipping pig also as  among the nine lives/avatar of Vishnu , there is one which isVarahvatar (Varah stands for pig) also. He also mentions that there are references even in ‘Vedas when cow was slaughtered’ (..’gomedhhi vedadikat turalakpane ullekhile aahet’ X- kirane,(Savarkar,Marathi book, Page 16) Interestingly he also hints that at its ‘destruction’ when it ‘ceases to be worthy of sustenance’
Animals such as the cow and buffalo and trees such as banyan and peepal are useful to man, hence we are fond of them; to that extent we might even consider them worthy of worship;!.. Does it not follow then that when under certain circumstances, that animal or tree becomes a source of trouble to mankind, it ceases to be worthy of sustenance or protection and as such its destruction is in humanitarian or national interests and becomes a human or national dharma? 6 (emphasis mine)
It is an open secret that the saffrons while eulogising Vivekanand, Savarkar etc prefer to keep mum about many such aspects of their ‘explosive’ observations.
For them ‘Maunam sarvatra sadhanam‘ (Silence serves the purpose)
 “My brief was to prevent any ban on cow slaughter. It was important for us in the dairy business to keep weeding out the unhealthy cows so that available resources could be utilised for healthy and productive cattle. I was prepared to go as far as to allow that no useful cow should be killed. This was the point on which the Shankaracharya and I invariably locked horns and got into heated arguments. I constantly asked him, ‘Your Holiness, are you going to take all the useless cows which are not producing anything and look after them and feed them till they die? You know that cannot work.’ He never had any answer to my query.”
(V Kurien, ‘Father of White Revolution,’ in his autobiography)
A valid question at this juncture could be why does one wants to ‘rake up’ such uncomfortable questions, which can provoke the band of ‘self-proclaimed defenders of faith and culture’ rather the ‘brigade of hurt sentiments’.
The immediate context to look into this aspect has to do with the Presidential assent to a bill lying with his office for around twenty years which pertained to banning beef. It was mid-nineties when Shiv Sena-BJP government was holding reins of power in the state of Maharashtra for the first time, when it had passed this bill called ‘Maharashtra Animal Preservation (Amendment) Bill, 1995 which proposed blanket ban on the slaughter of bulls, bullocks and calves, in addition to cows. With the changed dispensation at the centre and state, the Phadanvis government lost no time in pursuing the bill, which has finally got clearance.
Definitely Maharashtra does not happen to be the first state to issue a ban. Many Indian states have already passed laws which ban or regulate slaughter of cows but the Maharashtra bill has gone one step further than them. It has also banned sale of beef products also. And the punishment suggested for violation of this law is draconian to say the least. Mere possession of beef or beef products will then be punishable by a fine of Rs10,000 ($160) or five years in prison. In other states such meat can be consumed if it is brought in from other states where there is no such ban but there is no such possibility in Maharashtra.
With the passage of the bill Maharashtra has become a state where eating beef is more dangerous than sexually harassing a woman. A perpetrator of sexual harassment would get a maximum sentence of two years whereas if the police spot you holding piece of beef in your hand, then you can be interned for five years. One rather discovers that there seems to be a competition for more stringent punishment especially among BJP ruled states when it comes to banning cow slaughter. Few years back M.P. government had passed Gauvansh Vadh Pratishedh ( Sanshodhit) Act which had duly received Presidential nod where the punishment for ‘slaughtering cow or its progeny, transporting them for slaughter or storing beef was up to seven years in jail.
This move to ‘criminalise food habits of people’ has been rightly criticised for its economic, social and dietary impact. Perhaps the hardest hitting comment about the ban came in from rather unexpected quarters. Famous writer Salman Rushdie tweeted to say:
‘Congratulations Maharashtra: it is now safer to be a cow than a woman, Dalit, Muslim in the state.’
One can easily imagine the economic impact this move may have on the lives of lakhs of people engaged in this work at various levels. According to a report which appeared in ‘Mint':
‘[3]0,000-35,000 animals (buffaloes and bulls) are slaughtered in Maharashtra every day and on average each animal gives 150kg of meat. Around 1.5 million people are directly employed by the industry and are involved in transportation of animals, butchering them, processing meat and transporting beef to either domestic or international markets.
Looking at the fact that the state plays a pivotal role in supplying hide to tanneries in Kolkata and Chennai it would spell a doom for leather trade in the state as well. e.g. The Deonar slaughterhouse based in Mumbai supplies 450 animal hides a day, mainly buffaloes to these tanneries.
This move would also adversely impact the farmer community as it will have to continue spend water and fodder for bullocks that are useless for farm work. In a country where we are still far away from meeting the basic hunger of people, the upkeep of bullocks, buffaloes that cannot be sent to slaughterhouses will fell on the farmer, which will further impoverish them. As can be envisaged it will have a negative impact on the economies of poor households and would also affect milk production.
An important fallout of this move would be its negative impact on the intake of cheap proteins by a vast majority of people – dalits, adivasis, Muslims, Christians etc – for whom beef happens to be the cheapest source of protein as it costs nearly one-third of mutton or gosht and forms important part of traditional food habits of people. As of now the overall per capita consumption of meat in India is among the lowest in the world. According to a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) report in in 2007, India logged in last in a total of 177 countries. Its annual consumption of meat per person was just 3.2 kg at a time when Americans were eating as much as 125 kg per head and the world average was 38. 7 kg.
If we go for further break-up of the meat consumed, another FAO report titled ‘Livestock Information, Sector Analysis and Police branch’ 7 tells us that the ‘largest consumed meat in India is beef. The per capita consumption of beef is 26 lakh tonnes as compared to 6 lakh tonnes mutton and 14 lakh tonnes of pork.
The low consumption of meat has nothing to do with the fact that majority of Indians are vegetarian. In fact, as the well-known ‘People of India project’ undertaken by late Kumar Suresh Singh had demonstrated that nearly 88 per cent of India’s communities count themselves among the meat-eaters, though they are not particular about the type. (1993) This mammoth project involving over 500 sociologists and 3,000 researchers studied more than 4,000 communities over eight years, which  produced a report which had exploded the stereotype of every community.
0 0
Perhaps a first step to galvanise resistance to this motivated move by the people in power which directly impinges on the food habits of people, impacts the availability of cheap proteins to them, burdens the farmers further with livestock which is practically useless for them, severely attacks livelihoods of lakhs of people, has the possibility of furthering inter-communal divide and is an attempt to force-feed Brahminical ideas about diet to the broad masses of people would be to explain the great hiatus which exists between what the BJP led NDA government seems to preach and practice.
People very well remember when Narendra Modi was leading the campaign of BJP against UPA II government last year he had made speeches that the government was subsidising slaugherhouses and was engaged in promoting meat exports. He had used the word “pink revolution” alluding to beef exports in his speech supposedly to exploit majoritarian sentiments. In one of his meetings in Bihar in April 2014 he had said :
“This country wants a Green Revolution but those at the Centre want a Pink Revolution,” .. “When animals are slaughtered, the colour of their flesh is pink.”
At another pre-parliamentary poll meeting he said, as reported in the same story :
“The (UPA) government is not willing to provide subsidy to a person who keeps a cow but if a person wants to set up a slaughterhouse, he gets assistance”
One of his blog entries shared his ‘agony’:
 “It saddens me, that present UPA Government led by Congress is promoting slaughtering of cows and exporting beef to bring ‘Pink Revolution’”.
Women and child development minister Maneka Gandhi in her election meetings in September 14 even alleged that illegal slaughter and export of animals in the country was funding terrorist activities.
It is a different matter that once they were in power choosing ‘pragmatism over politics’ was theirmantra. It was not for nothing that during the first eight months of this fiscal one witnessed quantum jump in meat exports.
India sold meat and meat products worth $3.3 billion during April-November 2014 compared to $2.8 billion in the same period the previous year, registering a 16.74% jump. Buffalo meat constituted about 97% of the total livestock products exported from the country as the export of cow meat is banned in India. 
According to the reporter who filed the above story, neither Nirmala Seetharaman, Cabinet minister in Modi government was available for comment, nor four spokespersons of the BJP bothered to respond to ‘explain’ this quantum jump. And it was left to Congres leader Manish Tewari to ‘expose their duplicity and sanctimoniousness’. He said :
“While in Opposition the Prime Minister is at the forefront of slamming the purported pink revolution and when in government he is at the forefront of promoting it as evidenced by the rise in export figures,”..“This nation needs to know where the PM and his government stand on it. If they were so against it, why has it not been banned? ..
Discussing this issue of how ‘politicians manipulate Hindu sentiments around cow slaughter’ Shoib Daniyal rightly concludes :
This contradictory approach to the issue of cow protection shows that it is treated more as a political rather than religious matter. Cow protection sentiments are exploited by the state and politicians to mobilise people and catch votes, targeting poor Muslims and Dalits by accusing them of cow slaughter. Of course, since other factors are clean ignored (as a result of economic considerations), these laws do nothing to actually improve the lot of cattle in the country.
0 0
Kancha Ilaiah asks:
My question is, how can the state impose a certain food culture on people? The state has nothing to do with food. They can give certain food to people depending on the market, but cannot impose that you can or cannot eat certain food items. If beef eating is bad for Brahmins or Baniyas or certain upper castes, then the state is imposing that on the rest of the society. So the state is actually becoming a theocratic state. This is how the RSS ideology is being pushed. 8
This move by Maharashtra government about banning beef evoked strong protest in different universities of Hyderabad  – EFLU (English and Foreign Languages University), Central and Osmania Universities of Hyderabad – where a ‘Beef Festival’ was organized as indication of protest. The students marked it as a protest against the attempts of ‘the RSS driven NDA Government to impose its Hindutva cults and the Manu culture’, express ‘their freedom to eat food of their choice’. Terming it a ‘suppression of the food culture by the “fascist forces” of India’, it was emphasised that it is a mode of discrimination against the already marginalized communities and would badly impact the livelihood of communities whose economy is associated with leather and meat.
One also witnessed protest against the ban on beef in Maharashtra in Chennai also where a group of lawyers held a beef eating protest. There is no law banning cow slaughter in Tamil Nadu, there is fear that Tamil Nadu may also clamp down on beef.
According to newspaper reports The Democratic Youth Federation of India, the youth wing of the Communist Party of India Marxist, has decided to hold a nationwide ‘Beef Festival’ to protest the ban in Maharashtra, DYFI national president, M.B. Rajesh said in Kozhikode. He called the decision a “fascist move” and  also resolved to join hands with all pro-democracy forces to hold protest programmes against the ban on beef.
Few years back when then the BJP led government in Karnataka had enacted similar law the state had witnessed widespread protests which saw coming together of different groups including Rajya Raitha Sangha (state farmer organisation), Komu Souharda Vedike (Communal Amity Forum), the Dalit Sangharsha Samiti, which fights for the rights of Dalits, and the Beef Merchants Association and many civil liberty activists and intellectuals. One rally in Bengaluru drew more than 20,000 people where the late U R Ananthmurthy, well known Kannad author and professor, tore up a copy of the bill and lambasted the then state government for a communally motivated bill. In his brief speech he emphasised how this move would make criminals out of ordinary dalits, Muslims and Christians, and would put farmers in distress because they would not be able to sell off their cattle.
One can foresee that we may witness similar ‘criminalisation’ on the streets of Maharashtra in the days to come with the Hindutva zealots aiding the police in their attempts to discipline people.(Interested people can refer to an earlier piece of mine which describes impact of any such majoritarian move on innocents.)
There are reports that the association of meat traders is planning to move the courts to challenge the ban, but one does not know whether concerned people, formations, organisations who are working for the betterment of different sections of society or political parties are coming together to challenge this ‘communally motivated’ move  on streets or not. Looking at the fact that an ally of the ruling dispensation in the state – Swambhimaani Shetkari Sangathana – which has base among peasants and farmers has expressed apprehensions over this law, it would not be out of place to plan some intervention and slowly gather voices of opposition.
It should be kept in mind that other BJP ruled states – which have not yet passed similar laws e.g. Haryana- are also contemplating similar moves and it is of key importance that Maharashtra which wears its ‘progressive’ tag on its sleeves should break new grounds in resisting this move and create such an ambience that the people in power in the state are compelled to revisit the decision.
We should bear in mind that it is not a question of those thousands of traders and their associates who are engaged in meat trade, it is a question which touches every cross-section of society. It is therefore high time that right from nutrition experts, right to food activists, civil liberty activists and intellectuals to dalit, farmer as well as anti-communal organisations everybody should join hands to oppose this move which is essentially a very organised albeit concealed attack on people’s right to food under the specious argument that their choice of food supposedly hurts sentiments of a privileged few.
It is high time that India, which yearns to become an economic superpower in the 21st century, should take a radical rupture from all such remnants of ‘jurassic park’ mentality centering around the logic of ‘purity’ and ‘pollution’ which have proved to be its bane all these years.
References :
  1. ‘Did the Hindus never eat beef?’ in The Untouchables: Who Were They and Why They Became Untouchables? in Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, vol. 7, (Government of Maharashtra, Bombay, 1990, first edition 1948) pp. 323-328.) 
  2. “If Hindu Raj does becomes a fact, it will no doubt, be the greatest calamity for this country. No matter what the Hindus say, Hinduism is a menace to liberty, equality and fraternity. On that account it is incompatible with democracy. Hindu Raj must be prevented at any cost.”
B. R. Ambedkar ‘Pakistan or the Partition of India’ in Vasant Moon (compiled), Dr Babasaheb Ambedkar : Writings and Speeches, Vol 8, Education Deptt, Govt of Maharashtra, Mumbai, 1990 p. 358
3.    Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 3, Calcutta: Advaita Ashram, 1997, p. 536.
  1. Kunhan Raja, ‘Vedic Culture’, cited in the series, Suniti Kumar Chatterji and others (eds.), The Cultural Heritage of India, Vol 1 (Calcutta: The Ramakrishna Mission, 1993), 217.
  2. Savarkar, Vinayak Damodar. Samagra Savarkar Vangmaya, Vol. VI, p. 107. 37
  3. Veer Savarkar (Samaj Chitre or portraits of society, Samagra Savarkar vangmaya, Vol. 2, p. 678)
  4. Quoted in ‘Cow on Indian Political Chessboard’ Ed. Ram Puniyani, Page 93, Black Pepper, Jan 2014
  5. ‘Maharashtra’s beef ban is not merely communal, it is theocratic’ : Kancha Ilaiah, DNA, Wednesday, 4 March 2015 – 9:55pm IST | Agency: dna

On The Interrelationship between Bovine and Human Beings

$
0
0
- Subhash Gatade
”in our religious scriptures ( Puranas) life of a cow is more important than any number of people” ( Puranon me insaan se jyada gay ko mahtv diya jata hai)
- Giriraj Kishore, Vice President of VHP,
On the public lynching of five dalits, October 2002
BJP Haryana chief Ram Bilas Sharma has promised to treat cow slaughter as a crime as heinous as murder. If elected, he said at the manifesto release function…
 TNN | Oct 3, 2014, 05.06AM IST
There is a competition of sorts between BJP ruled states to fulfil what a Haryana leader said ‘ to fulfil Modiji’s dream’. Close on the heels of Maharashtra government’s getting clearance to ban cow slaughter, there is news in a section of the press that the government in Haryana would table a similar bill in the assembly.
Sharing few snippets of the bill and comparing it with punishment of other offences, a newspaper report tells us that if the offence is insult to modesty of women the maximum jail sentence would be one year or fine, if it is molestation then it would be two years or fine, for theft the maximum jail term would be three years, for assault it would be 3 months or fine,  and for causing grievous hurt it would be maximum seven years. (Times of India, 14 th March 2015) and if it is beef in any form then it would be punishable by upto ten years in jail.
Once the bill is passed by the assembly and ratified by the President, Haryana perhaps would reach number one position as far as extending punishment for this act. If for a similar act Maharashtra has stipulated 5 years punishment, M.P. has decided to have 7 years punishment, Haryana plans to give 10 years. People would very well remember that during campaign for assembly elections the BJP had promised to make a stringent law ‘equalling cow slaughter with murder’.
Undoubtedly, Giriraj Kishore, (1920-2014) the octogenarian leader of Vishwa Hindu Parishad, an affiliated organisation of the RSS and a veteran of the Ram Janambhoomi movement, would have definitely rejoiced over this proposal about increase in quantum of punishment, in a state ruled by a fellow RSS Pracharak. He would have felt that the state is slowly inching towards ‘glory of ancient India’ which he had shared with people as far as interrelationship between bovine and human beings is concerned when the state had witnessed public lynching of five dalits by a blood-thirsty mob in Dulina, Jhajjar.
Not very many people would remember today his words when those hapless five dalits who were under police custody- who were engaged in trade in hides and were carrying a dead cow in a minitruck- were brutally killed by a few hundred/thousand mob of people, in the very presence of many senior officials of the police deptt as well as administration. (12 th October, 2002). It was an event very much on the lines of the recent Dimapur killings and in some ways worse than it. Instead of condemning this act of lynching of fellow human beings and demanding strict action against the perpetrators and at least expressing sympathies towards the departed victims Giriraj Kishor had in an obtuse way tried to ‘rationalise’ this clear crime against humanity by pontificating on how religious scriputres treat human beings vis-a-vis the bovine. Perhaps his reaction had also do with the fact that many activists of different Hindutva Supremacist organisations were found to be involved in committing the crime and this veteran of Ram Janambhoomi movement – who had started his social-political life as a RSS worker – wanted to send a message to the powers that be.

In any civilised country such an incident of public lynching by a mob would have generated such an uproar and anger that the police would have been forced to take immediate actions against its perpetrators and it would have also led to serious introspection on part of the rest of the society. Nothing of that sort happened. A society which is based on graded hierarchies rooted in the logic of ‘purity and pollution’ and which is even sanctified by the gods or the religion which people profess, we have yet to develop real sympathies for a fellow human being, if s/he is not related to one’s own caste/community. In fact, our is a society which has witnessed larger crimes against humanity  and preferred to cleverly maintain conspiracy of silence, with the perpetrators even being rewarded with positions of power and privilege. Anyone having doubts about this can as well look back at the mass killings of dalits in different parts of India or the n number of communal conflagarations which we have been witness to or the deaths of innumerable adivasis and other exploited sections fighting for basic human rights on various occasions.
It is now history but important to remember that despite provisions of the SC ST Act (Prevention of Atrocity Act 1989) which under section four talks of prosecuting government officials for their inaction, none of the officials who were mute spectators in the lynching of Dalits in Dulina, Jhajjar faced any trouble and as if to show their love for ‘Gomata‘ (mother cow), the first cases in this lynching were registered against the dead dalits only supposedly for ‘killing a cow’. Later when it was discovered through medical examination that the cow was already dead, the cases were withdrawn. One still shivers to remember that the same administration even denied police protection to the families of victims who had come to take the dead bodies home for cremation stating that people are in a frenzied mood and they will not be able to protect them. ( ‘Jhajjar me Daliton ki Hatya, PUDR, April 2003) And when ultimately the government in power in the state led by INLD Supremo Om Prakash Chautala ( now in jail for participation in a scam) was forced to take symbolic action against people who had supposedly led the mob, then these alleged ringleaders of the crowd were accompanied by thousands of people to the nearest police station to court arrest and were projected as  ‘martyrs’ for the cause of cow protection.
0 0
Anyone conversant with the trajectory of the Hindutva right in this country would tell you that whenever it comes to cow and its protection, none from the RSS Parivar is able to hide its fascination for ‘ancient scriptures’. All those scriptures  have denied basic human rights to majority of population and have legitimised that a microscopic minority among them derives all the privileges. People would very well remember that when Uma Bharati became chief minister of Madhya Pradesh, in the first half of last decade, one of the first steps taken by her government was banning cow slaughter which was ‘justified’ by quoting Manusmriti. She had in fact promulgated an Ordinance (January 23, 2004) banning cow slaughter in the state. Explaining the rationale the official statement referred to Manu Smriti (Codes of Manu) to justify the ban which read:
“Manu Smriti ranks the slaughterer of cow as predator and prescribes hard punishment for him.
Commenting on the incident Prof Shamsul Islam said : ‘It was for the first time in the legal history of independent India that a law was being justified for being in tune with Manusmriti.. It had no qualms in declaring its committment to Manusmriti although it very well knew that it was in contravention to the basic principles of constitution.’ A look down the memory lane would even tell you that when the Constitution was being drafted under the Chairmanship of Dr Ambedkar, the Hindutva rights and its leaders had opposed its preparation on the specious plea that this same Manusmriti be made independent India’s new constitution.
The Haryana government is preparing to bring in this new legislation centring around cow, and a collage of pictures just flipped before my mind’s eye reminding me of the precarious situation of human rights in the state when it comes to marginalised sections of our society.
It has been more than two and half years that 145 Maruti workers are in jail – without bail – who were arrested in the aftermath of the violence on July 18, 2012, in the Manesar plant of Maruti Suzuki in Haryana.
It will be exactly one year on 23 rd March which brought in new focus on the Bhagana case – which has seen protest by dalits for incidents of atrocities on them , encroachment by upper caste people on shamlat land and social boycott – since quite some time. On 23rd March 2014, 4 Dalit girls belonging to the Dhanak community were abducted, drugged and raped by a group of upper caste men in Bhagana, Haryana. The mastermind of this assault on dalit girls is still roaming free.
As we go to the press there is news clipping which showed a Church under construction was demolished in Haryana’s Hisar district and the miscreants even hoisted a flag with “Shri Ram” at the site replacing the cross.
All these incidents are mere tip of the iceberg.
One can rather go on enumerating facts and figures about the peaceful existence of denial of life human dignity to large masses of people and the apathy of the state and its vast machinery towards them. We should not forget that Haryana happens to be no one as far as cases of honour killings are concerned where there have been occasions when the Punjab and Haryana high courts had even prodded it to use provisions of special laws to curb the menace. It is also the state which has one of the worst sex ratios in the country underlining the fact that gendercide is occurring at frantic speed under the very eyes of the administration.
As things stand today it appears that the people in power seem to be more concerned with making thedesi-videsi moneybags happy to maintain a conducive atmosphere for bringing in new investments and also catering to ‘sentiments’ of a dominant section of people around cow. It is just another way to say that while human beings will have to wait but the bovine cannot.

[P.A.D.S Statement] The Dimapur Lynch Mob and Violence of Hurt Sentiments

$
0
0
Statement by People's Alliance for Democracy and Secularism [P.A.D.S]

On 5th March a man was dragged out of the Central Prison in Dimapur in Nagaland by a mob. He was paraded naked on the streets of the town for hours while the crowd beat him up, took pictures and uploaded them on the internet. After seven kilometers of public torture he was tied to the City Clock Tower in the center of the town and beaten to death. Nine days ago, the man was accused of raping a Naga college student, and was arrested for that. The crime became the news of the town a week later. A demonstration by Naga Students’ Federation was held on 4th March against the rape. In public discourse the man, actually a Bengali speaking Assamese Muslim from the Cachhar region, became an IBI (illegal Bangladeshi immigrant) because of his religion and language. One prominent newspaper headlined the news with ’IBI rapes woman in DMU’ on its front page. Naga civil society organisations brought out statements calling for justice, but also detailing the menace of IBIs in the state, and how they would take over Nagaland if Nagas do not stand up against the crime. Demands were made to hand over the man to the community to be tried under customary Naga laws. Photocopies of the man’s picture were widely distributed. Blogs were filled with aggressive comments. When the moderator of one blog stopped putting up angry comments, another one by the name Naga Spears came along to keep the cyber fire burning.

It is not for the first time in the Indian sub-continent that crowds of citizens, otherwise ordinary in every sense, have brutally killed unarmed human beings. Communal riots of 1947 were perhaps the worst in human history. In independent India instances of unimaginable savagery abound as in Nellie 1983, Delhi 1984 and Gujarat 2002. The immediate context of these killings were different from each other, but they were all done in the name of some community interest, or its corollary, for teaching a community a lesson.

The allegation of rape was only a trigger for the lynching in Dimapur. Gnawing divides along community boundaries are a regular source of suspicion and every day forms of violence all over the North-East. Illegal Bangladeshi immigrant is a convenient label used against Bengali speaking Muslims, most of whom had actually migrated before independence to riverine areas, and are as much of Indian citizens as anyone else. Along with Adivasi Tea Tribes they are among the poorest in the North East. From Bodo areas in the lower Assam to the international border with Myanmar they are a regular target of xenophobic and communal politics. During an election rally for the current Lok Sabha Mr Modi had famously declared that all illegal migrants from Bangladesh will be sent back as soon as BJP government is formed. In other parts of India too the bogey of illegal Bangladeshi immigrant is a convenient ploy for communalism and xenophobia. Apparently, during the time of BJP government in Delhi, police stations in the city were given monthly quotas to ’catch’ and deport poorer Bengali speaking Muslims who are mostly rag pickers and have valid documents. Even people who may not be communal otherwise, turn ultra nationalist on the issue of supposed migration from Bangladesh. It is not difficult to imagine the reaction in the country if the person killed by the mob in Dimapur had actually been a Bangladeshi.

In many parts of the Norht-East including Nagaland political struggles against the Indian state have been on for more than five decades. The political landscape here is littered with armed ethnic mobilisations which have slid from collective grievances of oppressed communities to random and targeted killings of ’outsiders’. Such mobilisations also act to curtail the democratic rights of those internally oppressed within the community, most commonly women. These struggles may have legitimate reasons, but no one has a right to kill an unarmed human being, irrespective of whether he/she is an accused, or is an illegal immigrant.

Aggressive mobilisations around proclaimed community interests and assault on democratic rights of citizens is common in the so called mainland India too. This type of politics has specially spread along with the rise of Mr Modi in the national politics. The loudest are the Hindutva organisations that claim to represent the interests of the so called Hindu majority. While many thousands of minority citizens have been displaced and killed in riots, and their places of worship attacked, Hindutva forces have attacked the rights of all citizens to read books they like, see movies they wish to see, spend time with persons they like, eat what they like, and discuss and debate issues related to their lives. The latest in the series of attacks is the one on a Tamil TV channel for holding a discussion on the practice of wearing a Thali (Mangalsutra) by married women even if they are abused by their husbands. Staff of the channel were attacked and its offices bombed on 12th March. The erstwhile oppressed caste communities too have taken to this style of politics. The regionally dominant Vellala Gounders of Kongu area in Tamil Nadu have successfully attacked and silenced author Perumal Murugan. Groups claiming to defend Islam have bayed for the blood of editor Shireen Dalvi in Mumbai for printing a Charlie Hebdo cartoon in her newspaper. A common thread running through all these actions is the excuse of hurt sentiments. The state has either stood as a mute spectator, or supported attackers. It is a travesty of justice that the right to a ’sentiment’ has become more valuable than the right to free life, rational thinking, and expression without fear.

People turning public killers and attacking civil rights of others is a challenge to any idea of democracy that seeks justification through the notion of popular sovereignty. Between the people as a general abstraction, who give themselves a Constitution, and rights bearing individual citizens, is the domain of public life in which many Indians identify themselves with their communities. Communities seek allegiance through calls to a shared tradition, a way of life, and a common future. Those who speak in the name of communities seek legitimation by claiming to represent a demand endorsed by most members of the community. Democracy in our country appears to have a dual relationship with communities. On the one hand it has diminished the hold of traditional community leaders. On the other, it permits and encourages an articulation of community based demands and actions in the name of popular interest by a new and competitive breed of leadership.

Many common misunderstandings about democracy facilitate the spread of community based anti-democratic politics. Foremost among these is equating democracy with the majority rule. It makes democracy a game of numbers. Majority in the formal sense is simply a result of counting. It can be an important measure of popular mood and thinking, however it is well understood that certain crucial aspects of public life can not be at the mercy of majority. Even constitutions can not be amended by a simple majority. The people at the base of popular sovereignty are not passive members of a collection, significant only for counting. The people becomes a justified political basis of rule because humans constituting it are rights bearing citizens. No authority, even while enjoying the support of the overwhelming majority of people can violate these rights of even a single citizen. Whether Mr Khan of Dimapur was guilty, or if guilty what punishment he should have faced, can not be determined on the basis of any majority decision. Along with the devaluation of democracy as majority rule comes the degradation of citizenship. The most common practice in this regard in India is to view citizens only as members of communities. Thus a person who happens to be a Muslim, gets recognised only as a Muslim; as if her caste, gender, language, economic status, political commitments, personal beliefs and achievements are of no consequence. Discussions on secularism have been stymied by a majority-minority framework, which looks at it solely in terms of protection of the so called minority rights.

While community politics creates unbridgeable walls between citizens, the fluidity of opportunities under modernity generates another world outside communities. The man killed by the Naga mob in Dimapur was actually married to a Naga woman. Their girl child, half Naga-half Cachharree Muslim, and hence neither Naga, nor Cachharee Muslim, faces an uncertain future. It depends crucially on the future of democracy in the country whether she spends her life in trauma in the barrenness of no-man’s land between communities, or she grows up to live full life of a citizen without fear, hatred and suspicion.

Released in New Delhi
People’s Alliance for Democracy and Secularism (P.A.D.S)
Email: info-pads@lycos.com
Telephone contact: Srinivas Rao 09393875195
Viewing all 299 articles
Browse latest View live