"Where were you when the Boko Haram was killing people?" A Speech in Lieu of a Short Answer

July 27, 2014, 11:16 am

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- Kunal Chattopadhyay

[Note: This is the text of a solidarity speech delivered by Kunal Chattopadhyay at a protest over Gaza organized by students in Calcutta. It was first posted on the author's facebook wall and was later published in the e-zine viewpoint]

Thank you for inviting me to speak. I had not come at all prepared, so I may be less than fully coherent. I want you to excuse me if that happens.

A representative image of Student protest.  Photo: Bonojit Hussain

My first and crucial point is, such protests need to recognise that we live in a different world than the one I inhabited when I was a student in this very University. In those days the left was stronger, anti-imperialism and anti-racism were stronger. Today, the right is stronger by far. As a result, its ideology has reached out to vaster masses and confused them. When we protest over Palestine, as I have been doing, we must pay heed to this reality and respond to false issues and non issues that they raise, because not everyone spouting those arguments is a diehard Hindu communalist, Zionist, or imperialist agent. Rather, a great many are reeling as a result of the huge rightwing ideological offensive.

A standard argument is so called humanist pacifism. We are attacked, and told that all violence is violence, so why are we not condemning Hamas and its violence. This calls for a response at several levels. First, it is untrue that Hamas has started the violence. I am not talking like children, about who hit first. I am saying this for a deeper reason. As long as you cannot prove, in a court of law, who killed the three Israeli youth, it is fraudulent to blame Hamas. It is being done simply because Hamas and Fatah were about to come to an agreement, and Israel wanted to block that.

Second, there is a clear difference between Israeli violence and anything any Palestinian is doing. Israel has adopted a policy that is called collective punishment. This is a policy we know too well. After the revolt of 1857, the British killed youth by the entire village in Awadh and other areas, not because they were convicted of anything, but because they were young people of target regions. For Israel, the most important parallel does not come from India though. It is a shameful and tragic thing, that those who say they are Jews, are adopting the policy adopted by Hitler. In retaliation for the killing of the Nazi leader Reinhard Heydrich, the Nazis carried out collective punishments in Czechoslovakia. One village wiped out was Lidice. On 10 June 1942, all 173 men over 15 years of age from the village were executed. A further 11 men were killed a few days later. 184 women and 88 children were deported to concentration camps. At the end of the war, only 17 of the children and 153 women returned alive.

Third, to reduce the debate to yesterday, to forget at least the whole post 1948 situation, is criminal. Israel was created through a UN intervention. But why? If it is because Jews needed a homeland, why here? The only claim the Jews had to Israel was that it is their biblical homeland, and supposedly one that God (Yahweh or the Tetragrammaton) had promised to Moses. As a firm atheist, I accept this no more than I accept any fable of promises made by Vishnu or others in the Hindu pantheon, or the promises of Allah.

The historical record says Jews were thrown out of this area by the Romans, not the Arabs. The first significant Jewish resistance was stamped out with ferocious brutality in 66-73 CE. Simon Bar Kokhba’s rebellion was also defeated. As a result, Roman violence was considerable. This only increased when the Roman emperors became Christian. It was only after the conquest of the regions where the Jews lived by the Arabs that things changed for the better. When the Christians in the middle ages wanted to conquer the “Holy Lands’, that was not for the benefit of the Jews, but of /christinas. Jews were mercilessly treated by them.

From the First Century CE, Jews had been driven out in large numbers from Israel, and till 1948, the bulk of Jews lived outside their so-called homeland.

Jews had been systematically repressed in Christian Europe. The nature of repression changed. In the middle ages it was based on religion. Modern racism, where a descendant of a Jew was considered a Jew even if the person was not a practicing Jew, has links with the past, but is distinct. If you want to check who was more hostile to Jews in the middle ages/ early modern times, remember, Jews lived under Moorish protection in Spain. After the reconquista, 200,000 Jews were thrown out of Spain, and 50,000 or more forced to become Christians. A few years later, Torquemada would torture and murder some 2000 of them for real or assumed crypto-Judaism. The climax came with Hitler and the Nazis, who killed six million Jews during the Shoah. Partly to put an end to the guilt feelings of Europeans, partly to keep West Asia under control by installing a colonial-settler state, imperialists agreed to the Zionist demand for creating a Jewish state of Israel. While it is supposed to be a democratic state, in fact it is a religious state where Jews have priority, proved above all by the so-called Law of Return, by which anyone who is a Jew or is married to a Jew has the right to return (ha) to Israel.

Even the 1947 UN proposal called for handing over 55% of the land to the Jews (bad enough as at that time they owned only 7%). But by the end of one round of wars by Zionist armed forces, they captured 77%, and eliminated at least 418 Arab villages. After the 1967 war, most of Palestine was controlled by them and even more Palestinians were refugees.

So if, after moderate agitations failed, the Palestinians did become violent occasionally, it cannot be compared at all with the systematic Zionist violence on the Palestinians.

I will not speak at much greater length. But I want you to think about a few other issues raised. Where were you when the Boko Haram was killing people? Where were you when Bangladeshi Hindus were being tortured and driven out? Where were you over the ISIS? these questions keep coming. We need to understand that these are red herrings, but explain it carefully. Some of us have protested. For example, when under Khaleda Zia Hindus were persecuted, it was raised in the Indian Parliament not by a BJP leader, but by CPI MP Gurudas Dasgupta. The real issue is, why are these questions being asked NOW? Because, this is an attempt to attack the mobilizations over Israel’s attacks on Gaza. I have no objection to someone organising a protest over Syria, for example, or Bangladesh and ill treatment of Hindus by Zia. But I will look at the nature and slogans of the protest. Even over Israel-Arab conflict I will look at the language of protest. I will not oppose and condemn all Jews, but only Zionism and the Zionist state. I am anti-Zionist, not anti-Jew.

Finally, I want to stress – we often belong to organisations and I see no objections to that. I am myself a member of a political organisation and those who know my politics will know it is far distant from the politics of those who have arranged today’s meeting. I came because of the issue, not the banner. So I appeal to students – if there is a possibility of similar positions, keep your banners separate, but mobilise forces jointly. The people of Gaza need such united protests. And in India, where pro-Israel forces are welcomed and pro-Palestine demonstrations are brutally attacked by the police, united, mass shows of resistance are essential.

Thank you
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Kunal Chattopadhyay is a Calcutta based historian. Currently he is a Professor of  Comparative Literature at Javadpur University.

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[Video] NSI Public Meeting on "Palestine Burning: Israel neither wants Peace nor Settlement"

July 30, 2014, 12:29 pm

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The last 22 days have seen one of the strongest and most advanced military forces in the world pound one of the most dense civilian regions in the world without a trained standing army, air force or navy. More than 1300 Palestinians have been killed, the wide majority of them civilians, with atleast a quarter of those killed being children. In comparison 56 Israeli soldiers have been killed (majority of them after ground invasion began on 17th July). For 22 days the international community has been witness to what can only be described as a textbook example of war crimes. Statistics, although they scream out the disproportionality and horror of the situation, ring hollow as the lone superpower (the USA) continues to extend support and justifies the killings carried out by the Israeli military in broad daylight. No global counter measure has been put in place by states that mouth 'concern' over the situation. The international community continues to watch as the Israeli military puts on a gory show of its strength. This genocidal bullying by the Israeli state over Palestinians, especially the people of Gaza, stands as one of the worst cases of chauvinist ultra-nationalism - reckless, unrelenting, denying even a remote semblance of recognition that what it (Israel) is doing is wrong in every possible way. No protest, no resolution, no humanitarian voice seems to be understood by the Israeli state while it tramples upon and decimates lives. Israel and its allies continue to spread propaganda across the world against the Palestinians, so much so that they justifies the bombardment of civilians under blockade by claiming to be “acting in self-defense”. The conservative elites of the world are only too happy to accept this “self-defense” fib, thereby strengthening Israel’s ‘conviction’ over the ‘rightness’ of its genocidal action. Clearly Israel is not alone in its reckless spree of killings, it draws its arrogance from the support it gains from other nation states with similar wishes of imperialistic superiority.

Despite many international groups, students and common people across the world protesting against this spree of mass killings and destruction, India has been rather quiet. Delhi has hardly seen any mass protest worth its name expressing solidarity with the Palestinian cause. The Indian Parliament has seen a minority of legislators even trying to have a debate on the situation. Except for certain groups from the Left who organized protests attended minimally compared to the size of the Indian civil society, the latter stands in utter denial of what is being done to the Palestinians as something that goes against the very basic universal right to life and safety. 

In this larger morose context, the New Socialist Initiative (NSI) organized a meeting in the first week of the new semester in Delhi University (24th July). The University is going through its own experience of increasing attrition of democracy and the reign of an authoritarian administration, where free spaces (even paid spaces are no longer easily accessible) to conduct public meetings have almost become nil. The meeting titled “Palestine Burning: Israel neither wants Peace nor Settlement”, was held in the premises of the Department of Sociology, Delhi School of Economics in University of Delhi. The speakers were Prof. Achin Vinaik, Prof. Aditya Nigam and Prof. Apooorvanand, who spoke clearly and strongly touching on issues which are rarely found in the mainstream Indian media coverages of the Israeli state's attack on Palestine, to a over full house of listeners.

Educating the audience, comprised of University students, the speakers charted out the history of the conflict and the scenario that characterises the recent escalation in violence. Differentiating between the Israeli state and the people of Israel the speakers highlighted the importance of understanding the foundational ideology of Zionism to understand the state's rationale. They also argued that the conflict was not a religious one, as is often portrayed. One of the high points of the discussion was how the arrogance of the Israeli state is well drawn from strong international supporters ranging from multinational corporate houses to states and conservative social groups and ideas. The speakers also further elaborated on why right-wing and conservative governments of the globe, like India, lend sympathy if not always formal support to Israel’s attack on Palestine; to them Israel exemplifies an ideal-strong state, it does what they themselves are unable to do to their “enemies”. Popular international media have been largely pro-Israel in its covering of the attack, at best making the case for both parties being at fault. The speakers cut through the propaganda of this being a two sided war.Speaking from experience of having been there and from simple facts they emphasised the dis-proportionality of the situation in terms of military capacity and political motive on each side. Characterising the situation as the longest military occupation of the modern era, they argued that the occupied people have the right of to defend themselves whereas the occupiers have none to blockade and attack Gaza and Palestinians.The speakers also forcefully highlighted the selective and conscious ignorance of Indian civil society in responding to something as drastic as the Israeli attacks. If the state of Israel has to be brought to peace and settlement, the international community should put sustained pressure on these big players who provide Israel the political and military defence it needs to perpetuate war crimes as it wishes. One of the movements highlighted and discussed was the global BDS campaign (Boycott, Divestment and Sanctions). The way to weaken Israel and to make it recognize Palestinian sovereignty and its people’s right to life and “right to return”, is by joining such existing movements and fostering forms of solidarity that hit at the heart of alliances (both political and economic) that provide the conditions for the perpetuation of such crimes in plain daylight by the Israeli state. The Left, united, can be the only force in such a situation to bring this society out of its slumber and create international solidarity for the people of Palestine. Till the state of war persists the development of a progressive political consciousness among the Palestinians will be thwarted as the odds are stacked heavily against the progressive-secular faction. The international community has to ensure peace, and the condition of freedom for the Palestinians such that it be possible again for a beleaguered people to make decisions about their future. The discussion continued for about 3 hours.

[Appeal for Solidarity] Textile Workers in Bangladesh on Fast-Unto-Death Hunger Strike

August 3, 2014, 7:23 am

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Dear Friends and Comrades,

Lal Salaam!

Can hungry people go on hunger strike? That is exactly what the textile workers of Tuba Group in Bangladesh are doing since July 28, 2014.

1600 textile workers of Tuba Group have been agitating since June, 2014 over unpaid wages stretching back to May, 2014. On July 26, 2014 the workers had confined two relatives of the Group chairman and managing director Delwar Hossain within the factory premises demanding immediate payment of their due wages. Last Monday (July 28, 2014) several hundred workers of Tuba Group took over factories they work at (Taif Designs Ltd., Mita Designs Ltd. and Tuba Fashions Ltd. at Uttar Badda Dhaka) and began their fast unto death demanding the unpaid wage and festival bonus. 

Six days later about 92 workers are suffering from different level of dehydration and 11 workers are hospitalized as their health condition took a critical turn. Representative from neither garment owners association Bangladesh Garment Manufacturer & Exporter Association (BGMEA) nor the government has contacted the agitating workers and taken any initiative to end this hunger strike by meeting their demands. Instead, they have used this issue of non-payment to secure the owner, Delwar Hossain's bail. He was in jail in connection with the fire at one of his factory, Tazreen Fashions Ltd. which killed more than 125 workers on November 24, 2012. While an injured worker of Tazreen Fashions Ltd., Amena Begum, is counting her last days at a Palliative Care Center, missing workers' families still awaiting proper compensation and 1600 workers starving for three months without pay, the owner is granted bail. When the garment owners lock workers inside burning buildings, should we to expect them to care if the latter die fasting? We are writing to you to inform you about the ongoing workers struggle, we are writing today to request you to support the movement. We request you to:

- If possible organize a vigil outside Bangladeshi Embassy in solidarity with the struggling workers and to put pressure on the Bangladeshi Govnernment to intervene so that workers are paid immediately and that the bail of the owner who is charged with culpable homicide is revoked.

- If you are part of press fraternity, or if you know someone who is in the press please help us get this news of workers occupation and hunger strike out, help us mobilize the international media.

- If possible please send a text message to the president and vice-president of BGMEA, condemning their complicity in allowing the owner to steal workers wage.Here are the numbers:
Atikul Islam, President, BGMEA +8801711520099/01716240893
Md. Shahidulla Azim, Vice-president, BGMEA +8801711520514

-If possible fax a letter to the Ministry of Labor, Govt. of Bangladesh, at this number condemning the government's inaction. Fax no: +88029575583 

Thank you for your continued support, we will keep you posted.

In solidarity,
Saydia Gulrukh and Moniruzzaman Masum

Members, Activist Anthropologist Collective

Dhaka, Bangladesh

Below are few photographs of the ongoing hunger strike and the struggle:

Photo: Khalequzzaman Lipon

Photo: Shahidul Islam

Photo: Moniruzzaman Masum

Taslima Akhter

Photo: Moniruzzaman Masum

Photo: Moniruzzaman Masum

Photo: Rahul Talukder

Photo: Moniruzzaman Masum

Photo: Monzur Rahat

Photo: Moniruzzaman Masum

Photo: Moniruzzaman Masum

Diabolic Designs and Demonic Actions

August 5, 2014, 8:54 am

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-  Anand Teltumbde

Indian history is fraught with ruling-class intrigues, which tend to keep the lower classes in a perennial state of confusion. The fact that this history comes to us in a mythologised form is itself the biggest intrigue, obscuring as it does information about how the vast, diverse masses of the Subcontinent lived through the millennia. Reading Indian history, thus, becomes an exercise in speculation. If it provides one kind of insight for one group, it is capable of being interpreted equally plausibly in the opposite way by another. What eventually reaches the people is a partisan viewpoint at best and bewilderment at worst – a condition under which the ruling classes thrive. In this context, two books by Subhash Gatade, a committed intellectual and Left activist, are significant additions to the works of the fast-diminishing community of scholars who continue their work with unstinting commitment in these confusing times.

The rise and rise of the RSS

The first book, Godse’s Children: Hindutva Terror in India, deals with the intrigues of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), the right-wing, militant Hindu nationalist organisation, which, as Shamsul Islam writes in his foreword to the book, is “the flag-bearer of Hindu nationalism, believing in the superiority of the Aryan race, like Hitler and the Nazis”. The RSS believes that the Hindus belong to the Aryan race and that India belongs to them, while others – like the Muslims and Christians – are ‘foreigners’ because they followed religions which originated in non-Aryan lands. Consequently, they RSS (mis)appropriated Buddhism, Jainism, Sikhism, and other religions born in the Subcontinent, which represented historical protests against the hegemonic precepts of Brahmanism, the source creed of Hinduism.

Godse’s Children:  Hindutva Terror in India by Subash Gatade. Pharos Media, 2012.

The RSS camouflaged its vision with Hindutva, or the ideology of Hindu superiority, constructed by Vinayak Damodar Savarkar, one of its more sophisticated proponents, who, because of his tryst with patriotism, was not ordinarily associated with the organisation. The RSS raised its clandestine network and infiltrated all possible segments of society, spreading its ideological venom during the pre-Independence days. While noticed by the colonial rulers for its nefarious activities, it only entered the limelight with the assassination of Mahatma Gandhi by one of its former members Nathuram Godse, a Brahmin youth from Pune whom Gatade calls “the first terrorist of independent India”. The RSS tried – unsuccessfully – to dissociate itself from this act, but was so baldly exposed that Brahmins, who were generally identified with it, faced mass anger in many parts of Maharashtra. The RSS was first banned by the British, and has been banned three times in Independent India: in 1948, following the assassination of Gandhi; during the Emergency (1975–1977); and in 1992 following the demolition of the Babri Masjid. During these periods, the RSS silently floated a number of other organisations in order to neutralise the government ban. The earliest manifestations of this strategy were a political party, the Bharatiya Jan Sangh (BJS), formed in 1951, and a religious organisation, the Vishva Hindu Parishad (VHP), formed in 1964. By 1967 the BJS had emerged as a major political force, winning 35 parliamentary seats with 9.4 percent of the national vote, almost doubling its share from 1962 when it had won 14 seats with 6.4 percent. But the BJS was still a distant competitor to the Congress. The nationwide unrest thereafter came as a boon to the party, which, donning the garb of a ‘defender of democracy’ transcended its restricted constituency to gain mass appeal. During the State of Emergency declared by Indira Gandhi in 1975, the BJS played an active role in the opposition, and many of its leaders were arrested. After the Emergency, the BJS merged itself into the Janata Party, formed by the diverse political forces that were brought together by their opposition to Indira Gandhi. The Janata Party captured power at the Centre, cashing in on mass anger against the Emergency during the 1977 elections. The internal struggles within the RSS led to fall of the Janata Party and, in 1980, the Sangh regrouped itself to form the Bharatiya Janata Party (BJP). After the communal upsurge created by the movement for the Ram temple in Ayodhya and the countrywide rath yatra that culminated in the demolition of the Babri Masjid in 1992, it entered the political mainstream. Behind this success was the organised force of the ‘Sangh Parivar’, as the family of RSS organisations came to be known.

The advent of neoliberal globalisation in 1992 boosted morale within the BJP and the entire Sangh Parivar, evidenced by its electoral successes. It captured power in several states and thrice at the centre between 1996 and 2004. The US-led ‘War on Terror’, which stereotyped Muslims and identified them with terrorism the world over, emboldened the Parivar to escalate its hate campaign. It carried out an anti-Muslim pogrom in Gujarat in 2002, citing as catalyst the incident at Godhra in which 52 kar sevaks (Hindu volunteers returning from serving at the disputed site in Ayodhya) were burnt alive when their train bogie caught fire through causes yet to be conclusively determined. These actions could be deemed acts of terror, but were not so named. Meanwhile, the Indian police usually lost no time in dubbing acts by militant Islamists ‘terror attacks’. However, when Hemant Karkare, the chief of the Maharashtra Anti-Terrorist Squad (ATS), spotted a saffron hand in a series of blasts on 8 September 2008 in Malegaon that left 37 people dead and over 125 injured, it stunned the world. Karkare arrested eleven suspects by late October and was investigating their links to the Sangh Parivar when he himself was killed in the terrorist attacks on Mumbai on 26 November that year. Given the regular threats made against opponents of the Hindutva brigade, including those made by the late Shiv Sena supremo Bal Thackeray, many suspect that Karkare’s death was an execution carried out by Hindutva agents in the Maharashtra ATS.

Hindutva everywhere

Gatade offers a detailed account of how Hindutva forces committed acts of terror that were easily blamed on Islamist groups, while simultaneously leveraging international propaganda and sustaining the cacophony against Pakistan as the exporter of terror. Gradually, after revelations by former functionaries of the Parivar, the Hindutva militant network’s role in several attacks came to the fore: in the Samjhauta Express attack in February 2007, the Mecca Masjid blasts in Hyderabad in May 2007, and the Ajmer Sharif incident in October 2007. The exposés involving the Nanded (2006) and Malegaon blasts (2008) were followed by the shocking confessions of Swami Aseemanand, who was arrested on 19 November 2010 for his involvement in the Mecca Masjid attack. He revealed that he and other Hindutva activists were involved in bombings at various Muslim religious places, operating on what he described as a “bomb for bomb” policy.

Indian investigating agencies had routinely blamed all these incidents on one or another Islamist militant group with handlers in Pakistan. In each of these cases, scores of innocent Muslims were arrested and tortured. Even after these revelations, many continue to languish in jail. Gatade shows how the Hindutva network infiltrated the army, the bureaucracy, the investigating agencies and the police. This reviewer was personally involved in investigations into police encounters with alleged terrorists, and each time found gaping holes in the narratives of the police. Yet only rarely is a police claim exposed as blatantly false, as it was in the case of Ishrat Jahan, a 19-year-old college girl from Mumbai who was gunned down along with two other so-called ‘terrorists’ allegedly on a mission to kill Narendra Modi, the chief minister of Gujarat. Most incidents included in Godse’s Children were reported in the media, but they failed to receive the public attention they deserved. Such is the establishment propaganda that any terrorist act is immediately blamed on Muslims, allowing the investigating agencies to make scapegoats of groups of Muslim youths. There is scarcely any scrutiny of the plethora of Hindu ashrams and mutts that have mushroomed over the last two decades, and could well be implicated as critical nodes in the Hindutva terror network. Consider, for example, the bomb blast in September 2010 at a Gurukul run by Maharshi Dayanand Ashram in Bhadas village of Mewat district in Haryana. This Gurukul, with 60 students on its roster, would not ordinarily be suspected of clandestine or illegal activity. However, Swami Mitranand, a teacher in the Gurukul, confessed to police that detonators that had been hidden for several years in a water tank burst while being dried with a heater. Soon afterwards, another example came to light in Malab village near Nuh town and Bhadas after a curious incident in the dead of night. People in Malab were woken up by loud thuds and found one Parjapat Sitaram smashing an idol in the local temple. He revealed under duress that he was working for a person named Ramesh, suspected to be a Sangh Parivar functionary, in order to blame the act on Muslims and subject them to police atrocities. Meticulous documentation of these seemingly minor incidents allows Gatade to draw a larger picture of the Hindutva militant network. Gatade traces the network’s links across the globe. Activists in US unearthed one arm that acted as a fundraiser. The India Development Relief Fund (IDRF), a registered US charity established in 1989, clandestinely performed the role of supporting the Sangh Parivar and its constituent organisations while ostensibly fundraising for organisations in India working towards development and tribal welfare. Until it was thoroughly exposed, the IDRF emphatically denied any connection with the Sangh Parivar. Similar groups are also suspected to exist among NRIs in Europe, Australia and Africa. The 4000-page charge-sheet in the Malegaon bomb blasts exposed plans to create a separate Hindu nation, as well as extensive attempts by Hindutva militants to network with Nepal and Israel. Gatade describes how “members of Abhinava Bharat [the outfit that spearheaded the terrorist initiatives of the RSS] were engaged in establishing links with similar extremist groups in other areas including their counterparts in Bangladesh and Nepal”, and how India’s Overseas Investigation Agency had tried to use Abhinava Bharat’s contacts in Bangladesh to make inroads there. The book points out that acts of Hindutva terror are not necessarily committed only by Hindus. Indeed, they could well be executed through Muslims, making it that much more difficult to trace the real source. Besides such big-ticket acts of terror, the Hindutva forces have also been indulging in attacks against minorities. As part of their tactics, Hindutva activists attacked churches in Gujarat and Kandhmal in Orissa, and staked claim to Sufi shrines such as the Haji Malang Dargah in Kalyan and the Baba Budan Giri shrine near Chikmagalur in Karnataka. Many of these acts were investigated at government level, and Hindutva activists were implicated each time. Examples include the findings of the Madan Commission, which investigated communal riots in Bhiwandi, Jalgaon and Mahad in 1970; the Reddy Commission inquiring into the 1969 riots in Ahmedabad; and the Srikrishna Commission’s inquiry into the 1992-93 Mumbai riots. Despite the fact that they led a movement to demolish a 500-year-old mosque and their proactive role in the burning of churches and killing of pastors, the terrorism of the Hindutva brigade has not received the attention of India’s ‘terrorism watchers’. Gatade challenges the general understanding – pervasive even in liberal circles – that Hindutva terrorism is reactive, and less dangerous than the terrorism treated as synonymous with Muslims and/or Pakistan. An important point to note is the reluctance of investigating agencies to name organisations belonging to the Sangh Parivar, even when its members are proved to be involved in acts of terror. This complicity is not surprising given the evidence of their infiltration by Hindutva forces. In Who killed Karkare? The real face of terrorism in India, S M Mushrif, the former Inspector General of Police for Maharashtra, claimed that Karkare was executed by Hindutva agents during the confusion of the Mumbai terrorist attacks. Shahid Azmi, a brilliant young lawyer who knew too much about the anti-terrorist operations, was killed later. Azmi had voiced fears for his safety to his friends – including this reviewer – believing he would be targeted by the ATS, for whom he had become an inconvenience. He was murdered in February 2010 by three gunmen supposedly hired by Mumbai gangster Bharat Nepali.

The details provided in this book are sufficient not only to question the governing establishment on its inaction and bias, but also to prosecute many of the heads of the investigating agencies for covering up crimes, protecting criminals, committing atrocities against innocent people, and misleading the nation. But who will take such steps? Hindutva, as Godse’s Children suggests, should not be associated with the Sangh Parivar alone. It should be understood as a mindset shared by the entire ruling class on both ends of the political spectrum.

Repression and exclusion

Gatade holds the ruling classes to account in a compilation of his articles published over the last decade or so

The Saffron Condition:  Politics of Repression and Exclusion in Neoliberal India  by Subhash Gatade. Three Essays Collective, 2011.

in various newspapers, magazines, blogs and websites. The Saffron Condition is divided into three parts. The first of these – ‘Saffronisation and the neoliberal state’ – buttresses points brought up in Godse’s Children, while the remaining two sections deal with the place of caste in new India and the state’s record on human rights.

One significant section critiques the government’s stand against the inclusion of caste in the Durban conference – the World Conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance – held in August and September of 2001. India had taken an intransigent position on the question of Dalits; although it was ready to discuss the discrimination faced by the Romas of Europe and the Burakus of Japan, it had officially expressed strong reservations about the discussion of Dalit oppression. Gatade rightly finds this denial intriguing, given that India was a signatory to the Convention on the Elimination of Racial Discrimination which addresses discrimination based on ‘descent’. Gatade points out the obvious discrepancy between internationalising the issue of apartheid, in which India took a vanguard position, and its attempts to push the problem of caste discrimination under the domestic carpet.

The Saffron Condition highlights the state’s attitude towards Dalits over the last two decades. The elitist neoliberal policies of the government have proved grossly inimical to Dalit interests. India’s rural crisis fuels the insecurity of landowners – who constitute the upper castes in rural areas. Together with the rising cultural assertion of Dalits, this is accentuating the psycho-cultural divide between the two communities. That divide tends to express itself in caste atrocities. This is manifest in the rising number of atrocities recorded since the advent of neoliberal reforms in the country. The government is apathetic to these realities and tries to gloss over the situation by appeasing Dalit leaders. If this does not work, the government needs only to label dissenters as ‘Naxalites’ to unleash its repressive apparatus. The book cites the observations of the National Human Rights Commission in the case of a caste atrocity in Devalia, Amreli district, Gujarat:

Due to education and marginal cultural development, when some [Dalit] youth either assert the right to equal treatment or attempt to protect the dignity of their person or of their women or resist the perpetration of the practice of untouchability or atrocities being committed on Dalits, they are often branded as Naxalite and extremists, they are implicated in false crimes and killed in false encounters.

Gatade also presents several insensitive judicial pronouncements on the question of caste oppression. One telling instance is the judgment in the 1969 case of the Kilvenmani massacre – the first organised caste massacre in independent India, in which 44 Dalit women and children were burnt alive by high-caste locals as punishment for demanding better wages. The judgement vindicates all the accused on the dubious assumption that “… since they are upper-caste people, it appears impossible that they would have gone walking to the hamlet of Dalits.” Given such an approach by the government and the judiciary, the plight of Dalits needs no elaboration.

In an article titled ‘Inverting Dalit consciousness’, Gatade deals with Dalits acting as foot-soldiers of Hindutva forces during the anti-Muslim carnage in Gujarat in 2002. Although such incidents were limited to certain pockets of Ahmedabad, it was so sensationalised by the media that it created the impression of a widespread phenomenon. In many parts of Gujarat, there were several examples of Dalits sheltering Muslim families from attack. These realities notwithstanding, there was still cause for introspection as to why even limited numbers of Dalits participated in the Hindutva agenda. Barely two decades before, Gujarati Dalits were battered in one of the worst anti-reservation riots. The 1990s have witnessed increasing insecurity among Dalits due to neoliberal globalisation and the attendant withdrawal of the state from its obligation to provide health, education, sanitation, and other key public services. The Dalits, who form the bulk of the poor, have been adversely impacted by these policies. The explanation for this ‘inversion’ of consciousness should thus be seen not only in this insecurity, but also in light of the Hindutva offensive and the failure of the Dalits and Left parties to offer any viable alternative to the neoliberal agenda. The ‘inversion’ is also supplemented by the confounding opinions issued by the so-called Dalit intelligentsia about the Dalit-Saffron alliance. Some, such as Dalit litterateur Gangadhar Pantawane and poet Namdev Dhasal, justify it on ‘tactical’ grounds. Others, including Chandrabhan Prasad and Raosaheb Kasabe, argue that Dalits are oppressed by new kulaks – relatively affluent farmers – from the ‘backward’ castes, and that their alliance with an upper-caste party like the BJP can save them from this onslaught. Still others, such as the Bahujan Samaj Party (BSP), voice the unprincipled argument that Dalits must become the ruling community, vulgarising BR Ambedkar’s position. Gatade extends this argument in yet another article that deals with the situation in Uttar Pradesh, where the cohabitation of the Hindutva (BJP) and Bahujan (BSP) politics has failed to catapult to power the Samajwadi Party, which claims to represent the interests of OBCs (Other Backward Castes). The third section of 26 essays dwells on diverse issues involving the violation of human rights. Gatade pertinently looks at the “privatisation of the internal security apparatus” under the patronage of the ‘public’ state, much along the lines of the trend toward privatisation in the economic arena. Other essays continue to paint a sordid picture of the Indian State as a prime violator of human rights, highlighting, among many other things, Irom Sharmila’s struggle in Manipur for the withdrawal of the Armed Forces Special Powers Act, Binayak Sen’s harassment under draconian security laws, the Delhi Prevention of Property Defacement Act of 2007, and the case of the Police Commissioner of Ahmedabad filing a sedition case against the Ahmedabad edition of the Times of India for carrying a series of articles on his alleged links with a gangster. It is far from easy to comment on contemporary events with ideological consistency, but Gatade achieves this. Some might expect the book to consider all these diverse issues within a single theoretical framework, perhaps seeing them all as manifestations of neoliberal ideology. It is never that simple, and Gatade does not make it so; yet he manages to point out the correlations between the resurgence of Hindutva, the ascendance of neoliberalism, India’s increasing casteism, and the de-radicalisation of Dalits. Of course, Gatade could have consciously constructed an overarching theoretical framework; the activist in him would surely have appreciated articulating a struggle that could simultaneously resist the menaces of Hindutva, casteism and human rights violations. In the absence of such a single binding framework, the concerns dealt with in the two works – particularly in The Saffron Condition – tend to seem discrete issues. However this does not diminish the value of these books. With the increasing probability of a BJP-led coalition coming to power at the Centre in 2014 thanks largely to the seemingly unending arrogance, mismanagement and misdemeanours of the Congress, India is likely to experience a new wave of the Hindutva onslaught. In the impending darkness, Godse’s Children and The Saffron Condition will provide much-needed illumination.

This article was first published in Himal Quarterly issue 'Are we sure about India?' (Vol 26 Number 1). 

Anand Teltumbde is professor of management at the Indian Institute of Technology, Kharagpur.

समय से रूबरू हम

August 7, 2014, 7:24 pm

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- सुभाष गाताडे

‘ हे मूर्ख, मैंने तुम्हे नदी पार करने के लिए नाव दी थी, नदी पार हो जाने के बाद कंधे पर ढोने के लिए नहीं’
 - बुद्ध

“I believe that despite the enormous odds which exist, unflinching, unswerving, fierce intellectual determination, as citizens, to define the real truth of our lives and our societies is a crucial obligation which devolves upon us all. It is in fact mandatory. If such a determination is not embodied in our political vision we have no hope of restoring what is so nearly lost to us – the dignity of man.”

(Harold Pinter while delivering the speech at the award of Nobel Prize for Literature in 2005)

1

अपने वक्त़ के महान अदीब प्रेमचन्द के जन्मदिन पर हम उन्हें याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह सोच कर थोड़ा सुकून भी हो रहा है कि हम इस मामले में अकेले नहीं हैं। देश के तमाम नगरों में, छोटे मोटे कस्बों में आज उनकी याद को लोग ताज़ा कर रहे हैं। कहीं विचारगोष्ठी हो रही है, कवि सम्मेलन हो रहे हैं, तो कहीं समाज के सामने खड़े मसलों को लेकर तबादले खयालात चल रहे हैं।

मैं कभी अपने आप से पूछता हूं कि एक ऐसा शख्स - जिसे ‘कलम का सिपाही’ कहा गया, उसके गुजर जाने के 75 से अधिक साल बाद भी आखिर किस वजह से हम उन्हें याद कर रहे हैं ? लिखा तो कइयों ने था। हो सकता है कि कइयों का रचना संसार, ग्रंथ भंडार उनसे बड़ा हो, मगर लिखना मतलब शब्दों को तरतीब से रखना, लाइनों को सजा कर रखना नहीं होता। उसके जरिए क्या कहा जा रहा है? किनके दुखों, तकलीफों, आकांक्षाओं, अरमानों, संकल्पों को जुबां दी जा रही है, वह अहमियत रखता है और महज लिखा ही नहीं बल्कि अपने उसूलों के लिए समझौताविहीन जिन्दगी जी। पुरस्कारों की बंटती रेवडियों के मौजूदा माहौल में जबकि क्रिकेट के मैचों की तरह पुरस्कार भी कई बार फिक्स किए जाते हैं, उनका जीवन एवं उनका संघर्ष कलम एवं कागज के बीच के या कलम एवं टीवी के बीच के समीकरण को सुलझाने में मुब्तिला हम सभी को शायद अधिक मौजूं जान पड़ता है।

इस सन्दर्भ में मुझे बरबस हरिशंकर परसाईजी का वह लेख याद आ रहा है जिसका शीर्षक है ‘प्रेमचंद के फटे जूते’। आप में से अधिकतर ने प्रेमचंद की उस तस्वीर के साथ कई स्थानों पर प्रकाशित उस आलेख को पढ़ा होगा, जिसमें प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खींचवा रहे हैं, पैरों में कैनवास के जूते हैं, और ‘बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है।’

आप ने भले पढ़ा हो, मगर इस मौके पर आप के साथ उसे सांझा करने का मोह रोक नहीं पा रहा हूं। शायद वह उस राज का खुलासा करता है कि प्रेमचंद हमें आज भी क्यों मौजूं जान पड़ते हैं।

परसाई लिखते हैं कि

‘फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी - इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है।’

वह पूछते हैं

‘मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हे इसका जरा भी एहसास नहीं है ?’

वह प्रेमचंद के चेहरे की उस अधूरी मुस्कान की भी चर्चा करते हैं

‘यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है।’

‘चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया ?

मुझे लगता है, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया।’

‘तुम उसे बचाकर, उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर, घूमकर भी तो चली जाती है।

तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी, जो होरी को ले डूबी।’

लेख के अन्त में वह उनके ‘अंगुली के इशारे’ की बात करते हैं और उस ‘व्यंग मुस्कान’ की बात करते हैं,

‘तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो - मैंने तो ठोकर मार-मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे ?’

2.

ईमानदारी की बात यह है कि मैं कभी अदीब का तालिब, साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, मगर साहित्य/कलम की ताकत मुझे हमेशा मुग्ध करती रही है।

फिर 19 वीं सदी का वह चर्चित गुलामी प्रथा विरोधी उपन्यास हो जिसकी रचना अमेरिकी लेखिका हैरिएट बीचर स्टो ने की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1852 में प्रकाशित इस उपन्यास ने ‘‘गुलामी प्रथा के खिलाफ बाद में छेड़े गए गृहयुद्ध की जमीन तैयार की।’’ कहा जाता है कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब 1862 में किसी समारोह में लेखिका से मिले तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा था ‘‘तो तुम ही हो वह कृशकाय महिला जिसने वह किताब लिखी और जिसने इस महान युद्ध की शुरूआत की।’’ या फ्रांसीसी क्रांति की पूर्वपीठिका तैयार करनेवाले महान साहित्यकारों के तमाम प्रसंग हों या 1968 के ऐतिहासिक छात्रा-मजदूर आन्दोलन के वक्त महान लेखक और दार्शनिक सात्र्रा को गिरफ्तार करने की पुलिस की मांग पर राष्ट्रपति द गाल बेसाख्ता कह उठते हों कि ‘मैं फ्रांस को कैसे गिरफ्तार कर सकता हूं’ ?

और आज के समय में शायद उन सभी को याद करने की अहमियत अधिक जान पड़ती है जब स्वतंत्र विचार पर तरह तरह की संकीर्णमना, बन्ददिमाग, कुन्दजेहन ताकतों की बन्दिशें बढ़ गयी हो, हमारी सन्तानों को पाठयक्रम में ‘अन्य’ समुदायों के प्रति नफरत फैलानेवाली, गल्प को इतिहास के तौर पर परोसनवाली और विज्ञान के साथ द्रोह करनेवाली रचनाएं‘ नैतिक तालीम के नाम पर पढ़ायी जा रही हों, जब हमें बताया जा रहा हो कि क्या लिखा जाना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, किस किस्म की चाशनी में डूबा कर लिखा जाना चाहिए और अगर हमने इसके बावजूद भी हिम्मत की, अगर हमने उनके तालिबानी फरमानों को मानने से इन्कार कर दिया, तब फिर चाहे पूंजी की ताकतें हों या देश एवं समाज को आपसी नफरत पर टिके किसी मध्ययुग के उनके ‘वैभवशाली अतीत’ में ले जाने के लिए आमादा सियासतदां और उनके उत्पाती गिरोह आप को गिरेबान पकड़ने के लिए आगे आने के लिए आमादा हों।

ऐसे घटाटोप भरे माहौल में प्रेमचंद का उद्बोधन जब वह ‘साहित्य के मयार बदलने की’, ‘साहित्य की कसौटी बदलने’ की बात करते हैं, एक तरह से आवाहन मालूम पड़ता है।

‘..हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो - जो हममें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाये नहीं क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।’

मित्रों, आप सभी ने विख्यात पत्रकार परिनोय गुहा ठाकुरदा द्वारा ‘गैस वार्स’ पर लिखी किताब को लेकर अम्बानी समूह द्वारा 150 करोड डालर के मानहानि के मुकदमे के बारे में सुना होगा, मगर शायद ‘एयर इंडिया’ और ‘सहारा समूह’ को लेकर चली कार्रवाइयों पर अधिक चर्चा तक नहीं हो सकी है।

कहने का लुब्बेलुआब यह है कि हमारे मुल्क में विगत कुछ समयों से उछाल मार रही ‘आहत भावनाओं वाली ब्रिगेड’ के रणबांकुरों से लेकर कार्पोरेट सम्राटों तक और सरकारी अमलों के बीच एक अपवित्रा गठबन्धन कायम हुआ है, जो असहमति की हर आवाज़ को कुचल देना चाहते हैं और हाल के समय में मुल्क में जो सियासी बदलाव देखने को मिला है, उससे गोया ऐसी ताकतों को और अधिक उन्मादी होने का अवसर मिला है।

बचपन से हम सुनते आए थे कि किताबें पढ़ने के लिए होती हैं, सुनने के लिए होती हैं, गुनने के लिए होती है, मगर वक्त़ का फेर देखिए इन दिनों किताबों के लुगदी बनाने की बातें अधिक चल रही हैं। ‘हिन्दू धर्म का वैकल्पिक इतिहास’ के नाम से लिखी गयी अमेरिकी विदुषी वेंडी डोनिगर की किताब को प्रकाशक पेंग्विन द्वारा वापस लिए जाने और उसकी लुगदी बनाने की बात से जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह फिलवक्त़ रूकने का नाम नहीं ले रहा है, आलम तो यह है कि कई सालों से प्रकाशित और चर्चित किताब के कुछ अंश अचानक कुछ संगठनों को आक्षेपार्ह लग रहे हैं।

विडम्बना देखिए कि इस मुहिम में अदालत भी साथ दे रही है।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खोजी पत्रकारिता करके किसी अडानी-अम्बानी के बारे में लिख रहे हैं या किसी धर्म के इतिहास को विज्ञान की कसौटी पर कस रहे हैं, आप साहित्य भी लिखेंगे तो उसमें मुमकिन है विचार जगत के इन पहरेदारों को कुछ नागवार गुजरे और वह कानूनी और गैरकानूनी किसी भी तरीके से आप पर शिकंजा कसने की कोशिश करें।

पिछले दिनों मैं महाराष्ट्र गया था, वहां किसी ने अदालत में दावा किया कि चर्चित लेखक आनन्द यादव ने तुकाराम और ज्ञानेश्वर पर जो उपन्यासनुमा किताबें लिखी हैं, उसने उसकी आस्था को चोट पहुंचायी है और अदालत ने भी किताबों के लुगदी बनाने का फरमान जारी किया है। मराठी साहित्य के ज्ञाता बता सकते हैं कि आनंद यादव, मराठी साहित्य जगत के स्थापित नाम हैं, सम्भवतः किसी समय मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अपने इन दोनों उपन्यासों के लिए उन्होंने काफी अनुसंधान भी किया है, मगर यह सभी बातें उनकी किताबों के लुगदी बनने को रोक नहीं सकतीं। हां, फिलवक्त उच्च अदालत का इन्तज़ार है कि वह इस मामले में क्या कहती है।

एक ऐसे वक्त़ में जब पत्रकारिता को सत्ता या सम्पत्तिशालियों की पीआर/पब्लिक रिलेशन मशीनरी में तब्दील करने के प्रयास चल रहे हों, साहित्य को ‘उन लोगों की जय बोलने के लिए’ कहा जा रहा हो, तब बकौल मुक्तिबोध यही बात दोहरानी पड़ेगी कि ‘अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का वक्त़’ अब आ गया है।

3.

किसी विचारक ने लिखा है कि ‘चीज़ों को बदलने की शुरूआत तभी हो सकती है, जब हम उन्हें ठीक से जानें’।

और जानना आंख मूंद कर नहीं - जैसा कि मनुष्य को गाफिल रखनेवाले तमाम यथास्थितिवादी फलसफों में कहा जाता है, और तरह तरह के टेलीसन्तों/महात्माओं के माध्यम से चौबीस घण्टों प्रवचनों के जरिए सीखाया जाता है - बल्कि आंखें पूरी तरह खुली रख कर जानना। इन्सान की दुश्मन ताकतों की आंखों में आंखें डाल कर जानना। आज से ढाई हजार साल पहले भाग्यवाद को चुनौती देते हुए उन्होंने हमें बताया था कि ‘दुख है तो उसका कारण है और उसका निराकरण यही सम्भव है।’ उसी तरह जानना जैसा कि बुद्ध ने अपने अन्तिम सन्देश में कहा था ‘अप्पो दीपो भव्’ अर्थात अपने दीपक आप बनो।

क्या है हमारे वक्त़ का वह नज़ारा जिससे हम सभी रूबरू हैं, जिसने इस समाज के विचारशील तबकों को, प्रगतिउन्मुख लोगों को, इन्साफ एव अमन के चाहनेवालों को अन्दर तक बेचैन कर दिया है। दिलचस्प है कि वे लोग भी अन्दर ही अन्दर परेशां हैं, जिन्होंने अच्छे दिनों के इन्तज़ार में चुनावों के जरिए जबरदस्त उलटफेर को अंजाम दिया था; जो भारत के जनतंत्र की तवारीख के इस ऐतिहासिक मौके पर शायद बैरिकेड के उस तरफ खड़े थे, या कम से कम दिग्भ्रम की स्थिति में थे।

आज वह भी मन मसोस कर कह रहे हैं कि हम फिर एक बार छले गए हैं।

हमारे सामने उपस्थित इस परिदृश्य को किस तरह सूत्रबद्ध किया जा सकता है ?

सुविधा के लिए मैं इसे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक आयामों में बांटने की कोशिश करूंगा।

मुमकिन है कि बातचीत के अन्त में हमें इस सूत्रीकरण में कुछ थोड़ा बहुत संशोधन करना पड़े, मगर चूंकि हम कई सारे मसलों पर बात करने वाले हैं और जाहिर है कि विभिन्न किस्म के तथ्यों या जानकारियों, सूचनाओं के कोलाहल में सभी के लिए बातचीत का सूत्र थामना मुश्किल हो, इसलिए मैं पहले ही निचोड़ अर्थात सारांश बयां कर रहा हूं।

हम एक ऐसे वक्त़ से गुजर रहे हैं जब

जनतंत्र बहुसंख्यकवाद में परिणत होता दिख रहा है।

नियंत्रित पूंजीवाद से नवउदारवादी पूंजीवाद की दिशा में रफ्तार तेज हो रही है, सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह पूंजीवाद के रास्ते की तमाम बाधाएं दूर की जा रही है, और इन उन्मत घोड़ों की कदमों की नीचे विशाल शोषित-उत्पीडि़त जनों के जीने के तमाम अधिकारों को रौंदने की कोशिश हो रही है।

समुदाय बनाम व्यक्ति के चिरन्तन संघर्ष में फिलवक्त व्यक्ति कमजोर पड़ता दिख रहा है।

एक बात और स्पष्ट कर दूं, यह कोई अन्तिम सूत्रीकरण नहीं है। बातों का सिलसिला आगे बढ़े तो इसमें कई सारे आयाम जुड़ सकते हैं। संस्कृत का एक सुभाषित है ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः‘ उसी तर्ज पर इस विचारमंथन से महज हलाहल ही नहीं बल्कि अमृत भी निकल सकता है, जिसकी आज सख्त जरूरत है भारतीय समाज को नयी संजीवनी देने के लिए।

4.

कोई पूछ सकता है कि जनतंत्र के बहुसंख्यकवाद के परिणत होने को किस तरह समझा जा सकता है ?

पहले ‘बहुसंख्यकवाद’ के हमारे लिए क्या मायने हैं ?

कहने के लिए यह लफ्ज जनतंत्र जैसा ही प्रतीत होता है, शायद इसी वजह से जनतंत्र से इसकी विभाजक रेखा बहुत धुंधली लग सकती है, वैसे बारीकी में जाएं तो आप पाएंगे कि वह जनतंत्र को सर के बल खड़ा कर देता है। जनतंत्र इस मायने में गुणात्मक तौर पर अलग होता है क्योंकि वहां अल्पमत के अधिकारों के दमन की नहीं बल्कि सुरक्षा की गारंटी होती है। इसके बरअक्स बहुसंख्यकवाद अल्पमत को रौंद कर या कुचल कर या हाशिये पर डाल कर आगे बढ़ता है।

बहुसंख्यकवाद दरअसल पारम्पारिक राजनीतिक फलसफा या एजेण्डा है, जो दावा करता है कि आबादी के एक बहुमत को (जो कहीं धर्म, कहीं भाषा, सामाजिक तबका या चिन्हित करनेवाला अन्य कोई कारक) समाज में एक हद तक वरीयता पाने का अधिकार है और उसे ऐसे निर्णय लेने का भी अधिकार है जो शेष समाज को प्रभावित करते हों। गाज़ा में अपने ही नागरिकों पर हवाई हमले करनेवाला इजराइल - जो औपचारिक तौर पर एक जनतंत्र है, मगर जहां अरब अवाम दोयम दर्जे की स्थिति में है - हमारे सामने बहुसंख्यकवादी राज्य की एक मिसाल है।

हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ और जिन दिनों संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो नवस्वाधीन देश के कर्णधारों को इस बात का पूरा एहसास था कि थोड़ी ढील दी गयी तो जनतंत्र का रथ बहुसंख्यकवाद के रास्ते पर चल निकल सकता है। बंटवारे के चलते हुआ जबरदस्त हिंसाचार और उससे पैदा नफरत की भावना अभी मद्धिम नहीं हुई थी और इसीलिए मुल्क के पहले वजीरे आज़म जवाहरलाल नेहरू ने हमें आगाह किया था कि ‘एक बहुधर्मीय देश में बहुमत के धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सकता है और अल्पसंख्यक की हर आवाज़ को राष्ट्र के खिलाफ द्रोह के तौर पर पेश किया जा सकता है, जिसके प्रति हमें सावधान रहना होगा।’ धर्म को राष्ट्र की बुनियाद मान कर अलग हुए पाकिस्तान की तर्ज पर हमारी सरहद के भीतर ऐसे ही ‘राष्ट्र’ के निर्माण के लिए सक्रिय ताकतों को निशाने पर रखते हुए वह समझाते थे कि हमें स्वाधीन भारत से किसी ‘हिन्दु पाकिस्तान’ को गढ़ना नहीं है बल्कि धर्मनिरपेक्ष आधारों पर देश का निर्माण करना है।

डा अम्बेडकर, संविधानसभा की आखरी बैठक में भाषण की चन्द पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा था:

‘‘हम लोग अन्तर्विरोधों की एक नयी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में हम समान होंगे और सामाजिक-आर्थिक जीवन में हम लोग असमानता का सामना करेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति-एक वोट और एक व्यक्ति-एक मूल्य के सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारे सामाजिक-राजनीतिक जीवन में, हमारे मौजूदा सामाजिक आर्थिक ढांचे के चलते हम लोग एक लोग-एक मूल्य के सिद्धान्त को हमेशा खारिज करेंगे। कितने दिनों तक हम अन्तर्विरोधों का यह जीवन जी सकते हैं? कितने दिनों तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में बराबरी से इन्कार करते रहेंगे ।’’

अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा था: “On the social plane, we have an India based on the principles of graded inequality, which means elevation of some and degradation of others. On the economic plane, we have a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty.”

कहने का तात्पर्य स्वाधीन भारत के कर्णधार इस बात के प्रति स्पष्ट थे कि हमें एक व्यक्ति एक वोट वाले राजनीतिक लोकतंत्र से एक व्यक्ति एक मूल्य वाले सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। आज जब हम अपने इर्दगिर्द देखते हैं तो आज से ठीक 64 साल पहले देश को संविधान सौंपते वक्त जिस किस्म के भारत के निर्माण का तसव्वुर किया गया था, जिसकी कल्पना की गयी थी, उससे बिल्कुल अलहदा पसमंज़र फिलवक्त़ हमारे सामने है।

लोकसभा के लिए हाल में सम्पन्न चुनाव और नवगठित संसद इसकी एक छोटी बानगी प्रस्तुत करते हैं।

एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा आप सभी जानते ही हैं कि यह एक ऐसी संसद है जहां सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे कम प्रतिनिधित्व दिखता है और पहली दफा एक ऐसी पार्टी हुकूमत में आयी है, जिसके 272 सांसदों में से महज दो सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से हैं, और जोर देने वाली बात यह है कि देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का एक भी सदस्य उसमें नहीं है। वे आधिकारिक तौर पर ऐसी बात नहीं कह सकते, मगर उन्होंने अन्दर ही अन्दर मान लिया है कि मुल्क को जिस तरह वह ढालना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें उनकी जरूरत तक नहीं है।

बात किसी को बहुत छोटी लग सकती है, मगर देखें तो बहुत बड़ी भी मालूम पड़ सकती है। पुणे की सड़क पर जब नमाज़ अता करके लौट रहे एक साफ्टवेयर इंजिनियर को अतिवादियों ने पीट कर मार डाला, जिसकी राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई, मगर हुकूमत सम्भालनेवालों ने , उसके कर्णधारों ने-जो चुनावों के पहले अपने बयानों के जरिए, टिव्टर के जरिए- चौबीसों घण्टे मुखर दिखते थे, उन्होंने अपनी जुबां पर ताला लगाना ही मुनासिब समझा।

एक बहुधर्मीय समाज में एक दूसरे के त्यौहारों में शामिल होने की लम्बी रवायत है। अभी ईद बीती है। आप ने गौर किया होगा कि सत्ताधारी पार्टी के उन लोगों ने भी उस टोपी को नहीं पहना - जिन्होंने पिछले साल पहनी थी।

कहीं न कहीं यह संकेत मिल रहा है कि आप के विश्व दृष्टिकोण में ‘अन्य’ कहे गये समुदायों, समूहों के लिए कोई जगह नहीं भी हो, आप उन्हें सारतः दोयम दर्जे के नागरिक बनाना चाहते हों, तो भी कोई बात नहीं, आप ‘हम’ कहे जा सकनेवाले समुदाय को गोलबन्द करके सिंहासन पर बिल्कुल जनतांत्रिक रास्ते से आरूढ हो सकते हैं।

यह अकारण नहीं कि केन्द्र की हुकूमत सम्भाली जमात के लोगों के सहमना/सहोदर संगठनों के अगुआओं ने खुलेआम यह कहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी हैसियत में रहना चाहिए। अपने आप में ऐसी बातें अपराध हैं, धारा 153 ए के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शुमार होती हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मगर क्या महज खास पार्टी को, संगठन विशेष को ही इस स्थिति के लिए एकमात्र जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ? क्या अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का अलम्बरदार कहलाने वाली जमातों की, संगठनों की इस स्थिति के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है। यह कहना जबरदस्त भूल होगी।

मैं हाल में ही संसद में प्रस्तुत एक रिपोर्ट का निचोड प्रस्तुत करना चाहूंगा:

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का हाल पिछले दिनों संसद के सामने पेश हुआ। पता चला कि इस सिलसिले में आठ साल पहले शुरू की गयी प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय योजना के कई बिन्दुओं पर अभी काम भी नहीं शुरू हो सका है। इतना ही नहीं बल्कि कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इसके लाभार्थियों की संख्या शून्य है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की ओर से इन योजनाओं के लिए आवंटित किए गए धन के आंकड़ों को आधार बना कर इस सम्बन्ध में सदन में जानकारी प्रस्तुत की गयी।

ध्यान रहे कि संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार की पहली पारी में तैयार की गयी सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आयी थी, जिसने पहली दफा इस बात को सबूतों के आधार पर प्रमाणित किया कि अपने मुल्क में अल्पसंख्यक वंचना का अनुपात काफी ज्यादा है, तब तक कोई इस बात को मानने को भी तैयार नहीं था। रिपोर्ट के प्रकाशन का सकारात्मक नतीजा निकला कि केन्द्र सरकार को अल्पसंख्यक विकास के प्रति सक्रिय रूख अपनाना पड़ा। अब जबकि इसे शुरू हुए कुछ समय बीत गया है, तो जो तस्वीर उभरती है वह किसी भी मायने में उत्साहित करनेवाली नहीं है, आंकड़े यही बताते हैं।

संसद में इस सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक 9 राज्यों ने/केन्द्रशासित प्रदेशों ने वित्त वर्ष 2013-2014 में इस योजना के तहत किसी भी अल्पसंख्यक उद्यमी को कुछ भी सहायता उपलब्ध नहीं करायी, जबकि इस तरह की सहायता उपलब्ध कराना 15 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा रहा है।

गौरतलब है कि यह स्थिति महज राज्यों द्वारा विकास कार्यक्रमों को संचालित करने में ही नहीं दिखतीं।

तीन साल पहले यह ख़बर आयी थी कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अल्पसंख्यकों को कर्जा मुहैया कराने में बैंक बहुत आनाकानी करते हैं। बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में तथा सम्बधित अधिकारियों के यहां ऐसे तमाम केस दर्ज है जिसमें कर्जा देने में कोताही बरतने के मामले उजागर हुए हैं। इस सिलसिले में सभी प्रमुख बैंकों के अध्यक्षों एवं प्रबन्ध निदेशकों के साथ वित्त मंत्रालय द्वारा एक उच्चस्तरीय बैठक का इसीलिए आयोजन किया गया था ताकि वित्तीय समावेशन की सरकारी घोषणाओं एवं वास्तविक हकीकत के बीच व्याप्त अन्तराल की पड़ताल की जा सके। इतना ही नहीं उन्हीं दिनों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हवाले से यह विचलित करने वाला तथ्य उजागर हुआ था कि शेडयूल्ड कमर्शियल बैंकों द्वारा खाता खोलने को लेकर भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ देश के पैमाने पर काफी आनाकानी की जाती है। अल्पसंख्यकों के खाते खोलने में की जा रही ढिलाई की सबसे अधिक मार छात्रों पर पड़ी थी।

इसे आप संयोग कह सकते हैं कि संसद में प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट के महज तीन दिन पहले देश के तीन राज्यों - महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु - के डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस तथा इंटेलिजेन्स ब्युरो के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मिल कर तैयार की गयी एक आन्तरिक रिपोर्ट के अंश अख़बारों में प्रकाशित हुए थे, जिन्होंने पुलिस बल में अल्पसंख्यकों के प्रति व्याप्त जबरदस्त पूर्वाग्रह का खुलासा किया था और यह भी कहा था कि अगर इसे जल्द ठीक नहीं किया गया तो मुल्क की आन्तरिक सुरक्षा के लिए इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। ध्यान रहे कि प्रस्तुत रिपोर्ट एक तरह से पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों केा देश के विभिन्न हिस्सों से मिली सूचनाओं का सारांश एवं संकलन मात्र है। इसमें समुदाय के साथ पुलिस की अंतःक्रिया, समुदाय के नेताओं के उद्गार और उनके द्वारा प्रकाशित लेखों पर भी गौर किया गया है। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि “पुलिस एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बीच के अन्तराल को पाटा जाए, उनके बीच अंतःक्रिया बढ़ायी जाए, साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए स्टेण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर्स विकसित की जाए”।

कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम जनतंत्र में समावेशी विकास को जरूरी मानते हैं, अगर हम संविधान की उस धारा को सही ठहराते हैं जिसने जाति, धर्म, नस्ल, जेण्डर आदि सभी आधारों पर भेदभाव समाप्ति का ऐलान किया और हक़ीकत में अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर ऐलान और हक़ीकत के बीच अन्तराल ज्यादा बड़ा है, तो हम इस आरोप से कैसे बच सकते हैं कि हमारी स्लेट बिल्कुल साफ है। अपने मौनों से, अपनी भूलों से, अपनी समझदारीगत कमजोरियों से क्या हम भी कहीं न कहीं इस प्रक्रिया को फैसिलिटेट नहीं करते रहे हैं।

5.

इसे एक विचित्र संयोग कह सकते हैं कि अगर हम अपने अगल बगल के मुल्कों पर, दक्षिण एशिया के इस हिस्से पर निगाह डालें तो कोई अलग तस्वीर नज़र नहीं आती। ऐसी ही ताकतें हावी होती दिख रही हैं, जिनके चिन्तन में ‘अन्य’ का स्थान दोयम हैं।

अगर 40 के दशक के उत्तरार्द्ध में उपनिवेशवादी बंधनों से मुक्त होकर स्वाधीन होने का नारा बुलन्द हुआ था तो 21 वीं सदी की दूसरी दहाई सियासत में बहुसंख्यकवाद के उभार का गवाह बनी हैं। एक दिन भी नहीं बीतता जब हम पीडि़त समुदायों पर हो रहे हमलों के बारे में नहीं सुनते।

दक्षिण एशिया के इस परिदृश्य की विडम्बना यही दिखती है कि एक स्थान का पीड़ित समुदाय दूसरे इलाके में उत्पीड़क समुदाय में रूपान्तरित होता दिखता है। कुछ समय पहले इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि महात्मा बुद्ध के सिद्धान्त के स्वयंभू रक्षक ‘बर्मा के बिन लादेन’ में रूपान्तरित होते दिखेंगे। मुमकिन है कि आप सभी ने ‘गार्डियन’ में प्रकाशित या ‘टाईम’ में प्रकाशित उस स्टोरी को पढ़ा हो जिसका फोकस विराथू नामक बौद्ध भिक्खु पर था, जो 2,500 बौद्ध भिक्खुओं के एक मठ का मुखिया है और जिसके प्रवचनों ने अतिवादी बौद्धों को मुस्लिम इलाकों पर हमले करने के लिए उकसाया है। बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की दुर्दशा जिन पर बहुसंख्यकवादी बौद्धों द्वारा जबरदस्त जुल्म ढाये जा रहे हैं सभी के सामने है।

बर्मा की सीमा को लांघिये, बांगलादेश पहुंचिये और आप बिल्कुल अलग नज़ारे से रूबरू होते हैं। यहां चकमा समुदाय - जो बौद्ध हैं, हिन्दू और अहमदिया- जो मुसलमानों का ही एक सम्प्रदाय है - वे सभी इस्लामिक अतिवादियों के निशाने पर दिखते हैं।‘सार्क’ प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा मालदीव भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ता दिखता है। श्रीलंका जो तमिल विद्रोहियों की सरगर्मियों के चलते दशकों तक सूर्खियों में रहा, वह इन दिनों सिंहल बौद्ध अतिवादियों की गतिविधियों के चलते चर्चा में रहता है, जो वहां की सत्ताधारी तबकों के सहयोग से सक्रिय दिखते हैं। कुख्यात बोडू बाला सेना के बारे में समाचार मिलते हैं कि किस तरह वह मुस्लिम प्रतिष्ठानों पर हमले करती है, ‘पवित्र इलाकों’ से मस्जिदों तथा अन्य धर्मों के प्रार्थनास्थलों को विस्थापित करने का निर्देश देती है, यहां तक कि उसने मुसलमानों के लिए धार्मिक कारणों से प्रिय हलाल मीट को बेचने पर भी कई स्थानों पर रोक लगायी है। बर्मा की तरह यहां पर भी मुस्लिम विरोधी खूनी मुहिम की अगुआई बौद्ध भिक्खु करते दिखते हैं।

अभी दो रोज पहले पाकिस्तान से ख़बर आयी थी कि उग्र भीड़ ने अहमदिया समुदाय से जुड़ी दादी और उसकी दो पोतियों को पीट कर मार डाला। वजह थी एक अफवाह कि किसी अहमदिया युवक ने फेसबुक पर कोई पोस्ट किया, जिसे ‘ईशनिन्दा’ कहा जा सकता है। इतना ही नहीं भीड़ ने अहमदिया समुदाय की बस्ती को जला डाला और कइयों को घायल किया। कानून एवं सुव्यवस्था की रखवाली कही जानेवाली पुलिस खामोश बैठी रही। अख़बार में यही आया कि ‘अगर ऐसा कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं किया गया होता तो भीड़ बेकाबू नहीं होती।’ कुल मिला कर भीड़ को, हमलावरों को छूट और पीड़ित को ही दोषी ठहराना। किसी ने बताया कि उधर उन निरपराधों को जिन्दा जलाया जा रहा था, उनके मकानों को आग लगायी गयी थी और कैमरे के सामने उन्मादी भीड़ नाच रही थी, गोया उन्होंने कोई बड़ी फतह की हो।

धर्म भी मनुष्य को कितना अंधा एवं असम्वेदनशील और क्रूर बना सकता है, उसका सजीव प्रसारण लोगों के घरों में हो रहा था।

पाकिस्तान में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनायी देती रहती हैं, कभी किसी सूफी मज़ार पर कोई आत्मघाती पहुंच कर बम उड़ा देता है तो कभी हजारा समुदाय के लोगों को बस से खींच कर मारा जाता है तो कभी लाहौर के शिया न्यायाधीशों को मारने की धमकी दी जाती है, इस आपाधापी में आप ने शायद इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुल्क है, जहां अहमदिया समुदाय के लोगों को गैरइस्लामिक घोषित किया गया है, वह अपने प्रार्थनास्थल को मस्जिद नहीं कह सकते, कुल मिला कर उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है और यह सब उस मुल्क के बढ़ते इस्लामीकरण का नतीजा है, जिसके चलते न केवल हिन्दुओं, अहमदियाओं और ईसाइयों पर बल्कि शिया मुसलमानों पर भी हमले होते दिखते हैं। एक वक्त़ था जब पाकिस्तान में प्रचलित इस्लाम अपनी सूफी विरासत का सम्मान करता था, मगर स्थितियां इस मुका़म तक पहुंची है कि ऐसी सभी सूफी परम्पराएं अब निरन्तर हमले का शिकार हो रही हैं। जाने माने पाकिस्तानी विद्धान एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता परवेज हुदभाय इसे पाकिस्तान का ‘सौदीकरण’ या ‘वहाबीकरण’ कहते हैं।

जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र कहलानेवाला भारत भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं है, आज़ादी के बाद जिसका साम्प्रदायिक दंगों का लम्बा चौड़ा इतिहास है, इसके कई मुकाम हैं, 1983 का असम के नेल्ली का कतलेआम है जब कुछ घंटों के अन्दर आधिकारिक तौर पर एक हजार अल्पसंख्यक मारे गए थे, जब 1984 में सिख निशाने पर थे और 1992-2002 तो है ही, इधर बीच नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध से धर्मांतरण के नाम पर ईसाई भी निशाने पर आने लगे हैं। इन दंगों या जनसंहारों का एक साझापन यही है कि किसी भी मामले में न्याय नहीं मिल सका है, छिटपुट प्यादों को सज़ा मिली हैं, मगर असली मास्टरमाइंड कभी दंडित नहीं किए जा सके हैं, उल्टे ऐसे रक्तरंजित आयोजनों से वह सत्ता की कुर्सियों पर अपनी दावेदारी मजबूत करते दिखे हैं।

अगर जनतंत्र है, जहां औपचारिक तौर पर अल्पमत के विचारों की सुरक्षा की गारंटी है, इसके बावजूद ऐसे हालात क्यों बने हैं ? आप हर जगह पर गौर करेंगे कि ‘अन्य’ समुदाय - जिसे हमले का निशाना बनाया जा रहा है- उसी को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

एक क्षण के लिए पश्चिमी देशों में मौजूद जनतंत्र पर गौर करें। वहां के समाजों को देखें। क्या उपरोक्त लेखित घटनाएं या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर आक्रमण के किस्से वहां से सुनाई देते हैं ? 9/11 के बाद जबकि आतंकियों ने अमेरिका को निशाना बनाया था, हमने अमेरिकी समाज के अन्दर ऐसी व्यापक हिंसा नहीं देखी - जैसी कि इंदिरा गांधी की हत्या पर या गोधरा के बहाने भारत के शहरों में दिखी थीं।

कहने का तात्पर्य हमारे यहां जनतंत्र है मगर वह अभी भी औपचारिक अवस्था में है उसके वास्तविक/सबस्टेन्टिव बनने में अभी काफी सफर बाकी है और जिस तरह आस्था की दुहाई देते हुए या पहचान के नाम पर लोग, समुदाय एक दूसरे से लड़ने के लिए आमादा दिखते हैं, उसमें यही प्रतीत होता है कि अधिक वक्त़ जाया होगा।

पश्चिमी देशों के राजनीतिक स्टैण्ड को लेकर हमारे जो भी एतराज हों, मगर हम देख सकते हैं कि वहां जनतंत्रा - तंत्रा के तौरपर अर्थात संसद, विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा उसके नीचे की मशीनरी के तौर पर ही नहीं- बल्कि जन के बीच एक मूल्य के तौर पर स्थापित हुआ है।

दक्षिण एशिया के इस हिस्से में तंत्र भले ही डेमोक्रेसी का हो, मगर जन अभी पीछे ही है।

स्पष्ट है कि जनतंत्रा को गहरा करने का सफर अभी काफी पूरा करना है और उसके लिए बेहद जरूरी है कि ऐसे शासन का निर्माण हो जहां धर्म और राजनीति में स्पष्ट फर्क हो। राज्य की धर्मनिरपेक्षता और नागरिक समाज का धर्मनिरपेक्षताकरण अवश्यम्भावी हो।

6.

इस सिलसिले में अपने यहां का एक ताज़ा उदाहरण पेश करना चाहूंगा।

हो सकता है कि आप ने सुना हो कि आनेवाले दिनों में मांसाहारी पदार्थ बेचना और बनाना सूबा गुजरात में ‘‘समाजविरोधी’’ गतिविधि में शुमार किया जाएगा ? जैन लोगों के लिए पवित्र कहे जानेवाले नगर पलिटाना को शाकाहारी घोषित करने की अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे जैन साधुओं की यही मांग रही है। याद रहे कि जैन साधुओं की भूख हड़ताल के बाद सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आन्दोलनकारी साधुओं से मिले काटेज उद्योग के राज्यमंत्री ताराचन्द छेड़ा ने यही ऐलान किया है कि पलिटाना नगर को, ‘‘शाकाहारी इलाका’ घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

एक लाख आबादी वाले इस नगर की 25 फीसदी आबादी मुस्लिम है। इतना ही नहीं स्थानीय सरकारी अधिकारी बताते हैं कि नगर की चालीस फीसदी आबादी मांसाहारी है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं कोली जैसे हिन्दू समुदाय भी मांसाहारी हैं। याद रहे कि कुछ समय पहले गुजरात की पलीटाना म्युनिसिपल कमेटी ने जैन धार्मिक नेताओं के दबाव में आकर अपनी आम सभा में यह प्रस्ताव पारित किया कि म्युनिसिपालिटी की सीमा के भीतर मांस और अन्य गैरशाकाहारी भोजन - जिनमें अंडे भी शामिल किए गए हैं - के विक्रय पर रोक लगायी जाएगी। जानकारों के मुताबिक यह निर्णय जैनियों के राजनीतिक दबाव के तहत लिया गया जो राज्य में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं और सत्ताधारी पार्टी को भरपूर चन्दा देते है। इस मसले को लेकर अल्पसंख्यकों का डर वाजिब है कि उन्हें बकरीद जैसे त्यौहार पर भी जानवर को जबह करने की अनुमति नहीं होगी, जो उनका धार्मिक कर्तव्य है।

अपने अपने ‘पवित्र’ कहे जानेवाले नगरों/क्षेत्रों को सरकार की तरफ से भी वही दर्जा दिलाने की यह पहली मिसाल नहीं है। अभी पिछले साल की ही बात है जब सूबा आंध्र प्रदेश की तिरूमला पहाडि़यों की तलहटी में थोंडावडा के पास तिरूपति मन्दिर से तेरह किलोमीटर दूर बन रही ‘हीरा इण्टरनेशनल इस्लामिक युनिवर्सिटी’ को बिल्कुल अलग ढंग के विरोध का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि हीरा ग्रुप जो एक ग्लोबल फार्चुन कम्पनी है जो कमोडिटीज तथा शैक्षिक व्यवसाय में भी मुब्तिला है, उसके तहत मुस्लिम महिलाओं के लिए इस कालेज का निर्माण किया जा रहा है। हिन्दु साधुओं के एक हिस्से ने इलाके की पवित्राता की दुहाई देते हुए इस निर्माणाधीन संस्थान को वहां से हटाने की मांग की थी। ‘‘सात पहाडि़यों की पवित्राता की रक्षा’’ के नाम पर ‘तिरूमला तिरूपति पवित्रता संरक्षण वेदिके’ नाम से एक साझा मंच के बैनर तले हिन्दु गर्जना नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विशाखापटटनम स्थित सारदा पीठम के किन्हीं स्वरूपानन्देन्द्र सरस्वती ने यह ऐलान तक किया था कि इस निर्माण को हटाने के लिए वह ‘श्रीवरी दाण्डू’ अर्थात खुदा की सेना का गठन करेंगे।

रेखांकित करने वाली बात यह है कि इलाका विशेष की पवित्रता की दुहाई देते हुए अल्पसंख्यकों को उनके सांस्कृतिक, मानवीय अधिकारों से वंचित करने की घटनाओं का सिलसिला दक्षिण एशिया के इस हिस्से में ही जोर पकड़ता दिख रहा है।

अपने मुल्क के तमिलों के आत्मनिर्णय के अधिकार को कुचलने के लिए ‘युद्ध अपराधों’ के विवादों में घिरे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में डम्बुल्ला नामक स्थान पर बनी मस्जिद एवं मंदिर को ‘पवित्र बौद्ध भूमि’ का हवाला देते हुए हटा दिया गया था। पहले वहां बौद्ध भिक्खुओं की अगुआई में हुडदंगियों ने हमला किया और दावा किया कि यह एक गैरकानूनी निर्माण है। डम्बुल्ला खैरया जुम्मा मस्जिद 60 साल से पुरानी है और मस्जिद के ट्रस्टियों के पास उसके निर्माण को लेकर कानूनी दस्तावेज भी मौजूद थे, वही हाल मन्दिर का भी था। मगर इन प्रमाणों से इन बौद्ध भिक्खुओं की अगुआई में पहुंचे सिंहलियों को कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने यही दावा किया कि दोनों ‘पवित्र बौद्ध भूमि’ में बने हैं, इसलिए उन्हें हटना ही होगा।

जिन दिनों पंजाब में अतिवादी सिख नेता भिण्डरावाले की गतिविधियों ने जोर पकड़ा था, उन दिनों उनकी तरफ से इसी किस्म की ‘आचारसंहिता’ लागू करवाने की बात की जा रही थी। स्वर्णमन्दिर जहां स्थित है उस अमृतसर में तथा सिखों के लिए पवित्र अन्य स्थानों पर खाने-पीने की किस तरह की चीजें बिक सकती है या नहीं बिक सकती हैं इसके बारे में फर्मान भी उनकी ओर से जारी हुए थे। पड़ोसी सूबा मध्यप्रदेश में जब मध्य प्रदेश में भाजपा की तरफ से उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, (2003) तब अमरकंटक तथा अन्य ‘धार्मिक नगरों में’ मांस-मछली आदि ही नहीं बल्कि अंडे के बिक्री एवम सेवन पर पाबन्दी लगा दी गयी थी। उसी वक्त यह प्रश्न उठा था कि किस तरह एक ही तीर से न केवल अहिन्दुओं को बल्कि हिन्दु धर्म को माननेवालों के बहुविध दायरे पर अल्पमत वर्ण हिन्दुओं का एजेण्डा लादा जा रहा है। सभी जानते हैं कि हिन्दुओं का बेहद छोटा सा अल्पमत पूर्णतः शाकाहारी है और व्यापक बहुमत मांसाहार करता है, अण्डों का सेवन करता है।

अगर कल्पना करें हमारे मुल्क में पलीटाना माडल को या आंध्र प्रदेश माडल को जगह जगह लागू किया जाएगा तो उन्हीं तर्क के आधार पर कहीं अल्पमत में रहनेवाले हिन्दुओं के लिए, कहीं अल्पमत में रहनेवाले सिखों के लिए या ईसाइयों या अन्य धर्मावलम्बियों के लिए संविधान प्रदत्त अपने आस्था के अधिकार पर अमल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

7.

प्रस्तुत बहस में जबकि हम औपचारिक जनतंत्र के वास्तविक जनतंत्र बनने के रास्ते की बाधाओं पर बात कर रहे हैं - और उसी फ्रेमवर्क में बहुसंख्यकवाद के खतरे से रूबरू हैं - तो यहां पर यह सोचना भी जरूरी है कि क्या इसमें निर्णायक भूमिका में राजनीतिक ताकतें ही हैं या अन्य कारक भी हैं जो इस सिलसिले को प्रभावित करते हैं।

आखिर पूंजी की भूमिका को, पैसे के रोल को हम कहां सिचुएट कर सकते हैं।

विडम्बना यही कही जा सकती है कि ढांचा ऐसा है कि पूंजी की भूमिका को खुल्लमखुल्ला कोई प्रश्नांकित नहीं करता, उसे प्रदत्त कारक मान कर चला जाता है। एक छोटा उदाहरण चुनावों की खर्चों की सीमा का है। विगत लगभग दो दशक से भारत के अन्दर चुनाव आयोग की चुस्ती की तारीफ होती रही है, पोस्टर-बैनर लगाने से लेकर अन्य तरीकों पर उसके द्वारा तैयार आचार संहिता मानने के लिए सभी को तैयार रहना पड़ता है। अगर आप ने दी हुई सीमा के बाहर जाकर खर्चे किए और इस बात को आप के विपक्षी साबित कर सके तो आप का चुनाव खारिज हो सकता है। मगर वहीं प्रत्याशी की पार्टी कितना खर्च कर रही है, कहां से पैसे जुटा रही है, इस पर कोई अंकुश नहीं है।

जैसा कि हम लोगों ने बीते लोकसभा चुनाव में देखा, जिसमें सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से खर्चे किए, मगर भाजपा इसमें शीर्ष पर रही, उसने कांग्रेस को पछाड़ दिया। एक आकलन के हिसाब से उसने चार हजार करोड़ रूपए प्रचार में खर्च किए। निश्चित ही ऐसे पैसे का बड़ा हिस्सा कार्पोरेट घरानों से ही आता है। चुनाव जितने के बाद पार्टी को ऐसी नीतियां बनानी पड़ती हैं कि कार्पोरेट घराने खुश रहें।

उदाहरणार्थ, बैंकों के नान परफार्मिंग एसेटस के मसले को देखें। आंकड़े बताते हैं और इस सिलसिले में बैंकों के कर्मचारियों के संगठनों ने बताया भी है कि उसका 90 फीसदी बड़े कार्पोरेट घरानों की वजह से होता है। कुछ समय बाद बैंक इस खराब कर्जे को भुल कर नयी शुरूआत करती है, कल्पना करें कि एक छोटा किसान या श्रमिक छोटा मोटा कर्जा ले और चुका न सके तो उस पर दबाव डालने के लिए रवेन्यु महकमे के लोग अपनी टेम्पररी जेल में भी रखते हैं, वहीं बड़े कर्जदारों को- जिन्होंने बैंक को नुकसान पहुंचाया- उनके लिए फिर नया कर्जा देने की भी तैयारी रहती है।

उधर छोटा मोटा कर्जा न चुकाने के चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वर्ष 1995 से अभी तक 2,70,940 किसानों ने आत्महत्या की है, जैसा कि नेशनल क्राइम्स रेकार्ड ब्युरो कहता है। औसतन हर रोज 46 किसान 2001 से आत्महत्या कर रहे हैं, लगभग आधे घंटे में एक किसान अपनी जीवनलीला समाप्त कर रहा है। अगर यह बैठक तीन घण्टा चलती है, तब तक देश के अलग अलग हिस्सों में छह किसान मौत को गले लगा चुके होंगे।

हाल के सांख्यिकीय अनुसन्धान के आंकड़ों के मुताबिक जिन इलाकों में अधिक आत्महत्यायें दिखती हैं और जिन इलाकों में गरीब/विपन्न किसान ऐसी फसलों को उगाने की कोशिश में मुब्तिला हैं, जिन पर बाजार की ऊपर नीचे होनेवाली कीमतों का जबरदस्त असर होता है, इनमें गहरा सम्बन्ध है। भारत सरकार ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, यह उसी का नतीजा है।

नवउदारवादी पूंजीवाद का यह माडल है, जहां बाजारशक्तियों को खुली छूट मिली है, जो गैरबराबरी को बढ़ावा दे रहा है और जनतंत्र का संकुचन कर रहा है।

इधर बीच थामस पिकेटी नामक अर्थशास्त्री की एक किताब बहुत चर्चित हुई है जिसका शीर्षक है ‘कैपिटल इन द टवेन्टी फस्र्ट सेंचुरी’ जो दुनिया में बढ़ती गैरबराबरी पर निगाह डालती है। किताब लिखनेवाले पिकेटी कोई वामपंथी नहीं हैं, मगर हमारे समय के पूंजीवाद का जो चित्रण वह प्रस्तुत कर रहे हैं, वह काफी वस्तुनिष्ठ है।

किताब के मुताबिक दुनिया में बढ़ती असमानता की स्थिति यह है कि उसकी 7.2 बिलियन आबादी में से लगभग आधी आबादी दो डालर प्रति दिन पर गुजारा करने के लिए अभिशप्त है, जो एक तरह से विश्व बैंक द्वारा तय गरीबी रेखा की सीमा है। इनका अधिकांश भारत, चीन और सबसहारन अफ्रीका के झोपडपट्टियों और गांवों में रहता है जहां की 48 फीसदी आबादी विश्व बैंक की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार 1.25 डालर प्रति दिन पर गुजारा करती है। बकौल नोम चोमस्की ‘गैरबराबरी ऐतिहासिक उंचाइयों’ पर पहुंची है। ‘आक्सफैम’ नामक संस्था की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ‘दुनिया की लगभग आधी सम्पदा पर आबादी के महज एक फीसदी का कब्जा है। दुनिया की एक फीसदी धनी आबादी की सम्पदा 110 ट्रिलियन डालर है, जो दुनिया की निचली आधी आबादी की कुल सम्पदा के 65 गुना होता है। दुनिया की निचली आधी आबादी - जिसकी संख्या 3.6 बिलियन है - के पास उतनी ही सम्पदा है जो सबसे धनी 85 लोगों के पास है।

‘काउण्टरपंच’ में प्रकाशित एक अन्य आलेख के मुताबिक गैरबराबरी के दूरगामी सामाजिक परिणाम होते हैं और वह जनतंत्र का क्षरण करती है। बेहद असमान समाजों में - कम असमान देशों के मुकाबले - शराब और नशीली दवाओं का शिकार लोग अधिक होते है, जहां अधिक अपराध, जीवन दर में कमी और साक्षरता की कम दरें नज़र आती हैं। इसके अलावा सम्पन्नों के लिए राजनीतिक प्रभाव/नियंत्रण एक बोनस की तरह होता है। अब जहां तक बाकी आबादी का सवाल है तो उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, मगर सरकारी नीतियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रचंड गरीबी के साथ शिक्षा में कमी, शोषण सभी दिखता है, जो जनतंत्र को फीका कर देता है। 

एक दूसरी किताब भी लगभग उतनी ही चर्चित हुई है जो अमेरिकी लोकतंत्र पर निगाह डालती है और उसी बहाने हम दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के अनुभवों को भी जांच सकते हैं। प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी के गिलेन्स और नार्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के पाजे द्वारा लिखी इस किताब का नाम है ‘टेस्टिंग थियरीज आफ अमेरिकन पालिटिक्सः इलीटस्, इण्टरेस्ट ग्रुप्स एण्ड एवरेज सिटिजन्स’ इसमें लेखकद्वय जनतंत्र के प्लुटोक्रेसी अर्थात धनिकतंत्र बनने की प्रक्रिया को उद्घाटित करते हैं। पिकेटी की किताब की तरह गिलेन्स एवं पाजे नीतियों के असर को नापने के लिए विभिन्न कारकों को लेकर मौलिक एवं गहन सांख्यिकीय माडल्स का प्रयोग करते दिखते हैं।

‘काउण्टरपंच’ के एक अन्य लेख में (http://www.counterpunch.org/2014/05/02/apolitical-economy-democracy-and-dynasty) इस किताब पर विस्तृत चर्चा की गयी है, जिसका निचोड इस प्रकार है:

उनके निष्कर्ष इस आम धारणा से मेल नहीं खाते कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था सार्थक रूप में जनतांत्रिक हैं। आर्थिक अभिजातों और बिजनेस केन्द्रित हित समूहों की सेवा में मुब्तिला जनतंत्र में औसत नागरिक का सार्वजनिक नीति पर लगभग शून्य के करीब असर होता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि आम नागरिकों को नीति के तौर पर कुछ हासिल नहीं होता, कभी कभी उनके अनुकूल नीति बनती है, मगर तभी जब उनका चुनाव आर्थिक अभिजातों से मेल खाता हो।

लेखकद्वय के मुताबिक उनके निष्कर्ष ‘‘लोकरंजक’’ जनतंत्र अर्थात ‘‘पापुलिस्ट डेमोक्रेसी’’ के हिमायतियों को ‘‘नागवार’’ गुजर सकते हैं। गिलेन्स और पाजे का निष्कर्ष है कि ‘‘अमेरिकी अवाम के बहुमत का हमारी सरकार द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियों पर मामूली प्रभाव होता है। ..अगर नीतिनिर्धारण का काम ताकतवर बिजनेस संगठनों और सम्पन्न अमेरिकियों के छोटे हिस्से के वर्चस्व में चलता हो तो एक जनतांत्रिक समाज होने के अमेरिका के दावों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है।

जनतंत्र के गहराने में राजनीतिक ताकतों की भूमिका और नवउदारवादी पूंजीवाद के अन्तर्गत हो रहे उसके संकुचन की बात करने के बाद हमें अपने समाज की भी बात करनी ही चाहिए, जिसने विभिन्न कारणों से जनतंत्र के वास्तविक (substantive) होने में दिक्कतें खड़ी की हैं।

8.

'Democracy in India is only a top-dressing on an Indian soil, which is essentially undemocratic.'

- Ambedkar

पिछले दिनों एक विचार चक्र के दौरान युवाओं के एक समूह के साथ बात करने का मौका मिला था, मैंने वहां मौजूद सहभागियों से यही जानना चाहा कि उनके हिसाब से जनतंत्र के सामने किन किन किस्म की चुनौतियों से हम आज रूबरू हैं ? आम तौर पर जैसा होता है पहले किसी ने जुबां नहीं खोली, मगर थोड़ी ही देर बाद अधिकतर लोगों ने अपनी बात रखी।

एक बेहद छोटे मगर मुखर अल्पमत का कहना था कि भारत जैसे पिछड़े मुल्क में, जो इतने जाति, समुदायों, सम्प्रदायों में बंटा है, वहां जनतंत्र कभी पनप नहीं सकता। उनके लिए इसे ठीक करने का एक ही नुस्खा था कि मुल्क की बागडोर – कम से कम दस साल के लिए- एक डिक्टेटर के हाथों में सौंप दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान - जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था - से लेकर अन्य कई मुल्कों का जिक्र किया, जिन्हें भारत की तरह तीसरी दुनिया के देशों में ही शुमार किया जा सकता है, जो लगभग उसी दौरान आज़ाद हुए, मगर जहां लोकतंत्र कभी जड़ जमा नहीं सका, और उनके साथ भारत की तुलना करने को कहा !

मगर वह मानने को तैयार नहीं थे। वह इसी बात की रट लगा रहे थे कि एक ‘अदद डिक्टेटर’ क्यों समस्याओं को ठीक कर सकता है।

वैसे जानकार बता सकते हैं कि एक डिक्टेटर की यह ख्वाहिश समूचे भारतीय समाज के प्रबुद्ध हिस्से में विचित्र ढंग से फैली दिखती है, जिसका एक पैमाना हम हिटलर - जो अपनी कर्मभूमि में आज भी एक तरह से ‘बहिष्कृत’ है - की आत्मकथा ‘माइन काम्फ’ की भारत के बुकस्टालों या पटरी पर लगी दुकानों के बीच ‘लोकप्रियता’ से देख सकते हैं।(http://indiaopines.com/popularity-of-mein-kampf-in-india/)

एक स्वीडिश राजदूत ने भारत यात्रा के बारे में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहीं लिखा था कि ‘उसे यह देख कर हैरानी होती है कि भारत में किताबों की प्रतिष्ठित दुकानों में भी हिटलर की आत्मकथा देखने को मिलती है, और पुस्तक विक्रेताओं के हिसाब से उनके खरीदार कम नहीं हो रहे हैं। एक तानाशाह के लिए मुन्तजि़र कहे जा सकने वाले लोगों में से एक तबका उन अभिजातों का दिखता है, जिन्हें यह बात सख्त़ नापसन्द है कि गरीब गुरबा या दमित-उत्पीडि़त तबके के लोग भी इन दिनों सियासत में दखल बना रहे हैं।

वे जो ‘अदद डिक्टेटर’ के हिमायती थे, उन्हें छोड़ कर कइयों ने ‘संस्थागत जनतंत्र’ बनाम ‘ प्रत्यक्ष जनतंत्र’ की बात छेड़ी। उनका कहना था कि संसदीय व्यवस्था के रूप में हमारे यहां जो संस्थागत जनतंत्र साठ साल से आकार लिया है, वही समस्याओं की जड़ में है ; जिसमें सहभागी को पांच साल में या नियत समय में एक बार वोट डालने का और अपने शासक चुनने का अधिकार मिलता है, राज्य के रोजमर्रा के संचालन में, नीतिनिर्धारण में उसकी अप्रत्यक्ष भागीदारी ही बन पाती है।

उनका कहना था कि राज्यसत्ता के संचालन में लोगों की इस औपचारिक सी भागीदारी को समाप्त कर उसे अगर ठोस शक्ल देनी हो तो ‘प्रत्यक्ष जनतंत्र’ बेहतर तरीका हो सकता है। इसके अन्तर्गत हर मोहल्ला अपना खुद का घोषणापत्र तय करेगा, शासन एवं विकास के हर पहलू पर पूरा नियंत्रण कायम करेगा, जहां लोग अपने ‘भले’ के हिसाब से निर्णय लेंगे, और समुदाय के जीवन में बसे सांस्कृतिक मूल्यों एवं नैतिक मानदण्डों की हिमायत करेगा और उन्हें व्यवहार में लाएगा।

मैंने उनसे यह समझने की कोशिश की सम्पत्ति, सत्ता एवं जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर बंटे एक विशाल समाज में, जहां अभी भी व्यक्ति के अधिकार की अहमियत पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सकी है, जहां वह अगर अपने हिसाब से रहना चाहे, प्यार करना चाहे या जिन्दगी बसर करना चाहे तो उसे तमाम वर्जनाओं से गुजरना पड़ता है, जहां अपनी सन्तानें अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहें तो पंचायतों के फैसलों के नाम पर उनके मां बाप उन्हें खुद खत्म करते हों, या जहां ‘हम’ और ‘वे’ की भावना इतने स्तरों पर, इतनी दरारों पर उजागर होती हो और जहां उत्पीडि़त समुदायों को प्रताडित करने के लिए पुलिस बल पर आतंक मचाने या दंगा कराने की बात बहुत अजूबा न मालूम पड़ती हो, वहां पर उनका नुस्खा कैसे काम करेगा ? मेरी समझ से यह एक सख्त/स्ट्राग जनतंत्र की अवधारणा थी जिसमें ‘राज्यसत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया हो और बेहद सक्रिय नागरिक स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से उसका संचालन करते हों।’

कइयों ने उन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, जो उनके दैनंदिन जीवनानुभव पर आधारित थी। यह तमाम ऐसी परिघटनाएं, बातें थी जिनसे उनका रोज का साबिका पड़ता है या मीडिया के माध्यम से आए दिन उनके इर्दगिर्द बहस मुबाहिसा होता रहता है। उनके मुताबिक अगर जनतंत्र इन समस्याओं का समाधान कर सके तो वह सुचारू रूप से चल सकता है।

उनके बहुमत का यही मानना था कि अगर प्रणालियां ठीक से चलने लगें, कानून ठीक से काम करे तो इन चुनौतियों से निजात पायी जा सकती है। लुब्बेलुआब यही था कि जनतंत्र की प्रणाली - फिर चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो - ठीक से काम करने लगें तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कहीं भी इस बात की ओर संकेत नहीं था कि एक पिछड़े समाज में जनतंत्र के आरोपण में और एक विकसित समाज में जनतंत्रा के आगमन में क्या कोई अन्तर हो सकता है या नहीं। और क्या ऐसी प्रणालियां सामाजिक बनावट की छाप से स्वतंत्र रह सकती हैं ?

निश्चित तौर पर ऐसी बातचीत की अपनी सीमाएं होती हैं, और यह बातचीत भी किसी खास निष्कर्ष तक पहुंचे बिना ही समाप्त हो गयी।

गौरतलब था कि किसी ने भी अपनी सामाजिक बनावट की पड़ताल की बात नहीं की थी। साम्प्रदायिक दंगों की बात चली थी, समाज में बढ़ते घेट्टोकरण की बात चली थी, जातिगत हिंसा या जेण्डरगत हिंसा की बढ़ती बर्बरता पर भी बहस चली थी। इनकी मौजूदगी से वह इत्तेफाक कर रहे थे, मगर उनके लिए ऐसी घटनाएं एबरेशन्स के तौर पर, विसंगतियों के तौर पर मौजूद थी, जिन्हें ठीक किया जा सकता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी मुख्यधारा में हावी उस प्रभुत्वशाली विमर्श के कायल थे कि भारतीय समाज मूलतः एक सहिष्णु समाज है और अगर चन्द तबकों के खिलाफ हिंसा का प्रगटीकरण होता है तो उसकी वजह नैमित्तिक होती है, उसकी कोई ढांचागत जड़ों को तलाशा नहीं जा सकता।

निश्चित तौर पर मैं उन युवाओं को दोष देना नहीं चाहता, वह उन्हीं बातों को दोहरा रहे थे, जो बातें समाज में अक्सर सुनने को मिलती हैं।

आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अपने समाज के बारे में कही जा सकती हैं, जो उसकी सामाजिक बनावट की विशिष्टता को रेखांकित करती हों।

विडम्बना यही है कि जहां एक तरह हिंसा सर्वव्यापी दिखती है, मगर यह बात सर्वमान्य नहीं है। इसके विपरीत लोगों को हमारी संस्कृति में सहिष्णुता की कथित महान परम्परा के गुणगान करने में संकोच नहीं होता और एक विषमतामूलक, श्रेणीबद्ध सामाजिक प्रणाली के अन्तर्गत जो रोजमर्रा की पाशविकता और सतत संगठित हिंसा दिखती है, उसकी पड़ताल करने की भी कोशिश नहीं होती। इस बात को भुला दिया जाता है कि यह एक ऐसा मुल्क है जो अहिंसा के सन्त की महानता की बात करता है, वहां एक किस्म की हिंसा को न केवल ‘वैध’ कहा जाता है बल्कि उसे पवित्रता का भी दर्जा दिया जाता है। एक ऐसा समाज जहां लोगों का एक छोटा हिस्सा जो रक्त की शुद्धता और उच्च कुल में जनम का दावा करता हो, जिसे अपनी हरकतों के लिए दैवी स्वीकृति हासिल हो और जिसमें अन्यों के - मेहनतकश अवाम का विशाल हिस्सा, शूद्रों, अतिशूद्रों का - अमानवीयकरण करने का सिलसिला यथावत जारी रहता हो, कटघरे में खड़ा होने से बच निकलता है। इन विभिन्न उत्पीडि़त तबकों के खिलाफ हिंसा को आदिम काल से धार्मिक स्वीकृति मिलती रही है और आधुनिकता के आगमन ने भी व्यापक परिदृश्य में कोई तब्दीली नहीं की है।

एक हिन्दू पुरूष या स्त्री, जो कुछ भी वह करते हैं, वह धर्म का पालन कर रहे होते हैं। एक हिन्दू धार्मिक तरीके से खाना खाता है, पानी पीता है, धार्मिक तरीके से नहाता है या कपड़े पहनता है, धार्मिक तरीके से ही पैदा होता है, शादी करता है और मृत्यु के बाद जला दिया जाता है। उसके सभी काम पवित्र काम होते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष नज़रिये से वह काम कितने भी गलत क्यों न लगें, उसके लिए वह पापी नहीं होते क्योंकि उन्हें धर्म के द्वारा स्वीकृति मिली होती है। अगर कोई हिन्दू पर पाप करने का आरोप लगाता है, उसका जवाब होता है, ‘ अगर मैं पाप करता हूं, तो मैं धार्मिक तरीके से ही पाप करता हूं।’

(‘द अनटचेबल्स एण्ड द पॅक्स ब्रिटानिका’ - डाक्टर भीमराव अम्बेडकर )

गौरतलब है कि ऐसी कई प्रथाओं एवं श्रेणीबद्धताओं का प्रभाव जिनकी जड़ हिन्दु धर्म में देखी जा सकती है, वह अन्य धर्मावलम्बियों के व्यवहार में भी नज़र आती है। इस्लाम, ईसाइयत, बौद्ध धर्म में जातिभेद - जिसकी कल्पना बाहर नहीं की जा सकती है उसका यहां के लोगों के जीवन विश्व में वजूद बना हुआ है। अपने आप परिवार भी जबरदस्त हिंसा का स्थान है। भारत एकमात्रा ऐसा मुल्क है जहां एक विधवा को अपने मृत पति की चिता पर जलाया जाता रहा है। अगर पहले नवजात बेटी को अधिक बर्बर तरीके से मारा जाता था आज की तारीख में माता पिता टेक्नोलोजी में आयी तरक्की के सहारे यौनकेन्द्रित गर्भपात का सहारा लेते हैं। यह अकारण नहीं है कि भारत एकमात्रा मुल्क है जहां अभी भी 330 लाख महिलाएं गायब हैं।

तीस साल का वक्त़ होने को है जब इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सिखों को हमले का निशाना बनाया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गणराज्य की राजधानी दिल्ली में एक हजार से अधिक निरपराध जलती टायरों को गले में डाल कर बर्बर ढंग से मारे गए। हर कोई जानता है कि वह कोई स्वतःस्फूर्त हिंसा नहीं थी। आज भले ही बहुत कम लोग उस रक्तरंजित दौर को याद करना चाहें मगर यह सच है कि उन दिनों समाज के प्रबुद्ध तबके के हिस्सों ने शासक पार्टी की शह पर अंजाम दी गयी इस हिंसा को औचित्य प्रदान किया था और उसे लोगों की ‘स्वाभाविक प्रतिक्रिया’ कहा था। वर्ष 2002 में सूबा गुजरात में सत्ताधारी पार्टी की शह पर अंजाम दी गयी हिंसा को भी उसके अंजामकर्ताओं ने उसी तरह ‘क्रिया-प्रतिक्रिया’ के आवरण में पेश किया था।

कई तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से बाहरी दुनिया के सामने भारत को प्रस्तुत किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। कुछ लोगों के लिए वह दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, जबकि बाकियों के लिए वह दुनिया की तेज गति से चल रही अर्थव्यवस्था है जिसका अब विश्व मंच पर ‘आगमन’ हो चुका है। लेकिन शायद ही कोई हो यह कहता है कि वह ‘जनअपराधों की भूमि’ है जहां ऐसे अपराधों के अंजामकर्ताओं को शायद ही सज़ा मिलती हो। जनमत को प्रभावित करने वाले लोग कहीं भी उस अपवित्र गठबन्धन की चर्चा नहीं करते हैं जो सियासतदानों, माफियागिरोहों और कानून एवं व्यवस्था के रखवालों के बीच उभरा है जहां ‘जनअपराधों को अदृश्य करने’ की कला में महारत हासिल की गयी है और ऐसे जनअपराधों के निशाने पर - धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोग, सामाजिक श्रेणियों में सबसे नीचली कतार में बैठे लोग या देश के मेहनतकश - दिखते हैं।

क्या कोई इस बात पर यकीन कर सकता है कि 42 दलितों - जिनमें मुख्यतः महिलाएं और बच्चे शामिल थे - का आज़ाद हिन्दोस्तां का ‘पहला’ कत्लेआम तमिलनाडु के तंजावुर जिले के किझेवनमन्नी में (1969) में सामने आया था जहां तथाकथित उंची जाति के भूस्वामियों ने इसे अंजाम दिया था, मगर सभी इस मामले में बेदाग बरी हुए क्योंकि अदालती फैसले में यह कहा गया कि ‘इस बात से आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता कि उंची जाति के यह लोग पैदल उस दलित बस्ती तक पहुंचे होंगे।’ गौरतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी की अगुआई में मजदूरों ने वहां हड़ताल की थी और अदालत में भले ही उन शोषितों को न्याय नहीं मिला होगा मगर वहां के संघर्षरत साथियों ने भूस्वामियों के हाथों मारे गए इन शहीदों की स्मृतियों को आज भी संजो कर रखा है, हर साल वहां 25 दिसम्बर को- जब यह घटना हुई थी - हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं और चन्द रोज पहले यहां उनकी याद में एक स्मारक का भी निर्माण किया गया।

अगर हम स्वतंत्र भारत के 60 साला इतिहास पर सरसरी निगाह डालें तो यह बात साफ होती है कि चाहे किझेवनमन्नी, ना हाशिमपुरा (जब यू पी के मेरठ में दंगे के वातावरण में वहां के 42 मुसलमानों को प्रांतीय पुलिस ने सरे आम घर से निकाल कर भून दिया था 1986), ना बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बम्बई में शिवसेना जैसे संगठनों द्वारा प्रायोजित दंगों में मारे गए 1,800 लोग (जिनका बहुलांश अल्पसंख्यकों का था, 1992 और जिसको लेकर श्रीकृष्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दी है), ना ही राजस्थान के कुम्हेर में हुए दलितों के कत्लेआम (1993) और न ही अतिवादी तत्वों द्वारा किया गया कश्मीरी पंडितों के संहार (1990) जैसे तमाम मामलों में किसी को दंडित किया जा सका है। देश के विभिन्न हिस्सों में हुए ऐसे ही संहारों को लेकर ढेर सारे आंकड़े पेश किए जा सकते हैं।

और हम यह भी देखते हैं कि उत्तर पूर्व और कश्मीर जैसे इलाकों में, दशकों से कायम सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे दमनकारी कानूनों ने सुरक्षा बलों को एक ऐसा कवच प्रदान किया है कि मनगढंत वजहों से उनके द्वारा की जानेवाली मासूमों की हत्या अब आम बात हो गयी है। हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मणिुपर की फर्जी मुठभेड़ों को लेकर बनाए गए सन्तोष हेगडे कमीशन की हालिया रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और जिन चुनिन्दा घटनाओं की जांच के लिए उन्हें कहा गया था उसका विवरण देख सकते हैं। बहुत कम लोग इस तथ्य को स्वीकारना चाहेंगे कि कश्मीर आज दुनिया का सबसे सैन्यीकृत इलाका है और विगत दो दशकों के दौरान वहां हजारों निरपराध मार दिए गए हैं।

आप यह जान कर भी विस्मित होंगे कि किस तरह ऐसे जनअपराधों को या मानवता के खिलाफ अपराधों को सत्ताधारी तबकों द्वारा औचित्य प्रदान किया जाता है या वैधता दी जाती है, जहां मुल्क का प्रधानमंत्री राजधानी में सिखों के कत्लेआम के बाद - जिसे उसकी पार्टी के सदस्यों ने ही अंजाम दिया - यह कहता मिले कि ‘जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती ही है।’ या किसी राज्य का मुख्यमंत्री उसके अपने राज्य में मासूमों के कत्लेआम को न्यूटन के ‘क्रिया प्रतिक्रिया’ के सिद्धान्त से औचित्य प्रदान करे।

ऐसे तमाम बुद्धिजीवी जो ‘हमारी महान संस्कृति’ में निहित सहिष्णुता से सम्मोहित रहते हैं और उसकी समावेशिता का गुणगान करते रहते हैं, वह यह जान कर आश्चर्यचकित होंगे कि किस तरह आम जन, अमनपसन्द कहलाने वाले साधारण लोग रातों रात अपने ही पड़ोसियों के हत्यारों या बलात्कारियों में रूपान्तरित होने को तैयार रहते है और किस तरह इस समूचे हिंसाचार और उसकी ‘उत्सवी सहभागिता’ के बाद वही लोग चुप्पी का षडयंत्र कायम कर लेते हैं। बिहार का भागलपुर इसकी एक मिसाल है - जहां 1989 के दंगों में आधिकारिक तौर पर एक हजार लोग मारे गए थे, जिनका बहुलांश मुसलमानों का था - जहां लोगाईं नामक गांव की घटना आज भी सिहरन पैदा करती है। दंगे में गांव के 116 मुसलमानों को मार दिया गया था और एक खेत मेंगाड़ दिया गया था और उस पर गोबी उगा दिया गया था।

निस्सन्देह अल्पसंख्यक अधिकारों के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता के तौर पर हम राज्य और दक्षिणपंथी बहुसंख्यकवादी संगठनों को देख सकते हैं मगर क्या उसे सामाजिक वैधता नहीं होती। यह बात रेखांकित करनेवाली है कि एक ऐसे मुल्क में जहां अहिंसा के पुजारी की महानता का बखान करता रहता है, एक किस्म की हिंसा को न केवल ‘वैध’ समझा जाता है बल्कि उसे पवित्रता का दर्जा भी हासिल है। दलितों, अल्पसंख्यकों और अन्य उत्पीडि़त तबकों के खिलाफ हिंसा को प्राचीन काल से धार्मिक वैधता हासिल होती रही है और आधुनिकता के आगमन ने इस व्यापक परिदृश्य को नहीं बदला है। भारत एकमात्रा ऐसा मुल्क कहलाता है जहां एक विधवा को अपने मृत पति की चिता पर जला दिया जाता रहा है। अगर पहले कोई नवजात बच्ची को बर्बर ढंग से ख़त्म किया जाता था आज टेक्नोलोजी के विकास के साथ इसमें परिवर्तन आया है और लोग यौनकेन्द्रित गर्भपात करवाते हैं। यह बात आसानी से समझ आ जाती है कि आखिर क्यों भारत दुनिया का एकमात्रा मुल्क है जहां 3 करोड 30 लाख महिलाएं ‘गायब’ हैं। रेखांकित करनेवाली बात यह है कि ऐसी तमाम प्रथाओं एवं सोपानक्रमों की छाप - जिनका उदगम हिन्दू धर्म में दिखता है - अन्य धर्मों पर भी नज़र आती है। इस्लाम, ईसाइयत या बौद्ध धर्म में जातिभेद की परिघटना - जिसकी बाहर कल्पना नहीं की जा सकती - वह यहां मौजूद दिखती है।

इस परिदृश्य को बदलना होगा अगर भारत एक मानवीय समाज के तौर पर उभरना चाहता है। यह चुनौती हम सभी के सामने है। अगर इस उपमहाद्वीप के रहने वाले लोग यह संकल्प लें कि ‘दुनिया का यह सबसे बड़ा जनतंत्र’ भविष्य में ‘जन अपराधों की भूमि’ के तौर पर न जाना जाए तो यह काम जल्दी भी हो सकता है।

यहां एक सवाल उठना लाजिमी है कि जनसंहार को अंजाम देने वाले लोग क्या बीमार मस्तिष्क और परपीड़क होते हैं।अपनी बहुचर्चित किताब ‘आईशमैन इन जेरूसलेम: ए रिपोर्ट आन द बॅनालिटी आफ इविल’ में जर्मन-अमेरिकी दार्शनिक हाना अरेन्डट इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करती हैं। एक नात्सी सैन्य अधिकारी एडाल्फ आइशमैन जो हिटलर की हुकूमत में चली नस्लीय शुद्धिकरण की मुहिम के अग्रणी सूत्राधारों में से था, उस पर चले मुकदमे की चर्चा करते हुए वह बताती हैं कि किस तरह ऐसे घिनौने अपराधों को अंजाम देनेवाले अक्सर सामान्य, साधारण लोग होते हैं जो अपने काम को नौकरशाहाना दक्षता के साथ अंजाम देते हैं।

एक ऐसे समय में जबकि 2002 के स्याह दौर को - जब राज्य के कर्णधारों की अकर्मण्यता और संलिप्तता के चलते हजारों निरपराधों को जान से हाथ धोना पड़ा - और कुछ लाख लोग अपने मुल्क में ही शरणार्थी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो चले हैं, को भुला देने की, उनका साफ सुथराकरण करने की कोशिशें तेज हो चली हैं, और विकास का एक ऐसा शगूफा खड़ा किया जा रहा है जिसके तले असहज करने वाले तमाम प्रश्न दफन हो जाएं तो इन सारे सवालों से रूबरू होने की जरूरत बनती है। और सबसे बढ़ कर उस सामाजिक बनावट को टार्गेट करने की, जहां ऐसी हिंसा की श्रेणीबद्धता को आए दिन वैधता प्रदान की जाती हो, उसे आमूलचूल बदलने के लिए नए उद्यम में जुट जाने की आवश्यकता बनती है।

जनतंत्र के बुनियादी सिद्धान्तों को बहुसंख्यकवाद के दहलीज पर समर्पित करने का जो औपचारिक आगाज़ हुआ है उसे हर सूरत में रोका जाना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बहुमत के शासन के अलावा जनतंत्र का मतलब होता है, अल्पमत के जीवन के अधिकारों एवं मतों की सुरक्षा और अधिक महत्वपूर्ण, यह कानूनी सम्भावना कि आज का राजनीतिक अल्पमत भविष्य में चुनावी बहुमत हासिल करेगा और इस तरह शान्तिपूर्ण तरीके से व्यवस्था को बदल देगा।

यह वर्ष 2001 का था जब नार्वे में अफ्रीकी नार्वेजियन किशोर बेंजामिन हरमानसेन की नवनात्सी गिरोह ने हत्या की, जो उस मुल्क के इतिहास की पहली ऐसी हत्या थी। आगे जो कुछ हुआ उसकी यहां कल्पना करना भी सम्भव नहीं होगा। अगले ही दिन दसियों हजार नार्वे के निवासी राजधानी ओस्लो की सड़कों पर उतरे और उन्होंने किशोर को न्याय दिलाने की मांग की और इस विशाल प्रदर्शन की अगुआई नार्वे के प्रधानमंत्री जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने की जिन्होंने यही कहा: ‘यह हमारा तरीका नहीं है ; अपने समाज में नस्लीय अपराधों के लिए कोई स्थान नहीं है।’’ एक साल के अन्दर पांच सदस्यीय पीठ ने दो हमलावरों को दोषी ठहराया और उन्हें 15 साल की सज़ा सुनायी।

9.

चालीस या पचास के दशक में दुनिया में जो आलम था, जिस तरह मेहनतकशों के संघर्ष तेज हो रहे थे, उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वाधीनता की मांग बुलन्द करते हुए लड़ाइयां जीती जा रही थीं, उसी वक्त़ को देखते हुए शमशेर बहादुर सिंह ने सम्भवतः ‘समय साम्यवादी’ की बात कही थी।

आज जब हम 21 वीं सदी की दूसरी दहाई के मध्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह आसानी से देख सकते हैं कि हवाएं किस तरह उल्टी दिशा में बह रही हैं और समूची मानवता की प्रगति, समानता और न्याय का संघर्ष कहीं पीछे छूटता दिख रहा है।

उधर हालिया चुनावी उलटफेर ने इस चुनौती को और गहरा किया है।

मगर मैं मानता हूं कि यह किसी भी पार्टी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके हाथों में हुकूमत की चाभी आ गयी है तो वह हमेशा के लिए उनकी हो गयी है। हिन्दोस्तां की अवाम बहुत सूझ बूझ से फैसले लेती रही है। आज अपने बहुमत पर इतराने वाले लोगों को “77” की जनता पार्टी की जीत को भी याद करना चाहिए, जब उत्तर भारत से अख़बारी भाषा में कहें तो ‘कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ’ था और महज तीन साल बाद वह अपने बलबूते सत्ता में वापस लौटी थी। हमें “84” को भी याद रखना चाहिए। राजीव गांधी की अगुआई में कांग्रेस को अभूतपूर्व जीत हासिल हुई थी, जैसी जीत सम्भवतः उनके नानाजी या माताजी को भी नहीं मिली थीं, मगर इसके बावजूद दो साल के अन्दर आलम यह बना कि मुल्क की फिजां बदलने लगी और “89” तक आते आते वही कांग्रेस सत्ता के गलियारे से बाहर हो गयी। हमें “2004” को याद रखना चाहिए जब इंडिया शाइनिंग का नारा लगा कर तत्कालीन ‘परिवारजन’ आत्ममुग्ध हुए जा रहे थे और यही अनुमान लगाए बैठे थे कि सत्ता में दोबारा वापसी तो तय है, मगर जनता ने ऐसा झटका दिया कि दस साल तक दरवाजे के बाहर ही रखा और इस अन्तराल में अपने आप को ‘लौहपुरूष’ कहलवाने वाले शख्स ने पी एम इन वेटिंग अर्थात ‘मुन्तजि़र प्रधानमंत्री के तौर पर एक तरह से विश्व रेकार्ड कायम कर लिया।

जो लोग भारत की साझी संस्कृति को इकहरी संस्कृति में तब्दील करना चाहते हैं, उन्हें देख कर मुझे गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। गुस्सा इसलिए कि अपने मध्ययुगीन एजेण्डा को आगे बढ़ाने के लिए वह किस तरह समाज में आपसी नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं और हंसी इसलिए कि बात भारत को उसका गौरव बहाल करने की करते हैं, मगर वह कितना कम भारत को जानते हैं। शायद सावन के इन दृष्टिहीनों को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन की बहुचर्चित किताब ‘आर्गुमेण्टेटिव इंडियन’ भी पढ़नी चाहिए, जो उन्हें ‘अन्य’ के हर प्रार्थनास्थल के नीचे कथित तौर पर दबे ‘अपने’ प्रार्थनास्थल को ढूँढने की निरर्थक कवायद से दूर ले जा सकें और भारत के इतिहास की उन परम्पराओं से भी परिचित करा सकें, जिसकी तरफ उनका ध्यान कभी नहीं गया है। इसी किताब का एक छोटा सा उदाहरण देना समीचीन होगा, जहां अकबर बादशाह द्वारा फतेहपुरसिक्री में आयोजित शास्त्रार्थ के बारे में बताया गया है, जहां अन्य धार्मिक परम्पराओं के अलावा नास्तिक परम्परा से जुड़े विद्धानों की मौजूदगी का भी जिक्र है। सोचने का मसला है कि क्या यह नास्तिक परम्परा अचानक अकबर के काल में नमूदार हुई होगी या पहले से चली आ रही होगी ?

मैं मार्क्स का विद्यार्थी हूं, मगर यहां आप के साथ समाजवादी इन्कलाब की जरूरत एवं प्रासंगिकता पर बात करने के लिए नहीं पहुंचा हूं, उस प्रसंग पर फिर कभी हम बात कर सकते हैं। जिस तरह के हालात यहां बन रहे हैं, जबकि वास्तविक जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई गतिरोध का शिकार हुई दिखती है, उसी के बारे में चन्द बातें रखने के लिए यहां पहुंचा हूं। 

इसमें कोई दोराय नहीं कि वर्तमान समय में हमारे आप के जैसे लोग जो कलम के इलाके में, मीडिया के क्षेत्र में अपना जौहर दिखा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि वह उन तमाम चुनौतियों का पूर्वानुमान भी करने की स्थिति में है, जिसकी तरफ अभी बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। मगर कइयों की हालत काफी खराब दिखती है। जनता दल (यू) के एक सांसद ने पिछले दिनों संसद की पटल पर ऐसे जनों की तरफ इशारा करते हुए कहा था

‘कुछ इस कदर बदहवास हुए आंधियों से लोग’

जो पेड़ खोखले थे, उन्हीं से लिपट गए’

आज़ादी के वक्त़ धर्मनिरपेक्षता और जनतंत्रा की दिशा में उठे सधे कदम - जो यहां 2014 तक आते आते लड़खड़ाते दिखते हैं - उसी की तुलना हम विश्व इतिहास के एक दूसरे मुक़ाम से कर सकते हैं, जब 1989 में पूर्वी यूरोप की पीपुल्स डेमोक्रेसीज में हुए उलटफेर और बाद में सोविएत संघ के विघटन के बाद समाजवाद की पूरी संकल्पना ही विवादों में आती दिखी थी। अगर नब्बे के दशक ने समाजवाद के तमाम हिमायतियों को अपने रास्ते से डिगने का अवसर दिया, उन्हें जबरदस्त विभ्रम, दिग्भ्रम की स्थिति में डाला, आज एक तरह से वही हालत हम धर्मनिरपेक्षता एवं जनतंत्र के हिमायतियों के एक हिस्से की देख सकते हैं, जिन्हें अचानक धर्मनिरपेक्षता की समझदारी एवं उसके व्यवहार पर ही नए शंकाएं घिरने लगी हैं।

विचारों की इस लड़ाई के मोर्चे पर हमें ही सन्नद्ध होना होगा। इसकी अहमियत सबके सामने है और जैसा कि ब्रिटेन के महान लेखक हैराल्ड पिन्टर ने अपने एक वक्तव्य में लिखा था यह दरअसल ‘मनुष्य की गरिमा की बहाली’ की लड़ाई है।

(प्रेमचन्द जयन्ती पर ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ द्वारा आयोजित सभा में प्रस्तुत वक्तव्य, 31 जुलाई 2014, जयपुर प्रेस क्लब, जयपुर)

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Subhash Gatade is a New Socialist Initiative (NSI) activist. He is also the author of 'Godse's Children: Hindutva Terror in India' ; 'The Saffron Condition: The Politics of Repression and Exclusion in Neoliberal India' and 'The Ambedkar Question in 20th Century' (in Hindi).

अंधेरे दिनों की आहट

August 14, 2014, 6:16 am

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जावेद अनीस

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"जाति व्यवस्था प्राचीन समय में बहुत अच्छे से काम कर रही थी और हमें किसी पक्ष से कोई शिकायत नहीं मिलत, .इसे शोषक सामाजिक व्यवस्था के रूप में बताना एकगलत व्याख्या है।' यह विचार  हैं प्रो. वाई सुदर्शन रावके जो वारंगल स्थित काकातिया युनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसररहे हैं ,नयी सरकारद्वारा हाल ही में ह्न्हें आईसीएचआरयानी भारतीय इतिहास शोध परिषद जैसी महत्वपूर्ण संस्था का अध्यक्ष नियुक्ति किया है, जिसका कि अकादमिक क्षेत्र में खासा विरोध हुआ और इस पद के लिए उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किये गये। एक इतिहासकार के रूप में उनकी ऐसी कोई उपलब्धि भी नहीं दिखाई पड़ती है जिसे याद रखा जा सके।

वाई सुदर्शन रावने वर्ष 2007 में लिखित अपने ब्लॉग में जाति व्यवस्था की जमकर तारीफ करते हुए लिखा था कि, यह कोई शोषण पर आधारित समाजिक और आर्थिक व्यवस्थानहींहैऔर इसेहमेशा गलत समझा गया है।  “इंडियन कास्ट सिस्टमः अ रीअप्रेजल'शीर्षक लेख मेंसुदर्शन राव ने जाति व्यवस्था की उन तथाकथित खूबियों की जोरदार वकालत की है जिनका कि  उनके  हिसाब से  पश्चिम परस्त और मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा केवल निंदा ही किया जाता रहा है। उनका निष्कर्ष हैकि प्राचीन काल में जाति व्यवस्था बहुत बेहतरकाम कर रही थी,उस दौरान इसके ख़िलाफ किसी पक्ष द्वाराशिकायत का उदाहरण नहीं मिलताहै, इसे तो कुछ खास सत्ताधारी तबकों द्वारा अपनी सामाजिक और आर्थिक हैसियत को बनाए रखने के लिए दमनकारी सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रचारित किया गया। जाति व्यवस्था की सारी  बुराईयों को भारत में तथाकथित मुस्लिम काल के सर मढ़ते हुए वे लिखते हैं कि कि “अंग्रेजीदां भारतीय हमारे समाज के जिन रीति रिवाजों पर सवाल उठाते हैं, उन बुराइयों की जड़ें उत्तर भारत के सात सौ काल के मुस्लिम शासन में मौजूद थीं।“ सुदर्शन राव अपने लेख में इस बात का उम्मीद जताते  हैं कि , "भारतीय संस्कृति के सकारात्मक पक्ष इतने गहरे हैं कि प्राचीन व्यवस्थाओं के गुण फिर से खिलने लगेंगे।“ कुल मिलकर वे जाति-वयवस्था को सही ठहराते हुए इसके पुनर्स्थापित करने की वकालत करते हुए नजर आते हैं। किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च (आईसीएचआर) का  चेयरमैन बनाया जो जाति वयस्था से सम्बंधित उन विचारों को नए सिरे से स्थापित कराने का प्रयास करता है जिनसे  आधुनिक भारत एक  अरसा  पहले पीछा छुड़ा चुका है एक गंभीर मसला है। 

अपने हालिया साक्षत्कारोंमें उन्होंने महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों की एतिहासिकता और कालखंड तय करने और उनसे जुडी घटनाओं, पात्रों, तारीखों आदि को इतिहास के नजरिये से प्रमाणित करने को अपनी पहली प्रार्थमिकता बताया है।जबकि देश के आला- इतिहासकार इस बात को बार – बार रेखांकित कर रहे हैं कि इतिहास को आस्‍था पर नहीं बल्कि आलोचनात्‍मक अन्‍वेषण पर आधारित होना चाहिए, ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है क्या नयी सरकार द्वारा उन्हें इन्हीं सब कार्यों के लिए आईसीएचआरअध्यक्ष चुना गया है ? सुदर्शन राव के विचारों को हलके में नहीं लिया जा सकता है आखिरकार वे  भारतीय इतिहास शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं, जो कि  मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन काम करने वाली एक एजेंसी है।

 यह कोई इकलौता मामला नहीं है,नयी सरकार के गठन के बाद लगातार ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जो ध्यान खीचते हैं ,दरअसल मोदी सरकार के सत्ता में आते ही संघ परिवार बड़ी मुस्तैदी से अपने उन एजेंडों के साथ सामने आ रहा है, जो काफी विवादित रहे है, इनका सम्बन्ध  इतिहास, संस्कृति, नृतत्वशास्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा अकादमिक जगत में खास विचारधारा से लैस लोगों की  तैनाती से है।

हाल ही में इसी तरह का एक और मामला  सामने आया था जिसमें तेलंगाना के एक भाजपा विधायक द्वारा टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को “पाकिस्तानी बहु” का खिताब  देते हुए उनके राष्ट्रीयता पर सवाल खड़ा  किया गया, क्यूंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी की है, दरअसल दो ग्रैंड स्लैम जीत चुकी सानिया मिर्जा की पूरी दुनिया में श्रेष्ट भारतीय महिला टेनिस खिलाडी के रूप पहचान तो है ही साथ ही साथ वे उन लाखों भारतीय मुस्लिम लड़कियों के लिए एक प्रतीक और प्रेरणाश्रोत भी हैं जो शिक्षा, पोषण, अवसरों आदि के मामलों  में बहुत पीछे हैं यहाँ यह याद दिलाना भी जरूरी है कि सानिया कट्टरपंथी मुसलमानों को भी पसंद नहीं आती हैं, उनके स्कर्ट पहनने को लेकर कई बार सवाल उठाया जा चूका है।

इसी कड़ी में गोवा के एक मंत्री दीपक धावलिकर का वह बयान काबिलेगौर है जिसमें उन्होंने यह  ख्वाहिश जतायी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हिन्दू राष्ट्र बन कर उभरेगा, लगे हाथों गोवा के ही उप-मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर डाली कि भारत तो पहले से ही एक हिन्दू राष्ट्र है।

समाचारपत्रों में शिवसेना के एक सांसद द्वारा एक रोजेदार के मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूसे जाने की तस्वीरों की स्याही तो अभी तक सूखी नहीं है, यह घटना संविधान के उस मूल भावना के विपरीत है जिसमें देश के सभी नागरिकों को गरिमा और पूरी आजादी के साथ अपने-अपने धर्मों पालन करने की गारंटी दी गयी है।

गुजरात के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रममें भगवा एजेंडा लागू किए जाने का वह मुद्दा भी सवालों के घेरे में है  जिसके तहत दीनानाथ बत्रा की विवादित किताबें अब विद्या भारती द्वारा चलाये जा रहे सरस्वती बाल मंदिर  स्कूलों से निकल कर सरकारी शालाओं की तरफ कूच कर चुकी हैं, दीनानाथ बत्रा संघ से जुडी संस्थाओं , विद्या भारतीऔर भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के अध्यक्ष है।गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड द्वारा  मार्च 2014 में दीनानाथ बत्रा द्वारा लिखित आठ पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है और गुजरात सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी करके  इन पुस्तकों को राज्य के प्रार्थमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों अतरिक्त पाठ्य के रूप में पढ़ाने को कहा गया है, इसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार बच्चों पर आरएसएस का  एजेंडा थोप रही हैऔर उन्हेंपूरक साहित्य के नाम पर व्यर्थ जानकारी वाली किताब पढ़ा रही है। इन पुस्तकों में श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों को भारत का ही अंग बताकर अखंड भारत बताया गया है कई अन्य बातें भी हैं जिनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं हैइंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के  अनुसार  इन किताबों में पुष्पक विमान को दुनिया का सब से पहला विमान बताया गया है जो की भगवान राम द्वारा उपयोग में लाया गया था , एक किताब में नस्लीय पाठ भी हैं, जिसमें बताया गया है की भगवान ने जब पहली रोटी पकाई तो वह कम पकी और अंग्रेज पैदा हुए, भगवान् ने जब दूसरी बार रोटी पकाई तो वह ज्यादा पक कर जल गयी और नीग्रो  पैदा हुए, भगवान ने जब तीसरी रोटी बनायी तो वह ठीक मत्रा में पकी और इस तरह से भारतीयों का जन्म हुआ ।इन किताबों में  हमारे पुराने ऋषियों को विज्ञानिक बताया गया है  जिन्होंने . चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, और विज्ञान के क्षेत्र में  कई सारी ऐसी खोज की हैं जिन्हें  पश्चिम द्वारा  हथिया लिया गया है।हालांकि देश के शीर्ष इतिहासकारों द्वारा  दीनानाथ बत्रा के  इन पुस्तकों को  फेंटेसी करार देते हुए इसकी जमकर आलोचना की गयी है और  इसे  शिक्षा के साथ खिलवाड़ बताया  गया है ।प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर इसे “अंधरे दिनों” का संकेत मानती है, उनके अनुसार यह आस्‍था द्वारा इतिहास के अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण है, वे इसे महज इतिहास और आस्था का टकराव नहीं मानती हैं  उनके अनुसार  यह धर्म और आस्था के आवरण में छुपे एक खास तरह की राजनीति का इतिहास के  साथ टकराव है।    

स्पस्ट है कि मोदी सरकार आने के बाद से संघ परिवार के हिंदुत्व परियोजना को पंख मिल गयी है, आशंकायें सही प्रतीत हो रही है , बहुत सावधानी के साथ उस विचारधारा को आगे बढाने की कोशिश की जा रही है , जिसका  देश के स्वभाविक मिजाज़ के साथ कोई मेल नहीं है यह विचारधारा देश की  विविधता को नकारते हुए  हमारे उन मूल्यों को चुनौती देती है जिन्हें आजादी के बाद बने नए भारत में बहुत दृढ़ता के साथ  स्थापित किया गया था, यह मूल्य समानता, धर्मनिरपेक्षता ,विविधता ,असहमति के साथ सहिष्‍णुता के हैं ।इन मूल्यों के साथ छेड़-छाड़ एक जनतांत्रिक समाज के तौर पर भारत के विकास यात्रा को प्रभावित कर सकती हैं, कट्टरवाद ,संकुचित मानसिकता और यथास्थितिवाद का उदय आधुनिक और प्रगतिशील भारत के लिए  आने वाले समय में बड़ी चुनौती साबित होने वाले  हैं।ऐतिहासिक शोध से जुड़े देश के एक प्रमुख संस्थान के नए चेयरमैन का जाति- व्यस्था को लेकरविचार  और हाल में घटित दूसरी घटनायें इसी इसी दिशा को ओर बढ़ते कदम प्रतीत हो रहे हैं ।

स्याह दौर में कागज कारे

September 2, 2014, 8:31 am

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सुभाष गाताडे

‘‘अंधेरे वक्त़ में

क्या गीत होंगे ?

हां, गीत भी होंगे

अंधेरे वक्त़ के बारे में

                     - बर्तोल ब्रेख्त

1.

हरेक की जिन्दगीमें ऐसे लमहे आते हैं जब हम वाकई अपने आप को दिग्भ्रम में पाते हैं, ऐसी स्थिति जिसका आप ने कभी तसव्वुर नहीं किया हो। ऐसी स्थिति जब आप के इर्दगिर्द विकसित होने वाले हालात के बारे में आप के तमाम आकलन बेकार साबित हो चुके हों, और आप आप खामोश रहना चाहते हों, अपने इर्दगिर्द की चीजों के बारे में गहन मनन करना चाहते हों, अवकाश लेना चाहते हों, मगर मैं समझता हूं कि यहां एकत्रित लोगों के लिए - कार्यकर्ताओं, प्रतिबद्ध लेखकों - ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। जैसा कि अपनी एक छोटी कविता में फिलीपिनो कवि एवं इन्कलाबी जोस मारिया सिसोनलिखते हैं

‘पेड़ खामोश होना चाहते हैं

मगर हवाएं हैं कि रूकती नहीं हैं’

मैं जानता हूं कि इस वक्त़ हमारा ‘मौन’, हमारी ‘चुप्पी’ अंधेरे की ताकतों के सामने समर्पण के तौर पर प्रस्तुत की जाएगी, इन्सानियत के दुश्मनों के सामने हमारी बदहवासी के तौर पर पेश की जाएगी, और इसीलिए जबकि हम सभी के लिए चिन्तन मनन की जबरदस्त जरूरत है, हमें लगातार बात करते रहने की, आपस में सम्वाद जारी रखने की, आगे क्या किया जाए इसे लेकर कुछ फौरी निष्कर्ष निकालने की और उसे समविचारी लोगों के साथ साझा करते रहने की जरूरत है ताकि बहस मुबाहिसा जारी रहे और हम आगे की दूरगामी रणनीति तैयार कर सकें।

आज जब मैं आप के समक्ष खड़ा हूं तो अपने आप को इसी स्थिति में पा रहा हूं।

क्या यह उचित होगा कि हमें जो ‘फौरी झटका’ लगा है, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करके हम अपनी यात्रा को उसी तरह से जारी रखें ?

या जरूरत इस बात की है कि हम जिस रास्ते पर चलते रहे हैं, उससे रैडिकल विच्छेद ले लें, क्योंकि उसी रास्ते ने हमारी ऐसी दुर्दशा की है, जब हम देख रहे हैं कि ऐसी ताकतें जो ‘2002के गुजरात के सफल प्रयोग’ को शेष मुल्क में पहुंचाने का दावा करती रही हैं आज हुकूमत की बागडोर को सम्भाले हुए हैं।

अगर हम 1992  - जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था - से शुरू करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि दो दशक से अधिक वक्त़ गुजर गया जबकि इस मुल्क के साम्प्रदायिकताविरोधी आन्दोलन को, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक के बाद एक झटके खाने पड़े हैं। हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि बीच में ऐसे भी अन्तराल रहे हैं जब हम नफरत की सियासत करनेवाली ताकतों को बचावात्मक पैंतरा अख्तियार करने के लिए मजबूर कर सके हैं, मगर आज जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो यही लगता है कि वह सब उन्हें महज थामे रखनेवाला था, उनकी जड़ों   पर हम आघात नहीं कर सके थे।

न इस अन्तराल में ‘‘साम्प्रदायिकता विरोधी संघर्ष को सर्व धर्म समभाव के विमर्श से आगे ले जाया जा सका और नाही  समाज एवं राजनीति के  साम्प्रदायिक और बहुसंख्यकवादी गढंत (कान्स्ट्रक्ट) को एजेण्डा पर लाया जा सका। उन्हीं दिनों एक विद्वान ने इस बात की सही भविष्यवाणी की थी कि जब तक भारतीय राजनीति की बहुसंख्यकवादी मध्य भूमि (majoritarian middle ground)जिसे हम बहुसंख्यकवादी नज़रिये की लोकप्रियता, धार्मिकता की अत्यधिक अभिव्यक्ति, समूह की सीमारेखाओं को बनाए रखने पर जोर, खुल्लमखुल्ला साम्प्रदायिक घटनाओं को लेकर जागरूकता की कमी, अल्पसंख्यक हितों की कम स्वीकृति - में दर्शनीय बदलाव नहीं होता, तब तक नयी आक्रामकता के साथ साम्प्रदायिक ताकतों की वापसी की सम्भावना बनी रहेगी। आज हमारी स्थिति इसी भविष्यवाणी को सही साबित करती दिखती है।

और इस तरह हमारे खेमे में तमाम मेधावी, त्यागी, साहसी लोगों की मौजूदगी के बावजूद ; लोगों, समूहो, संगठनों द्वारा अपने आप को जोखिम में डाल कर किए गए काम के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि राजनीतिक दायरे में अपने आप के धर्मनिरपेक्ष कहलानेवाली पार्टियों की तादाद अधिक है और यह भी कि इस देश में एक ताकतवर वाम आन्दोलन - भले ही वह अलग गुटों में बंटा हो - की उपस्थिति हमेशा रही है, यह हमें कूबूल करना पड़ेगा कि हम सभी की तमाम कोशिशों के बावजूद हम भारतीय राजनीति के केन्द्र में हिन्दुत्ववादी दक्षिणपंथ के आगमन को रोक नहीं सके।

और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं स्थिति की गम्भीरता अधिकाधिक स्पष्ट हो रही है।

इस मौके पर हम अमेरिकन राजनीतिक विज्ञानी डोनाल्ड युजेन स्मिथके अवलोकन को याद कर सकते हैं, जब उन्होंने लिखा था: ‘‘ भारत में भविष्य में हिन्दू राज्य की सम्भावना को पूरी तरह खारिज करना जल्दबाजी होगी। हालांकि, इसकी सम्भावना उतनी मजबूत नहीं जान पड़ती।  भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य के बने रहने की सम्भावना अधिक है।’ (इंडिया एज सेक्युलर स्टेट, प्रिन्स्टन, 1963, पेज 501)इस वक्तव्य के पचास साल बाद आज भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बहुत कमजोर बुनियाद पर खड़ा दिख रहा है और हिन्दु राज्य की सम्भावना 1963की तुलना में अधिक बलवती दिख रही है।

2.

निस्सन्देह कहना पड़ेगा कि हमें शिकस्त खानी पड़ी है।

हम अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं कि आबादी के महज 31फीसदी लोगों ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया और वह जीते नहीं हैं बल्कि हम हारे हैं। हम यह कह कर भी दिल बहला सकते हैं कि इस मुल्क में जनतांत्रिक संस्थाओं की जड़ें गहरी हुई हैं और भले ही कोई हलाकू या चंगेज हुकूमत में आए, उसे अपनी हत्यारी नीतियों से तौबा करनी पड़ेगी।

लेकिन यह सब महज सांत्वना हैं। इन सभी का इस बात पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिस तरह वह भारत को और उसकी जनता को अपने रंग में ढालना चाहते हैं।

हमें यह स्वीकारना ही होगा कि हम लोग जनता की नब्ज को पहचान नहीं सके और जाति, वर्ग, नस्लीयता आदि की सीमाओं को लांघते हुए लोगों ने उन्हें वोट दिया। निश्चित ही यह पहली दफा नहीं है कि लोगों ने अपने हितों के खिलाफ खुद वोट दिया हो।

यह हक़ीकत है कि लड़ाई की यह पारी हम हार चुके हैं और हमारे आगे बेहद फिसलन भरा और अधिक खतरनाक रास्ता दिख रहा है।

यह सही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे यह ‘जादू’ उतरेगा नए किस्म के पूंजी विरोधी प्रतिरोध संघर्ष उभरेगे और हरेक को इसमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मगर यह कल की बात है। आज हमें अपनी शिकस्त के फौरी और दूरगामी कारणों पर गौर करना होगा और हम फिर किस तरह आगे बढ़ सकें इसकी रणनीति बनानी होगी।

भाजपा की अगुआई वाले गठजोड़ को मिली जीत के फौरी कारणों पर अधिक गौर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और उस पर प्रतिक्रिया भी दी जा चुकी है। जैसा कि प्रस्तुत बैठक के निमंत्राण पत्र में ही लिखा गया था कि ‘भाजपा की इस अभूतपूर्व जीत के पीछे ‘मीडिया तथा कार्पोरेट तबके एवं संघ की अहम भूमिका दिखती है और कांग्रेस के प्रति मतदाताओं की बढ़ती निराशा ने’ इसे मुमकिन बनाया है। विश्लेषण को पूरा करने के लिए हम चाहें तो ‘युवाओं और महिलाओं के समर्थन’ और ‘मोदी द्वारा आकांक्षाओं की राजनीति के इस्तेमाल’ को भी रेखांकित कर सकते हैं। हम इस बात के भी गवाह हैं कि इन चुनावों ने कई मिथकों को ध्वस्त किया है।

- मुस्लिम वोट बैंक का मिथक बेपर्द हुआ है

- यह समझदारी कि 2002के जनसंहार की यादें लोगों के निर्णयों को प्रभावित करेंगी, वह भी एक विभ्रम साबित हुआ है।

- यह आकलन कि पार्टी और समाज के अन्दर नमो के नाम से ध्रुवीकरण होगा, वह भी गलत साबित हो चुका है।

मेरी समझ से यह अधिक बेहतर होगा कि हम हिन्दुत्व दक्षिणपंथ के उभार के फौरी कारणों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के बजाय - जिसे लेकर कोई असहमति नहीं दिखती - अधिक गहराई में जायें और इस बात की पड़ताल करें कि चुनाव नतीजे हमें क्या ‘कहते’ हैं। मसलन्

- भारत में विकसित हो रहे नवउदारवाद और साम्प्रदायिकता के सहजीवी रिश्ते के (symbiotic relationship)बारे  में

-हमारे समाज के बारे में जहां मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं को महिमामण्डित ही नहीं किया जाता बल्कि उनके हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपी तक जाती है

- भारतीय राज्य - बिल्कुल आधुनिक संस्था - का भारतीय समाज के साथ रिश्ता, जो अपने बीच से समय समय पर ‘बर्बर ताकतों’ को पैदा करता रहता है

दरअसल, अगर हम अधिक गहराई में जायें, ऐसे कई सवाल उठ सकते हैं, जो ऐसी बैठकों में आम तौर पर उठ नहीं पाते हैं। और आप यकीन मानिये यह सब किसी कथित अकादमिक रूचियों के सवाल नहीं हैं, व्यवहार में उनके परिणाम भी देखे जा सकते हैं। वैसे हिन्दुत्व दक्षिणपंथ का यह उभार जिसे साम्प्रदायिक फासीवाद या नवउदारवादी फासीवाद जैसी विभिन्न शब्दावलियों से सम्बोधित किया जा रहा है, उसके खतरे शुरू से ही स्पष्ट हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें:

- देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक तनावों को धीरे हवा देना

- नफरत भरे भाषणों की प्रचुरता

- साम्प्रदायिक हिंसा के अंजामकर्ताओं के प्रति नरम व्यवहार

- पाठयपुस्तकों के केसरियाकरण

- अल्पसंख्यकों का बढ़ता घेट्टोकरण

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्राता पर बढ़ती बंदिशें

- श्रमिकों के अधिकारों पर संगठित हमले

- पर्यावरण सुरक्षा कानूनों में ढिलाई

- भूमि अधिग्रहण कानूनों को कमजोर करने की दिशा में कदम

- दलितों-आदिवासियों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों को बेहतर बनाने की अनदेखी

जैसे-जैसे इस मसले पर बहस आगे बढ़ेगी हम इन खतरों के फौरी और दूरगामी प्रभावों से अधिक अवगत होते रहेंगे। शायद जैसा कि इस दौर को सम्बोधित किया जा रहा है - फिर चाहे साम्प्रदायिक फासीवाद हो या कार्पोरेट फासीवाद हो - इस दौरान दोनों कदमों पर चलने की रणनीति अख्तियार की जाती रहेगी। ‘विकास’ के आवरण में लिपटा बढ़ता नवउदारवादी आक्रमण के हमकदम के तौर पर (जब जब जरूरत पड़े) तो साम्प्रदायिक एजेण्डा का सहारा लिया जाएगा ताकि मेहनतकश अवाम के विभिन्न तबकों में दरारों को और चैड़ा किया जा सके, ताकि वंचना एवं गरीबीकरण के व्यापक मुद्दे कभी जनता के सरोकार के केन्द्र में न आ सकें।

यह एक विचित्रा संयोग है कि जब हम यहां हिन्दुत्व दक्षिणपंथ के उभार की बात कर रहे हैं, दक्षिण एशिया के इस हिस्से में स्थितियां उसी तर्ज पर दिखती हैं जहां विशिष्ट धर्म या एथनिसिटी से जुड़ी बहुसंख्यकवादी ताकतें उछाल मारती दिखती हैं। चाहे माइनामार हो, बांगलादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो या पाकिस्तान हो - आप नाम लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह लोकतंत्रावादी ताकतें हाशिये पर ढकेली जा रही हैं और बहुसंख्यकवादी आवाजें नयी आवाज़ एवं ताकत हासिल करती दिख रही हैं।

वैसे बहुत कम लोगों ने कभी इस बात की कल्पना की होगी कि अपने आप को बुद्ध का अनुयायी कहलानेवाले लोग बर्मा/माइनामार में अल्पसंख्यक समुदायों पर भयानक अत्याचारों को अंजाम देनेवालों में रूपान्तरित होते दिखेंगे। अभी पिछले ही साल ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अख़बार ‘गार्डियन’ एवं अमेरिकी अख़बार ‘न्यूयार्क टाईम्स’ ने बर्मा के भिक्खु विराथू - जिसे बर्मा का बिन लादेन कहा जा रहा है - पर स्टोरी की थी, जो अपने 2,500भिक्खु अनुयायियों के साथ उस मुल्क में आज की तारीख में आतंक का पर्याय बन चुका है, जो अपने प्रवचनों के जरिए बौद्ध अतिवादियों को मुसलमानों पर हमले करने के लिए उकसाता है। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति इन दिनों अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चिन्ता का विषय बनी हुई है। वहां सेना ने भी बहुसंख्यकवादी बौद्धों की कार्रवाइयों को अप्रत्यक्ष समर्थन जारी रखा है। विडम्बना यह भी देखी जा सकती है कि शेष दुनिया में लोकतंत्रा आन्दोलन की मुखर आवाज़ कही जानेवाली आंग सान सू की भी माइनामार में नज़र आ रहे बहुसंख्यकवादी उभार पर रणनीतिक चुप्पी साधे हुए हैं।

उधर श्रीलंका में बौद्ध अतिवादियों की उसी किस्म की हरकतें दिख रही हैं। दो माह पहले बौद्ध भिक्खुओं द्वारा स्थापित बोण्डु बाला सेना की अगुआई में - जिसके गठन को राजपक्षे सरकार का मौन समर्थन प्राप्त है - कुछ शहरों में मुसलमानों पर हमले किए गए थे और उन्हें जानमाल एवं सम्पत्ति का नुकसान उठाना पड़ा था। तमिल उग्रवाद के दमन के बाद सिंहली उग्रवादी ताकतें - जिनमें बौद्ध भिक्खु भी पर्याप्त संख्या में दिखते हैं - अब ‘नये दुश्मनों’ की तलाश में निकल पड़ी हैं। अगर मुसलमान वहां निशाने पर अव्वल नम्बर पर हैं तो ईसाई एवं हिन्दू बहुत पीछे नहीं हैं। महज दो साल पहले डम्बुल्ला नामक स्थान पर सिंहली अतिवादियों ने बौद्ध भिक्खुओं की अगुआई में वहां लम्बे समय से कायम मस्जिदों, मंदिरों और गिरजाघरों पर हमले किए थे और यह दावा किया था कि यह स्थान बौद्धों के लिए ‘बहुत पवित्र’ हैं, जहां किसी गैर को इबादत की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि इन प्रार्थनास्थलों के निर्माण के लिए बाकायदा सरकारी अनुमति हासिल की गयी है। यहां पर भी पुलिस और सुरक्षा बलों की भूमिका दर्शक के तौर पर ही दिखती है।

या आप बांगलादेश जाएं, या हमारे अन्य पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जाएं, वहां आप देखेंगे कि इस्लामिस्ट ताकतें किस तरह ‘अन्यों’ की जिन्दगी में तबाही मचाये हुए हैं। यह सही है कि सेक्युलर आन्दोलन की मजबूत परम्परा के चलते, बांगलादेश में परिस्थिति नियंत्राण में है मगर पाकिस्तान तो अन्तःस्फोट का शिकार होते दिख रहा है, जहां विभिन्न किस्म के अतिवादी समूहों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों की ख़बरें आती रहती हैं, कभी अहमदिया निशाने पर होते हैं, तो कभी शिया तो कभी हिन्दू। 

इस परिदृश्य में रेखांकित करनेवाली बात यह है कि जैसे आप राष्ट्र की सीमाओं को पार करते हैं उत्पीड़क समुदाय का स्वरूप बदलता है। मायनामार अर्थात बर्मा में अगर बौद्ध उत्पीड़क समुदाय की भूमिका में दिखते हैं और मुस्लिम निशाने पर दिखते हैं तो बांगलादेश पहुंचने पर चित्र पलट जाता है और वही बात हम इस पूरे क्षेत्र में देखते हैं। यह बात विचलित करनेवाली है कि इस विस्फोटक परिस्थिति में एक किस्म का अतिवाद दूसरे रंग के अतिवाद पर फलता-फूलता है। मायनामार के बौद्ध अतिवादी बांगलादेश के इस्लामिस्ट को ताकत प्रदान करते हैं और वे आगे यहां हिन्दुत्व की ताकतों को मजबूती देते हैं। अगर 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में इस समूचे इलाके में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षो ने एक दूसरे को मदद पहुंचायी थी, तो 21वीं सदी के पूर्वार्द्ध में हम बहुसंख्यकवादी आन्दोलनों का विस्फोट देख रहे हैं जिसने जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के प्रयोगों की उपलब्धियों को हाशिये पर ला खड़ा किया है।

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जनतंत्र का बुनियादी सूत्र क्या है ?

यही समझदारी कि अल्पमत आवाज़ों को फलने फूलने दिया जाएगा और उन्हें कुचला नहीं जाएगा।

अगर ऊपरी स्तर पर देखें तो बहुसंख्यकवाद - बहुमत का शासन - वह जनतंत्र जैसा ही मालूम पड़ता है, मगर वह जनतंत्र को सर के बल पर खड़ा करता है। असली जनतंत्र फले-फूले इसलिए आवश्यक यही जान पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता का विचार और सिद्धान्त उसके केन्द्र में हो। यह विचार कि राज्य और धर्म में स्पष्ट भेद होगा और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, यह उसका दिशानिर्देशक सिद्धान्त होना चाहिए।

बहुसंख्यकवाद स्पष्टतः जनतंत्र को विचार एवं व्यवहार में शिकस्त देता है। जनतंत्र का बहुसंख्यकवाद में रूपान्तरण जहां वास्तविक खतरे के तौर पर मौजूद है, पूंजी के शासन के अन्तर्गत - खासकर नवउदारवाद के उसके वर्तमान चरण में -एक दूसरा उभरता खतरा दिखता है उसका धनिकतंत्रा अर्थात प्लुटोक्रसी में रूपान्तरण। हाल में दो दिलचस्प किताबें आयी हैं जिनमें 21वीं सदी के पूंजीवाद के अलग अलग आयामों की चर्चा है।थाॅमस पिकेटीकी किताब ‘कैपिटेलिजम इन द टवेन्टी फस्र्ट सेंचुरी’जो सप्रमाण दिखाती है कि बीसवीं सदी में निरन्तर विषमता बढ़ती गयी है और व्यापक हो चली है, उस पर यहां भी चर्चा चली है। वह इस बात की चर्चा करती है कि ‘‘पूंजीवाद के केन्द्रीय अन्तर्विरोध’’ के परिणामस्वरूप हम ऊपरी दायरों में आय का संकेन्द्रण और उसी के साथ बढ़ती विषमता को देख सकते हैं।

पिकेटी की किताब की ही तरह, अमेरिकी जनतंत्रा पर एक प्रमुख अध्ययन भी वहां पश्चिमी जगत में चर्चा के केन्द्र में आया है। वह हमारे इन्हीं सन्देहों को पुष्ट करती है कि जनतंत्र को कुलीनतंत्र ने विस्थापित किया है। लेखकद्वय ने पाया कि ‘‘आर्थिक अभिजातों और बिजनेस समूहों द्वारा समर्थित नीतियों के ही कानून बनने की सम्भावना रहती है.. मध्यवर्ग के रूझान कानूनों की नियति में कोई फर्क नहीं डालते हैं।’’ प्रिन्स्टन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मार्टिन गिलेन्सऔर नार्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बेंजामिन पाजेद्वारा किया गया यह अध्ययन - ‘‘टेस्टिंग थियरीज आफ अमेरिकन पालिटिक्स: इलीटस्, इण्टरेस्ट ग्रुप्स एण्ड एवरेज सिटीजन्स‘‘टेस्टिंग थियरीज आफ अमेरिकन पालिटिक्स: इलीटस्, इण्टरेस्ट ग्रुप्स एण्ड एवरेज सिटीजन्स’- इस मिथ को बेपर्द कर देता है कि अमेरिका किसी मायने में जनतंत्र है (देखें - http://www.counterpunch.org/2014/05/02/apolitical-economy-democracy-and-dynasty/)

वह स्पष्ट करता है कि ‘ऐसा नहीं कि आम नागरिकों को नीति के तौर पर वह कभी नहीं मिलता जिसे वह चाहते हों। कभी कभी उन्हें वह हासिल होता है, मगर तभी जब उनकी प्राथमिकताएं आर्थिक अभिजातों से मेल खाती हों।’ ...‘अमेरिकी जनता के बहुमत का सरकार द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियों पर शायद ही कोई प्रभाव रहता है। ..अगर नीतिनिर्धारण पर ताकतवर बिजनेस समूहों और चन्द अतिसम्पन्न अमेरिकियों का ही वर्चस्व हो तब एक जनतांत्रिक समाज होने के अमेरिका के दावों की असलियत उजागर होती है।’ .. उनके मुताबिक अध्ययन के निष्कर्ष ‘‘लोकरंजक जनतंत्रा’ के हिमायतियों के लिए चिन्ता का सबब हैं। (सन्दर्भ: वही)

ऐसी परिस्थिति में, जब हम जनतंत्रा के बहुसंख्यकवाद में रूपान्तरण और उसके कुलीनतंत्र में विकास के खतरे से रूबरू हों, जबकि पृष्ठभूमि में अत्यधिक गैरजनतांत्रिक, हिंसक भारतीय समाज हो - जो उत्पीडि़तों के खिलाफ हिंसा को महिमामण्डित करता हो और असमानता को कई तरीकों से वैध ठहराता हो और पवित्रा साबित करता हो - प्रश्न उठता है कि ‘क्या करें’ ? वही प्रश्न जिसे कभी कामरेड लेनिन ने बिल्कुल अलग सन्दर्भ में एवं अलग पृष्ठभूमि में उठाया था।

4.

अगर हम अधिनायकवाद, फासीवाद के खिलाफ संघर्ष के पहले के अनुभवों पर गौर करें तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही हो सकती है कि हम एक संयुक्त मोर्चे के निर्माण की सम्भावना को टटोलें।

सैद्धान्तिक तौर पर इस बात से सहमत होते हुए कि ऐसी तमाम ताकतें जो साम्प्रदायिक फासीवाद के खिलाफ खड़ी हैं, उन्हें आपस में एकजुटता बनानी चाहिए, इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इस मामले में कोई भी जल्दबाजी नुकसानदेह होगी। उसे एक प्रक्रिया के तौर पर ही देखा जा सकता है - जिसके अन्तर्गत लोगों, संगठनों को अपने सामने खड़ी चुनौतियों/खतरों को लेकर अधिक स्पष्टता हासिल करनी होगी, हमारी तरफ से क्या गलती  हुई है उसका आत्मपरीक्षण करने के लिए तैयार होना होगा और फिर साझी कार्रवाइयों/समन्वय की दिशा में बढ़ना होगा। कुछ ऐसे सवाल भी है जिन्हें लेकर स्पष्टता हासिल करना बेहद जरूरी है:

- हम भारत में हिन्दुतत्व के विकास को किस तरह देखते हैं ?

हिन्दुत्व के विचार और सियासत को आम तौर पर धार्मिक कल्पितों (religious imaginaries)रूप में प्रस्तुत किया जाता है, समझा जाता है। (एक छोटा स्पष्टीकरण यहां हिन्दुत्व शब्द को लेकर आवश्यक है। यहां हमारे लिए हिन्दुत्व का अर्थ हिन्दु धर्म से नहीं है, पोलिटिकल हिन्दुइजम अर्थात हिन्दु धर्म के नाम से संचालित राजनीतिक परियोजना से है। सावरकर अपनी चर्चित किताब ‘हिन्दुत्व’ में खुद इस बात को रेखांकित करते हैं कि उनके लिए हिन्दुत्व के क्या मायने हैं।)

उसके हिमायतियों के लिए वह ‘हिन्दू राष्ट्र’ - जो उनके मुताबिक बेहद पहले से अस्तित्व में है - के खिलाफ विभिन्न छटाओं के ‘आक्रमणकर्ताओं’ द्वारा अंजाम दी गयी ‘ऐतिहासिक गलतियों’ को ठीक करने का एकमात्रा रास्ता है। यह बताना जरूरी नहीं कि किस तरह मिथक एवं इतिहास का यह विचित्र घोल जिसे भोले-भाले अनुयायियों के सामने परोसा जाता है, हमारे सामने बेहद खतरनाक प्रभावों के साथ उद्घाटित होता है।

इस असमावेशी विचार का प्रतिकारक, उसकी कार्रवाइयों को औचित्य प्रदान करते ‘हम’ और ‘वे’ के तर्क को खारिज करता है, धर्म के आधार पर लोगों के बीच लगातार विवाद से इन्कार करता है, साझी विरासत के उभार एवं कई मिलीजुली परम्पराओं के फलने फूलने की बात करता है। इसमें कोई अचरज नहीं जान पड़ता कि धार्मिक कल्पितों के रूप में प्रस्तुत इस विचार के अन्तर्गत साम्प्रदायिक विवादों का विस्फोटक प्रगटीकरण यहां समुदाय के ‘चन्द बुरे लोगों’ की हरकतों के नतीजे के तौर पर पेश होता है, जिन्हें हटा देना है या जिनके प्रभाव को न्यूनतम करना है। इस समझदारी की तार्किक परिणति यही है कि धर्मनिरपेक्षता को यहां जिस तरह राज्य के कामकाज में आचरण में लाया जाता है, वह सर्वधर्मसमभाव के इर्दगिर्द घुमती दिखती है। राज्य और समाज के संचालन से धर्म के अलगाव के तौर पर इसे देखा ही नहीं जाता।

इस तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए कि विगत लगभग ढाई दशक से हिन्दुत्व की सियासत उठान पर है - निश्चित ही इस दौरान कहीं अस्थायी हारों का भी उसे सामना करना पड़ा है - और उसके लिए स्टैण्डर्ड/स्थापित प्रतिक्रिया अब प्रभाव खोती जा रही है और उससे निपटने के लिए बन रही रणनीतियां अपने अपील एवं प्रभाव को खो रही हैं, अब वक्त़ आ गया है कि हम इस परिघटना को अधिक सूक्ष्म तरीके से देखें। अब वक्त़ है कि हम स्टैण्डर्ड प्रश्नों से और उनके प्रिय जवाबों से तौबा करें और ऐसे दायरे की तरफ बढ़े जिसकी अधिक पड़ताल नहीं हुई हो। शायद अब वक्त़ है कि उन सवालों को उछालने का जिन्हें कभी उठाया नहीं गया या जिनकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं गया।

क्या यह कहना मुनासिब होगा कि हिन्दुत्व का अर्थ है भारतीय समाज में वर्चस्व कायम करती और उसका समरूपीकरण करती ब्राह्मणवादी परियोजना का विस्तार, जिसे एक तरह से शूद्रों और अतिशूद्रों में उठे आलोडनों के खिलाफ ब्राह्मणवादी/मनुवादी प्रतिक्रान्ति भी कहा जा सकता है। याद रहे औपनिवेशिक शासन द्वारा अपने शासन की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जिस किस्म की नीतियां अपनायी गयी थीं - उदाहरण के लिए शिक्षा के दरवाजे शूद्रों-अतिशूद्रों के लिए खोल देना या कानून के सामने सभी को समान दर्जा आदि - के चलते तथा तमाम सामाजिक क्रान्तिकारियों ने जिन आन्दोलनों की अगुआई की थी, उनके चलते सदियों से चले आ रहे सामाजिक बन्धनों में ढील पड़ने की सम्भावना बनी थी।

आखिर हम हिन्दुत्व के विश्वदृष्टिकोण उभार को मनुवाद के खिलाफ सावित्रीबाई एवं जोतिबा फुले तथा इस आन्दोलन के अन्य महारथियों - सत्यशोधक समाज से लगायत सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेण्ट या इंडिपेण्डट लेबर पार्टी तथा रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया, या जयोति थास, अछूतानन्द, मंगू राम, अम्बेडकर जैसे सामाजिक विद्रोहियों की कोशिशों के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं ?

इस सन्दर्भ में यह प्रश्न उठना भी लाजिमी है कि पश्चिमी भारत का वर्तमान महाराष्ट्र का इलाका - जो उन दिनों सूबा बम्बई में शामिल था- जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कभी दस फीसदी से आगे नहीं जा सकी है और जहां वह कभी राजनीतिक तौर पर वर्चस्व में नहीं रहे हैं आखिर ऐसे इलाके में किस तरह रूपान्तरित हुआ जहां हम तमाम अग्रणी हिन्दुत्व विचारकों - सावरकर, हेडगेवार और गोलवलकर - के और उनके संगठनों के उभार को देखते हैं, जिन्हें व्यापक वैधता भी हासिल है।

इस प्रश्न का सन्तोषजनक जवाब तभी मिल सकता है जब हम हिन्दुत्व के उभार को लेकर प्रचलित तमाम धारणाओं पर नए सिरेसे निगाह डालें और उन पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हों। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें (बकौल दिलीप मेनन) ‘जाति, धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता के बीच के अन्तरंग सम्बन्धों की पड़ताल करने के प्रति जो आम अनिच्छा दिखती है’ (पेज 2, द ब्लाइंडनेस आफ साइट, नवयान 2006)उसे सम्बोधित करना होगा। वे लिखते हैं:

हिन्दु धर्म की आन्तरिक हिंसा काफी हद तक मुसलमानों के खिलाफ निर्देशित बाहरी हिंसा को स्पष्ट करती है जब हम मानते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर वह पहले घटित हुई है। सवाल यह उठना चाहिए: आन्तरिक अन्य अर्थात दलित के खिलाफ केन्द्रित हिंसा किस तरह (जो अन्तर्निहित असमानता के सन्दर्भ में ही मूलतः परिभाषित होती है) कुछ विशिष्ट मुक़ामों पर बाहरी अन्य अर्थात मुस्लिम के खिलाफ आक्रमण ( जो अन्तर्निहित भिन्नता के तौर पर परिभाषित होती है) में रूपान्तरित होती है ? क्या साम्प्रदायिकता भारतीय समाज में व्याप्त हिंसा और असमानता के केन्द्रीय मुद्दे का विस्थापन/विचलन (डिफ्लेक्शन)  है ? (वही) 

- अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता के बारे में हम क्या सोचते हैं ?

हम जानते हैं कि जब मुसलमानों का प्रश्न उपस्थित होता है - जो हमारे यहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों में संख्या के हिसाब से सर्वाधिक हैं - हम अपने आप को दुविधा में पाते हैं। हम जानते हैं कि इस समुदाय का विशाल हिस्सा अभाव, वंचना और दरिद्रीकरण का शिकार है, जो सामाजिक आर्थिक विकास के माडल का नतीजा है, मगर राज्य की संस्थाओं तथा ‘नागरिक समाज’ के अन्दर उनके खिलाफ पहले से व्याप्त जबरदस्त पूर्वाग्रहों के चलते मामला अधिक गंभीर हो जाता है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के बाद पहली बार उनको लेकर चले आ रहे कई मिथक ध्वस्त हुए। उदाहरण के तौर पर बहुसंख्यकवादी ताकतों ने यही प्रचार कर रखा है कि किस तरह पार्टियां ‘मुस्लिम तुष्टीकरण’ का सहारा लेती है या किस तरह मुसलमान विद्यार्थियों का बड़ा हिस्सा मदरसों में तालीम हासिल करने जाता है। मगर सच्चर आयोग ने अपने विस्तृत अध्ययन में यह साबित कर दिया कि वह सब दरअसल गल्प से अधिक कुछ नहीं है।

आज़ादी के बाद के इस साठ साल से बड़े कालखण्ड में हजारों दंगें हुए हैं, जहां आम तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय प्रशासकीय उपेक्षा और बहुसंख्यकवादी ताकतों के अपवित्रा गठजोड का शिकार होता रहा है। यह भी देखने में आया है कि दंगों की जांच के लिए बने आयोगों की रिपोर्टों में स्पष्ट उल्लेखों के बावजूद न ही दंगाई जमातों या उनके सरगनाओं को कभी पकड़ा जा सका है और न ही दोषी पुलिस अधिकारियों को कभी सज़ा मिली है। और जैसा कि राजनीति विज्ञानी पाल आर ब्रास बताते हैं कि आज़ाद भारत में ‘संस्थागत दंगा प्रणालियां’ विकसित हुई हैं, जिनके चलते ‘हम’ और ‘वे’ की राजनीति करनेवाले कहीं भी और कभीभी दंगा भड़का सकते हैं। 2002के गुजरात दंगों के बाद ही हम इस बात से अधिक सचेत हो चले हैं कि किस तरह अब राज्य ने दंगा पीडि़तों को सहायता एवं पुनर्वास के काम से अपना हाथ खींच लिया है और समुदायों के संगठन इस मामले में पहल ले रहे हैं। ओर यह बात महज गुजरात को लेकर सही नहीं है, विगत तीन बार से असम में राज्य कर रही गोगोई सरकार  के अन्तर्गत हम इसी नज़ारे से रूबरू थे। स्पष्ट है कि जब समुदाय के संगठन ऐसे राहत एवं पुनर्वास शिविरों का संचालन करेंगे तो पीडि़तों को अपनी विशिष्ट राजनीति से भी प्रभावित करेंगे।

वैसे समुदाय विशेष पर निशाने पर रखने के मामले में बाहर आवाज़ बुलन्द करने के अलावा समुदाय का नेतृत्व और अधिक कुछ करता नहीं दिखता, ताकि अशिक्षा, अंधश्रद्धा में डूबी विशाल आबादी आज़ाद भारत में एक नयी इबारत लिख सके।

दरअसल उनकी राजनीति की सीमाएं स्पष्ट हैं। वहां वर्चस्वशाली राजनीति बुनियादी तौर पर गैरजनतांत्रिक है। दरअसल कई उदाहरणों को पेश किया जा सकता है जिसमें हम पाते हैं कि जहां समुदाय के हितों के नाम पर वह हमेशा तत्पर दिखते हैं, वहीं आन्तरिक दरारों के सवालों को उठाने को वह बिल्कुल तैयार नहीं दिखते, न उसे मुस्लिम महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति की चिन्ता है, न ही वह समुदाय के अन्दर जाति के आधार पर बने विभाजनों - जिसने वहां पसमान्दा मुसलमानों के आन्दोलन को भी जन्म दिया है - के बारे में ठोस पोजिशन लेने के लिए तैयार है। उल्टे हम उसे कई समस्याग्रस्त मसलों की खुल्लमखुल्ला हिमायत करते दिखते हैं या उस पर मौन बरतते देखते हैं। उदाहरण के लिए, अहमदिया समुदाय को लें, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में गैरइस्लामिक घोषित कर दिया है, ऐसा करनेवाला वह दुनिया का एकमात्रा मुल्क है। हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर भी मुस्लिम समुदाय के अन्दर ऐसी आवाज लगातार मुखर हो रही है कि उन्हें ‘गैरइस्लामिक’ घोषित कर दिया जाए।

इस्लामिक समूहों/संगठनों द्वारा देश के बाहर लिए जाने वाले मानवद्रोही रूख को लेकर भी वह अक्सर चुप ही रहता है। चाहे बोको हराम का मसला लें या पड़ोसी मुल्क बांगलादेश के स्वाधीनता संग्राम में जमाते इस्लामी द्वारा पाकिस्तानी सरकार के साथ मिल कर किए गए युद्ध अपराधों का मसला लें, यहां का मुस्लिम नेतृत्व या तो खामोश रहा है या उसने ऐसे कदमों का समर्थन किया है। पिछले साल जब बांगलादेश में युद्ध अपराधियों को दंडित करने की मांग को लेकर शाहबाग आन्दोलन खड़ा हुआ तब यहां के तमाम संगठनों ने जमाते इस्लामी की ही हिमायत की। कुछ दिन पहले लखनउ के एक सुन्नी विद्वान - जो नदवा के अलीमियां के पोते हैं - उन्होंने देश के सुन्नियों से अपील की कि वह इराक एवं सीरिया में इस्लामिक स्टेट बनाने को लेकर चल रहे जिहाद की हिमायत में यहां से सुन्नी मुजाहिदों की फौज खड़ी करके भेज दे। ऐसे विवादास्पद वक्तव्य के बावजूद किसी ने उनकी भर्त्सना नहीं की।

अब दरअसल वक्त़ आ गया है कि हम ‘संवेदनशील’ कहलानेवाले मसलों को लेकर अपनी दुविधा दूर करें। मुस्लिम अवाम की वंचना के खिलाफ निस्सन्देह हमें अपनी आवाज़ बुलन्द करनी चाहिए मगर हमें उसके नेतृत्व की मनमानी की, गैरजनतांत्रिक रवैये की मुखालिफत करनी चाहिए। मुसलमानों को खासकर मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाने की बहुसंख्यकवादी ताकतों की कारगुजारियों के खिलाफ हमारे संघर्ष का मतलब यह नहीं कि हम उस वक्त भी मौन रहे जब किसी इस्लामिस्ट फ्रंट के कार्यकर्ता मुस्लिम महिलाओं के लिए दिशानिर्देश देने लगें कि उन्हें कैसे रहना चाहिए या किसी प्रोफेसर पर वह जानलेवा हमला इस बात के लिए करें कि उनके वक्तव्य ने उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई ।

- साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में सेक्युलर हस्तक्षेप को लेकर हमारी समझदारी क्या है ?

आज जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि यहां धर्मनिरपेक्षता का सामाजिक आधार बेहद कमजोर साबित हुआ है। प्रश्न उठता है कि साठ साल से अधिक वक्त़ पहले जब हमने धर्मनिरपेक्षता के रास्ते का स्वीकार किया था, इसके बावजूद यह इतना कमजोर क्यों रहा ?

एक बात जो समझ में आती है कि चाहे आमूलचूल बदलाव में यकीन रखनेवाली ताकतें हो या अन्य सेक्युलर पार्टियां हो, उनके एजेण्डा पर राज्य की धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने का सवाल तो अहम था, मगर समाज के धर्मनिरपेक्षताकरण का महत्वपूर्ण पहलू उनके एजेण्डा में या तो विस्मृत होता दिखा या उसकी उन्होंने उपेक्षा की। शायद इसका सम्बन्ध इस समझदारी से भी था कि भारत जैसे पिछड़े समाज में राजनीतिक-आर्थिक मोर्चों पर बदलाव सामाजिक-सांस्कृतिक दायरे को भी अपने हिसाब से बदल देगा।

इसके बरअक्स हम यह पाते हैं कि यथास्थितिवादी या प्रतिक्रियावादी शक्तियां - चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जमाते इस्लामी हों या अन्य  धर्म/परम्परा आधारित संगठन हों, वह ‘धर्मनिरपेक्षता की मुखालिफत के अपने एजेण्डे को लेकर पूरी तरह सचेत थी और उन्होंने संस्कृति के दायरे में रणनीतिक हस्तक्षेप के जरिए इस काम को आगे बढ़ाया। अपने ‘धार्मिक दृष्टिकोण’ को मजबूत बनाने के काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने तमाम आनुषंगिक संगठनों का सहारा लेकर उसे संस्थाबद्ध करने की कोशिश की। फिर चाहे स्कूलों, अस्पतालों की स्थापना हो या बाल मानस को प्रभावित करने के लिए हमखयाल लोगों के माध्यम से ‘अमर चित्रा कथा’ जैसे कॉमिक्स का प्रकाशन हो या समाज के विभिन्न तबकों को बांधे रखने के लिए अलग अलग किस्म के समूहों/संगठनों का निर्माण हो, समाज को उन्होंने अपने रंग में ढालने की कोशिश निरन्तर जारी रखी। यह अकारण नहीं कि संघ अपने आप को ‘समाज में संगठन’ नहीं बल्कि ‘समाज का संगठन’ कहता है। संघ की इस कार्यप्रणाली में शिक्षा संस्थानों के योगदान की चर्चा करते हुए प्रोफेसर के एन पणिक्कर लिखते हैंकि संघ का शिक्षा सम्बन्धी काम 40के दशक में ही शुरू हुआ और आज वह सत्तर हजार से अधिक स्कूलों का - एकल विद्यालयों से लेकर सरस्वती शिशु मंदिरों तक - जो देश के तमाम भागों में पसरे हैं, का संचालन करता है। इन गतिविधियों के जरिए वह ‘जनता की सांस्कृतिक चेतना को सेक्युलर से धार्मिक बनाने में’ सफल हुए हैं (‘हिस्टरी एज ए साइट आफ स्ट्रगल, थ्री एस्सेज कलेक्टिव, पेज 169)उनके मुताबिक

‘ यह धर्मनिरपेक्ष ताकतों के प्रयासों से गुणात्मक तौर पर भिन्न हैं जो मुख्यतः सांस्कृतिक हस्तक्षेप पर जोर देते हैं, जिसका प्रभाव सीमित एवं संक्रमणशील रहता है। सांस्कृतिक हस्तक्षेप और संस्कृति में हस्तक्षेप का फरक सेक्युलर और साम्प्रदायिक ताकतों के सांस्कृतिक अन्तक्र्रिया को भिन्न बनाता है और उनकी सापेक्ष सफलता को प्रतिबिम्बित करता है। (वही)

दूसरे, धर्मनिरपेक्ष आन्दोलन ने, हमेशा ही भारत की एक ऐसी छवि प्रक्षेपित की है (जिसकी चर्चा हर्ष मन्देर अपने एक हालिया आलेख में करते हैं  जो उसके ‘विविधतापूर्ण, बहुलतावादी और सहिष्णु सभ्यता के लम्बे इतिहास’ की है जो ‘बुद्ध, कबीर, नानक, अशोक, अकबर, गांधी’ की कर्मभूमि के रूप में सामने आयी है। भारत की यह प्रक्षेपित छवि दरअसल हिन्दुत्व दक्षिणपंथ द्वारा भारतीय इतिहास के बेहद संकीर्ण, असहिष्णु, असमावेशी और एकाश्म अर्थापन (monolithic interpretation)के बरअक्स सामने लायी गयी है, जिस प्रक्रिया को प्रोफेसर रोमिल्ला थापर ‘हिन्दु धर्म का दक्षिणपंथी सामीकरण’ ;(Semitisation of Hinduism)कहती हैं। उसके अन्तर्गत उसने भारत की वर्तमान संस्कृति को महिमामण्डित किया है जिसने हर आस्था को यहां फलने फूलने की इजाजत दी, जहां ‘उत्पीडि़त आस्थाओं को सहारा मिल सका’ और जहां ‘आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी परम्पराओं के साथ विविधतापूर्ण और सन्देहमूलक परम्पराएं भी फली फूली।’

इसी समझदारी को आधार बना कर उसने हिन्दुत्व वर्चस्ववादी ताकतों पर प्रश्न उठाने की, उन्हें चुनौती देने की कोशिश की है। मगर यह समझदारी दरअसल हमारे समाज का आंशिक वर्णन ही पेश करती है और जाति की कड़वी सच्चाई को अदृश्य कर देती है। इसमें कोई दोराय नहीं कि जाति जैसी हक़ीकत को लेकर नज़र आयी समाजशास्त्राीय दृष्टिहीनता ने धर्मनिरपेक्षताकरण के काम को बुरी तरह प्रभावित किया है।

5

ऐसे कई प्रश्न हो सकते हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। मिसाल के तौर पर, आज तक इस परिघटना पर ध्यान नहीं दिया गया कि किस तरह दक्षिण एशिया के इस हिस्से में राष्ट्रवाद और साम्प्रदायिकता का विचार समानान्तर ढंग से विकसित हुआ है। हमें उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की तरफ भी आलोचनात्मक ढंग से देखने की आवश्यकता है क्योंकि हम पाते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर लड़े गए इस संघर्ष में हमेशा उत्पीडि़त तबके की आवाज़ों को मौन किया जाता रहा है।

एक संस्कृत सुभाषित है: ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रस्तुत सम्मेलन के बाद हम नयी स्पष्टता, नए संकल्प और नए उत्साह से बाहर निकलेंगे ताकि जनद्रोही ताकतों के इस बढ़ते वर्चस्व खिलाफ आवाज़ बुलन्द की जा सके। जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं कि यह वाकई स्याह दौर है। हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए मानवता ने इससे भी अधिक स्याह दौर देखें हैं और उससे आगे निकली है।

सभी यह भी जानते हैं कि जिन लोगों के हाथों में इन दिनों सत्ता की बागडोर है, उन्हें हिटलर का महिमाण्डन करने में, उसकी कहानियों को पाठयपुस्तकों में शामिल करने में संकोच नहीं होता। उनके वैचारिक गुरूओं ने तो हिटलर-मुसोलिनी के ‘नस्लीय शुद्धिकरण’ की मुहिम के नाम पर कसीदे पढ़े हैं। शायद उन्हें यह भी याद दिलाने की जरूरत है कि ऐसे तमाम प्रयोगों का अन्त किस तरह हुआ और किस तरह अजेय दिखनेवाले ऐसे तमाम बड़े बड़े लीडर इतिहास के कूडेदान में पहुंच गए।

हमारा भविष्य इस बात निर्भर है कि हम किस तरह भविष्य की रणनीति बनाते हैं ताकि उसी किस्म के मुक्तिकामी दौर का यहां पर भी आगाज़ हो। 

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( Revised version of presentation at All India Consultative meeting of Progressive Organisations and Individuals, organised by Karnataka Kaumu Sauhardu Vedike [Karnatak Communal Harmony Forum] to discuss the post-poll situation and the way ahead, 16-17 th August 2014, Bengaluru)

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Subhash Gatade is a New Socialist Initiative (NSI) activist. He is also the author of 'Godse's Children: Hindutva Terror in India' ; 'The Saffron Condition: The Politics of Repression and Exclusion in Neoliberal India' and 'The Ambedkar Question in 20th Century' (in Hindi).

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श्रम कानूनों में बदलाव के मायने

September 8, 2014, 12:06 am

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-जावेद अनीस

उस दिन मध्यप्रदेश के मैहर स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में रोज की तरह मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर करीब दो बजे साइलो के अंदर अचानक सीमेंट वॉल्ब खुल गया,जिससे बड़े पैमाने पर सीमेंट नीचे आ गई। सीमेंट के नीचे बड़ी संख्या में मजदूर दब गए, हादसे में दर्जन भर मजदूर घायल हो गये, चार मजदूरों की हालत गंभीर बताई गयी, हादसे के बाद  घायलों को तत्काल मैहर अस्पातल पहुंचाया गया लेकिन इस घटना की सूचना थाना को नहीं दी गई। इस पूरे मामले में कंपनी की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। साइलो के अंदर सीमेंट वॉल्ब खुलना गंभीर मामला है। दूसरी तरफ नियमों के अनुसार किसी भी बड़ी कंपनी में एक डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। इस दौरान यह बात भी सामने आई है कि हादसे के दौरानजो मजदूर वहां काम कर रहे थे वे ठेका कंपनी के मजदूर थे। क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री ने हर काम ठेके पर दे रखा था, ठेका मजदूर होने के कारण सीमेंट फैक्ट्री सीधी तौर पर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। जाहिर तौर यह पूरा मामला एक कंपनी मजदूरों के ठेकेदारी के मार्फ़त कम मजदूरी देकर अधिक काम कराए जाने और कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए जरूरी सुविधायें और सुरक्षा न उपलब्ध कराये जाने का है ।

केंद्रसरकार द्वारा प्रस्तावित बदलाव 

मैहर सीमेंट फैक्ट्री जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के लिए श्रम कानून पहले ही बेमानी हो चुके है। लेकिन “अच्छे दिनों’’ के नारे के साथ सत्ता में आई मोदी-सरकार के राज में तो संगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत भी बदतर होने वाली है, सरकार ने श्रम-कानूनों में बदलाव को अपनी पहली प्राथमिकताओं में रखा और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैक्टरी कानून,एप्रेंटिस कानून और श्रम कानून (कुछ प्रतिष्ठानों को रिटर्न भरने और रजिस्टर रखने से छूट) कानून में संशोधन को मंजूरी दे दिया है, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने लोकसभा के इस सत्र में कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 भी पेश किया है, इस पूरी कवायद के पीछे तर्क है इन ‘सुधारों’’ से निवेश और रोजगार बढेंगे। पहले कारखाना अधिनियम, जहाँ 10 कर्मचारी बिजली की मदद से और 20 कर्मचारी बिना बिजली से चलने वाले संस्थानों पर लागू होता था वहीँ संसोधन के बाद यह क्रमशः 20 और 40 मजदूर वाले संस्थानों पर लागू होगा। ओवर टाइम की सीमा को भी  50 घण्टे से बढ़ाकर100 घण्टे कर दिया गया है और वेतन सहित वार्षिक अवकाश की पात्रता को 240 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दिया है। ठेका मजदूर कानून अबबीस की जगह पचास श्रमिकों पर लागू होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम के नए प्राविधानों के तहत अब कारखाना प्रबंधन को तीन सौ कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, पहले यह सीमा सौ मजदूरों की थी। अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 में भी बदलाव किया गया है, अब अप्रेंटिसशिप एक्ट न लागू करने वाले फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार या जेल में नहीं डाला जा सकेगा। यही नहीं कामगारों की आजीविका की सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समरूपता लाने संबंधी उपाय राज्य सरकारों की मर्जी पर छोड़ दिए गए हैं। स्पष्ट है कि तथाकथित “सुधार” मजदूर हितों के खिलाफ हैं। इससे मजदूरों को पहले से मिलने वाली सुविधाओं में कानूनी तौर कमी आएगी।

राजस्थानसरकार द्वारा बदलाव के लिए पारित विधयेक

इस मामले में तो राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से भी आगे निकल गई है,राजस्थान सरकार  ने राजस्थान विधानसभा में औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2014, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) राजस्थान संशोधन विधेयक, कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक और प्रशिक्षु अधिनियम रखा थाजो की पारित भी हो गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम में बदलाव के बाद अब मजदूरों की छंटनी और कारखाना बंदी के लिये 100 के स्थान 300 कर्मचारियों तक के कारखानो को ही सरकार की अनुमति की बाध्यता रह गई है, जाहिर तौर पर  इससे बडी संख्या में कारखानों को छंटनी करने या बनावटी रूप में कारखाना बंदी करने की छूट मिल जायेगी क्योंकि वे अपने अपने रिकॉर्ड में स्थाई श्रमिको की संख्या 299 तक ही बतायेंगे और बाकी श्रमिको को ठेका मजदूर के रूप में बतायेंगे। इसी तरह से ठेका मज़दूर क़ानून भी  अब मौजुदा 20 श्रमिकों के स्थान पर 50कर्मचारियों पर लागू होगा। पहले किसी भी कारखाने में किसी यूनियन के रूप में मान्यता के लिए 15 प्रतिशत सदस्य संख्या जरूरी थी लेकिन इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, इसका अर्थ यह होगा कि मजदूरों के लिए अब यूनियन बनाकर मान्यता प्राप्त करना मुश्किल हो गया है, इससे नियोजको को यह अवसर मिलेगा कि वे अपनी पंसदीदा यूनियनो को ही बढावा दे।

कारखाना अधिनियम में बदलाव के बाद कारखाने की परिभाषा में बिजली के उपयोग से चलने वाले वही कारखाने आयेंगे जहाँ 20 श्रमिक काम करते हो पहले यह संख्या 10 थी। इसी तरह से बिना बिजली के उपयोग से चलने वाले वाले 20 के स्थान पर 40 श्रमिको की संख्या वाले  कारखाने ही इसके दायरे में आयेंगें। इसका मतलब यह होगा कि अब और बड़ी संख्या में श्रमिको को श्रम कानूनो से मिलने वाले फायदे जैसे सफाई, पीने का पानी,सुरक्षा, बाल श्रमिको का नियोजन, काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश,छुट्टियां, मातृत्व अवकाश, ओवरटाईम आदि से महरूम होने वाले हैं।

कुल मिलकर यह संशोधन श्रमिको के अधिकारों को कमजोर करने वाले हैं।शायद इसका मकसद नियोक्ताओं व कॉरपोरेट घरानों को बिना किसी जिम्मेवारी व जवाबदेही के आसानी से अनाप–शनाप मुनाफे कमाने के लिए रास्ता खोलना है। हालाँकि राजस्थान सरकार द्वारा पारित संशोधन विधेयक राज्य में लागु राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही होंगे I 

सरमायेदारों की पैरोकार मोदी सरकार  

मोदी सरकार का सरमायेदारों (कार्पोरेट) ने जोरदार स्वागत किया था, इस सरकार से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं, उनके विचारक और पैरोकार बहुत शिद्दत से “आर्थिक विकास” सुनिश्चित करने के लिए “कारोबारी प्रतिकूलताएं” दूरकरने की वकालत कर रहे हैं, जिसमें तेजी से आर्थिक एवं कारोबार संबंधी नीतिगत फैसले लेने, सब्सिडी या आर्थिक पुनर्वितरण की नीतियों को सही तरीके से लागू करने की दिशा में कदम उठाने, बुनियादी क्षेत्र में निवेश आदिबातें शामिल हैं। मोदी के विजय के बाद भारत में पूँजीवाद के मुखर चिन्तक गुरचरन दास ने उत्साहित होकर लिखा था  कि “मोदी की जीत के बाद से देश दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ नहीं वरन आर्थिक स्तर पर यह दाहिनी ओर झुक गया है”। श्रम कानूनों में बदलाव की शुरुवात के बाद कॉरपोरेटजगत के हितेषी संतुष्टि प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मोदी 'छोटी सरकार,बड़ा शासन' का वादा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, “इन सुधारों से हमारे आधे कारखानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बिज़नेस करना आसान हो जाएगा”।

आखिर कोई वजह तो रही होगी कि एक ज़माने में पूंजीपतियों की चहेती कांग्रेस पार्टी, उनके नज़रों से उतर गयी और उसकी जगह बीजेपी ने ले लिया। यही नहीं भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों के पोस्टर पुरुष रहे मनमोहन सिंह की चमक भी फीकी पड़ गयी ,उन्हें एक तरह से नाकारा मान लिया गया और उनकी जगह मोदी की नए पोस्टर पुरुष के रूप में नियुक्ति कर दी गयी है। इसके जवाब के लिए हमें पांच साल पीछे जाना पड़ेगा जब  देश के बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने की तैयारी पूर्व शुरू कर दी थी। जिस स्तर का मोदी का चुनाव अभियान था वह कॉरपोरेट के मदद की बिना असंभव ही नहीं हो सकता था।2014 का आम चुनाव सही मायने में देश का पहला कार्पोरेट चुनाव था।

गौरतलब है कि साल 2009 के ‘वाइब्रेंट गुजरात’ सम्मेलन में भारती समूह के प्रमुख सुनील मित्तल ने कहा था कि ‘मोदी को सी.इ.ओ. कहा जाता है,लेकिन असल में वे सी.इ.ओ. नहीं हैं, क्योंकि वे कोई कंपनी या क्षेत्र का संचालन नहीं करते हैं। वे एक राज्य चला रहे हैं और देश भी चला सकते हैं।’ इसी सम्मेलन में अनिल अंबानी ने भी मित्तल के हाँ में हाँ मिलाते हुएकहा था कि ‘नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया है और आप कल्पना कीजिए कि अगर वे देश का नेतृत्व करेंगे तो कितना कुछ हो जाएगा।’ रतन  टाटा ने भी कहा था कि ‘मोदी की अगुआई में गुजरात दूसरे सभी राज्यों से अग्रणी है। सामान्य तौर पर किसी प्लांट को मंजूरी मिलने में नब्बे से एक सौ अस्सी दिन तक समय लगता है, लेकिन ‘नेनो’ प्लांट के संबंध में हमें सिर्फ दो दिन में जमीन और स्वीकृति मिल गई। विदेशी उद्योगपतियों के संगठनों द्वारा भी इसी तरह की बातें कही गयी थीं।

मोदी शायद इन्हीं उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं तभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से अपने पहले संबोधन में पूरी दुनिया को “कम,मेक इन इंडिया” का आमंत्रण दिया है। वे भारत को एक ऐसे बाज़ार के तौर पर पेश कर रहे थे जहाँ सस्ते मजदूर और कौड़ियों के दाम जमीन उपलब्ध हैं। अब तो श्रम कानून को दंतहीन बनाने की शुरआत भी हो चुकी है। श्रम कानूनों में बदलाव के पीछे मोदी सरकार का तर्क भी यही है कि इनमें सुधार किए बिना देश में बड़े विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित नहीं किया जा सकता है, इसके अलावा इसके पीछे मैन्यूफैक्चरिंग की धीमी रफ्तार को तोड़ने, रोजगार के नए अवसर सृजन का तर्क भी दिया जा रहा है। दबे जुबान से यह भी कहा जा रहा है कि मजदूर संगठन श्रम कानूनों का इस्तेमाल निवेशकों को प्रताडि़त करने के लिए करते हैं। इसके पीछे मारुति, हीरो होंडा, कोलकाता की जूट मिल कंपनियों की बंदी से उत्पन्न संघर्ष का उदाहरण दिया जा रहा है।

ऐसे में यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार के लिए मजदूरों के हितों की जगह देशी, विदेशी पूंजी निवेश ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रम कानूनों में सुधार का फायदा किसी भी कीमत पर मुनाफा कूटने में लगी रहने वाली देशी-विदेशी कंपनियों को ही मिलेगा, मजदूरों को  पहले से जो थोड़ी बहुत आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिली थी उन्हें भी छीना जा रहा है। यह कहना भ्रामक है कि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में धीमी गति और नए रोजगार सृजन में श्रम कानून बाधक हैं। श्रम कानून तो इसलिए बनाये गये थे कि सरमायेदारों की बिरादरी अपने मुनाफे के लिए मजदूरों के इंसान होने के न्यूतम अधिकार की अवहेलना न कर सकें। धीमी मैन्यूफैक्चरिंग और बेरोजगारी की समस्या तो पूंजीवादी सिस्टम की देन है। वाकई में अच्छे दिन आ गये हैं लकिन गरीब -मजदूरों के नहीं बल्कि देशी–विदेशी सरमायेदारों के। 

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लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव के साथ जुड़े हुए हैं और भोपाल में रहते हैं anisjaved@gmail.com

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[NSI Statement] Can Caste Be Swept Away?

October 8, 2014, 9:16 am

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It is cleaning season in India. Country's prime minister has gone to town with a broom. He started the campaign to clean India by sweeping a dalit neighburhood of erstwhile untouchables, seemingly breaking many caste barriers. There are very few public defenders of caste system nowadays. Upper caste men and women, whose ancestors only three generations ago fought tooth and nail to not yield even an inch of their caste privileges, now cry and organise under the slogan of Equality, once affirmative action for lower castes in educational institutions and government jobs has begun to have some traction. Is now not an opportune time to sweep away the garbage of caste into the dustbin of history? 

Reality is too complex for this simple hope. If caste appears to be disregarded, or flouted, in some domains, its prejudices and violence are flourishing in others. The day country's news channels were busy showing the prime minister sweeping a dalit basti in the heart of the capital, a young woman of Madurai in Tamil Nadu was burnt alive by her family for marrying a dalit. She could have been from anywhere in the country, from Haryana in the North to Maharashtra in the West, or Bihar in the East, to have met a similar fate; if not murder, certainly social ostracism. In all villages, where majority of Indians live, habitation areas are divided along caste lines; upper castes occupying the most secure central areas with easiest access to public utilities like road, school, and panchayat ghar; and dalits on the outskirts. In cities too, where caste markers are less visible, caste networks are the most potent resource the poor fall back upon while searching for job and habitation. Come election time, the caste distribution of any constituency is the primary data for electoral calculations of every major political party. Caste remains a major determinant of personal life experiences. It stamps marriage and friendship of Indians, from a landless agricultural labourer to high professionals integrated into global economy. Yet, when one looks at the self-articulation of influential Indians about their country, caste is one social reality missing. The vision of the great future that country's prime minister painted for his fawning NRI audience at the Madison Square in New York had not a single reference to caste. Country's popular media, soap operas, films rarely refer to caste, in striking contrast to religion which is almost always carried on the sleeve. 

Why these two contrasting features of caste, its overwhelming presence in social reality, while simultaneous absence in dominant discourses? In fact, the absence of caste in India's dominant imaginings is not really an absence, a silence resulting from ignorance, lack of familiarity or interest. This absence comes along with a carefully crafted sub-text about caste, that serves the interests of a certain type of caste hegemony. Take the 'Swachh Bharat' campaign, a five year campaign to make India clean. If the campaign is successful, it will certainly make life better for every Indian, irrespective of caste, creed or religion. What better proof can be there of the universal concerns of the Indian state, or the currently ruling Bhartiya Janta Party, for the welfare of all? The inaugural 'event' of the campaign saw country's prime minister sweeping a Balmiki basti on 2nd October. But, why a dalit basti? Are these the dirtiest of the places in the country? Decades before Mr Modi went for his sweeping errand in the said bastee, Gandhi had lived there for a few days. Country's media and chatterati only saw the association with Gandhi on 2nd October, and his emphasis on cleanliness. But Gandhi had started his struggle (or rather experiments) with cleanliness by cleaning the community latrine at his Tolstoy farm in South Africa, much before he started the practice of living in Dalit bastees for a few days at a stretch, mainly after his conflict with Ambedkar over separate electorates for untouchables. Our prime minister is a proud Hindu, he would have surely known that surroundings of Hindu temples, or places of pilgrimages like Banaras, his parliamentary constituency, are among the filthiest in the country. Why not start a campaign of cleanliness from there? No secularist would have criticised him for that, for exhorting his co-religionists to keep their places of worship clean. Yet, only a dalit basti is seen fit for starting the national cleanliness campaign! Why? Because in the caste ridden popular consciousness of India, both dirt and broom are associated with dalits, the Balmiki caste in northern India, and other similar dalit castes in other parts of the country. Besides, the prime minister of the country cleaning a dalit basti follows the long tradition of politically dominant groups in India treating dalits condescendingly. Gandhi had started that tradition by christening untouchables as Harijans, a term much despised by dalit activists. If a politician is not willing to target the real scourge of dalits, the caste system, then the best s/he can do is to proclaim how worthy their condition is. Gandhi declared them 'God's people'; Mr Modi in one of his rare writings has declared cleaning others' filth a deeply 'spiritual' experience. Mr Modi's jaunt also fit like a glove with the strategy of his mentor organisation. The RSS, forever making stories to target Muslim community, has come up with a new theory for the condition of dalit castes in Hindu society. For it, pretty much like the second rate position of women among Hindus, the social deprivation of “untouchables” came about due to invasion of the country by the outsiders. RSS's is a concerted plan to bring dalit caste voters under its Hindutva fold, so that a solid electoral majority of all the so called Hindus can be created. Gandhi too had tried the same with his campaigns against untouchability. 

While the dominant political forces in the country have been trying to incorporate dalit castes within their political programmes, their poverty and oppression has continued. Sixty four years after the country was declared a republic based upon liberty and equality, the Balmikis in the heart of national capital are still living in a separate neighbourhood. Generations have come and gone, yet the overwhelming majority of them still clean city's filth. Many of them are employed by the government. But none of the governments have thought of providing them with mixed housing where their neighbours could be teachers, or clerks of other castes? Why this segregation? Why decades after government jobs were opened to all, irrespective of caste, one class of profession, that of cleaning public places, has been one hundred percent occupied by the men and women of only specific dalit castes?

Caste question though, is not only a question of dalit oppression and exclusion, even while the latter are the most glaring examples of its inhumanity and barbarity. As Dr Ambedkar shows in Annihilation of Caste, arguably the most important social analysis of India coming to us from the recent past, the caste system makes Hindu society uniquely incapable of freedom, liberty, equality and fraternity. Written in 1936, Annihilation of Caste is not about specific conditions of outcaste untouchables, as are many of Ambedkar's other writings. It squarely addressed itself to caste 'Hindus'. Its identification of weaknesses of ‘Hindu' society are actually weaknesses of society in India that continue to the present. Caste is a system of privilege and hierarchy. While in most societies that are unequal, privilege and hierarchy are largely a secular affair, caste projects these to a sacred plane and justifies them through religion. It considers as polluting the useful work of those living through the sweat of their brow. It elevates the chanting of Sanskrit mumbo jumbo, and the use of violence to rule over others, as sacred karma duties, while the immensely useful occupations like growing food, or cleaning the public places, including taking care of dead animals, without which society can not survive, as Karmic punishments for bad deeds in past births. Further, as Dr. Ambedkar notes, it justifies not only a hierarchical division of labour, but actually is a system of division of labourers. The caste division of humans, inspired and sanctioned by religion, and stamped from birth, gets so deeply ingrained in the self conception of its human subjects, that they come to view members of other castes in exclusive terms. So much so, that according to him even a Hindu society can not be said to exist in the usual sense of the word. ‘Caste has killed public spirit. Caste has destroyed the public charity. Caste has made public opinion impossible.' By prohibiting Shudras, the majority of Hindus, from learning, bearing arms and owning wealth, caste dis-empowered them to challenge the supremacy of upper castes. Looking at European history for comparison, Dr. Ambedkar notes 'But in Europe the strong have never contrived to make the weak helpless against exploitation so shamelessely as was the case in India among Hindus. Social war has been raging between the strong and weak far more violently in Europe than it has ever been in India. Yet, the weak in Europe has had in his freedom of military service his physical weapon, in suffering his political weapon and in education his moral weapon (emphasis in the original).' These 'weapons were, however, denied to the masses in India by Chaturvaranya.' 

Caste continues to explain many facets of India in the twenty first century. For instance, why is India one of the filthiest of the countries in the world, a fact of some embarrassment to its rulers in a globalising world? Its poverty is not the chief reason. Many poorer countries are cleaner. The rich in India are not only profligate generators of garbage like the rich everywhere, what distinguishes them is the abandon with which they throw their garbage all around. Within India itself southern states like Kerala and Tamil Nadu are cleaner than richer states like Punjab and Haryana. A major part of the reason lies with the caste system which made certain untouchable castes only responsible for public cleanliness. The ones on whom fell the job of keeping public places clean were the most oppressed, they could never command others to not litter. On the other hand, precisely because of caste, the cleanliness of public spaces never became a public concern for everyone. Further, the Brahmanical notions of pollution create irrational antipathy towards natural human excretions. Indians will spit, shit and pee everywhere, rather than follow simple rules and precautions to manage their bodily wastes. Rich rural households in India are known to spend on fancy consumer gadgets, rather than have a functional toilet at home. 

Or, take another example. Why is India's youth so given to follow parental and social diktats in matters as personal as love, marriage, field of study and profession? Why this utter lack of liberty, and fear of freedom? At root lies the social control and moral world of caste. Individual initiatives, even asking questions like Arjuna (Is the killing of kith and kin worthwhile for gaining a kingdom?) are subservient to Karmic duties enjoined by caste. Humans are but cogs in the Karmic wheel. Behind such fatalism, seen as lofty spiritualism by a beevie of Hindu upper caste thinkers and leaders, lies the fear of change and desire for orthodoxy. Hindu caste endogamy is permised upon strict control over female sexuality. Women are not only the means to maintain caste purity, but as caste subjects they also become its votaries. An incident narrated by Professor Uma Chakravarty is revealing. Intense agitations by upper castes erupted in early nineties after V.P. Singh government extended reservations in government jobs to the so called other backward castes. Among the agitators were a group of young women, city bred and university educated with placards declaring their opposition to reservations because it robs them off qualified husbands. Class conscious, upper caste educated women just could not countenance the possibility that if there were going to be fewer upper caste men in the elite government services, they might as well marry government officers from backward castes. Hindu caste system produces dutiful, even if resentful, sons and daughters, who are too afraid to love freely. It creates followers and upholders of tradition, who are too scared to stand up for their rights as adult citizens, or raise their voice against violation of others' rights. 

Functioning of caste in India now is much different from Dr. Ambedkar's days. Caste segregation is still present, but caste aggregates have become much larger than localised jatis of earlier times. The upper three castes have largely moved into urban areas, where caste boundaries have further weakened among them. In politics, culture, professional lives, even in marriages to some extent, they are beginning to form largely homogeneous groups at the regional level. But they as a group, are still distinct from the rest of the Hindus. In many places in rural India, sections of the landowning erstwhile Sudra castes have emerged as the dominant caste. They in fact are now the biggest perpetrators of violence against dalit castes. Political mobilisation has been most successful among the backward castes, and many of their leaders and parties have gained access to state power. The majority of backward castes though remain poor, and socially and culturally backward. As Professor Ashwani Deshpande's research shows, the gap between education, employment, income, etc between the three upper castes and backward castes has practically remained same over many decades. A small section among dalits, around ten percent, have gained access to higher education and state employment through affirmative action of the state. However, against Dr Ambedkar's expectations this section has failed to lead dalits to a better life. Key responsibility though lies with the failure of Indian state to provide universal elementary education and basic health. So that the poor, a major section among whom are dalits, keep languishing in a life of illiteracy and poverty. Nevertheless, a perception has grown that only particular castes among dalits have monopolised the benefit of job reservations, and calls have started coming for reservations within reservations. More worryingly, even the dalits who have benefited often fail to stand against oppression of their caste brethren. Anand Teltumbde has shown how many state functionaries who dealt with the Khairlanji murder and rape of dalits women were themselves dalits, yet they failed to initiate proper legal action against perpetrators of the crime. 

Capitalism and electoral politics have played a dangerous game with caste. They have added new idioms to its prejudices, and created new fissures, while also modifying its modus operandi. Even while de-ritualised and secularised, caste remains a system of discrimination and prejudice. Upper castes remain at the top of all power structures, whether state, economy, or culture. Despite the formal trappings of democracy, Indian state has failed to create a universalist framework for citizenship rights. Popular culture does not espouse freedom, and dignity of a person; it remains trapped in regurgitating traditional relationships and motifs. While the upper castes in power have failed in creating a society of equals, they also do not accept as equal successful men and women of other castes. Dalit students and government servants continue to face harassment. Upper castes resent the success of Dalits or OBCs in politics. They do not mind a Modi, or a Ramdev from backward castes, who speak in their language and do not challenge their caste supremacy, but Ms. Mayawati, who openly asserts her identity and politics as different from upper castes, is an anathema. On the other hand, the politics and mobilisations of oppressed castes are increasingly taking the form of sectarian identity politics, they too tend to project only narrow sectional demands, creating further fissures, rather than unity of all the oppressed. Caste in its current form continues to be an impediment to liberty, equality and fraternity, as it is was in Ambedkar's time, and Indian society appears as oblivious to this anti-democratic thrust of caste now, as it was then.

The failure to deal adequately with caste by the non-communal political forces in India is an important reason for the rise of rightwing Hindutva politics, which is leading country to another abyss. The dangerous mix of a hidden caste prejudice and hatred for minorities will rob Indians of little democratic rights they have. Even though the rise of Mr Modi has many incidental causes, like the corruption, incompetence and venality of the Congress led UPA, in caste terms it represents a reorientation of upper caste hegemony. It is an attempt to push caste under the dirty rug of a great 'Hindu' tradition, the same tradition which actually dehumanised and oppressed majority of Indians. While the politics of Hidutva right is directly opposite to the vision of Dr Ambedkar, the opportunism of narrow identity politics is so shameless that many dalit leaders with some base among specific dalit castes, Mr Paswan, Mr Udit Raj, etc., have joined the Hindutva band wagon. 

The project of democracy in India, of forming an association of free citizens who have gotten rid of caste once for all, the one for which Dr Ambedkar fought tirelessly, is dangerously cornered. Yet, this precisely is the time to envision and etch outlines of a counter hegemony that will challenge the hierarchy and prejudices of caste. This vision should include democratic aspirations of all of the oppressed. It should assert the citizenship rights of all against an authoritarian state. It should create a humanist and secular popular culture that honours personal freedoms and liberties of everyone, irrespective of gender, caste, religion, language, or nationality.

08/10/2014

Executive Committee

Delhi State Chapter

New Socialist Initiative (NSI)

Painting: "Sounding a Warning?" Photo courtesy: Frontline and Dalit Resource Centre, Chennai

Swach Bharat Abhiyan: Too Many Erasures

October 8, 2014, 10:22 am

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- Subhash Gatade

What is important to note that the Conference of the Untouchables which met in Mahad resolved that no untouchable shall skin the dead animals of the Hindus, shall carry it or eat the carrion. The object of these resolutions was twofold. The one object was to foster among the Untouchables self respect and self esteem. This was a minor object. The major object was to strike a blow at the Hindu Social Order.

The Hindu Social Order is based upon a division of labour which reserves for the Hindus clean and respectable jobs and assigns to the untouchables dirty and mean jobs and thereby clothes the Hindus with dignity and heaps ignominy upon the untouchables.

(The Revolt of the Untouchables, Excerpted from Essays on Untouchables and Untouchability : Dr Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches, Vol 5 (Mumbai : Govt of Maharashtra, 1989, 256-58)

I.

The inauguration of the Swachh Bharat Abhiyan, (Clean India Campaign) with much fanfare, with ministers, bureaucrats and others holding Jhadoos (brooms) evoked an interesting reaction from a ragpicker Sanjay who lives in Mehrauli with his parents.“These are the same people from whose houses we pick up garbage every day. This is part of our life. We don’t really understand why they are making it such a big deal,” (PM’s Swachch Bharat Abhiyan has no place for Delhi’s 3 lakh rag pickers, Mallica Joshi , Hindustan Times New Delhi, October 03, 2014))

Sanjay happens to be one among a population of around 3,00,000 rag pickers (according to rough estimates) in Delhi, who are largely invisible and as expected live on the margins of society. It is a different matter that they play a major role in garbage management - right from collecting waste to segregating it for recycling. NGOs working with them feel that the city can easily come to a halt without them because they are the one 'who perform the basic task of taking garbage from people’s houses to dumps in most parts of the city.' At the time of Commonwealth Games held in Delhi few years back, the then state government had even provided few hundred ragpickers with dress and safety equipment etc 'acknowledging' the services they rendered to keep the city clean. 

Time seems to have changed now. As the above mentioned Hindustan Times report further adds;'The government seems to be in complete denial of their presence even as they reap the benefits of their hard work."

The complete marginalisation of the ragpickers from the much tommed tommed Swachh Bharat Abhiyan does not appear surprising. It is rather symptomatic of the many other 'silences', 'erasures' which accompanied its launching. While analysts have rightly pointed out the manner in which legacy of the Mahatma is being 'reduced' to cleanliness obliterating his lifelong struggle against colonialism and communalisms of every kind and for an inclusive polity not much attention has been paid to the fact that the thrust of the campaign is to project a very samras (harmonious) picture of our society where cleanliness or the lack of it is connected with our 'duty' (Kartavya) towards 'Bharat Mata'. 

Perhaps one can have a look at the oath administered by the PM to everyone who joined this campaign.

“Ab hamara kartavya hain ki gandagi ko dhoor karke Bharat Mata ki sewa karein.” (Now, it is our duty to serve Mother India by removing the dirt.)

Did anyone hear any word about the pernicious 'caste system' during all the media frenzy which witnessed its launching ? Definitely not. In fact caste and related discriminations have become so common and ingrained in our psyche that the media did not find anything newsworthy in it. Perhaps when every other officer was getting ready to have his/her own moment with a broom in hand the mediawallahs decided not to talk about this unique system of hierarchy - legitimised by the wider society and sanctified by religion -which has condemned a section of its own people to the 'profession' of cleaning, sweeping and scavenging. What to tell the outside world that half of India still defecates in the open and there are lakhs of people who are still engaged in this 'profession' of shit collection. In fact, we have designated communities who have been 'forced' in this dehumanising work since centuries together

On closer look we can find that they go by many names in various parts of the country. As Gita Ramaswamy discusses in her book 'India Stinking' (Navayana, 2007) : They are Bhangi, Valmiki, methar, chuhra in Delhi, Dhanuk in UP, han, hadi in Bengal; mehtar, bhangi in Assam; methar in Hyderabad; Paki in coastal Andhra ; thotti in Tamil Nadu; mira, lalbegi, chuhra, balashahi in Punjab. Names may be different but they share the same fate : they belong to the bottom of the Hindu social hierarchy and are untouchables. And under the caste hierarchy, castes that consider themselves superior does enjoy a wider range of choice of occupations but the erstwhile untouchables, today's dalits have the least desirable occupations - removal of human excreta, cleaning, sweeping, leatherwork, skinning of dead animals, removal of human and cattle corpses, rearing of pigs etc. 

We know that despite sixty plus years of independence, while moneybags here can easily compete with moneybags in the advanced world, while rulers of India yearn to make 21 st century as India's century, there has not been any qualitative change in the lifeworlds of the majority of the dalits who are still lying at the bottom of the social hierarchy. Yes, a small section among them has definitely taken advantage of the affirmative action programme and is on the path of upward mobility, but for the majority amongst them, their is no qualitative change in their situation marked by deprivation and discrimination.

II.

Interestingly in his hurry to 'do a Gandhi' Mr Modi launched the campaign from the same Valmiki Basti where Gandhi had stayed for a while, without bothering that such a move would further stigmatise the community. And this at a time when there is a great churning going on within the community especially its youth to leave this 'profession' and take up other dignified work. Not very many people outside the community are even aware that there is growing talk of 'Jhadu Chodo, Kalam Uthao ( Leave the Broom, Hold the Pen) reverberating within them. Organisations like Safai Karmachari Aandolan and others have even undertaken the task of demolition of dry latrines at various places and there have been occasions when people have spontaneously come forward to collectively burn the broom and basket which is used in scavenging.

While media did not bother to question the venue chosen by PM to start his campaign, many close watchers of the situation did not feel surprised as they knew how Mr Modi, looks at this occupation, which finds mention in his book 'Karmyog' where he calls it as some kind of "spiritual experience". 

Not very people know that it was the year 2007 when collection of Narendra Modi's speeches to IAS officials at various points of time were compiled in a book form named 'Karmyog' and were published by the Gujarat government. Gujarat State Petroleum Corporation, a top ranking PSU was roped in to fund 5,000 copies of the book. Sample one of his speech, where talking about the Safai Kamdars Modi exhorts:

"I do not believe that they have been doing this job just to sustain their livelihood. Had this been so, they would not have continued with this type of job generation after generation….At some point of time, somebody must have got the enlightenment that it is their (Valmikis') duty to work for the happiness of the entire society and the Gods; that they have to do this job bestowed upon them by Gods; and that this job of cleaning up should continue as an internal spiritual activity for centuries. This should have continued generation after generation. It is impossible to believe that their ancestors did not have the choice of adopting any other work or business." (Page 48-49, Karmyog)

Later Modi's remark got published in the Times of India in mid-November 2007, which were translated and republished in few Tamil newspapers. There was a massive reaction of Dalits in Tamil Nadu for calling their menial job "spiritual experience". Modi's effigies were burnt in different parts of the state. Sensing trouble Modi immediately withdrew 5,000 copies of the book, but still sticked to his opinion. Two years later, addressing 9,000-odd safai karmacharis, (cleanliness workers) he likened the safai karmacharis’ job of cleaning up others dirt' to that of a temple priest. He told them: 

“A priest cleans a temple every day before prayers, you also clean the city like a temple. You and the temple priest work alike.” 

It would have been enlightening for Mr Modi if he could have browsed through Dr Ambedkar's writings just to know how he had reacted when Mahatma Gandhi had similarly praised 'scavenging as the noblest service to society' and said 'How sacred is this work of cleanliness!' (Navajivan, 8th January 1925)

To preach that poverty is good for the Shudra and for none else, to preach that scavenging is good for the untouchables and for none else and to make them accept these onerous impositions as voluntary purposes of life, by appeal to their failings is an outrage and a cruel joke on the helpless classes which none but Mr Gandhi can perpetuate with equanimity and impunity. In this connection one is reminded of the words of Voltaire ..:"Oh! mockery to say to people that the sufferings of some brings joy to others and works good to the whole. What solace is it to a dying man to know that from his decaying body a thousand worms will come into life."
(What Congress and Gandhi have done to the Untouchables, Dr Ambedkar : Writings and Speeches, Vol 9, (Mumbai : Govt of Maharashtra, 1990) P. 290-93

III.

The 'silencing' or 'sanitising' of the discourse of caste in the packaging and presentation of Swachh Bharat Abhiyan, or the dominant discourse around it reminds one of the persistence of untouchability in Gujarat and the manner in which it was made to 'disppear' sometime back . (As an aside it may be mentioned here that Modi served as chief minister of Gujarat from the year 2001 to 2014.) 

Appears unbelievable?

Perhaps you can have a look at a Gujarat government sponsored report titled "Impact of Caste Discrimination and Distinctions on Equal Opportunities: A Study of Gujarat", authored by Centre for Environment Planning and Technology University (CEPT) University scholars led by Prof R Parthasarathy, which calls caste discrimination a matter of "perceptions". 

In his blog 'True Lies' senior journalist Rajiv Shah has provided detailed critique of this study.

To put in a nutshell this CEPT report was a governmental response to an exhaustive study titled 'Understanding Untouchability' done by Ahmedabad based NGO 'Navsarjan Trust' with the help of Robert F Kennedy Center for Justice and Human Rights. (2009) which demonstrated with concrete data the wide prevalence of untouchability both in public and private spheres in interaction between scheduled castes (SCs) and non-scheduled castes (non-SCs), as well as within SCs: among the several jatis in rural Gujarat. 

It is important to note that the results of the Navsarjan study were widely covered by the media. 

Looking at the fact that the ongoing debate had the potential of putting a spanner in the well cultivated image of a Samras (harmonious) Gujarat under Modi, a panicky government asked CEPT to review and verify Navsarjan’s findings. In fact, the government seemed so keen to give a clean chit to itself that it adopted a two pronged approach to tackle the uncomfortable situation in which it found itself. Apart from commissioning the above mentioned study it constituted a committee under the chairmanship of the then minister for social justice, Fakirbhai Vaghela and secretaries of different concerned departments to refute the findings of the report. The government instructed its officers to get affidavits from scheduled caste village residents regarding non-existence of untouchability. 

Commenting on the report Rajiv Shah says that: 

"[t]he nearly 300-page report, ..far from being a review of "Understanding Untouchability", is more of an effort to justify the evil practice." 

As opposed to the survey of 1,589 villages done by Navsarjan, the CEPT team was made to survey just five villages, dig out a plethora of caste-wise data on agriculture, irrigation, employment and distribution of government schemes but were instructed not to collect any data on ""caste discrimination" - a term used by them in lieu of untouchability.

The reluctance of the scholars to even mention the U(ntouchability) word can be gauged from the observations made by leading sociologist Ghanshyam Shah as well, who has also written a critique of the CEPT report 'Understanding or ignoring untouchability? How Gujarat government-sponsored study examines discrimination in a ‘very casual way’' (in www.counterview.org, Nov 13, 2013) :

..[i]n the scholars' view (and that of the government) there is nothing wrong if the Dalits are forced to carry own vessels or are made to be served at fag end of the festivity. In fact, if the scholars are to be believed, Dalit elders advise the "younger ones" not to participate in village festivals like Navratri or Garba, celebrated in other localities, "for fear of possible quarrel with non-Dalits." The youth agree in order to maintain social peace and order. To quote from the report, "Those Dalit youth who go there, do so as spectators and not participate in Garba…" 

He also adds:

"CEPT has completely ignored to study the practice of untouchability. Perhaps for them like the Government of Gujarat it is a non-issue. And, they have carried out mainly a socio-economic survey in five villages. The authors do not feel the need to argue why they have confined their study to socio-economic survey. Why have they not correlated socio-economic data with the presence or absence of untouchability?" 

While the CEPT experts could not discover untouchability in the five villages covered, the Navsarjan team which toured these villages in June 2013 found how the dalits live under subjugation and a state of helplessness as they know that the government would not protect them if they assert for their rights. Ghanshyam Shah adds: 

In fact, an important omission from the CEPT report was that of Valmikis themselves, who are considered lowest in the social ladder under a Varnacracy. As opposed to these worst victims of untouchability, the report focuses on the Vankars, a "socially acceptable" Dalit community, a weaving class. 

The omission of Valmikis in a report commissioned by the government cannot be considered inadvertent. Their still remaining confined largely to the work of sweeping and cleaning ; collecting and handling dust, garbage and filth of the cities, towns and villages to make them livable for other dwellers and in the process facing daily humiliations and even deaths by 'accidents' or getting afflicted with occupational diseases is a reality which cannot be ignored anymore. Perhaps the scholars might have felt that their sheer presence in a governmental report was anachronous to the media propelled image of 'a best-governed state, occupying number one position in the country on ‘development’'.

IV.

Commenting on the 'Clean India Campaign' Rohit Prajapati, an environmental activist from Gujarat, has raised an altogether different point in his writeup 'Mr. Modi Preaches a Clean India, But His Record on Waste management and Pollution in Gujarat is Dirty'. He has discussed a similar campaign launched by him in 2007 calling it 'Nirmal Gujarat -2007' and looked at the track record of his government in controlling pollution. According to him Modi similarly made '..tall claims during that campaign. But reality is best seen in Ahmedabad at illegal solid waste dumping site, the ‘Gyaspur-Pirana Dumping Site’ – a Waste Mountain near Sabarmati River adjacent to the main road.'

The write-up discusses basic facts as they were revealed in the ‘Report of the Task Force on Waste to Energy’ dated 12 May 2014 by the Planning Commission of India which states: 

“As per CPCB report 2012 - 13 municipal areas in the country generate 1,33,760 metric tonnes per day of MSW, of which only 91,152 TPD waste is collected and 25,884 TPD treated.”..“Further, if the current 62 million tonnes annual generation of MSW continues to be dumped without treatment; it will need 3,40,000 cubic meter of landfill space everyday (1240 hectare per year). Considering the projected waste generation of 165 million tonnes by 2031, the requirement of land for setting up landfill for 20 years (considering 10 meter high waste pile) could be as high as 66 thousand hectares of precious land, which our country cannot afford to waste.”

It would be opportune here to quote a large extract from the said write-up here:

Mr. Modi, things are not as simple as you say. This waste generation figure covers only 31.15% population of India. Considering the waste generation figures of all of India, these figures will be even more daunting. The Planning Commission (which Mr. Modi wishes to abolish) of India’s report further states “A study, of the status of implementation of the MSW Rules 2000 by the mandated deadline by the States, was carried out in class 1 cities of the country. It revealed that in 128 cities except for street sweeping and transportation, compliance was less than 50% and in respect of disposal compliance was a dismal 1.4 %.”What about the government’s major role in policy making for the reduction of waste and implementation of ‘The Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules 2000’? Your track record in the implementation of these rules in the Gujarat is worst.
The consistent follow up by the pollution-affected people, people’s organisations and NGOs regarding the increasing pollution levels in the industrial areas of India forced the Central Pollution Control Board (CPCB) and the State Pollution Control Board in 1989 to initiate the process of indexing the critically polluted areas. At that time 24 industrial areas, including Vapi, Ankleshwar, Ludhiana, were declared ‘critically polluted’. In 2009 the CPCB and IIT-Delhi, in consistence with the demands of the people’s organisation’s working on environmental issues decided to use a new method of ‘indexing the pollution levels’ of these areas, which is now known as the ‘Comprehensive Environmental Pollution Index’ (CEPI). The CEPI includes air, water, land pollution and health risks to the people living in the area. However, our demand has been to include the health of the workers, productivity of land and quality of food / agriculture produce in the index since the presence of high levels of chemicals and heavy metals in food produce has severe health implications. This is affecting not only people living around the industrial area but anyone consuming it – hence not restricting the impact to the particular industrial area.
In December 2009 the CEPI of 88 polluted industrial clusters was measured; it was then that the CPCB and the Ministry of Environment and Forest (MoEF) of Government of India were forced to declare 43 of those as ‘critically polluted clusters’ and another 32 industrial areas as ‘severely polluted clusters’.[6] Following this study the MoEF on 13 January 2010 was forced to issue a moratorium (prohibition on opening new industries and/or increasing the production capacity of the existing industries) on the 43 critically polluted areas. Similar reports were prepared by CPCB in 2011 and 2013 but these reports are completely ignored by past government and also by Modi Government.

In the concluding part of the article the writer discusses how after assuming reins of power, Mr Modi instead of undertaking the task of improving environment of these 88 industrial clusters, the government led by him started 'lifting of the moratorium of industrial cluster like Ghaziabad (UP), Indore (M.P.), Jharsuguda (Orissa), Ludhiana (Punjab), Panipat (Haryana), Patancheru – Bollaram (A.P.), Singrauli (UP & MP) and Vapi (Gujarat) as a first order of business on 10 June 2014. He underlines Vapi's track records which demand more ‘stringent action’ against the polluting industries of Vapi & concerned officers of Gujarat Pollution Control Board and definitely not lifting of moratorium from Vapi. According to him 'the murky politics and economics of ‘GDP growth’ continue to prevail over the cause of ‘life and livelihood’ of ordinary people and ‘environment & conservation.'

His write-up concludes with few more figures and a BIG question:

In 2009, the Ankleswar’s industrial area, with 88.50 CEPI, topped the list of ‘critically polluted areas’ of India.
In 2011 and 2013, Vapi industrial area, with CEPI of 85.31, topped this list.
Thus Gujarat is able to top in 2009 in ‘critically polluted areas’ in India and continues to maintain its position in 2011 & 2013.
The Government of Gujarat deliberately ignored to comment or engages ever on these issues.
Mr. Modi what about the clean up of these industrial clusters of India? Do you have any plan to clean up this CRITICALLY and SEVERELY POLLUTED INDUSTRIAL CLUSTERS OF INDIA?

V.

To conclude, one can talk of similar silences, erasures if we probe further deep.

But that is not the aim of the article. The nationwide campaign which has been taken up is going to involve tremendous human as well as financial resources. We are being told that government employees are being exhorted to devote at least 100 hours every year - or two hours a week - to do this work and send proof to their seniors. It is going to cost 620 billion rupees ($10bn; £6.1bn) - the government has earmarked 146 m rupees and expects to get the remaining amount from the corporate sector, international development organisations and elsewhere. It is also being said that main goal of the programme, is to end open defecation in the country - as nearly half of India's 1.2 billion people have no access to toilets. 

All sounds good and especially very soothing to the ears of NRIs who seem to be worried over the image India carries in the comity of nations. 

But all these efforts do not seem to go anywhere because as we already said there is a conscious attempt not to address the key issues. 

It appears that Mr Modi seems to be in a big hurry to leave an impact on history. 

He might be successful like his predecessors. If today we remember or associate Garibi Hatao with Ms Indira Gandhi or 'Age of Computers' with Rajeev Gandhi, similarly future generations would remember or associate the 'Clean India Campaign' with Modi while still debating the 'dirtiest country in the world' tag associated with the country.

**********

Subhash Gatade is a New Socialist Initiative (NSI) activist. He is also the author of 'Godse's Children: Hindutva Terror in India' ; 'The Saffron Condition: The Politics of Repression and Exclusion in Neoliberal India' and 'The Ambedkar Question in 20th Century' (in Hindi).

हैदर के बहाने

October 13, 2014, 2:30 am

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-जावेद अनीस 

सियासत बेरहम हो सकती है, इतनी कि ऐसा जख्म दे कि वह नासूर बन जाए , ऐसा नासूर जिसे कई पीढ़ियाँ ढ़ोने को अभिशप्त हों , आगे चलकर यही सियासत इस नासूर पर बार-बार चोट भी करती जाती है ताकि यह भर ना सके और वे इसकी आंच पर अपनी रोटियां सेकते हुए सदियाँ बिता सकें। 1947 के बंटवारे ने इन उपमहादीप को कई ऐसे नासूर दिए हैं जिसने कई सभ्यताओं-संस्कृतियों और पहचानों को बाँट कर अलग कर दिया है जैसे पंजाब, बंगाल और कश्मीर भी। इस दौरान कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए अपने-अपने राष्ट्रवाद के प्रदर्शन का अखाड़ा सा बन गया है। पार्टिशन से पहले एक रहे यह दोनों पड़ोसी मुल्क कश्मीर को लेकर दो जंग भी लड़ चुके हैं, छिटपुट संघर्ष तो बहुत आम है। आज कश्मीरी फौजी सायों और दहशत के संगिनियों में रहने को मजबूर कर दिए गये हैं। खुनी सियासत के इस खेल में अब तो लहू भी जम चूका है। आखिर “जन्नत” जहन्नम कैसे बन गया, वजह कुछ भी हो कश्मीर के जहन्नम बनने की सबसे ज्यादा कीमत कश्मीरियो ने ही चुकाई है,सभी कश्मीरियों ने। 

ऐसी कोई फिल्म याद नहीं आती है जो कश्मीर को इतने संवदेनशीलता के साथ प्रस्तुत करती हो लेकिन शेक्सपियर प्रेमी फ़िल्म डायरेक्टर विशाल भारद्वाज अपनी नयी फिल्म 'हैदर'में कश्मीर और “जन्नत के बाशिंदों” के दर्द को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उकेरने में कामयाब रहे है। इसी बात को लेकर आज दोनों मुल्कों में हंगामा बरपा है, दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में कश्मीर पर खुल कर और अलग नजरिये से बात करना “टैबू” माना जाता है। पाकिस्तान में तो 'हैदर'रिलीज़ ही नहीं हो पायी क्योंकि वहां के सेंसर बोर्ड का मानना है कि फिल्म में कश्मीर को लेकर कुछ विवादास्पद बातें हैं और उन्हें इसके कहानी के कुछ हिस्सों पर एतराज़ है। इधर भारत में भी ‘हैदर’ को तारीफ के साथ साथ विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है,सोशल मीडिया में इसको लेकर काफी विरोध हो रहा है।

लेकिन 'हैदर'कोई कश्मीर पर बनी फिल्म नहीं है और ना ही इसके मेकर ऐसा कोई दावा करते हैं,यह तो शेक्सपियर के मशहूर नाटक “हैमलेट” पर आधारित हैं, विशाल खुद कहते हैं कि ‘मैं 'हैमलेट'को कश्मीर में बनाना चाहता था लेकिन मेरी फिल्म में एक तरह से कश्मीर ही 'हैमलेट'बन गया है’। इससे पहले भी विशाल भारद्वाज “मैकबेथ” और “ओथेले” जैसी शेक्सपियर की रचनाओं पर 'मक़बूल'और 'ओंकारा'जैसी फिल्में बना चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने “हैमलेट” को 'हैदर'बनाने के लिए ज्यादा यथार्थवादी और संवदेनशील कैनवास को चुना। एक फिल्मकार के लिए 'हैमलेट'और कश्मीर को एक साथ चुनना दो नावों की सवारी की तरह है, लेकिन फिल्म मेकिंग भी रचनाकर्म होता हैं और फिल्म मेकिंग जैसे बाजार पर निर्भर एरिया में दो नावों पर सवारी के लिए हिम्मत और काबलियत दोनों की जरूरत पड़ती है।

“हैदर” इंसानी फितरतों-मोहब्बत,फरेब,नफरत,बदला,पछतावा और “जन्नत के बाशिंदों” की कहानी है। यह 1990 दशक के कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है, मुख़्तसर कहानी यू है कि अलीगढ़ में पढ़ रहे हैदर मीर यानी शाहिद कपूर को अपने घर कश्मीर लौटना पड़ता है क्योंकि उसके पिता डॉक्टर हिलाल मीर (नरेंद्र झा) द्वारा एक आतंकवादी का अपने घर में ऑपरेशन करने की वजह से उन्हें आर्मी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इसके बाद से ही डॉक्टर हिलाल लापता हो जाते हैं। हैदर उन्हें ढूढने के लिए निकल पड़ता हैं। इस दौरान हैदर पर पहाड़ टूट पड़ता है जब उसे अपने पिता के मौत के असली वजह का पता चलता है, उसका दुख और क्रोध तब और बढ़ जाता है जब उसे मालूम होता है कि उसकी मां ग़जाला मीर (तब्बू) और उसके चाचा खुर्रम मीर (केके मेनन) के बीच संबंध है। प्रतिशोध की आग में “हैदर” कवि से हत्यारा बन जाता है।

सभी कलाकारों का अभिनय लाजवाब है, तब्बू ने ग़जाला के किरदार को शिद्दत से जिया है, वे अपने किरदार में आये उतार चढाव में बहुत आसानी से उतर जाती हैं इस दौरान उनके चेहरे का भाव देखते ही बनता है। वही शाहिद कपूर ने अभी तक का अपना बेस्ट दिया है, “बिस्मिल” गाने मे वो बेमिसाल रहे हैं, इरफान खान थोड़े से समय के लिए परदे पर आते हैं और महफ़िल लूट ले जाते हैं, एक–आध दृश्यों में उनकी भावप्रणय आंखे और संवाद अदायगी जादू सा जगा देती है। विशाल भारद्वाज निर्देशक के रूप में बेहतरीन रहे हैं। उन्होंने दो नावों की सवारी बखूबी निभाई है, उनकी देखरेख में सिनेमा का मिलन जब शेक्सपियर और कश्मीर के साथ होता है तो इस माध्यम की ताकत देखते ही बनती है। 

फिल्म के स्क्रिप्टराइटर बशरत पीर हैं जो कि खुद एक कश्मीरी हैं, उन्होंने कश्मीर के दर्द पर “कफ्र्यू नाइट” जैसी किताब लिखी है, शायद उन्हीं की वजह से फिल्म इतनी संवदेनशील बन पड़ी है। हैदर में ख़ामोशी का भी बहुत ही ख़ूबसूरती से उपयोग किया गया है, यहाँ तक कि बेक ग्राउंड म्यूजिक भी बहुत धीमा है।

गुलजार और विशाल की जोड़ी ने उर्दू के नामी शायर “फैज अहमद फैज” की "हम देखेंगे",“कफस (पिंजरा)उदास है यारो”और "आज के नाम"जैसी नज्मों की पंक्तियों को भी फिल्म का हिस्सा बनाया है, फैज़ यहाँ भी रेलेवेंट है और फिल्म में इसका खास असर भी होता है। 

फिल्म में कश्मीर की खूबसरत और बर्फीली वादियाँ भी हैं लेकिन इन्हें खून से सनी और आतंक व खौफ के साए में देख कर हमारे दिलो दिमाग पर अजीब सी सिहरन तारी हो जाती है, दर्द और दहशत भी खूबसूरती का लिबास ओढ़े हुए मालूम पड़ते हैं। खूबसरत कश्मीर “क़ैदख़ाना"सा लगता है।ऐसे लगता है कि इसकी खूबसूरती ही इसके गले का फंदा बन गयी है। फिल्म हमें कश्मीर की रुह तक ले जाती है, इसमें खूबसूरती और शोकगीत एक साथ हैं। फिल्म में झेलम भी है लेकिन वो भी गायब कश्मीरियों को ढूढती हुई उदास दिखाई पड़ती है। 

हैदर अपने शुरुआत में ही एलान कर देती है कि वह "जिंदगी की तरफ"है। केवल एक परिवार की कहानी होने के बावजूद, यह कश्मीर से लापता और विस्थापित हुए लोगों की बात करती है। फिल्म में ‘अफस्पा’ (आर्मड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट) भी सवाल उठाया गया है और व्यंग्य में इसे “चुस्पा’, कहा गया गया है। 

फिल्म का बयान है कि कश्मीर हाथियों (भारत और पाकिस्तान) की लड़ाई में पिस रही घास है। एक दृश्य में एक जवान लड़का अपने घर के अन्दर तब तक नही घुसता है जब तक कि उसकी तलाशी न हो जाये। अस्तित्व की इसी लड़ाई में कश्मीरी युवाओ का प्रतीक हैदर सवाल पूछता फिरता है कि “मैं हू या मैं नहीं हू”। अंत में ‘हैदर’ अपने चाचा खुर्रम की “नजरों के फरेब” का बदला लेने के लिए रिवॉल्वर उठाता तो है मगर गोली नहीं चलाता, वह माँ के पक्ष को चुनता है जो कहती है कि “इन्तक़ाम से सिर्फ़ इन्तक़ाम पैदा होता है”।

देश के बाकी हिस्सों में कश्मीरियों को किस नज़र से देखा जाता यह याद दिलाने कि जरूरत नहीं है, पिछले ही दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के परिसर और वी.सी. कार्यालय में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा और तोड़फोड़ किया है, विश्वविद्यालय के कुलपति का बस इतना ही दोष था कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आयी प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की मदद की अपील की थी। वी.सी. जवाहरलाल कौल जो कि खुद “कश्मीरी पंडित” हैं इस बदसलूकी से इतना आहत हुए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा,वे कुछ दिनों तक आईसीयू में भी रहे, यह है कश्मीरियों को लेकर हमारी संवदेना जो विकराल प्राकृतिक आपदा के समय भी नहीं पसीजती। डंडे के बल और अविश्वास के छाए में राष्ट्र निर्माण नहीं होता है, राष्ट्रनिर्माण तो आपसी हितों के सांझा होने से होता है, शेष भारत को अपने गिरेबान में भी झांकना होगा, क्या हमने “कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगें” के नारे लगाने के अलावा ऐसी कोई गंभीर कोशिश की है जिससे कश्मीर और कश्मीरियों के विश्वास और कुर्बत को जीता जा सके और हमारे हित साँझा हो सकें। उलटे हम में से कुछ तो अलगाववादियों की तरह उन्हें पंडित और मुसलमान कश्मीरियों में बाँटने की कोशिश में नज़र आते हैं।

ना तो मैं कभी कश्मीर गया हूँ और ना ही शेक्सपियर का “हैमलेट” पढ़ा है, लेकिन इस फिल्म ने जहां इन दोनों से मेरा तआरुफ़ बहुत करीब से कराया है वहीँ हमारे वक्त में कश्मीरी होने के दर्द से भी मुड भेड़ कराया है, अपने सौ-दो सौ करोड़ क्लब की अनाप–सनाप फिल्मों पर इतराते वाले बालीवुड में हैदर बनाना बड़े हिम्मत का काम है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों को ऐसे फिल्मों पर भी इतराने के लिए समय निकलना चाहिए।

NSI Public Meeting: Can Caste be Swept Away?

October 14, 2014, 3:09 am

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New Socialist Initiative (NSI) Public Meeting

Can Caste Be Swept Away?

Speakers

Bhasha Singh 

(Senior Journalist, The Outlook)

 Prof. Satish Despande 

(Department of Sociology, delhi school of Economics)

Prof. N. Sukumar

(Department of Political Science, Delhi University) 

Chair

Subhash Gatade

(Author and NSI Activist)

3 pm onwards; 15th October, 2014 

Venue: Seminar Room, Department of sociology, Delhi School of economics, Delhi University

Background Note: It is cleaning season in India. Country's prime minister has gone to town with a broom. He started the campaign to clean India by sweeping a dalit neighbourhood of erstwhile untouchables, seemingly breaking many caste barriers. There are very few public defenders of caste system nowadays. After the affirmative action for lower castes in educational institutions and government jobs has begun to show some results, upper caste men and women, whose ancestors only three generations ago fought tooth and nail to not yield even an inch of their caste privileges, now cry and organise under the slogan of equality. Are we witnessing the spectacle of caste being swept away into the dustbin of history? 

Reality of India is too complex for this simple hope. If caste appears to be disregarded, or flouted, in some domains, its prejudices and violence are flourishing in others. The day country's news channels were busy showing the prime minister sweeping a dalit bastee in the heart of the capital, a young woman of Madurai in Tamil Nadu was burnt alive by her family for marrying a dalit. She could have been from anywhere in the country, from Haryana in the North to Maharashtra in the West, or Bihar in the East, to have met a similar fate; if not murder, certainly social ostracism. In all villages, where majority of Indians live, habitation areas are divided along caste lines; upper and dominant castes occupy the most secure central areas with easiest access to public utilities like road, school, and panchayat ghar; and dalits live on the outskirts. In cities too, where caste markers are less visible, caste networks are the most effective resource the poor fall back upon while searching for job and habitation, Here too dalits occupy the most low paying jobs and occupy most vulnerable habitations. Come election time, the caste distribution of any constituency is the primary data for electoral calculations of every major political party. Caste distinctions have strong correlation with differences in income, education, and access to most sought after jobs. Caste remains a major determinant of personal life experiences. It stamps marriage and friendship of Indians, from a landless agricultural labourer to high professionals integrated into global economy. Yet, when one looks at the self-articulation of influential Indians about their country, caste is one social reality rarely discussed. The vision of the great future that country's prime minister painted for his fawning NRI audience at the Madison Square in New York had not a single reference to caste. Country's popular media, soap operas, films rarely refer to caste, in striking contrast to religion which is almost always carried on the sleeve. 

Why these two contrasting features of caste, its overwhelming presence in social reality, while simultaneous absence in dominant discourses? In fact, the absence of caste in India's dominant imaginings is not really an absence, a silence resulting from ignorance, lack of familiarity or interest. This absence is a symptom of a carefully crafted sub-text about caste, that serves the interests of a certain type of caste hegemony. Take the 'Swachh Bharat' campaign, a five year campaign to make India clean. If the campaign is successful, it will certainly make life better for every Indian, irrespective of caste, creed or religion. What better proof can there be of the universal concerns of the Indian state, or the currently ruling Bhartiya Janta Party, for the welfare of all? The inaugural 'event' of the campaign saw country's prime minister sweeping a Balmiki basti on 2nd October. But, why a dalit basti? Are these the dirtiest of the places in the country? Decades before Mr Modi went for his sweeping errand in the said bastee, Gandhi had lived there for a few days. Country's media and chatterati only saw the association with Gandhi on 2nd October, and his emphasis on cleanliness. But Gandhi had started his struggles with cleanliness by cleaning the community latrine at his Tolstoy Farm in South Africa, which did involve breaking some serious caste taboos. This was much before he started the practice of living in Dalit bastees for a few days at a stretch, mainly after his conflict with Ambedkar over separate electorates for the then untouchable castes. Gandhi also chastised caste Hindus, even declared the Bihar earthquake as a divine punishment for the sin of untouchability. He was rightly criticised by Tagore for spreading gross irrationality and superstitions. However, he at least had the moral courage. The current breed of leaders of the 'Hindus' are obviously of a different kind. Our prime minister is a proud Hindu, he would surely know that surroundings of Hindu temples, or places of pilgrimages like Banaras, are among the filthiest in the country. Why not start a campaign of cleanliness from there? No secularist would have criticised him for exhorting his co-religionists to keep their places of worship clean. Yet, only a dalit basti is seen fit for starting the national cleanliness campaign! Why? Because in the caste ridden popular consciousness of India, both dirt and broom are associated with dalits, the Balmiki caste in northern India, and other similar dalit castes in other parts of the country. 

The prime minister of the country cleaning a dalit basti also follows the long tradition of politically dominant groups in India treating dalits condescendingly. Gandhi had started that tradition by christening untouchables as Harijans, a term much despised by dalit activists. If a politician is not willing to target the real scourge of dalits, the caste system, then the best s/he can do is to proclaim how worthy their condition is. Gandhi declared them 'God's people'; Mr Modi in one of his rare writings has declared cleaning others' filth a deeply 'spiritual' experience. Mr Modi's jaunt also fit like a glove with the strategy of his mentor organisation. The RSS, forever making stories to target Muslims, has come up with a new theory for the condition of dalit castes in Hindu society. For it, pretty much like the second rate position of women among Hindus, the social deprivation of untouchables came about due to invasion of the country by the outsiders. RSS's is a concerted plan to bring dalit caste voters under its Hindutva fold, so that a solid electoral majority of all the so called Hindus can be created. Gandhi too had tried the same through his campaigns against untouchability, though with less falsehood and more sincerity. 

While the dominant political forces in the country have been trying to incorporate dalit castes within their programmes, their poverty and oppression have continued. Sixty four years after country was declared a republic, legally bound to protect the liberty and ensure the quality of all, the Balmikis in the heart of national capital are still living in a separate neighbourhood. Generations have come and gone, yet the overwhelming majority of them still clean city's filth. Many of them are employed by the government. But none of the governments have thought of providing them with mixed housing where their neighbours could be teachers, or clerks of other castes? Why this segregation? Why decades after government jobs were opened to all, irrespective of caste, one class of profession, that of cleaning public places, has been one hundred percent occupied by the men and women of only specific dalit castes? 

Caste question though, is not only a question of dalit oppression and exclusion, even while the latter are the most glaring examples of its inhumanity and barbarity. As Dr Ambedkar shows in Annihilation of Caste, arguably the most important social analysis of India coming to us from the recent past, the caste system makes Hindu society uniquely incapable of freedom, liberty, equality and fraternity. Written in 1936, Annihilation of Caste is not about specific conditions of the then untouchable castes, as are many of Ambedkar's other writings. It squarely addresses itself to caste 'Hindus'. Its identification of weaknesses of 'Hindu' society are actually weaknesses of the society in India that continue to the present. Caste is a system of privilege and hierarchy. While in most societies that are unequal, privilege and hierarchy are largely a secular affair, caste projects these to a sacred plane and justifies them through religion. It considers as polluting the useful work of those living through the sweat of their brow. It elevates the chanting of Sanskrit mumbo jumbo, and the use of violence to rule over others, as sacred karma duties, while the immensely useful occupations like growing food, or cleaning the public places, including taking care of dead animals, without which society can not survive, as Karmic punishments for bad deeds in past births. Further, as Ambedkar notes, it justifies not only a hierarchical division of labour, but actually is a system of division of labourers. The caste division of humans, inspired and sanctioned by religion, and stamped from birth, gets so deeply ingrained in the self conception of its human subjects, that they come to view members of other castes in exclusive terms. So much so, that according to him even a Hindu society can not be said to exist in the usual sense of the word. 'Caste has killed public spirit. Caste has destroyed the public charity. Caste has made public opinion impossible.' By prohibiting Shudras, the majority of Hindus, from learning, bearing arms and owning wealth, caste dis-empowered them to challenge the supremacy of upper castes. Looking at the European history for comparison, he notes, '(b)ut in Europe the strong have never contrived to make the weak helpless against exploitation so shamelessly as was the case in India among Hindus. Social war has been raging between the strong and the weak far more violently in Europe than it has ever been in India. Yet, the weak in Europe has had in his freedom of military service his physical weapon, in suffering his political weapon and in education his moral weapon (emphasis in the original).' These 'weapons were, however, denied to the masses in India by Chaturvaranya.' 

Caste continues to explain many facets of India in the twenty first century. For instance, why is India one of the filthiest of the countries in the world, a fact of some embarrassment to its rulers in a globalising world? Its poverty is not the chief reason. Many poorer countries are cleaner. The rich in India are not only profligate generators of garbage like the rich everywhere, what distinguishes them is the carelessness with which they throw their garbage all around. Within India itself southern states like Kerala and Tamil Nadu are cleaner than richer states like Punjab and Haryana. A major part of the reason lies with the caste system which made certain untouchable castes only responsible for public cleanliness. The ones on whom fell the job of keeping public places clean were the most oppressed, they could never command others to not litter. On the other hand, precisely because of caste, the cleanliness of public spaces never became a public concern for everyone. Further, the Brahmanical notions of pollution create irrational antipathy towards natural human excretions. Indians will spit, shit and pee everywhere, rather than follow simple rules and precautions to manage their bodily wastes. Rich rural households in India are known to spend on fancy consumer gadgets, rather than have a functional toilet at home. 

Or, take another example. Why is India's youth so given to follow parental and social diktats in matters as personal as love, marriage, field of study and profession? Why this utter lack of liberty, and fear of freedom? At root lies the social control and moral world of caste. Individual initiatives, even asking questions like Arjuna (Is the killing of kith and kin worthwhile for gaining a kingdom?) are declared subservient to Karmic duties enjoined by caste. Humans are but cogs in the Karmic wheel. Behind such fatalism, seen as lofty spiritualism by a number of Hindu upper caste thinkers and leaders, lies the fear of change and valorisation of tradition and orthodoxy. Hindu caste endogamy is permised upon strict control over female sexuality. Women are not only the means to maintain caste purity, but as caste subjects they also become its votaries. An incident narrated by Prof Uma Chakravarty is revealing. Intense agitations by upper castes erupted in early nineties after V.P. Singh government extended reservations in government jobs to the so called other backward castes. Among the agitators were a group of young women, city bred and university educated with placards declaring their opposition to reservations because it robbed them of qualified husbands. Class conscious, upper caste educated women just could not countenance the possibility that if there were going to be fewer upper caste men in the elite government services, they might as well marry government officers from backward castes. Hindu caste system produces dutiful, even if resentful, sons and daughters, who are too afraid to love freely. It creates followers and upholders of tradition, who are too scared to stand up for their rights as adult citizens, or raise their voice against violation of others' rights. 

The working of caste in India now is much different from Dr Ambedkar's days. Caste segregation is still present, but caste aggregates have become much larger than localised jatis of earlier times. The upper three castes have largely moved into urban areas, where caste boundaries have further weakened among them. In politics, culture, professional lives, even in marriages to some extent, they are beginning to form largely homogeneous groups at the regional level. But as a group, they maintain their distinction from the rest of the Hindus. In many places in rural India, sections of the landowning erstwhile Shudra castes have emerged as the dominant caste. They in fact are now the biggest perpetrators of violence against dalit castes. Political mobilisation has been most successful among the backward castes, and many of their leaders and parties have gained access to state power. The majority of backward castes though remain poor, and socially and culturally backward. As Prof. Ashwani Deshpande's research shows, the gap in education, employment, income, etc. between the three upper castes and backward castes has practically remained the same over many decades. A small section among dalits, around ten percent, have gained access to higher education and state employment through affirmative action of the state. However, against Dr Ambedkar's expectations this section has failed to lead dalits to a better life. Key responsibility though lies with the failure of Indian state to provide universal elementary education and basic health. So that the poor, a major section among whom are dalits, keep languishing in a life of illiteracy and poverty. Nevertheless, a perception has grown that particular castes among dalits have monopolised the benefit of job reservations, and calls have started coming for reservations within reservations. More worryingly, even the dalits who have benefited from affirmative action often fail to stand against oppression of their caste brethren. Prof Anand Teltumbde has shown how many state functionaries who dealt with the Khairlanji murder and rape of dalit women were themselves dalits, yet they failed to initiate proper legal action against perpetrators of the crime. 

The combination of caste with capitalism and liberal state institutional structures has played a dangerous game with the people of India. New idioms have been added to caste prejudices, and new fissures have emerged. Even while de-ritualised and secularised, caste remains a system of discrimination and prejudice. Capitalism and modern state institutions are formally caste blind. However in India, the social network of privileged castes has ensured that these castes remain at the top of all power structures, whether state, economy, or culture. Despite the formal trappings of democracy, Indian state has failed to create a universal framework for citizenship rights. Popular culture does not espouse freedom, and dignity of a person; it remains trapped in regurgitating traditional relationships and motifs. It may not be openly casteist. However, all main and 'good' characters in films, TV soaps, and even in literature, live upper caste lives and aspirations, and carry upper caste surnames. While the upper castes in power have failed in creating a society of equals, they also do not accept as equal successful men and women of other castes. Dalit students and government servants continue to face harassment. Upper castes resent the success of Dalits and OBCs in politics. They do not mind a Modi, or a Ramdev from backward castes, who speak in their language and do not challenge their caste supremacy, but Ms Mayawati, who openly asserts her identity and politics as different from upper castes, is an anathema. On the other hand, the politics and mobilisations of oppressed castes are increasingly taking the form of sectarian identity politics. These too tend to project only narrow sectional demands, creating further fissures, rather than the unity of all oppressed. Caste in its current form continues to be an impediment to liberty, equality and fraternity, as it is was in Ambedkar's time, and Indian society appears as oblivious to this anti-democratic thrust of caste now, as it was then. 

The failure to deal adequately with caste by the non-communal political forces in India is an important reason for the rise of rightwing Hindutva politics, which is leading country to another abyss. The dangerous mix of a hidden caste prejudice and hatred for minorities will rob Indians of little democracy they have. Even though the rise of Mr Modi has many incidental causes, like the corruption, incompetence and venality of the Congress led UPA, in caste terms it represents a reorientation of upper caste hegemony. It is an attempt to push caste under the dirty rug of a great 'Hindu' tradition, the same tradition which actually de-humanised and oppressed majority of Indians. While the politics of Hidutva right is directly opposite to the vision of Dr Ambedkar, the opportunism of narrow identity politics is so shameless that many dalit leaders with some base among specific dalit castes, Mr Paswan, Mr Udit Raj, etc., have joined the Hindutva band wagon. The recent shift to the Hidutva right wing however should not be seen only as a result of a conspiracy, or opportunism of few individuals. It is a logical growth of the neo-liberal political economy and related ideological trends. Neo-liberalism valourises private greed, narrows the perception of the self, and delegitimises public rationality. The neo-liberal era in India has seen an explosion of pop religiosity of babas and sects, and repackaging of tradition for consumption. Internal reform of religion has taken a back seat. How does one criticise what is taken 'freely' as a consumer product? Even sections of the oppressed castes are seen partaking in the miasma of excessive religiosity, with their own babas, and new sects around old deities. It is this development, the devaluation of public rationality and explosion of religiosity and superstitions, which the Hindutva right has exploited politically. Its politics is a classic Fascist project of building a 'majority' through violence and hatred against targeted minorities. This is a new development which struggles against casteism have to contend with. However, the precipitating causes should not be lost sight of. Annihilation of caste can not come about without challenging neo-liberalism. 

The project of democracy in India, of forming an association of free citizens who have gotten rid of caste and all other forms of oppression, the one for which Dr Ambedkar fought tirelessly, is dangerously cornered. At their core, all emancipatory projects are exercises in public rationality. They unearth structural reasons for oppression, suggest practical strategies to fight the latter, and project a feasible vision of a future without oppression. They succeed when they are able to make such reasons, strategies and vision the common sense of the oppressed. Unity of all of the oppressed is a logical goal of this general form of emancipatory projects. Struggles against caste can not escape this general form. Vision of a caste-less India would not succeed if not related to democratic aspirations of all of the oppressed. It should assert the citizenship rights of all against an authoritarian state. It should create a humanist and secular popular culture that honours personal freedoms and liberties of everyone, irrespective of gender, caste, religion, ethnicity or nationality.  

‘Rip Van Winkle’ and Raman Singh Government

October 18, 2014, 10:21 am

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-Subhash Gatade

Can an elected Panchayat deprive a section of its own people belonging to a minority community its constitutionally granted right to practise its religion - e.g. organise prayers or engage in religious propaganda and have sermons ?

Or can it ever deprive them of their mandatory quota of grain under PDS (public distribution system)?

Anyone conversant with rudimentary understanding of law would reply in the negative. It appears that in Chattisgarh they do it differently. In fact, Sirasguda, Kunguda and many other villages in Jagdalpur and adjoining areas in the state are in the news for similar reasons.

Few days back a team of civil liberty activists belonging to PUCL had visited the villages and had come back with stories of intimidation faced by a section of the villagers - mainly belonging to Christian community - at the hands of Hindutva fanatics. Many amongst them have even left for Jagdalpur fearing reprisal attacks by them. These tribals are being pressurised to 'return to Hinduism'.

The local MP from the area - belonging to BJP - had organised a big 'reconversion' programme (presented as 'gharvapasi') in Kunguda on 11th October which 'witnessed' 33 tribal families embracing Hinduism. It is rumoured that the actual figure was low and many of the 'convertees' were Hindus only. The big congregation organised on this occasion was followed by a procession in the village itself where anti Christian slogans were raised which further terrorised the people.

A tragedy is that the local media is either silent over these developments or is presenting one sided versions of the whole developments there. And as far as the police is concerned it is no better. The very fact that resolutions of the local Panchayats are being used to deprive the minority Christians ( all of them tribals) of their basic constitutional rights does not seem to be their concern. The hapless christian tribals are even denied grain under PDS Scheme.

Double standards adopted by the district administration vis-a-vis conversions are for everyone to see. Concerned citizens are raising a very valid question about the selective application of the tough anti-conversion law in practice in the state. While the law mandates that before any conversion the said party should contact the distict administration , activists are saying it is strictly implemented in case of Christians and other minorities only while similar attempts by the  majority community are going unchecked. It is as if the state is protector of a particular religion and not its secular principles.

It need be reminded that it is not for the first time that these villages are in the news. Few months back reports had appeared in a section of the press ('The Hindu' Updated: July 5, 2014 23:18 IST) about developments in these villages. According to it an '[a]ggressive campaign by the Vishwa Hindu Parishad had led to a ban on the entry of and propaganda by non-Hindu missionaries, especially Christians, in more than 50 villages of Chhattisgarh’s Bastar region in the last six months.' Referring to a discussion with a local VHP leader it had even talked how these Panchayats passed orders under Section 129 (G) of the Chhattisgarh Panchayat Raj Act banning all “non-Hindu religious propaganda, prayers and speeches in the villages.”

An order passed by Sirisguda Panchayat read as follows :

“To stop the forced conversion by some outsider religious campaigners and to prevent them from using derogatory language against Hindu deities and customs, the Sirisguda Gram Sabha bans religious activities such as prayers, meetings and propaganda of all non-Hindu religions.” (http://www.thehindu.com/news/national/in-bastar-50-villages-ban-nonhindu-missionaries/article6180825.ece)

It is disturbing to know that despite the 'illegal and unconstitutional' step not much was done to rein in the perpetrators and the situation was allowed to deteriorate further. Reports in few national dailies were to no avail. Today when the situation seems to have become worse, there is further silence on part of the media.One does not know what will happen next.

Whether the Raman Singh government would rise from its deep slumber and would do something about it remains to be seen.

As an aside it may be mentioned that the Narendra Modi government, which believes itself to be efficient and hard working, recently got a slap on the wrist from the Supreme Court which said it behaved like 'Kumbhakarna', the mythological character who loved sleeping for long periods, and 19th century story character 'Rip Van Winkle', who shirked hard work. A two member bench of the highest court was deliberating on the failure of the ministry of environment and forests to submit a report in stipulated time.

Perhaps it is high time that the highest courts of the country suo motto reminds the Raman Singh government of its constitutionally mandated duties and tell it not to behave like Rip Van Winkle in executing them.

[NSI Statement] For Women's Right to Choice and a Gender-Just Delhi University!

October 22, 2014, 7:18 am

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In a bid to make Delhi University a gender-just space we hail the right of women and men to love freely, choose their partners with freedom, irrespective of caste, class, region, religion or ethnicity, and the right to choose their sexuality. We celebrate love as an emotion that allows people to relate to other human beings in a way which enriches us by associating with others on the basis of equality. However, women's right to make choices about their own bodies and lives have been resisted ever since these ideas were first articulated. Instead, it is something that has been earned by the struggles and toils of the women's movement in India and across the world. The Delhi University administration along with the Delhi police and several right wing student organisations have frequently invoked the issue of women's safety and security as a smokescreen to monitor and control the freedom, mobility and sexuality of youth, particularly women. Instead of undertaking the urgent task of making the Delhi University and its surrounding areas safe for women at every hour of the day and night, these authorities and organisations lay the onus of the safety of women, on women themselves. Early hostel curfews for womens' hostels are the starkest example of this. 

We are committed to creating a university campus free of sexual harassment. We urge everyone to work towards ensuring a safe and secure Delhi University, by educating men and boys who objectify and disrepect women and other genders. We urge university authorities, police officials, student organisations and all individuals to work towards educating individuals against misogyny and training in gender sensitivity. We urge all to take up the issue of the recent dismantling of Ordinance XV(D) that had been put in place after much struggle in order to create mechanisms to prevent and deal with cases of sexual harassment in DU. Education of youth must include awareness about an individuals' constitutional rights, including the right to choose a partner and marry anyone of any caste or religion, and awareness about the Special Marriages Act. 

Instead of focusing on substantive issues that contribute to creating a safe and secure Delhi University, a campaign has recently been launched by a right wing student organisation to ensure "women's safety and security" in Delhi University by emphasizing two issues. They intend, as has been reported in the media, to educate (Hindu) women so as to prevent them from being 'lured' into marriage by Muslim men followed by forced conversion, and from the "menace of live-in relationships" that run counter to "Indian culture". The frenzied rhetoric of Love Jihad, the phrase coined by the Sangh Parivar to point to marriages between Hindu women and Muslim men, has gained ground since the election of the BJP to power in the Center. All of this is being pursued in the Delhi University too, all in the name of ensuring safety and security for women. "Indian cultural values" are invoked to curb women's right to freely choose their partner. 

It is in the name these same "Indian cultural values" that the Indian State continues to deny the existence of marital rape arguing that sex between a husband and wife can never be coercive. This is based on the higher status given to a man's conjugal rights than to a woman's right to choice, to say no to sex and to take decisions about her body. The simple denial of marital rape is the biggest example of the crass patriarchal nature of "Indian cultural values". It is in the name of these same values that women are morally policed, and the onus of sexual harassment and violence is placed squarely on women, blaming them for the clothes they wear, the time of night or day they move around, and the company they keep. From the outrageous suggestions such as calling your rapist "bhaiya", blaming foods like chowmin for creating heat, somehow only in men's bodies, for their uncontrollable sexual urges, blaming education for rising sexual crimes against women, or suggesting sexual violence only takes place in urban India and not in rural Bharat, the Sangh Parivar along with other regressive institutions such as Khap Panchayats have repeatedly and in no uncertain terms attempted to hold women and their choices responsible for sexual violence against them. These are the same forces which kill couples for choosing partners of their own choice, often from different castes. These are the same forces which beat up couples on Valentine’s Day claiming it goes against "Indian culture". There is little space in this scenario for individuals to make their own choices about their own lives, particularly women, and instead a set of non-negotiable rules are imposed with violence and aggression. 

The act of "raising awareness amongst women about the menace of live-in relationships" smacks of a patronising attitude that treats women as though they know little about the world. If we are truly to make the Delhi University a safe and secure space for women and other genders, we must stand first and foremost for women's right to choice and respect women as thinking individuals who are capable of making decisions about their own lives.

DOWN WITH PATRIARCHY! 

LONG LIVE THE STRUGGLE FOR WOMEN'S EMANCIPATION!

22/10/2014

Delhi University Chapter

New Socialist Initiative (NSI)

Ghulam Azam: Death of a War Criminal

October 29, 2014, 3:48 am

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Subhash Gatade

I

Ghulam Azam. Photo: news.priyo.com

Wily strategists meet their nemesis in unexpected ways. 

Ghulam Azam, the once all powerful leader of Jamaat-e-Islami Bangladesh, who died recently, might have brooded over this old dictum, in his last days in detention. It was only last year that he was sentenced to 90 years of imprisonment for his crimes against humanity which he committed when people of the then East Pakistan - today's Bangladesh - had risen up against the occupation army of Pakistan in the year 1971.

It was not surprising that the funeral of this man who evoked intense hatred and loathing from a large cross-section of the population of Bangladesh for his role during and after the liberation of the country witnessed protest demonstrations all over the country. There were even demands that his body be sent to Pakistan for final rites and should not be buried here. 

“The janaza (funeral prayer) of a war criminal can never be held at the national mosque,” 

Ziaul Hasan, chairman of Bangladesh Sommilito Islami Jote, an alliance of progressive Islamic parties, said at a human chain near the Baitul Mukarram National Mosque where Azam’s body was taken for funeral prayers. (The Telegraph, 27 th Oct 2014).

It is now part of history how as Ameer (Chief) of the then East Pakistan Jamaat-e-Islami he had played a pivotal role in forming collaborator forces with the Pakistani army- namely Shanti (peace) Committee, Razakar, Al Badr, Al Shams. He was the ‘torchlight’ who guided massacres of intellectuals in Dhaka at the end of the conflict.(Dec 71). As the official charge sheet tells Al-Badr, the militia floated by Jamaat-e-Islami, was entrusted the job of exterminating Bengali intelligentsia by the Pakistani military in mid Dec 1971 - because it was believed that they were the brain behind the struggle for independence.

The facts regarding the bloody period which accompanied Bangladesh’s emergence have been recounted n number of times. It need be noted here that Bangladeshi authorities claim that as many as 3 million people were killed in this struggle, while news outlets like BBC have quoted the figures in the range of 3,00,000 to 5,00,000 for the estimated death toll as counted by independent researchers.An official Pakistan government investigation after the debacle of 1971 - under the Hamoodur Rahman Commission after ‘acknowledging its mistakes’ itself had put the figure as 26,000 civilian casualties.

Even after emergence of an independent Bangladesh after the nine-month-long Liberation War in 1971, Ghulam Azam continued in his crusade to thwart its survival, as he tried in vain to revive East Pakistan and spread propaganda against Bangladesh for several years.After the assassination of Sheikh MujiburRahman in the year 1975, he had returned to Bangladesh on August 11, 1978 on a Pakistani passport. He subsequently got back his citizenship and re-joined his position as the Ameer of the Jamaat-e-Islami.

Definitely it was no symbolic comeback. As noted by Zahur Ahmed in 'Alalodulal' blog (Ghulam Azam, An Unerasable Scar, 26 th Oct 2014)

He was able to stage a true comeback for far right Islamic ideologies, but this time with much more care, preparation and orchestration, so that the party (Jamaat e Islami Bangladesh) survived the test of time. Noting oversights and mistakes before and during 1971, he developed the party with a strong student base and diehard cadres with which the party infiltrated the bureaucracy, the political class, the business and financial sector and academia. By the early 2000s his party was able to secure important ministerial cabinet positions.
He was unapologetic for his role – during or after 1971. He had no remorse for inflicting suffering on his countrymen, as his was a higher goal –– the creation of an ‘Islamic State’ with the Shariat legal system.

Definitely he was not the first leader among a pack of controversial figures, who faced trials before the International Crimes Tribunal (ICT) constituted by the Bangladesh government to bring to justice all those people who opposed the liberation struggle of the people and had become willing collaborators of the Pakistani Generals. 

As commented by an analyst then, Ghulam Azam’s conviction was a slap in the face of all those leaders/formations who had no qualms in letting him stay in Bangladesh even after his visa had expired and were not at all keen to raise his dubious role in the independence struggle and had no qualms in seeking his support in holding reins of power or sharing power with the organisation he led. One still recalls how in the year 1991 the Bangladesh Nationalist Party (BNP) formed the government with support from the Jamaat. In 1998, the BNP and Jamaat formed the four-party alliance and Ghulam Azam appeared at a grand public meeting with BNP Chairperson Khaleda Zia.

Perhaps that was the reason that he was confident that he won't be touched. It was not for nothing that on December 13, 2011, just 29 days before his arrest in a war crimes case, he said: 

“They (court) won't find anything against me for which I will have to apologise to the nation.” (Return of the Shoe, The Daily Star, 27 Oct 2014)

And merely eighteen months later, he was proven guilty of committing genocide and crimes against humanity in 1971. The court said he deserved death but sentenced him to 90 years in jail considering his old age and poor health. As reported in the verdict, the International Crimes Tribunal-1 observed: 

“Prof Ghulam Azam as a de facto superior acted in such a manner which tends us to hold that his prime object was to annihilate the Bangalee nation in the name of protecting Pakistan.”

II

In these morally uncertain times, we talk a lot of the shades of gray that exist between the blacks and the whites. We teach ourselves not to think in terms of absolutes; try to see things from the other person’s point of view. All of this is very commendable. None of it changes the fact that there is evil and there is good in this world, however, and that sometimes there simply is no ambiguity in the choices we have to make. And none of it changes the fact that Ghulam Azam was evil incarnate.
                                                                                                     Tanvir Haider Chaudhury
[Tanvir Haider Chaudhury is the son of Mufazzal Haider Chaudhury, a prominent Bengali academic who was killed in the war of 1971. See the Mufazzal Haider wikipedia page ]

For Jamaat-e-Islami Bangladesh and its fraternal organisations in the subcontinent Ghulam Azam was not a 'war criminal' rather a source of inspiration and a subject of admiration. And they mourned his death by organising funeral prayers in different parts of the country. Jamaat-e-Islami, Pakistan did not lag behind in mourning him.

It is widely known how the Bangladesh Jamaat e Islami, has consistently refused to own responsibility for its opposition to the liberation war and its criminal role in thwarting the struggle. It had also not taken kindly to the ongoing trials. Despite the documentary and other evidence available about their heinous role, it has always claimed war crimes charges had been leveled against its leaders as an act of “political vengeance” and alleged the tribunal judges had ‘failed’ to maintain clarity and neutrality and demanded that the verdicts against its leaders be repealed. To show its opposition, it has engaged in indiscriminate violence, burning cars, beating opponents, hacking to death activists who support these trials, hurling bombs at crowd of bystanders or destroying public property and demonstrate its brute power. 

In his column in ‘The Daily Star’ Syed Badrul Ahsan, a leading journalist and executive editor of the paper had commented on Ghulam's conviction last year (Wednesday, July 17, 2013, Ground Realities) :

The wheels of justice do not always turn. But when they turn, they do so with the clear message that the perpetrators of ancient crimes always get their comeuppance at a point in historical time. The judgment delivered in the matter of the crimes committed by Ghulam Azam during Bangladesh’s War of Liberation reinforces the old argument that sooner or later those who commit misdeeds must pay for their acts. Now a frail ninety-one year-old man, Azam is proof that criminality is never forgotten, some sins are never expiated. He joins the ranks of men who have killed or helped to kill and were therefore condemned by law and censured by history.

Close on the heels of these judgments had come another judgment by the Bangladesh high courts which had barred Jamaat from contesting polls in future. Although it had not declared it illegal, but had said that since it does not seem to believe in Bangladesh’s constitution, they were taking this step. A formal investigation into Jamaat-e-Islami’s alleged role in war crimes had also started. 

Thus one can see that it had taken more than fourty years to not only convict the real perpetrators of mass crimes but also look into their parent organisations role in it. The delay was understandable. 

It is worth emphasising that soon after its liberation the process of punishing the war criminals had begun and attempts were made to set up a war crimes tribunal. The then government led by Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman promulgated the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) ordinance in 1972 and the local collaborators of the Pakistani Army were being tried for specific crimes against humanity. It was July 1973 when the newly independent country’s Parliament also passed the International Crimes (Tribunal) Act, so that individuals could be prosecuted for genocide, war crimes and crimes against humanity. 

Sheikh Mujibur Rehman’s assassination (15th August 1975) by disgruntled military officers and the subsequent change in government had a very negative impact on the trials of the war criminals. All such convicts and the prisoners who were still facing trials were released from detention and the issue of trials of war criminals became almost dormant. Undoubtedly people’s eagerness, persistence and enthusiasm that ‘war criminals’ should not be allowed to go scot free continued to simmer. Their efforts appear more impressive once we know that despite the fact that major political parties had either aligned themselves with the same forces or were not keen to follow it up, that they did not lose heart and continued in their efforts. 

Of course, time and again there were attempts at the non-official level to underline and emphasise this unfinished task. History of Bangladesh is witness to the efforts put in by the legendary Jahanara Imam (who was later declared Shahid Janani( Mother of Martyrs) after her death) and her group to restart the ‘war crimes trials’. Way back in 1992, an organisation led by her called ‘ Ekattorer Ghatak-Dalal Nirmul Committee’ (“National Coordinating Committee for Realisation of Bangladesh Liberation War Ideals and Trial of Bangladesh War Criminals of 1971”) had held mock public trial of people accused of war crimes in a People’s Court. Thousands of people had participated in those ‘trials’ where many of the leading war criminals who were presented before the ICT were ‘given exemplary punishment’. The immediate context of having this mock trial was that Ghulam Azam, whose citizenship was revoked by Sheikh Mujib, was elected as the Amir of the Jamaat-e-Islami. The High Court, however, in 1993 restored his citizenship which was later upheld by the Bangladesh Supreme Court in 1994. Jahanara Imam, as many people know, was a leading figure of the liberation struggle and her husband and son were killed by a squad of Al Badr. And for mobilising people on the question of war trials, the then BNP ruled government had filed charges against her for ‘sedition’. 

The tribunals which were set up in the year 2010 were in accordance with the 1973 law only when Sheikh Mujibur Rehman was in power.Close watchers of the Bangladesh situation can vouch that the call for the trial of the ‘war criminals’ played a key role in the last general election held in December 2008 which helped Awami League win the elections with a thumping majority. The youth of Bangladesh expressed its unequivocal support to the demand which eventually became one of the central agendas of the alliance led by Awami League.

III

The conviction of the likes of Ghulam Azam and his colleagues and especially the significance of the War Crimes Trials be better understood if we are able to situate the 1971 genocide in the later day conflicts in different parts of the world.As noted by Gita Sehgal in one of her write-ups Bangladesh of 1971 has sort of become the template for many of the conflicts which define the late 20th century. A closer look at the genocidal conflicts in Rwanda, former Yugoslavia in 90 s or for that matter in Gujarat in 2002, could said to have already occurred in Bangladesh. One has been witness to widespread and systematic gang rapes, targeted killings of men and boys and the role of militias, composed of religious fundamentalists, in all these regions and the havoc they played with lives of innocents. 

Any discussion about the war crimes trials would remain incomplete without proper acknowledgement of the historic role played by what is popularly known as Shahbagh movement. A movement initiated by young bloggers of Bangladesh, which witnessed participation of hundreds of thousands of people for days together on the streets of Dhaka and other parts of Bangladesh, demanding strict punitive action against war criminals and their organisations, namely Bangladesh Jamaat-e-Islami. This massive initiative did not let any dilly dallying on part of the powers that be, did not allow any wavering on their part and forced their hand so that organisation(s) responsible for these crimes are duly prosecuted. 

The manner in which Shahbagh movement raised the debate to a new level and raised the question of separation of religion and politics has been unprecedented. It is true that by taking lead in this historic movement and persisting against heavy odds, the youth of Bangladesh attempted in their own way to carry forward the forgotten legacy of all those unnamed martyrs who sacrificed their present for a better future for the people of the country - a future free of religious extremism, a future guaranteeing a life of dignity to everyone. Shahbagh demonstrated that ordinary people very well understand the great hiatus between words and deeds of the fundoos (fundamentalists) and they want people to be punished for crimes, however, long it might take. The ‘success’ of the Shahbagh protesters could be better measured if we are able to have a look at rest of South Asia which is witnessing rise of communal mobilisation of various shades.

IV

There are quite a few important features of these trials and the mass upsurge which followed it to give exemplary punishment to the guilty and the organisations they hailed from which need to be taken note of :

- It is after a long time that mass crimes are being punished and perpetrators of indiscriminate violence against ordinary people are being brought to book.These trials have broken the ‘unwritten convention’ much vogue in this part of South Asia that genocides or similar crimes against humanity are normally ‘invisibilised’ or best covered up and the cause of rendering justice to aggrieved individuals, communities or formations is always pushed under the carpet. The net result is that there is no closure. For individuals, people, communities who had faced brunt under specific circumstances with the powers that be either in connivance with the perpetrators or deciding to remain neutral, the festering wounds/ the tragic experiences that get reduced to private grief best shared with near and dear ones. 

May it be the case of partition riots or the killings of innocents which happened on a mass scale with political forces leading the carnage, or the genocide of Tamils in Sri Lanka which happened few years back or the Nelli carnage (Assam) which witnessed more than two thousand killings of Muslims in few hours (1983), or the carnage which followed after assassination of Ms Indira Gandhi - which saw deaths of thousands of innocents , or the riots accompanying and preceding demolition of Babri Mosque (1992) or killings of innocents in the year 2002 in Gujarat; we know very well that final word has not yet been said in any of these cases.

- Usual reasons offered for not taking up such cases – like lapse of time, issues like ‘why unnecessarily open old wounds’- a trade-off between peace and justice- have not deterred the powers that be from taking up the issue of trials of ‘war criminals’. And the key factor behind this is the people’s quest for justice itself. 

The trials to prosecute 'war crimes and crimes against humanity' demonstrated one important thing that if people are willing then invisibilising of mass crimes is impossible. This part of South Asia has been notorious for innumerable similar crimes against people committed by the state or the non-state actors which have gone unpunished. Every peace and justice loving person from rest of the world would agree that people of Bangladesh and the formations which led them, deserve a roaring revolutionary salute for breaking this cycle of impunity.

Ghulam Azam, the war criminal is dead. 

Many Bangladeshis have welcomed such a closure for this horrible chapter.

But we can notice that it also opens before them new series of challenges. As Zahur Ahmed has mentioned he leaves '[a] thriving ideology, a diabolically partisan country and a society forced to contend with his vile acts for years to come.'

And for the rest of us a bigger challenge.

How are we going to ensure:

No More Invisibilising of Mass Crimes. 

No More Glorification of Perpetrators of Crimes against Humanity.

No More Sanitising 'Nero' as Our New Generation 'Hero'.

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Subhash Gatade is a New Socialist Initiative (NSI) activist. He is also the author of 'Godse's Children: Hindutva Terror in India' ; 'The Saffron Condition: The Politics of Repression and Exclusion in Neoliberal India' and 'The Ambedkar Question in 20th Century' (in Hindi).

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Feed The Poor, Go To Jail

November 10, 2014, 3:24 am

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- Subhash Gatade

Whether serving food to the homeless is a crime?

Ask Arnold Arbott, known as Chef Arbott, a 90 year old man from Fort Lauderdale, Florida, who along-with two other members of a Church charity faces potential jail term for at least six months for the same ‘offence’. In fact his name finds prominent mention in the police records in the past week for breaking the new city ordinance which has come into effect recently which characterises his act as breach of law, according to reports.

Talking to a newsperson he said:

“These are the poorest of the poor. They have nothing. They don’t have a roof over their head. And who could turn them away?”

Report published in ‘Independent’ tells us that he has been a campaigner of sorts who had sued the City of Fort Laurderdale when he was banned from feeding the homeless on the beach. (1999) and the court vindicated his stand and declared that the rule was against the constitution.

It may be mentioned here that starting in about 2006; several cities began arresting, fining, and otherwise oppressing private individuals and non-profits that feed the homeless and less fortunate.

Las Vegas happened to be the first city which banned feeding the homeless (2006) under the ostensible reason that ‘..[g]iving food to people already in the public park violated statutes requiring permits for gatherings of 25 or more people. “When the American Civil Liberties Union (ACLU) of Nevada took issue with this interpretation of permit laws, the City took a more direct approach: “it explicitly outlawed the sharing of food with anyone who looked poor.” Another reason given by the city Mayor to enact such a regulation was to “push all homeless feedings indoors where it would be safer” but according to civil liberty activists it was not to protect the health of the homeless but “to protect city’s image in a tourist area”.

Coming back to Fort Lauderdale, Florida the new regulations – which has come into effect or is planned to in Seattle, Los Angeles, Phoenix, Dallas, and Philadelphia – ‘[r]equire groups to be at least 500 feet away from residential properties and food sites are restricted to one per city block, but charities have criticised the rules as forms of implementing social cleansing.’

It is possible that the international coverage which this case has attracted may deter the law authorities there to send Chef Arbott and his colleagues to jail, but the pertinent question remains how the state itself is keen not only to criminalise the destitute, the homeless, vulnerable sections of our society but also all those people who are genuinely concerned about their plight and want to do something about it.

For example, sometime back one heard of members of a group of women called ‘Women’s Institute’ were stopped from distributing flyers for a charity show. According to another report, Liza Day, 68 who was part of the group was confronted by a council litter warden, who warned her that ‘it was illegal to hand out the charity adverts.’ They were asked to ‘secure a licence from the council to legally hand flyers to passers-by.’ It was for the first time in six years they were told that they must not hand out flyers.

Question arises why the powers that be are keen that ordinary people’s concern towards plight of fellow human beings or their zeal to engage in voluntary action to do something about it is contained under a rubric of law, regulations, talk of order etc. Why they are worried about any unleashing of such concern?

Such disciplining of ordinary people helps establish the hegemony of the ruling classes and their ideas and helps defang any possible resistance to it. People are told that rules are sacrosanct and should be followed because they are in the broader interest of the society and they rarely learn to question the basis of rules themselves.

Look at the question of corporate tax dodgers and the treatment they receive at the hands of establishment.

Interestingly just when the news about Chef Arbott’s possible prosecution hit the headlines, reports of an investigation done by a consortium of Investigative Journalists which has collaborated with reporters from more than 25 countries became public. It found that more than 340 multinational corporations have avoided paying billions of dollars in taxes by obtaining secret deals in Luxembourg. The journalists obtained nearly 28,000 pages of confidential documents which reveal that some of the world’s largest companies, including Pepsi, IKEA, AIG, Coach and Deutsche Bank, have channelled hundreds of billions of dollars through Luxembourg — a small country in Western Europe known as a “magical fairyland” for corporate tax dodgers. Some firms have secured effective tax rates of less than 1 percent.

In a write-up in Daily News, Juan Gonzalez describes how

‘[o]ver the past decade, multinational companies have funnelled more than $2 trillion in profits out of the U.S. and parked it overseas. Much of it is labelled “deferred taxes” and invested to make more money. They keep it overseas to evade paying our 35% federal corporate tax. Meanwhile, they’re lobbying fiercely in Washington for a huge one-year tax reduction to only 5% before they’ll agree to repatriate their money.’ He further adds that ‘Pfizer alone saved $11 billion with it, then turned around and reduced its workforce by more than 40,000, according to David Cay Johnston, the Pulitzer Prize-winning reporter who routinely exposes corporate tax abuses.’

Anybody can gather from her/his experience that none of these corporate tax dodgers would ever be punished for their act unless and until ordinary people in the United States of America are able to raise their voice unitedly. Possibility is that – thanks to the Republican dominance in both houses of the Congress – they would be granted amnesty. Ten years back the then federal government had granted such a bonanza under President George W. Bush

One can see for oneself that if you dodge taxes i.e. ‘steal’ monies which are meant to go for the government coffers, then forget prosecution, you will be rewarded but if you try to go the Chef Arbott way, helping those very people who are living on the margins of society because of the structural inequalities, you would be sent to jail.

Welcome to USA, the strongest democracy in the world.

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Subhash Gatade is a New Socialist Initiative (NSI) activist. He is also the author of 'Godse's Children: Hindutva Terror in India' ; 'The Saffron Condition: The Politics of Repression and Exclusion in Neoliberal India' and 'The Ambedkar Question in 20th Century' (in Hindi).

‘Kiss of Love’ in Delhi, Confronting the RSS

November 10, 2014, 5:42 am

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- Vasundhara Jairath and Bonojit Hussain

(This brief report was written immediately after the protest on Saturday near the RSS office in Delhi. It was later published in Kafila. Here the report is reproduced with few additions made by the authors. The English translation of the Hindi quotes used here was done by Shuddhabrata Sengupta of Kafila).

In the first of its kind in India, youth in Kochi launched a campaign called ‘Kiss of Love’ to challenge the moral policing of the Hindu Right. While that protest was attacked by right wing thugs and suppressed by the police, this form of protest has since spread to different parts of the country like Hyderabad, Bombay and Calcutta. Today, the ‘Kiss of Love’ protest was held at nowhere short of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) head office in New Delhi. A few individuals took the initiative and gave a call for this protest on Facebook with the title,‘Sanghi Gunde Hoshiyar, Tere Samne Karenge Pyaar’ (Sanghi thugs beware, we will love in front you).

A screenshot of the facebook event

Within a day of giving this call on Facebook, self-professed RSS-affiliated cadres began trolling the Facebook event page. These trolls splashed the phone numbers and other personal details of the organisers all over the internet calling out to fellow right wingers to call, threaten and intimidate the organisers, who received death threats and threats of sexual assault throughout last night. Over 1000 abusive and threatening comments and messages were posted within 24 hours. Bajrang Dal on Facebook gave an open call to attack the protestors. While they deemed the proposed protest as going against Indian culture, they made repeated threats to sexually assault women leaving little to the imagination of the place of women in their version of Indian culture. While most comments are not worth repeating here, below are few samples of some of the most sanitised threats on the Facebook event page:

“मित्रों ये फर्जी पेज है इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, किसी मूर्ख ने इसे अफवाह फैलाने के लिए बनाया है, कृपया आप लोग क्रोधित होकर किसी को गाली ना दें, आप सोच भी कैसे सकते हो कोई दिल्ली जैसे शहर में ऐसा करने की हिम्मत जुटा सकता है, एक बात सदा याद रखना मित्रों हमारी दिल्ली कल भी हिंदुत्व का सबसे बड़ा गढ़ थी आज भी है और कल भी रहेगी , अगर ऐसा होता भी है तो यहाँ ऐसा करने वालों का क्या हाल होता है कल आप लोग देखेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है वो कोई ऐसी वैसी जगह नही है बल्कि दिल्ली मेट्रो का स्टेशन है, जिसकी सुरक्षा हमारे CISF के देशभक्त सैनिक करते हैं, वहां रंडापा मचाने वालो का पिछवाडा तोड़ दिया जाता है , जहाँ बिना CISF की मर्जी के परिंदा भी पर नही मार सकता, सोचो वहां इन लौंडो व रंडियों का क्या हाल होगा, वैसे किसी भी अफवाह को देखते हुए आज ही सूचित कर दिया गया है CISF वालों को बाकी का नजारा कल आप लोग न्यूज़ चैनलों पर देखना …”

Friends this is a fake page, there is no need to take this page very seriously. Some fool has made this page to spread rumours, please do not get angry and curse people here. How can any one even think that they can dare to have the courage to do such a thing in a city like Delhi. Remember, one simple thing friends, our Delhi was a fortress of Hindutva yesterday, it is so today, and it will remain so tomorrow. Even if someone tries to do something, you will see what happens to them, so there is nothing to worry about. The venue where they say they will gather is not some ordinary plae. It is a metro station. The security of the metro station is in the hands of our patriotic CISF soldiers, Anyone doing anything slutty there will have their backsides broken. Without the CISF’s say so, not even a bird can flap its wings here. Think what fate can befall these sluts and their toy-boys. In any case, keeping all the rumours in mind, we have informed the CISF soldiers already. What else can we say – wait and see what happens tomorrow on the news channels.

"संघ कार्यालय के सामने kiss कर प्रदर्शन करेंगे -
अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद
आओ शौक़ से आओ पर निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना
अपने जन्म देने वालों को अपनी अंतिम इच्छा अवश्य बता कर आएं,
बच भी गए तो किसी अस्पताल में अग्रिम बुकिंग करवाकर आएं,
एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले से कर के रखें,
हो सके तो तुम जैसी गन्दगी पैदा करने वालों को भी साथ ले कर आएं
ताकि उन्हें भी तुम्हें पैदा करना का अफ़सोस हो."

"The bastards (Illegitimate children) of the English will 'KISS' in front of the RSS Headquarters in Delhi. Come by all means, but keep in mind the following points :
Tell the woman who gave birth to you about your last wishes before you come.
And make sure to have made an advance booking for a bed in a hospital, in case you get out of here alive. And call ambulances in advance.
If possible, get the people who gave birth to filth like you to come with you, so that they can regret the folly of giving birth to you."

Even at such short notice 300 to 400 people turned up for the protest, including students, researchers and young teachers of Delhi University, JNU, Jamia Milia Islamia, Ambedkar University and scores of other concerned citizens. The reason this protest spread to so many different parts of the country so quickly is precisely because the Hindutva right wing custodians of ‘Indian culture’ and their aggressive moral policing have become increasingly emboldened. It is worth mentioning here that the ABVP, the student wing of the RSS, recently launched a campaign in the Delhi University campus against “Love Jehad” and the “menace of live-in relationships” as they go counter to “Indian culture”.

While protestors began gathering at the Jhandewalan metro station located close to the RSS office, a group of right wingers calling themselves the Hindu Sena staged a counter protest holding up slogans saying:‘Pyar karo par apni sanskriti ke anusar’ [Love but within the limits of y(our) culture] and ‘Pashchimi sabhyata vaapas jao’ (Western culture go back), because as is common knowledge, the Kamasutra comes from Western culture. As the protestors attempted to move towards the RSS office, they were blocked off by the Delhi Police in the front. The custodians of morality came from behind at the group of protestors with growing aggression, blocking them and engaging in scuffles with protestors every now and then. Despite aggression from all sides that continued for over an hour, protestors managed to come together to collectively sing popular songs of love like‘Pyar kiya toh darna kya’, ‘Khullam khulla pyar karenge’ and ‘Pyar hume kiss mor pe le aaya’. A breather came for the protestors while RSS cadres retreated, and some police officials went conspicuously missing. Some of us found out that the two parties were actually locked in a discussion behind the metro station.

While the RSS cadre returned in a renewed attack to enter the center of the gathering, they were pushed back out and in a surprise move, the protest quickly took to the main road. In the midst of the pushing and pulling between the police, the media, hungry for its photo of a kiss, and RSS goons, the sudden and swift move to the wide roads of Karol Bagh led to a huge round of cheer amongst the protestors. We sang, we cheered, raised slogans, held hands, clapped, and laughed as we ran past the weak human chains of the police, who for once we outnumbered. Arriving at Rani Jhansi Chowk protestors gathered to form a huge circle, blocking off most traffic at the busy intersection. Couples came together in loving embrace to kiss each other. As the programme commenced, two plainclothes men claiming to be policemen with no ID arrived in the center and grabbed two men who had just kissed and dragged them across the entire intersection when they were finally released from their grip. Despite one more raging attack of RSS goons, the protest ended with another song: ‘Woh humare geet kyun rokna chahate hain ... ... Khamoshi todo, waqt aa gaya...’ (Why do they want to mute our songs ... the time has come to break the silence). While the RSS cadres stood frustrated in one corner channelising their anger against a mere expression of love in slogans, telling Western culture to go back and what not, the protestors walked away, continuing to sing and cheer and laugh and kiss. The protest finally ended after the police forcefully escorted protestors in the long walk to R.K. Ashram metro station.

Below are few images for the protest:

Protestors trying to make their way towards RSS office. Photo Credit: Bonojit Hussain

Hindu Sena cadres. Photo credit: Bonojit Hussain

Photo credit: PTI/Vijay Verma

Photo credit: Ritambhara Agrawal

Protestors occupying the main road near Jhandhewalan metro station. Photo credit: Bonojit Hussain

Human chain at Rani Jhansi road roundabout. Photo credit: Kunal Khullar

Photo credit: Kunal Khullar

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Vasundhara Jairath and Bonojit Hussain are activists with New Socialist Initiative (NSI)

मुस्लिम दुनिया का संकट और भारतीय मुसलमान

November 16, 2014, 4:26 am

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जावेद अनीस

"उठो ! अहमद शाह अब्दाली, मुहम्मद बिन कासिम, शहीद सईद अहमद और पैगम्बर व उनके साथियों की तरह...…एक हाथ में कुरआन और दूसरे हाथ में तलवार लो और जिहाद के क्षेत्र की ओर निकलो।".... इराक़ और सीरिया की रेगिस्तान की मिटटी से उठनेवाली पुकार सुनो,ढाढस बाँधो और जिहाद की मातृभूमि अफगानिस्तान की ओर निकलो।"यह पुकार अंसार-उल-तौहीद द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट में जारी किये गये विडियो में है। एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार विडियो में दिखाई दे रहा नकाबपोश 39 वर्ष का सुलतान अब्दुल कादिर आरमार है जो कर्नाटक के भटकल गाँव के एक छोटे व्यापारी का बेटा है। अगर यह खबर सही है तो यह पहली बार है जब एक भारतीय द्वारा सार्वजनिक  रूप देश के मुसलमानों को वैश्विक जिहाद के लिए आह्वान किया गया है। पिछले दिनों कश्मीर में भी आईएसआईएस के झंडे लहराने कि घटनायें सामने आई है ।

बिन लादेन की मौत के बाद सुर्खियों से दूर रहे अलकायदा का जिन्न भी बोतल के बाहर आ गया है। अलकायदा की तरफ से जारी एक विडियो में अल जवाहिरी ने एलान किया है कि अब उसका  इरादा भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का झंडा लहराने का है। जवाहिरी के मुताबिक उसका संगठन अब "बर्मा, बांग्लादेश, असम,गुजरात और कश्मीर में"मुसलमानों को जुल्म से बचने के लिए लड़ाई लड़ेंगा। उसने भारत में तथाकथित “इस्लामिक राज” के वापसी की भी बात की है।

उपरोक्त घटनायें इस ओर इशारा करती हैं कि ग्लोबल जिहादियों के निशाने पर अब भारत और यहाँ के मुसलमान हैं, भारत के मुसलमानों ने अलकायदा के सरगना के आह्वाहन का सख़्त अल्फाज़ो में मुजम्मत  की है, लेकिन इस मुल्क के वहाबी इस्लाम के पैरोकार भी हैं जिनका सब से पहला टकराव उदार और सूफी इस्लाम के भारतीय सवरूप से ही है।

इस्लामिक स्टेट भी उसी पोलिटिकल इस्लाम की पैदाइश है जिसकी जडें वहाबियत में है, इनका दर्शन चौदहवी सदी के ऐसे सामाजिक-राजनीतिक प्रारुप को फिर से लागू करने की वकालत करता है, जहाँ असहमतियों की कोई जगह नहीं है, उनकी सोच है कि या तो आप उनकी तरह बन जाओ नहीं तो आप का सफाया कर दिया जायेगा।

पाकिस्तान के मशहूर कार्टूनिस्ट साबिर नज़र ने तथाकथित “अरब स्प्रिंग” को लेकर एक कार्टून बनाया है जिसमें दिखाया गया है कि विभिन्न अरब मुल्कों में बसंत के पौधे थोड़े बड़े होने के बाद जिहादियों के रूप में फलते–फूलते दिखाई पड़ने लगते हैं, शायद अरब स्प्रिंग की यही सचाई है। अपने आप को दुनिया भर में लोकतंत्र के सबसे बड़े रखवाले के तौर पर पेश करने वाले पश्चिमी मुल्कों ने अपने हितों के खातिर एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से इराक में सद्दाम हुसैन,इजिप्ट में हुस्नी मुबारक और लीबिया में कर्नल गद्दाफी आदि को उनकी सत्ता से बेदखल किया है, इन हुक्मरानों का आचरण परम्परागत तौर पर सेक्यूलर रहा है। आज ये सभी मुमालिक भयानक खून-खराबे और अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, अब वहां धार्मिक चरमपंथियों का बोल बाला है। “इस्लामिक स्टेट” कुछ और नहीं बल्कि तथाकथित अरब स्प्रिंग की देन है।  

इस्लामिक स्टेट द्वारा आज बहुत कम समय में इराक़ और सीरिया के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्ज़ा जमा लिया गया है। इराक जैसा मुल्क जो पुराने समय में मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से विख्यात रहा है, जो एक समय शिक्षा, व्यापार,तकनीक, सामाजिक विकास, संस्कृति को लेकर काफी समृद्ध रहा है, आज अपने आस्तित्व के संकट से गुजर रहा है।अपनी धरती में दफन अकूत तेल के वजह से यह मुल्क समृद्ध तो अभी भी है, लेकिन इसी तेल की वजह से उसे नए जमाने के साम्राज्यवादियों की नज़र लग गयी है और यह मुल्क आईएस जैसे घोर अतिवादी संगठन के चुंगल में फंस कर मध्ययुग के दौर में पहुँच गया दिखाई पड़ता है।

एकांगी इस्लाम में विश्वास करने वाले इस्लामिक स्टेट के सबसे पहले शिकार तो चरमपंथी,सूफी और ग़ैर-सुन्नी मुसलमान ही हैं,वे सूफी और ग़ैर-सुन्नी मुसलामनों के एतिहासिक धार्मिक स्थलों को तबाह कर रहे है क्योंकि उनका शुद्धतावादी वहाबी इस्लाम बताता है कि कब्रों और मक़बरों पर जाना इस्लाम के खिलाफ है। उनकी सोच कितनी संकुचित है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि दुकानों पर लगे हुए सभी बुतों के चेहरे ढके हुए होने चाहिए। आईएस के वहशियों द्वारा की जा रही बर्बरता की दास्तानें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं, पूरी दुनिया यजीदी समुदाय का बड़े पैमाने पर किये जा रहे जनसंहार को लगातार देख और सुन रही है, यजीदी समुदाय की महिलाओं और बच्चों को जिंदा दफन और महिलाओं को गुलाम बनाया जा रहा है। अगवा किया गये अमेरिकी- बिर्टिश पत्रकारों की गर्दन काटते हुई विडियो जारी किये जा रहे हैं ! इस्लामिक स्टेट के लोग गुलामीप्रथा के वापसी की वकालत कर रहे हैं जिसमें औरतों कि गुलामी भी शामिल है , पिछले दिनों इस्लामिक स्टेट की अधिकृत पत्रिका‘”दबिक” में “गुलामी प्रथा की पुनस्र्थापना” नाम से एक लेख छपा था जिसके अनुसार इस्लामिक स्टेट अपनी कार्यवाहियों  के दौरान ऐसी प्रथा की पुनस्र्थापना कर रहा है जिसे ‘शरिया  में मान्यता प्राप्त है। पत्रिका में बताया गया है कि शरिया के अनुसार ही वे पकड़ी गई महिलाओं और बच्चों का बंटवारा कर रहे हैं । उनका मानना है है कि यह उनका  अधिकार है कि वे इन महिलाओं के साथ जैसा चाहे सुलूक करें,वे उन्हें गुलामों की तरह भी रख सकते हैं। यह सब कुछ मजहब के नाम पर हो रहा है।

इन सब के बीच आईएसआईएस के गठन में सीआईए और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों की सक्रिय भूमिका की ख़बरें भी आयी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी एडवर्ड इस्नोडन ने खुलासा किया है कि इस्लामिक स्टेट का मुखिया अबू बकर अलबगदादी अमेरिका और इसराइल का एजेंट है और उसे इसराइल में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।एडवर्ड के अनुसार सीआईए ने ब्रिटेन और इजरायल के खुफिया एजेंसियों के साथ मिल कर इस्लामिक स्टेट जैसा जिहादी संगठन बनाया है जो दुनिया भर के चरमपंथियों को आकर्षित कर सके, इस नीति को 'द हारनीटज़ नीसट' का नाम दिया गया, अमरीका के पुराने इतिहास को देखते हुए एडवर्ड इस्नोडन के इस खुलासे को झुठलाया भी नहीं जा सकता है,आखिरकार यह अमरीका ही तो था जिसने अफ़ग़ानिस्तान में मुजाहिदीनों की मदद की थी, जिससे आगे चल कर अल-क़ायदा का जन्म हुआ था। अमरीका के सहयोगी खाड़ी देशों पर आईएस की मदद करने के आरोप हैं, साथ ही इस संगठन के पास इतने आधुनिक हथियार कहां से आये इसको लेकर भी सवाल है ?

इस्लामिक स्टेट का मंसूबा है कि 15वीं सदी में दुनिया के जितने हिस्से पर मुसलमानों का राज था, वहां  दोबारा इस्लामी हुकूमत कायम की जाये, शायद इसी वजह से इस्लामिक स्टेट ने खिलाफत का ऐलान करते हुए अपने नेता अबु अल बगदादी को पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा घोषित कर दिया है, यह स्वयम्भू खलीफा दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट हो कर इस्लामी खिलाफत के लिए जिहाद छेड़ने की अपील जारी कर रहा है।

तो इन सब का असर भारत पर क्या हो रहा है ? पिछले दिनों नदवा जैसी विश्वविख्यत इस्लामी शिक्षा केंद्र के एक अध्यापक सलमान नदवी द्वारा आई एस आई एस के सरग़ना अबूबकर बग़दादी को एक ख़त लिख कर उसकी हुकूमत को बधाई दी गयी है, ख़त का मजमून कुछ यूँ है– “आप जो भूमिका निभा रहे हैं उसको सभी ने स्वीकार किया है और आप को अमीर उल मोमेनीन (खलीफा) मान लिया है”। इसी तरह से महाराष्ट्र के चार युवा जो की पढ़े लिखे प्रोफेशनल है जिहादियीं का साथ देने इराक चले गये है। तमिलनाडु में मुस्लिम युवाओं द्वारा इस्लामिक स्टेट के चिन्हो वाली टीशर्ट बांटे जाने की खबर भी सामने आई है, सोशल मीडिया पर भी पर इस्लामिक स्टेट के तारीफ में पोस्ट और फोटो शेयर किये जा रहे हैं, इन्हें इस्लामिक स्टेट, अल क़ायदा और तालिबान के खूंखार हत्यारों में अपना मसीहा और इराक के क़त्लेआम में एक इस्लामी देश की स्थापना के लिए लड़ा जाने वाला धर्मयुद्ध नज़र आता है।

बेशक यह सब घटनायें चिंता का सबब है। लेकिन इसके बरअक्स आज भी भारत ज्यादातर मुसलमान  सूफी और उदार इस्लाम में यकीन करते हैं और ख्वाजा मुईन-उद-द्दीन चिश्ती, कुतबुद्दीन बख्तियार खुरमा, निजाम-उद-द्दीन औलिया, अमीर खुसरो, वारिस शाह, बुल्लेशाह, बाबा फरीद जैसे सूफियों के तालीम को  मानते है, इस्लाम का भारतीय संस्करण उदार है, इसमें भारत के स्थानियता (लोकेलिटी) समाहित है। भारत में सूफी-संतों की वजह से इस्लाम की एक रहस्यमयी और सहनशील धारा सामने आई जो एकांकी नहीं है। सूफियों-संतों ने दोनों धर्मों की कट्टरता को नकारा और सभी मतों, पंथों से परम्पराओं और विचारों को ग्रहण किया। उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को सहनशीलता, एक दूसरे के धर्म का आदर करना और साथ रहना, तमाम कोशिशों के बावजूद एक दुसरे के भावनाओं को इज्ज़त करने और साथ मिल कर रहने की तालीम दी जिसका असर अभी भी बाकी है। भारत में ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइख़ बोर्ड जैसे संगठन वहाबी (सलफ़ी) विचारधारा का जमकर विरोध कर रहे हैं, करीब चार साल पहले ही इस संगठन द्वारा भारत में वहाबियत के प्रसार के खिलाफ एक रैली कि गयी थी  जिसमें लाखों लोग शरीक हुए और नारा दिया गया ‘वहाबी की ना इमामत कुबूल है, ना कयादत कुबूल’।

इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू कहा है कि,“यह अल क़ायदा की ग़लतफ़हमी है कि भारतीय मुसलमान उसके इशारों पर नाचेंगे....भारतीय मुसलमान देश के लिए ही जिएंगे और भारत के लिए ही जान देंगे,” मोदी ने ये बात अलकायदा द्वारा कुछ दिनों पहले जारी की गयी उस विडियो को लेकर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कही हैं जिसमें अलकायदा ने भारत में अपनी शाखा खोलने और भारतीय मुसलमानों की मदद करने कि बात की है।

लगभग इसी दौरान में देश के प्रख्यात न्यायविद फली एस. नरीमन ने मोदी सरकार को बहुसंख्यकवादी बताते हुए चिंता जाहिर की है कि बीजेपी-संघ परिवार के संगठनों के नेता खुलेआम अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान दे रहे हैं लेकिन सीनियर लीडर इस पर कुछ नहीं कहते। जिस प्रकार से नयी सरकार बनने के बाद से संघ परिवार आक्रमक तरीके से लगातार यह सुरसुरी छोड़ रहा है कि भारत हिन्दू राष्ट्र है,यहाँ के रहने वाले सभी लोग हिन्दू है, उससे फली एस. नरीमन जी कि चिंता सही जान पड़ती है, और प्रधानमंत्री कि कथनी और करनी में फर्क साफ़ दिखाई दे रहा है ।

प्रधानमंत्री को  मुसलमानों को देशभक्ति का प्रमाणपत्र देने कि जगह संघ परिवार और अपने पार्टी के उन नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए जो भारत के बहुलतावादी सवरूप को नष्ट करके इसे हिन्दू राष्ट्र बनाने का मंसूबा पाले हुए हैं, दरअसल इनकी ये  हरकतें  परोक्ष रूप से जिहादी संगठनों और मुल्क मैं मौजूद उनके तलबगारों को मदद ही पहुचायेगी , मुसलमानों को दोयम दर्जे  का नागरिक बना देने कि इनकी जिद वहाबियत का रास्ता आसान करेगी, क्यूंकि इसी बहाने वे नवजवानों को जुल्म और भेद-भाव  का हवाला  देकर  उन्हें अपने साथ खड़ा करने कि कोशिश कर सकते हैं ।

अगर भारत को इस्लामिक स्टेट या अलकायदा जैसे संगठनों से कोई खतरा है तो इसका सबसे ज्यादा असर यहाँ के मुसलमानों पर पड़ेगा, इस मुल्क के एक- आध फीसीदी मुसलमान भी अगर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे जिहादी संगठनों कि इमामत स्वीकार कर लेते हैं तो भारत के मुसलमान भी भी उसी आग का शिकार हो सकते हैं जिसमें  पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान जल रहे हैं ।

लेकिन ऐसा होना उतना आसान नहीं है, दक्षिण एशिया में इस्लाम का इतिहास करीब हजार साल पुराना है ,इस दौरान यहाँ सूफियों का ही वर्चस्व रहा हैं, भारत में इंडोनेशिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, पूरी दुनिया में कट्टरवाद के उभार के बावजूद भारतीय मुसलमान अपने आप को  रेडिकल होने से बचाये हुए है, लेकिन अब वेआईएसआईएस और अलकायदा जैसे जिहादी संगठनों के निशाने पर है, भारत में इस खतरे का सबसे ज्यादा मुकाबला यहाँ के मुसलमानों को ही करना पड़ेगा. ठीक उसी तह से जैसे उन्होंने 26/11 के मुंबई हमले में मारे गये नौ आतंकियों के लाशो को यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया था कि, “वे भले ही खुद को इस्लाम का शहीद कहते हुए मरे हों लेकिन हमारे लिए वे इंसानियत के  हत्यारे हैं” यही नहीं इनको लाशों को मुंबई के “बड़े कब्रिस्तान” में दफनाने के लिए जगह देने लायक भी नहीं समझा था .क्या इस बार भी भारतीय मुसलमान आईएसआईएस और अलकायदा जैसे मानवता विरोधी संगठनों को उनकी ठीक जगह दिखाने में  कामयाब   होंगें ?

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समयांतर के अक्टूबर 2014 में प्रकाशित 

[PADS Public Meeting on Babri Mosque Destruction] Secularism A Democratic Imperative

December 6, 2014, 9:11 am

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On the 22nd Anniversary of Destruction of Babri Mosque

People's Alliance for Democracy and Secularism (PADS)

invites you to a discussion on 

Secularism A Democratic Imperative: Is Democracy Possible Without Secularism?

Speakers

Prof. Achin Vanaik, Dr. Ghazala Jamil, Dr. Sanjay Kumar

Tapti Hostel Mess, JNU, 9 pm, 8th December

December 6, 1992 must count as the darkest day in the history of independent India. While the crowds mobilised by organisations of the RSS destroyed the Babri Mosque in a planned conspiracy, the institutions of the Indian state, elected state and central governments, police and judiciary stood by as mute spectators. This was the culmination of a long campaign of communal hatred and violence. Thousands of Indian citizens were killed in riots during the run-up to, and after the demolition of, the Babri Masjid. Yet the nature of our society and politics is such that not only have the perpetrators of these crimes gone unpunished, they have reaped a rich political dividend. 

The victory of the BJP in the last elections has given a significant push to the Hindutva project. Minority targeting and riots are becoming more brazen and routine. Even while minorities are facing the brunt of the Hindutva assault, other Indians will be grossly mistaken if they think it does not affect them. Hindutva is a totalising project driven by a revanchist, casteist, and misogynist ideology. It valorises violence and targets the vulnerable. It seeks to control what all Indians can think, read, see, wear or even eat. In the name of tradition it attacks youth making their own choices, and it criminalises alternate sexualities. It is trying to propagate mythology as historical truth. All Indians who value freedom, equality, truth and human solidarity are targets of its violent politics. 

The Modi avtar of Hindutva is successful due to a marriage of mutual convenience with corporate capital. And, as a true partner of Indian capitalism, the new government is working overtime to reverse the little welfare rights to employment, land and forests that Indian workers, farmers and adivasis had won. As the ten years of UPA rule showed, the bourgeois hegemony in India can exist without overt Hindutva violence. However, the Modi regime provides the right amount of ruthlessness and state violence against the working poor that the capitalist class needs in times of economic recession. It cannot be denied that under Mr Modi, the BJP has been able to get the support of many sections of the lower middle classes, and also of oppressed castes and adivasis, which add to its core of upper caste and upper class Hindus. In typical Fascist fashion it has skilfully sold the hope of achhe din to the helpless and alienated sections through saturated media projection of Mr Modi as the ultimate saviour. It has successfully harnessed traditionally rooted prejudices and the violences of everyday life for propaganda against the minorities. Freedom loving Indians confront a project of bourgeois hegemony, supported by state terror and fortified by mass appeal. 

Diverse trends of Indian electoral politics, namely caste mobilisations, social justice, economic populism, regional aspirations, and social movements, which were considered adequate antidotes to communal venom, failed to stop the Hindutva success in the last elections. Why is communal fascism so successful after six decades of constitutional democracy and secularism? Surely, part of the answer lies in what has gone on in the name of democracy and secularism in the country. Finding this part of the answer, and unearthing the limitations of democracy and secularism in India, is the first responsibility of those who uphold these two values. The common understanding of democracy equates it with institutional means that establish the rule of the majority. This understanding misses the conditions that legitimise the very notion of majority. Can a majority rule that does not arise in conditions of equality, and which does not obey the principle of equality, ever be democratic? How can a society with pervasive caste, gender, ethnic and religious oppressions and brutalities and economic exploitation be made democratic? 

Secularism in India is understood in two distinct ways. One current believes it to be a modern import imposed by a westernised elite on a deeply religious society; as if the life in India before its Constitution declared it to be a secular country did not have secular aspects! If equality among citizens is the starting point of any democracy, then it follows that a democratic state cannot discriminate on the basis of religion. Hence, it is impossible to even imagine a democracy without secularism. The other trend sees secularism merely as a state policy of dealing with diverse religious communities, the so-called majority and minority communities, in an even-handed way. This trend misses the fact that secularism is also essential to ensure freedoms that are necessary for a secular way of life for every citizen, irrespective of her/his community. No religious authority or community can curtail rights of any citizen. The practice of secularism in our country has mostly been tortured. Presidents of our secular republic routinely inaugurate or lay foundation stones of temples. Our courts have declared official ceremonies with vedic mantras and havans to be not in violation of secularism. Our state has miserably failed to protect the rights of women from community based personal laws. A serious lacuna is the failure to realise that the democracy and secularism of the state shall remain under threat if social life in families, communities and the public sphere is not democratic and secular. 

December 6 is also the death anniversary of Dr Ambedkar, the architect of the Constitution of India, which guarantees the right to equality to all Indians. Communal politics is a direct violation of this right. December 6 is also the day to pay homage to Dr Ambedkar and recommit ourselves to realise his ideals.

[Statement] In Solidarity with the Search for Mexico's Missing 43 students

December 6, 2014, 10:53 am

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To,

the families of the disappeared students of Ayotzinapa, 

the students of the Rural Normal Schools,

the people of Mexico fighting against State repression:

We, students and concerned citizens of India, condemn the murder of six people and the disappearance of 43 students of the Raúl Isidro Burgos Normal School from the town of Iguala in Guerrero on 26 September 2014. The disappeared students were taken by the Police on this day and have since been missing. In India too, we have been witness to a long history of impunity of the State Armed Forces that have been consistently used against democratic and peaceful forms of protest and organisation. We are shocked by the gravity of the crime that reflects the deep-rooted culture of impunity built over many years in Mexico, and perpetuated by the 'War Against Narcotraffic' intiated 8 years ago. Your pain is our pain. 

In the search for these disappeared students, we have to come know that several mass graves were uncovered pointing to the many more disappearances over the years. We are aware this is not an isolated incident and is only the last in a long series of disappearances and murders. According to Amnesty International, over 22,000 people have disappeared without any proper investigations into these crimes. We stand in solidarity with you in your fight against repression and violence of the Mexican government and the impunity it provides. We salute your struggle in the search of your beloved children and in demanding the State's accountability and transparency in their disappearance.

We stand by you in your courage for having come out into the streets of Mexico to confront the violent State that has tried every trick up their sleeve to malign and divide your voices for instating a true democracy. We are watching the manner in which instead of heeding your demands, the Mexican government is responding with more and more repression and arbitrary detentions. We have faith that this will not deter you from continuing to demand justice, and remain inspired by your courage. You are not alone. We stand by you in this important moment in the building of a truly democratic Mexico and send our revolutionary greetings from other side of the world. 

In solidarity,

New Socialist Initiative

Jawaharlal Nehru University Students Union

All India Students Association

Students Federation of India

Democratic Students Front

Association of Students for Equitable Access to Knowledge

Krantikari Naujawan Sabha (Revolutionary Youth Council)

Chhatra Yuva Sangharsh Vahini

Extra-Judicial Execution Victims' Families Association, Manipur

Association of Parents of Disappeared Persons, Kashmir

National Alliance of Peoples' Movements

Human Rights Alert

North East Students Organisation, Delhi

Save Democracy Repeal AFSPA (Group)

Photo by  Erika Lozano